11 नोव्हेंबर 2010 ते 26 ऑगस्ट 2011 पर्यंतचे मंत्रिमंडळ निर्णय
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करूया
पहिल्या मंत्री परिषदेत मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतर आज 12 नोव्हेंबर 2011 रोजी सकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री परिषदेची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उप मुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.
राज्यातील जनतेच्या नव्या शासनाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्य जनतेला बदल अपेक्षित आहेत. मंत्रिमंडळातील सर्वच सहकाऱ्यांनी आतापर्यंत विविध पदावर महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. त्यामुळे नविन मंत्रिमंडळ राज्याच्या भवितव्यासाठी भरीव कामगिरी करेल. राज्यात लोकशाही आघाडीचे शासन आहे याची जाणीव ठेवून एकदिलाने काम करून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करतील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विदर्भ विकास कार्यक्रमाला गती देणार :
मंत्री परिषदेच्या बैठकीत विदर्भासाठी जाहीर केलेल्या विदर्भ विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. विदर्भ विभागात विकास कामांची गती वाढविण्यासाठी 2009-10 ते 2011-12 या तीन वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा विदर्भ विकास कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी आणि विकास कार्यक्रमांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत जे मोठे प्रकल्प आहेत, त्या मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित सचिवांनी त्या-त्या ठिकाणी भेट देवून अहवाल द्यावा.
पॅकेजचा आढावा घेणार :
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या विदर्भ, कोकण, मराठवाडा आणि नाशिक विभागीय विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या नियंत्रणासाठी मॉनिटरींगची विशेष व्यवस्था केली जाईल, तसेच सर्व पॅकेजचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल असेही जाहीर करण्यात आले.
________
29 डिसेंबर 2010
आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेमध्ये वाढ
आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या 150 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत 850 कोटी रुपयांची वाढ करून तो एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्याचा आकस्मिकता निधी हा मुंबई आकस्मिकता अधिनियम 1956 अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. दिनांक 1 एप्रिल 1990 पासून ही मर्यादा 150 कोटी रुपये केलेली आहे. ही मर्यादा कायमस्वरुपी आहे. या कायमस्वरुपी मर्यादेत काही तात्कालिक कारणामुळे (उदा.नैसर्गिक आपत्ती निवारण खर्च, धोरणात्मक निर्णयापोटी करावयाचा नवीन खर्च इ.) वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते.
राज्यात अकाली झालेल्या पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान, परिणामी शेतकऱ्यांवर ओढवलेली आर्थिक परिस्थिती, त्याअनुषंगाने शेतकऱ्यांना प्रस्तावित करण्यात आलेली आर्थिक मदत यासारखे आकस्मिक प्रसंग उद्भवल्यामुळे तातडीचा उपाय म्हणून आकस्मिकता निधीमध्ये असलेली तरतूद अपुरी पडण्याची शक्यता आहे.
आकस्मिकता निधीमध्ये सध्या 150 कोटी रुपये इतका निधी शिल्लक आहे. हा निधी वर उल्लेखिलेल्या योजनांसाठी अपुरा पडण्याची शक्यता आहे. विचाराधीन प्रकरणी तातडीने आदेश काढून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येणे शक्य व्हावे यासाठी राज्याच्या आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या 150 कोटी रुपये मर्यादेत 850 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून तो एक हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
-----------
29 डिसेंबर 2010
मानव विकास कार्यक्रमाच्या योजनांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा
सन 2006 पासून राज्यातील सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या 12 जिल्हयांतील 25 तालुक्यांत प्रामुख्याने लोकांच्या शिक्षण, आरोग्य, उत्पन्नवाढ यांत सुधारणा करण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीकोनातून मानव विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून गेल्या 4 वर्षात रु.235 कोटी खर्च करण्यात आला असून या कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सन 2010-11 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात येऊन राज्यातील एकूण 172 मागासलेल्या तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता व त्यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद देखील करण्यात आली होती.
