सोमवार, १२ सप्टेंबर, २०११

नागरिक कृती मंचाची बैठक

मुंबईकरांचे जीवनमान उंचावत असतानाच
सुरक्षेच्या उपायांना सर्वोच्च प्राधान्य - मुख्यमंत्री
            
मुंबई, दि.12 : मुंबईतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि आवाज, हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबविण्यात येतील. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून मुंबईचा विकास करत असतानाच सुरक्षेच्या उपायांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.
     नागरिक कृती मंचाची बैठक आज मंत्रालयात श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मंचाचे उपाध्यक्ष आणि मुंबई फर्स्ट या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष नरिंदर नायर यांनी बैठकीत मंचच्या वतीने सादरीकरण केले. येत्या 40 वर्षांचा विचार करून मुंबई शहराचा आणि एमएमआर रिजनचा विकास करणे आवश्यक असून त्यानुसार शासनाने कृती कार्यक्रम तयार करावा, अशी अपेक्षा श्री. नायर यांनी व्यक्त केली.
     बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) उमेशचंद्र सरंगी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सुबोधकुमार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त राहूल अस्थाना, पर्यावरण सचिव वल्सा नायर सिंह यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. तसेच मंचचे श्री. नानिक रूपानी, ऍ़लेक पद्मसी, श्रीमती ललिता गुप्ते, श्रीमती शारदा द्विवेदी, श्री. सुभाष दांडेकर, विजय मेघानी, रॉजर परेरा, सुनिल सबरवाल, राज श्रॉफ, अनिल कामत, सुमेरा अब्दुल अली आदी सदस्य उपस्थित होते.
     पर्यावरण सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंह यांनी मुंबई शहराच्या पर्यावरण मिशनची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. मुंबईतील खुल्या जागांचे संरक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण, हरित पट्टे वाढविणे, तिवरांचे संरक्षण आणि संवर्धन, नागरिकांमध्ये पर्यावरण विषयक जागृती यावर पर्यावरण मिशनमध्ये भर दिला जाणार आहे.
     श्री. नरिंदर नायर यांनी आपल्या सादरीकरणात एमएमआर रिजनच्या विकासाच्या संकल्पनेचा आराखडा निश्चित करावा, शहराच्या सुक्ष्म नियोजनाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, मुंबई विकास निधी अन्य योजनांसाठी वळविला जाऊ नये याची तरतूद करावी, मुंबईच्या परिसरात विशेषत: समुद्र किनाऱ्यांच्या ठिकाणी करमणूक सुविधा निर्माण कराव्यात, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या. नागरिक कृती मंचाची बैठक दर तीन महिन्यांनी आयोजित करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. संयुक्त मुंबई महानगरीय परिवहन प्राधिकरणाला (UMMTA) वैधानिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
     मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी मुंबईतील ध्वनी आणि हवेच्या वाढत्या प्रदूषणावर उपाय योजण्यासाठी मुंबईतील विविध भागात निरीक्षण केंद्रे वाढविण्याची गरज प्रतिपादन केली. सध्या मुंबईत ध्वनी प्रदूषण मोजण्याची पाच आणि हवा प्रदूषण मोजण्याची सहा रात्रंदिवस चालणारी केंद्रे अस्तित्वात आहे. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर होण्यासाठी शासनाच्या प्रयत्नांबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे आणि तज्ज्ञ नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.
---0---
    


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा