मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

14 सप्टेंबर 2011

ई-प्रशासन धोरणास मान्यता

            माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात प्रभावीपणे पारदर्शकरित्या आणि जलदगतीने सर्वसामान्य माणसाला देण्यासाठी राज्याच्या ई-प्रशासन धोरण-2011 ला राज्यमंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या धोरणानुसार शासनाच्या सर्व सेवा सेतू आणि महाईसेवा केंद्रामार्फत देण्यात येणार आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य हे ई-प्रशासनाच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राच्या ई-प्रशासन धोरणाबाबतचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ.विजय भटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती.  या समितीने तयार केलेल्या मसुद्याच्या आधारे राज्याचे ई-प्रशासन धोरण तयार करण्यात आले आहे.

            राज्याचे ई-प्रशासन धोरण माहिती आणि संगणक तंत्रज्ञानाचा पाया राहील. हे धोरण प्रशासन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि माहिती मिळविण्याची सुलभता यावर भर देईल. त्याचबरोबर एम (मोबाईल) प्रशासनाकडे राज्याची वाटचाल राहील.  नागरिकांना विविध सेवा ऑनलाईन पध्दतीने कमीत कमी दरात पुरविण्यात येतील.  शासनाचे सर्व कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि कागदरहित करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील.

            राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत मिळणाऱ्या सर्व संस्थांना तसेच भागिदारी किंवा संयुक्त संस्थांना आणि कंपन्यांना हे धारेण लागू राहिल.  शासनाने विविध विभाग या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतील.  या कार्यक्रमामध्ये बायोमॅट्रिक ओळख पध्दतीवर आधारित युआयडीचा वापर करण्यात येईल.

            ई-प्रशासन धोरणामध्ये मराठी ही प्रथम आणि अनिवार्य भाषा राहिल. ई-प्रशासनाच्या विविध प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक संगणकीय संरचनेचा वापर केला जाईल.  नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा घरपोच प्रदान करण्याबाबत विविध मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल.  याद्वारे मोबाईलवर आधारित आर्थिक देवाणघेवाण कार्यक्रम राबविण्यात येईल. नागरिकांना संगणकीय पध्दतीने सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदानता अधिनियम अंमलात आणण्यात येईल.  शासनाच्या सर्व प्रमुख केंद्रांना एकमेकांना जोडण्यासाठी सुरक्षित महाजाल सेवा पुरविण्यात येईल.  शासनाकडून द्यावयाच्या सेवांसाठी स्टेट डाटा सेंटर उभारले जाईल.

            राज्य शासन महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सेवा याची निर्मिती करेल.  प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आधारे क्षमतांच्या उभारणीसाठी सरकारी आणि खाजगी  भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

            राज्य शासनाचे सर्व विभाग आपल्या अंदाजपत्रकाच्या 0.5 टक्के रक्कम ई-प्रशासनासाठी आरक्षित करतील.  या तरतुदींचा मुख्य उद्देश नागरी सुविधा संगणकावर देणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा असेल.

-----00-----

उद्योग विभाग

14 सप्टेंबर 2011

मिहान व अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासकांना

 तसेच घटकांना आर्थिक सवलती

            केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम-2005 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या मिहान व अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासकांना तसेच घटकांना आर्थिक सवलती देण्याबाबतच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

            विशेष आर्थिक क्षेत्राचा जलद विकास व्हावा तसेच अन्य राज्यांच्या तुलनेत गंुतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात सध्या विधानसभेत मान्यतेसाठी दाखल केलेले राज्य आर्थिक विशेष क्षेत्र विधेयक-2010  हे चर्चेसाठी प्रलंबित आहे.

या विधेयकास विधिमंडळाची व त्यानंतर पुन्हा केंद्र शासनाची मान्यता मिळेपर्यंतच्या कालावधीत किंवा 25 वर्षे यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीकरिता विकासकांना तसेच घटकांना आर्थिक सवलती देण्यात येतील. 

या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत :-

·        विशेष आर्थिक क्षेत्रातील विकासकांना तसेच घटकांना त्यांच्या खरेदीवर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणाऱ्या मूल्यवर्धित कराचा पूर्ण भरणा केल्यानंतर त्याचा कालबद्ध पद्धतीने परतावा देण्यात येईल.

·        महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणाऱ्या अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात येईल.

·        महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणाऱ्या गौण खनिजांच्या स्वामित्वधन आकारणीमधून सूट देण्यात येईल.

राज्यात मिहानसह आतापर्यंत एकूण 117 विशेष आर्थिक क्षेत्रांना केंद्र शासनाकडून तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी 63 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित झाले असून त्यापैकी 24 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वित झाले आहेत. यामध्ये 64 घटक सुरू झाले आहेत. त्यात 17 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून 86 हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात गुंतवणूकदार आकर्षित होऊन राज्याच्या एकूण निर्यातीवर चांगला परिणाम होणार आहे.

----0----

उच्च व तंत्र शिक्षण

14 सप्टेंबर 2011

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांना सहावा वेतन आयोग लागू

पुणे येथील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील  17 शिक्षकीय पदांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. सहावा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे 17 शिक्षकीय पदांसाठी एकूण एक कोटी 12 लाख 91 हजार 580 रुपये एवढा वार्षिक आर्थिक भार पडेल. सद्यास्थित 10 पदे भरलेली असून, त्यासाठी  61 लाख 70 हजार 844 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2010 या कालावधीतील थकबाकी अदा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.  थकबाकी पोटी 28 लाख 69 हजार 600 रुपये इतकी रक्कम अदा करावी लागणार आहे. त्यापैकी 80 टक्के म्हणजेच 22 लाख 95 हजार रुपये एवढी रक्कम केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असून, राज्य शासनावर 20 टक्के प्रमाणे केवळ 5 लाख 74 हजार रुपये एवढा आर्थिक भार पडणार आहे.

-----00-----

शालेय शिक्षण

14 सप्टेंबर 2011

 मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार  : नियमावली करण्याचा निर्णय

बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार या केंद्र शासनाच्या अधिनियमानुसार राज्याची नियमावली तयार करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 राज्यात 1 एप्रिल 2010 पासून लागू केला.  त्या अंतर्गत राज्यात नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीत काही मुद्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या पहिली ते आठवी अशी करण्यात आली आहे. खाजगी शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल.  या समितीमध्ये 75 टक्के पालकांचा सहभाग राहील.  तर उर्वरित 25 टक्के सदस्य हे स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, व्यवस्थापनाचे सदस्य, मुख्याध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक, शिक्षण  तज्ञ किंवा बालविकास तज्ञ यांच्यामधून निवडले जातील.  त्या त्या शाळेतील व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी अध्यक्षपदी राहील. 

शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळेच्या बाबतीत शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी बालकांचे माता आणि पिता यांच्यामधून निवडण्यात येतील. खाजगी शाळेमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांना 25 टक्के मुलांना प्रवेश देणे आवश्यक राहील.  त्यांची कार्यपध्दती आणि प्रतिपूर्तीबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. राज्यामध्ये Thr Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 प्रसिध्द करण्यास आणि अंमलात आणण्यास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाचा बालकाना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम शासनाने राज्यात लागू केला आहे.  त्यानुसार त्यासाठी येणाऱ्या अधिक खर्चाबाबत आवश्यकतेप्रमाणे स्वतंत्रपणे नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

------00-------

क्रीडा विभाग

युवराज वाल्मिकीला दहा लाख रूपयांचे पारितोषिक

चीनमध्ये नुकत्याच झालेल्या आशियाई चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत विजेतेपद पटकाविणाऱ्या भारतीय हॉकी संघात उज्ज्वल कामगिरी करणारा महाराष्ट्रातील खेळाडू श्री. युवराज वाल्मिकी याला दहा लाख रूपयांचे रोख पारितोषिक देऊन गौरव करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

क्रीडा स्पर्धांमध्ये राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार श्री. वाल्मिकी यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत विचार करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यापुर्वी राष्ट्रकुल स्पर्धा, राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा आणि एशियन गेम्स् या स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदकप्राप्त महाराष्ट्रातील खेळाडूंना दहा लाख रूपयांचे रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले आहे.

00000

राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 112.7 टक्के पाऊस 

103 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

            राज्यात गेल्या आठवड्यात दैनंदिन पावसाची सरासरी 989.7 मि.मीटर असून 1115.4 मि.मीटर म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत 112.7 टक्के पाऊस झाला आहे. कोकण विभागात जोरदार तर राज्याच्या उर्वरित भागात समाधानकारक पावसाची नोंद झाली.

            ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, सातारा आणि बीड या 7 जिल्ह्यात 120 टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला असून धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या दहा जिल्ह्यात 100 ते 120 टक्के पाऊस झाला आहे.  नाशिक, जळगाव, सांगली, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली  या 15 जिल्ह्यात 80 ते 100 टक्के, एवढा पाऊस  झाला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात 60 ते 80 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे.

            राज्यात आतापर्यंत पर्जन्यमान सरासरीच्या तुलनेत एकूण 355 तालुक्यांपैकी- पलूस, कवठेमहांकाळ (सांगली), भूम (उस्मानाबाद), देवळी (नाशिक), भोकर (नांदेड), वसमत (हिंगोली), माण (सातारा) आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील एक तालुका अशा 8 तालुक्यात 60 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. यातील माण (सातारा) तालुक्यात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे.  53 तालुक्यात 60 ते 80 टक्के, 100 तालुक्यात 80 ते 100 टक्के, 107 तालुक्यात 100 ते 120 टक्के तर 87 तालुक्यांमध्ये 120 टक्क्यांपेक्षा अधिक पर्जन्यमान झाले आहे.

राज्यात 103 टक्के क्षेत्रात पेरणी :

             राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 132.34 लाख हेक्टर असून आतापर्यंत 135.81 लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच सरासरी क्षेत्राशी तुलना करता 103 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.

कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात भात पीक फुटवे फुटण्याच्या व वाढीच्या अवस्थेत आहे. विदर्भात वेळेवर लागवड झालेले भात पीक फुटवे फुटणे ते वाढीच्या अवस्थेत आहे.  आणि उशिरा लागवड झालेले भात पीक वाढीच्या अवस्थेत आहे.  ज्वारी, बाजरी ही पिके फुलोरा ते दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहेत. मूग पक्वतेच्या अवस्थेत असून काही ठिकाणी मूग पिकाची काढणी सुरु झालेली आहे. उडीद व सोयाबीन ही पिके शंेगा लागण्याच्या अवस्थेत आहेत.  भुईमूग आऱ्या लागणे ते शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत आहे. तूर वाढीच्या, कापूस बोंडे धरण्याच्या ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहे. पिकांमध्ये आंतरमशागतीची कामे सुरु आहेत. राज्यात या आठवड्यात झालेला पाऊस खरीप पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरला आहे.

चालू वर्षी 46.35 लाख मेट्रिक टन खताची केद्र शासनाकडे मागणी केली होती.  प्रत्यक्षात 43 लाख मेट्रिक टन खत साठा मंजूर करण्यात आला. 

एकूण बियाण्यांची गरज 18.35 लाख क्विंटल असून एकूण उपलब्धता 20.57 लाख क्विंटल आहे.  बियाण्यांचा पुरवठा आतापर्यंत 18.43 लाख क्विंटल म्हणजेच 100 टक्के झाला आहे. राज्यात बी.टी.कापूस बियाण्यांची एकूण 180 लाख पाकिटांची मागणी असून 200 लाख पाकिटांचा पुरवठा झाला आहे. 

राज्यात आतापर्यंत 30,716 द.ल.घ.मी. पाणी साठा (जलसंपदा विभाग)

        राज्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसाने मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये 84 टक्के म्हणजेच 30,716 द.ल.घ.मी. पाणी साठा झाला आहे.  कोकणातील प्रकल्पांमध्ये 92 टक्के, मराठवाडा 71 टक्के, नागपूर 86 टक्के, अमरावती 77 टक्के, नाशिक 76 टक्के आणि पुणे 88 टक्के अशी पाणीसाठ्याची टक्केवारी आहे.  

टँकर : 

               सध्या राज्यात नाशिक, पुणे, सातारा, औरंगाबाद आणि अहमदनगर या 5 जिल्ह्यातील 45 गावे आणि 96 वाड्यांमध्ये 42 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

----0----