स्त्री साक्षरता व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण याचा विचार करता राज्यातील एकूण 172 मागासलेल्या तालुक्यांची निवड करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणासाठी व 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी तसेच गर्भवती महिला, नवजात शिशु व मातांचे आरोग्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने यात 10 वी ते 12 वी वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक वर्ग, ग्रामीण भागात 10 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलींसाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करणे, गर्भवती महिला, नवजात शिशु व मातांचे आरोग्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी आणि औषधोपचार, अनुसूचित जाती/जमाती व दारिद्रय रेषेखालील स्त्रियांना बाळंतपणाच्या कालावधीतील बुडीत मजुरी देणे या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व योजनांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
0000000
29 डिसेंबर 2010
अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान
केंद्र सरकारची भरीव मदत
राज्यात जून ते नोव्हेंबर 2010 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. केंद्राकडून राज्याला मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय खासदारांचे एक शिष्टमंडळ दि.24 डिसेंबर रोजी मा.पंतप्रधान मनमोहन सिंग, केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, केंद्रीय रस्तेविकास मंत्री कमलनाथ यांना भेटले.
अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे 50 टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती आणि फळ पिकांसाठी भरीव मदत केंद्र शासनाने करावी, अशी विनंती करणारे एक निवेदन राज्य शासनाच्यावतीने सादर केले.
याप्रसंगी मंत्री मुकूल वासनिक, राज्यमंत्री गुरुदास कामत, राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्य शासनाचे अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. या शिष्टमंडळमध्ये भाजपाचे नेते गोपीनाथ मडे, शिवसेनेचे अनंत गीते आदी मान्यवरसुध्दा उपस्थित होते.
या निवेदनामध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये 5996.75 कोटीची मदत देण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती करण्यात आली :-
- शेती व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी रु. 914.75 कोटी
- व्याजमाफी साठी रु. 450.00 कोटी
- रस्ते दुरुस्तीसाठी रु. 4632.00 कोटी
----------------
रु. 5996.75 कोटी
----------------
पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतले व नंतर रुपये 400.00 कोटी तातडीची मदत जाहीर केली. याप्रसंगी त्यांनी एक केंद्रीय पथक तातडीने पाठवून त्यांचे अहवालावर अधिकची मदतीचा विचार करु असेही स्पष्ट केले.
कृषि मंत्री श्री. शरद पवार यांची भेट
यानंतर मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री. शरद पवार यांचीही कृषि भवनामध्ये भेट घेतली. कृषि मंत्री यांनी फळ पिकांच्या नुकसानीसाठी भरीव मदत करण्याचे, मंडळनिहाय हवामानाचे अंदाज व्यक्त करणारी यंत्रणा विकसित करण्याचे, सर्व बाधित शेतक-यांचे पिक कर्जाचे व्याज एक वर्षाकरिता माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाला सादर करावे, अशा सूचना केल्या. मुख्यमंत्री यांनी नैसर्गिक आपत्तीसाठी पिक विमा योजना सुधारित पध्दतीने लागू करण्याबाबत विनंती केली. केंद्र शासन याबाबत 50 टक्के पर्यंतचा विमा हप्त्याचा भार घेण्याबाबत तयार आहे, त्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करावा, असे मंत्र्यांनी सूचविले. या प्रसंगी केंद्रीय कृषि मंत्री यांनी फळपिकांसाठी तातडीची म्हणून रुपये 200 कोटीची मदत जाहीर केली. या मदतीचे आदेश दिनांक 28 डिसेंबर 2010 रोजी मंत्रालयात प्राप्त झालेले आहेत.
राज्यामध्ये तूर खरेदी केंद्र सूरु करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री यांनी यावेळी केली. केंद्र शासनाने किमान खरेदी दरामध्ये रुपये 5 प्रति किलो (रुपये 500 प्रति क्विंटल) ची वाढ करुन नॉफेड, नॅशनल कॉर्पाेरेटिव्ह कन्झुमर्स फेडरेशन व सेंटल वेयर हाऊसिंग कॉर्पाेरेशन यांना खरेदी करण्याचे सूचना दिल्या आहेत असे श्री. शरद पवार यांनी सांगितले.
