पंतप्रधानांची ग्वाही

पायाभूत प्रकल्प आणि विकासासाठी  महाराष्ट्राला

आवश्यक मदत करण्याची पंतप्रधानांची ग्वाही

मुंबई, दि.1 : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन आणि महाराष्ट्राच्या विकास विषयक समस्या लक्षात घेऊन आवश्यक ती मदत करण्याची ग्वाही पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांनी आज दिली.

          मुंबईच्या एक दिवसाच्या दौऱ्यावर आलेले पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांच्या समवेत राज्यपाल डॉ.शंकरनारायणन यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बैठक झाली, त्यावेळी डॉ.सिंह यांनी हे आश्वासन दिले.  या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य आणि राजशिष्टाचार मंत्री सुरेश शेट्टी, वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान, पंतप्रधान कार्यालयाचे व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

          मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्याच्या विकासाचे सादरीकरण पंतप्रधानांसमोर केले.  त्याचबरोबर मुंबई महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, गृहनिर्माण आणि पाणी पुरवठा यांच्याबाबतच्या विशेष गरजांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.  जे प्रकल्प राज्य शासनाच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत, असे प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्याची विनंती श्री. चव्हाण यांनी केली.  यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पाचे उदाहरण देऊन हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर झाल्यामुळे त्याला केंद्र सरकारकडून 90 टक्के निधी उपलब्ध होणार असल्याने तो निश्चित वेळेत पूर्ण होईल, असे सांगितले.  मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, विरार-अलिबाग मल्टि मोडल कॉरिडॉर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि पिंजाल-दमणगंगा नदी जोड प्रकल्प (ज्यामुळे मुंबई शहराला सातत्यापूर्ण पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल) हे राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करावेत, असे आवाहन श्री.चव्हाण यांनी केले.  किनारी महामार्ग (कोस्टल फ्रीवे) पूर्ण होण्यासंदर्भात विशेष पर्यावरण विषयक कायदे केले जाण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादन केली. 

          एक कोटी लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे महत्व श्री.चव्हाण यांनी अधोरेखित केले.  जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानाच्या माध्यमातून महानगराना केंद्र सरकारने स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची विनंतीही श्री.चव्हाण यांनी केली. शहरे   झोपडीमुक्त करण्यासाठी केंद्राने एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करावा, असाही आग्रह श्री.चव्हाण यांनी केला.  मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर मास्टर प्लॅन तयार करण्यावरही चर्चा झाली.  याचा फायदा मुंबई बंदर आणि शहरालाही होणार आहे.  केंद्र सरकारच्या राजीव आवास योजनेबद्दल श्री.चव्हाण यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले.  येत्या 5 वर्षात शहरे झोपडीमुक्त होण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा विस्तार करण्यात यावा अशीही विनंती त्यांनी केली.  राजीव आवास योजना आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनी उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधानांकडे केली.

          राज्याच्या ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.  राज्याच्या ग्रामीण भागात 40 वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रस्ते बांधण्यात आले आहेत.  पंतप्रधान ग्रामीण स्वरोजगार योजनेच्या माध्यमातून या रस्त्यांसाठी मोठा निधी मिळावा, अशी मागणीही श्री.चव्हाण यांनी केली.

          कांदा, कापूस आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडेही श्री.चव्हाण यांनी डॉ. सिंह यांचे लक्ष वेधले.  कृषी उत्पादनाची आयात आणि निर्यात या संदर्भात एखादे निश्चित आणि स्थिर धोरण असावे अशी विनंतीही त्यांनी केली. 

          गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम, आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये गतीने विकास व्हावा आणि त्या भागात वाहतुक सुविधा वाढण्याची गरज श्री.चव्हाण यांनी प्रतिपादन केली.  यादृष्टीने वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली अशी रेल्वे लाईन अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.  या रेल्वेमार्गाचा खर्च गृह मंत्रालय, रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये 50:25:25 अशा प्रमाणात वाटून घेण्याची विनंतीही त्यांनी केली.  मनमाड-इंदूर आणि गडचांदूर-अदिलाबाद रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता देण्याची कार्यवाही गतीने व्हावी.  कारण राज्य सरकारने या दोन्ही प्रकल्पांच्या खर्चाचा निम्मा वाटा उचलण्यास यापूर्वीच तयारी दर्शविली आहे असे श्री.चव्हाण म्हणाले.

          पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांनी मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विशेष गरजा असून महाराष्ट्राच्या विकासाच्याही काही समस्या आहेत, याबद्दल सहमती व्यक्त केली आणि राज्य सरकारला आवश्यक ती मदत आणि पाठींबा केंद्र सरकारकडून मिळण्यासंदर्भात आपण व्यक्तीश: लक्ष घालू असे आश्वासन दिले.

-----000------