कांदयाच्या निर्यातीवरील बंदी

कांदयाच्या निर्यातीवरील बंदी ; केंद्र पुनर्विचार करणार

महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला केंद्राचा दिलासा

नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर : कांदयाच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यवाही केंद्र शासन करेल, असे संकेत केंद्रीय मंत्रीगटाचे अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह सर्व संबंधीत केंद्रीय मंत्री महोदयांनी आज यासंदर्भातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला दिले.

कादयांच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्यापूर्वी संपूर्ण स्थितीचे पुन्हा एकदा विश्लेषण केले जाईल. ही बंदी तशीही कायम स्वरूपी नाही. त्यामुळे वरिष्ठ नेत्यांशी तसेच सर्व संबंधीत केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून तातडीने याबाबत पुनर्विचार केला जाईल, असे स्पष्ट संकेत थॉमस यांनी  दिले आहेत. आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने भेटी दिलेल्या सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी निर्यावरील बंदी हटविण्याबाबत पुनर्विचाराचे आश्वासन दिले आहेत.

 कांदयाच्या निर्यातीवरील बंदी तातडीने उठविण्याकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, यांच्या पाठोपाठ आज राज्याचे कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, यांच्या नेतृत्वात दिल्लीत राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने  विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी  तातडीने उठविण्याची  मागणी केली होती.

             बुधवारी केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, कृषी मंत्री शरद पवार, ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा,  ग्राहककल्याण, अन्नपुरवठा व सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्यमंत्री के.वी. थॉमस यांच्या भेटी राज्याचे कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात आलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने घेतल्या. त्यानंतर याबाबत सर्व स्तरातून पुनर्विचाराचे संकेत मिळाले असून केंद्र शासन याबाबत  सकारात्मक असल्याचे हे द्योतक आहे, असे  प्रतिपादन कृषीमंत्री विखे पाटिल यांनी पत्रकरांशी बोलतांना महाराष्ट्र सदन येथे व्यक्त केले. या सर्व मंत्र्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे आमच्याशी सतत संपर्कात असल्याचे सांगून सर्वांनी केलेल्या शिष्टाईला फळ निश्चित येईल, असा विश्वास विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केला. कृषी मंत्री शरद पवार यांनी ‍िशष्ट मंडळातील सर्व सदस्यांचे या समस्येवरील विचार ऐकून घेवून याबाबत आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिले असल्याचेही विखे यांनी स्पष्ट केले.

 देशाच्या  तुलनेत राज्यात  80 टक्के कांदयाचे उत्पादन होते. येणाऱ्या खरीप हंगामात राज्यात 26 लाख मेट्रीक टन उत्पादन होणार आहे. रबी हंगामातील 9 लाख मेट्रीक टन  कांदा हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील  गोदामात अजूनही पडला आहे. निर्यातीवरी बंदी तातडीने उठविल्यास गोदामात असणारा कांदा आणि खरीप हंगामात येणाऱ्या कांदयाचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. अन्यथा शेतकऱ्यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागेल. यासाठी शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत असल्याची माहितीही शिष्टमंडळाने दिली.   त्यामुळे  कांदयाच्या निर्यातीवरील बंदी  त्वरीत उठवावी, अशी आग्रहाची मागणी  या शिष्टमंडळाने सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना केली होती.

या शिष्टमंडळात  कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचासह खासदारव्दय समीर भुजबळ, हरीशचंद्र चव्हाण, तसेच  आमदार शिरीष  कोतवाल, माणिकराव कोकाटे, भाऊसाहेब कांबळे, दादा भुसे, अनिल कदम, जयंत जाधव,  विपणन संचालक शेषराव सांगळे, नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव, लासलगाव, सटाणा, देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष अनुक्रमे मा.आ.दिलीपराव बनकर, जयदत्त होळकर, शैलेश सुर्यवंशी, केदा आहेर अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दिपक पठारे यांचा यामध्ये समावेश होता.

00000