-------------
11 जानेवारी 2011
सिंचन व बिगरसिंचन पाणीपट्टीवरील पोकळ पाणीपट्टी आकारणीत सवलत
सिंचन व बिगरसिंचन पाणीपट्टीवरील पोकळ पाणीपट्टी आकारणीत सवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
1. सिंचन लाभधारकांच्या दि.1 एप्रिल 2010 रोजी प्रलंबित असलेल्या सिंचन पाणीपट्टी थकबाकीपैकी पोकळ पाणीपट्टी व पोकळ पाणीपट्टीवरील विलंब आकारणी रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
2. महानगरपालिका, नगरपालिका व इतर पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची पिण्याच्या पाण्यासंबंधी दिनांक 31/3/2010 रोजी प्रलंबित असलेल्या पाणीपट्टी थकबाकीपैकी पोकळ पाणीपट्टी व पोकळ पाणीपट्टीवरील विलंब आकारणी रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
3. बिगरसिंचन लाभधारकांची औद्योगिक पाणीवापरासंबंधी दि.1 एप्रिल 2010 रोजी प्रलंबित असलेली पोकळ पाणीपट्टीची रक्कम ही त्यांनी त्यांच्या दि. 31 मार्च 2010 पर्यंतच्या बिगरसिंचन पाणीपट्टी थकबाकीपैकी पोकळ पाणीपट्टी व पोकळ पाणीपट्टीवरील विलंब आकारणी वगळता उर्वरित रक्कम भरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या घरगुती अडचणींमुळे किंवा पिकांवर रोगराई पडते अथवा नदीकाठची पिके पुरात वाहून जातात अशा कारणांमुळे त्यांना मंजूर असलेल्या पाणीसाठ्याइतके पाणी ते वापरतातच असे नाही. तथापी, नियमानुसार त्यांना पाणी मंजूर केले असल्याने सिंचनाची पाणीपट्टी आकारली जाते. अशा शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात न वापरलेल्या पाण्यावर आकारली गेलेली पाणीपट्टी ही पोकळ पाणीपट्टी ठरते.
या निर्णयामुळे सिंचन पाणीपट्टी आकारणीवरील पोकळ पाणीपट्टीची 12 कोटी 38 लाख अधिक त्यावरील विलंब आकारणी 1 कोटी 22 लाख अशी एकूण 13 कोटी 60 लाख रूपये रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. तसेच बिगरसिंचन पाणीपट्टी आकारणीवरील पोकळ पाणीपट्टीची 66 कोटी 84 लाख अधिक त्यावरील विलंब आकारणी 5 कोटी 22 लाख अशी एकूण 72 कोटी 6 लाख रूपये रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. सिंचन व बिगरसिंचन पोकळ पाणीपट्टी व विलंब आकारणी याची एकूण रक्कम 85 कोटी 66 लाख एवढी होते.
------
11 जानेवारी 2011
राज्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांच्या गैरवर्तनाबाबत राज्यपालांकडे शिफारस
राज्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांच्याविरुध्द त्यांच्या गैरवर्तनाबाबत माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 17 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालकडे संदर्भ करण्याची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची चौकशी चालू असेपर्यंत माहिती अधिकार अधिनियमाखाली राज्यपालांनी प्राप्त शक्तीचा वापर करून राज्य माहिती आयुक्त तिवारी यांना या पदावरून निलंबित करावे व त्यांना चौकशी चालू असेपर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहण्यास मनाई करावी अशी शिफारस करण्याचाही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या कार्यवृत्तांताची प्रतीक्षा न करता वरील निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली.
----------
11 जानेवारी 2011
करमणूक शुल्क आकारणीतील विसंगती दूर करण्याबाबत
मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम, 1923 अनुसार करमणूक शुल्काच्या विविध प्रकारांवर कलम 3 मधील तरतुदीनुसार करमणूक शुल्क आकारण्यात येते.
वरील कलम 3 मध्ये करमणूक शुल्क आकारण्याच्या दोन पध्दती विहित करण्यात आल्या आहेत.
त्यापैकी पहिल्या पध्दतीमध्ये कलम 3 (1) (ब) अनुसार एकूण प्रवेशमुल्याच्या (Gross Value) विशिष्ट टक्केवारीइतके करमणूक शुल्क आकारण्यात येते. दुसऱ्या पध्दतीमध्ये कलम 3 (1) (क) अनुसार आयोजकाने निश्चित केलेल्या रकमेवर (Payment fixed by the proprietor) विहित दराने करमणूक शुल्क आकारण्यात येते.
वरील तरतुदींमुळे एकाच अधिनियमात कर आकारणीच्या दोन पध्दती अस्तित्वात आहेत. कलम 3 (1) (क) लागू असलेल्या कार्यक्रमांच्या तुलनेत, कलम 3 (1) (ब) लागू असलेल्या कार्यक्रमांसाठी प्रेक्षकांना जादा करमणूक शुल्क अदा करावे लागते.
करमणूक शुल्क आकारणीच्या पध्दतीचे सुसूत्रीकरण करून, कर आकारणीची पध्दत सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून कलम 3 (1) (ब) मध्ये सुधारणा करून, आयोजकांनी निश्चित केलेल्या रकमेवर करमणूक शुल्क आकारण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
सध्या वरील कलम 3 (1) (ब) अनुसार फक्त महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रांतील कार्यक्रमांवर करमणूक शुल्क आकारण्यात येते. या कलमाची व्याप्ती वाढवून वरील क्षेत्रांव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रांसाठी 10 टक्के इतका करमणूक शुल्काचा दर विहित करण्याचाही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात भर पडेल.
वरील सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची विनंती मा.राज्यपाल महोदयांना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
-----------
11 जानेवारी 2011
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर सह सचिवांची दोन पदे मंजूर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर सह सचिवांची दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ही पदे रुपये 15600-39100 अधिक रुपये 7600/- ग्रेड वेतन या वेतनश्रेणीतील आहेत.
आयोगाच्या परिक्षार्थींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षा यामुळे आयोगाच्या कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आयोगाचे कामकाज सुविहितपणे चालावे यासाठी सह सचिव दर्जाची दोन पदे नव्याने मंजूर करण्याची विनंती आयोगाने शासनास केली होती.
या दोन नवीन पदांमुळे वार्षिक वित्तीय भार 16 लाख रुपयांनी वाढणार आहे.
----------
11 जानेवारी 2011
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक 17 सप्टेंबर 2010 रोजी प्रकाशित करण्यात आलेला सन 2010 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 11 हा मागे घेऊन नवीन अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी मान्यता देण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास मान्यता दिली.
या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त निर्गमित होण्यापूर्वीच पुढील कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
-------------
2 फेब्रुवारी 2011
विडी कामगारांच्या गृहनिर्माण संस्थांमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाना सुधारित दराने अनुदान
केंद्र शासन पुरस्कृत सुधारित एकात्मिक गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील विडी कामगारांसाठी घरे बांधण्याच्या योजनेतून महाराष्ट्र राज्यात विडी कामगारांच्या विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत बांधण्यात येत असलेल्या घरकुलांना राज्य शासनाच्या सुधारित दरानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विडी कामगारांच्या विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत बांधण्यात येत असलेल्या घरकुलांना केंद्र शासनाचे 40 हजार रुपये आणि राज्य शासनाचे 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. राज्य शासनाच्या सुधारित दरानुसार अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या 20 हजार रुपयांऐवजी 25 हजार रुपये प्रमाणे प्रति घरकुल वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
घरकुलाची किंमत 70 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली असून केंद्र शासनाचे 40 हजार रुपये व राज्य शासनाचे 25 हजार रुपये अनुदान तसेच लाभार्थीचा हिस्सा 5 हजार रुपये असणार आहे. यापेक्षा घरकुलाची किंमत अधिक झाल्यास ही रक्कम लाभार्थ्यांने खर्च करावयाची आहे.
-------------
2 फेब्रुवारी 2011
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामासाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची आठ पदे मंजूर
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी महसूल विभागाच्या आस्थापनेवर अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील आठ अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कोकण, पुणे आणि नागपूर विभागात प्रत्येकी 2 तर नाशिक आणि अमरावती विभागात प्रत्येकी 1 पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यामध्ये सध्या 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे गठन करण्यात आले. या समित्यांवर 7 अपर जिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील पदे निर्माण करून त्यांच्याकडे अध्यक्ष पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. नगर विकास विभागाने आणि ग्राम विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत येथील आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता असल्याशिवाय त्यांना निवडणुकीचे अर्ज सादर करता येणार नाहीत. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात येऊन अधिसूचना निर्गमित केली आहे. या कारणास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणावर जात प्रमाणपत्र तपासण्याची जबाबदारी समित्यांवर असणार आहे. त्यामुळे जात पडताळणीच्या कामासाठी आणखी जादा अध्यक्षांची नेमणूक करणे आवश्यक होते.
या 8 पदांच्या वेतनावर वार्षिक आवर्ती खर्च 73 लाख 25 हजार इवढा अपेक्षित आहे. ही पदे महसूल व वन विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येणार असून ती सामाजिक न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत राहणार आहेत. या पदांचा खर्च सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
----------
9 फेब्रुवारी 2011
गेाकुळदास तेजपाल रुग्णालयात नवीन पदे निर्मिती करण्यास मान्यता
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयात नवीन पद निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई येथील गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनांतर्गत एम.आर.आय. आणि सि.टी.स्कॅन यंत्रे खरीेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
ही यंत्रसामु्‌ग्री रुग्णालयामध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी एकूण 20 नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. सहयोगी प्राध्यापक -1, अधिव्याख्याता -2, कनिष्ठ निवासी -6, परिसेविका -1, अधिपरिचारिका -4, सि.टी.स्कॅन तंत्रज्ञ -5 आणि क्ष-किरण सहाय्यक -1 अशी ही पदे राहणार आहेत. याशिवाय 5 पदे बाह्यस्त्रोतांमधून भरण्यात येतील.या पदांसाठी एकूण 63 लाख 50 हजार एवढा आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
---0---
9 फेब्रुवारी 2011
नागपूर जिल्हा फळे व भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेला अर्थसहाय्य
नागपूर जिल्हा फळे व भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेला शीतगृह उभारणीसाठी वाढीव अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या नागपूर जिल्हा फळे व भाजीपाला खरेदी विक्री सहकारी संस्था मर्यादित, नागपूर या संस्थेला 3000 मे.टन क्षमतेच्या प्रि-कुलींग व कोल्ड स्टोरेज प्रकल्पाकरिता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने (एन.सी.डी.सी.) मंजूरी दिलेल्या वाढीव अर्थसहाय्यानुसार राज्य शासनामार्फत संस्थेला कर्जाच्या रुपात रु.59.388 लाख व भागभांडवल म्हणून रु.74.235 लाख असे एकूण रु.133.623 लाख रकमेचे वाढीव अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यास व हा निधी चालू वर्षी अर्थसंकल्पीत करुन संस्थेस वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
---o---
9 फेब्रुवारी 2011
नागरी संरक्षण दलात सुधारणा योजनेंतर्गत रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात दोन नवीन कार्यालये
नागरी संरक्षण दलाच्या स्वरुपात बदल करुन हे दल प्रत्येक जिल्हयात सुरु करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलात सुधारणा (Revamping of Civil Defense) ही केंद्र शासनाची योजना महाराष्ट्र राज्यात सुरु करण्यास आणि या योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयात नागरी संरक्षण दलाची कार्यालये नव्याने सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्यात सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, उरण व तारापूर या ठिकाणी नागरी संरक्षण दल कार्यरत आहे. युध्दजन्य परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र मागील 30 वर्षात युध्द न झाल्याने किंवा युध्दाचे स्वरुप बदलल्याने नागरी संरक्षण दलाचा उपयोग मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी "आपत्ती व्यवस्थापनासाठी" सध्या करण्यात येत आहे. नागरी संरक्षण दलाचे स्वरुप बदलून आपत्ती व्यवस्थापनाबरोबरच पोलीस दलाला अंतर्गत सुरक्षेसाठी, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल त्यावेळी मदत करणे" यासाठी करण्याकरिता तसेच नागरी संरक्षण दल संवेदनशील शहराऐवजी प्रत्येक जिल्हयात सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाने Revamping of Civil Defence ही योजना 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत (सन 2007-08 ते 2011-12) सुरु केली आहे.
केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यासाठी रु. 4.22 कोटी निश्चित केले असून त्यापैकी रु. 135.53 लक्ष निधी राज्य शासनास सन 2010-11 करिता मुंबई येथील प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे नूतनीकरण, प्रशिक्षण साहित्य, साधनसामुग्री खरेदी, प्रसिध्दी व जनजागृती व पायलट प्रोजेक्ट, इत्यादीकरिता उपलब्ध करुन दिला आहे.
----00-----
9 फेब्रुवारी 2011
शासकीय आणि शासन अनुदानित (आयुर्वेद व युनानी) महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ
राज्यातील शासकीय आणि शासन अनुदानित (आयुर्वेद व युनानी) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून घ्यावयाच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील शासकीय आणि शासन अनुदानित (आयुर्वेद व युनानी) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणार शैक्षणिक शुल्क दिनांक 6 सप्टेंबर 2003 च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले होते. सध्याचे शैक्षणिक शुल्क अत्यल्प आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच रुग्णालयांवर होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी व पालक हे वाढीव फी बाबत सतर्क राहतील व त्याची त्यांना वेळीच जाणीव करून देणे योग्य होईल, त्यामुळे सन 2011-12 पासून वाढीव शैक्षणिक शुल्क लागू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पुढील प्रमाणे शिक्षण शुल्कात वाढ करण्यात येत आहे :
अ. क्र. विद्याशाखेचे नाव सध्याचे शैक्षणिक शुल्क (रुपये) प्रस्तावित शैक्षणिक शुल्क + विकास निधी प्रति वर्षी (रुपये)
1 वैद्यकीय 18,000/- 40,000 + 5000
2 दंत 15,000/- 30,000 + 3000
3 आयुर्वेद 7,500/- 15,000 + 3000
4 युनानी 7,500/- 15,000 + 3000
5 भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार 7,500/- 15,000 + 3000
6 डी.एम.एल.टी 18,000/- 18,000 + निरंक
7 परिचर्या 3000/- 6000/- + निरंक
8 बी.पी.एम.टी. - 18,000 + निरंक
वरील तक्त्यातील स्तंभ 4 मधील शुल्क सन 2011-12 पासून लागू करण्यात येईल व पूढील शुल्क निश्चिती होईपर्यंत या शुल्कात दरवर्षी शैक्षणिक शुल्काच्या 10 टक्के एवढी वाढ करण्यात येईल. उपरोक्त शैक्षणिक शुल्काखेरीज प्रवेश शुल्क, वसतीगृह व ग्रंथालय शुल्कातही काही वाढ करण्यात येत आहे.
---0---
23 फेब्रुवारी 2011
विदर्भासाठी खत पुरवठा करण्याकरिता विदर्भ को-ऑप.मार्केटिंग फेडरेशनची निवड
रासायनिक खताचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करुन विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त भागातील शेतक-यांना वेळेवर रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, नागपूर या संस्थेस नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खरीप व रब्बी हंगामासाठी दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, नागपूर या संस्थेस रासायनिक खतासाठी वित्तीय संस्था अथवा बॅंकांकडून कर्ज रुपाने निधी उपलब्ध करण्यास शासन हमी देण्याचा व यापोटी लागणा-या वाहतूक भाडे, हमाली, गोदाम भाडे, विमा, हमीशुल्क कर्जावरील व्याज व इतर अनुषंगिक खर्चाकरिता लागणारी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
------------
मुंबई दिवाणी न्यायालयाच्या आर्थिक अपील अधिकारितेत वाढ करण्याचा निर्णय
न्याय प्रक्रियासर्वसामान्य जनतेच्या अवाक्यात असावी व न्याय हा सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अपील अधिकारिता रुपये दोन लाख आहे ती कलम 16 मध्ये दोन लाख रुपयांऐवजी 10 लाख करण्यात आली. दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांची अधिकारिता रुपये एक लाख एवढी आहे ती कलम 24 मध्ये पाच लाख रुपये एवढी करण्यात आली. कलम 24-ब मध्ये एक लाख ते दीड लाख रुपयांऐवजी 5 लाख ते साडेसात लाख रुपये एवढी करण्यात आली. कलम 28 (2) मध्ये दोन लाख रुपयांऐवजी दहा लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यात आली.
वरील तरतुदींमध्ये सन 1999 मध्ये मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम, 1869 मधील कलम 16, 24, 26 व 28अ द्वारे सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेस 11 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असून मा.उच्च न्यायालय तसेच राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये वाढत असलेल्या थकीत प्रकरणांच्या प्रश्नावर उपाययोजना शोधून काढण्याच्या दृष्टीने जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अपील अधिकारिता वाढविणे आवश्यक झाले. सध्या जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अपील अधिकारिता रुपये दोन लाख एवढीच असल्यामुळे सामान्य जनतेला न्यायासाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे ग्रामीण जनतेवर खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडतो. दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि विवक्षित इतर कायदे यावर दाखल केलेले नेहमीचे पहिले अपील हे उच्च न्यायालयात वाढत जाणाऱ्या थकीत प्रकरणाचे एक प्रमुख सहाय्यकारी कारण आहे. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अधिकारिता रुपये दहा लाखापर्यंत आणि परिणामत: तालुका पातळीवरील दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांची अधिकारिता रुपये एक लाखावरुन रुपये पाच लाखापर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच मुंबई शहर व मुफसल क्षेत्रात मालमत्तेचे भाव खूपच वाढले आहेत. ही बाब लक्षात घेता व त्या अनुषंगाने न्यायालयात सादर होणारे दावे हे सामान्य जनतेच्या आवाक्यात असावेत व न्याय हा सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचावा यासाठी आजच्या स्थितीत मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम, 1869 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. नाशिक येथे झालेल्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍ़न्ड गोवाच्या चर्चासत्रामध्ये वकील वर्गांकडून झालेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ आणावा असे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी देखील या प्रस्तावास सहमती दिली आहे. यास्तव राज्य शासनाने मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम, 1869 ची कलमे 14, 24, 26 आणि 28अ च्या तरतुदीमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचे ठरविले आहे.
---------
रोजगार विषयक सेवांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठीरोजगार विषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण
रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा अधिक तत्पर आणि पारदर्शक करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार विषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेद्वारे उमेदवार आणि उद्योजक यांना सर्व सेवा त्यांच्या राहत्या ठिकाणाच्या जवळ किंवा गावात पुरविल्या जाणार आहेत.
रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयांमार्फत देण्यात येणा-या सेवा घेण्यासाठी उमेदवार व उद्योजक यांना सध्या जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी यावे लागते. यासाठी त्यांचा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी येण्या-जाण्यासाठी पैसा व वेळ खर्च होतो. यामध्ये बचत होण्यासाठी तसेच, रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयांमार्फत उमेदवार व उद्योजक यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा तत्पर, अधिक पारदर्शक व एकात्मिक संगणकीय पध्दतीने व अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहजतेने मोठया प्रमाणावर ग्रामीणस्तरापर्यंत पोहचवून पात्र, कौशल्यधारक व गरजू उमेदवारांचा डाटाबेस तयार करुन उद्योजकांना मागणीप्रमाणे चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि नोंदणीपटावरील उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या रोजगार विषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी महा-ई-सेवा केंंद्रे (कॉमन सर्व्हिस सेंटर-csc), शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), तंत्रनिकेतन महाविद्यालये (Polytechnic Colleges) आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये (Engineering Colleges) अशा प्रकारच्या माध्यमाद्वारे करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत उमेदवार व उद्योजक यांना सेवा सुविधेच्या प्रकाराप्रमाणे खालीलप्रमाणे दर आकारण्यात येईल-
सेवा सुविधा प्रकार प्रती उमेदवार/ उद्योजक/नियोक्ते यांना आकारावयाचे सेवा सुविधा शुल्क
उमेदवारांकरिता सेवा
(1) वेबसाईटवरुन उमेदवारांची नाव नोंदणी करून तात्पुरत्या स्वरुपातील नोंदणी प्रमाणपत्र तयार करुन उमेदवारास देणे . पहिला टप्पा :- रु.20/- + रु 5 पोस्टेज चार्जेस् दुसरा टप्पा :- रु.20/-
(2) उमेदवारांचीे शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, संपर्क व पत्ता बदल इ. अद्यावतीकरण करून पावती देणे. पहिला टप्पा :- रु.15/- + रु 5 पोस्टेज चार्जेस्
दुसरा टप्पा :- रु.15/-
(3)(1) उमेदवारांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण करून नुतनीकरण पावती तयार करुन उमेदवारास देणे
(2) फक्त नाव नोंदणी दुय्यम ओळखपत्र क्ष-10 देणे
(3) फक्त संपर्क व पत्ता बदलून पावती देणे. पहिला टप्पा :- रु.10/- + रु 5 पोस्टेज चार्जेस् दुसरा टप्पा :- रु.10/-
उद्योजक/नियोक्ते याचेंकरिता सेवा
(1) (1) नवीन आस्थापनेची नोंदणी करणे
(2) ईआर-1 विवरणपत्रे सादर करणे रु.50/-
(2) ईआर-2 विवरणपत्रे सादर करणे रु.100/-
ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या वेबपोर्टलमध्ये कोणतेही बदल न करता सर्व सेवा सुविधा देण्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व कार्यालयांचा नोंदणीपट डाटा स्वतंत्रपणे एकाच सेंट्रल सर्व्हर आणून प्रत्येक महा ई-सेवा केंद्रांना व इतर युझर्स यांना लॉगइनची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे उमेदवारांना सर्व सुविधा त्यांच्या राहत्या ठिकाणच्या जवळ किंवा गावात पुरविली जाणार आहे. त्यामुळे सेवा सुविधा केंद्राचा खर्च भागविण्यासाठी ही सेवा सशुल्क उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, हे सशुल्क सेवांचा लाभ घेणे बंधनकारक नाही. उमेदवार प्रत्यक्ष रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रात येऊन ही सेवा नि:शुल्क प्राप्त करुन घेऊ शकतात.
-------------
मुंबई होमियोपॅथी प्रॅक्टीशनर्स ऍ़क्ट 1959 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
मुंबई होमियोपॅथी प्रॅक्टीशनर्स ऍ़क्ट 1959 च्या कलम 20(3) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे होमियोपॅथी वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी करताना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात अधिसूचना पारीत करुन बदल करता येऊ शकेल. तसेच या अधिनियमाच्या कलम 20(3) च्या पुढे उपकलम (ए) समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे केंद्रीय होमियोपॅथी परिषदेच्या निर्देशानुसार तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र वैद्यकीय व्यावसायिकांना अदा करणे शक्य होईल. तसेच प्रस्तुत अधिनियमाच्या कलम 26 मध्ये व्यावसायिकांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण करण्याची प्रचलित कार्यपध्दत खर्चीक व वेळखाऊ असल्याने त्यात बदल करुन सुयोग्य पध्दत अंमलात आणण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेमध्ये ही तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे. आता मुंबई होमियोपॅथी परिषदेच्या अधिनियमात ही तरतूद केल्याने होमियोपॅथी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या नोंदणी व नोंदणीचे नुतनीकरण तसेच तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करणे सोईचे होणार आहे.
-----------------
प्रत्येक जिल्ह्यात विधी अधिकाऱ्याची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विधी अधिकाऱ्याची नेमणूक अकरा महिन्याच्या कंत्राटी पध्दतीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नियुक्तीमुळे प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने आणि परिणामकारक पध्दतीने होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील 35 जिल्ह्यात 30 हजारापेक्षा जास्त न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्व न्यायालयीन कामकाजाकरिता, न्यायालयीन प्रकरणांत परिच्छेद निहाय अहवाल, शपथपत्र तयार करणे आणि शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी एक विधी अधिकाऱ्याची प्रत्येक जिल्ह्यात अत्यंत आवश्यकता होती त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
----------
23 फेब्रुवारी 2011
राज्यातील विशाल प्रकल्प धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
राज्यातील विकसित भागाच्या तुलनेत मागास भागास अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने तसेच विशाल प्रकल्पांना वित्तिय प्रोत्साहने देण्याच्या कार्यपदधतीमध्ये सुसुत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित विशाल प्रकल्प धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशाल प्रकल्पांच्या गुंतवणूक / रोजगाराच्या निकषात सुधारणा -
अ व ब वर्गीकृत तालुक्यामध्ये नवीन किंवा विस्तारीकरणांतर्गत किमान गंुतवणूक रु. 750 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 1500 करणा-या उद्योगांना विशाल प्रकल्प संबोधिण्यात येईल. (किमान गंुतवणूक रु. 500 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 1000 ऐवजी )
क वर्गीकृत तालुक्यामध्ये नवीन किंवा विस्तारीकरणांतर्गत किमान गंुतवणूक रु.500 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 1000 करणा-या उद्योगांना विशाल प्रकल्प संबोधण्यात येईल. (किमान गंुतवणूक रु. 250 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 500 ऐवजी )
ड व ड+ वर्गीकृत तालुका, विना उद्योग जिल्हा व कमी मानवी विकास निर्देशांक जिल्हे यांच्या निकषमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
अ,ब,क वर्गीकृत तालुक्यात विशाल प्रकल्पाचे निकष पूर्ण न करणा-या परंतु सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2007 नुसार पात्र उद्योगांना सर्वसाधारण प्रकल्पास देय प्रोत्साहने देय होतील.
औद्योगिक विकास अनुदानाच्या व्याख्येत सुधारणा-
सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2007 नुसार सर्वसाधारणा प्रकल्पांना देय असलेल्या अनुदानाप्रमाणे विशाल प्रकल्पांना देय करण्यात येणारे अनुदान पात्र गुंतवणूकीच्या विहीत टक्केवारी किंवा मंजूर कालावधीसाठी उद्योग घटकाने राज्य शासनास प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या मुल्यवर्धित कर व केंद्रीय विक्रीकराची (खरेदीवर देण्यात आलेल्या परताव्याची रक्कम वजा जाता) निव्वळ रक्कमेशी निगडीत करण्यात आले आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्कम परिगणित करताना त्यामधून मुद्रांक शुल्क माफी/सवलत, विद्युत शुल्क माफी व स्वामित्व धन परतावा या प्रोत्साहनांपोटी उपभोगलेल्या रकमा वजा करण्यात येणार नाहीत.
सुधारित विशाल प्रकल्प धोरण, यानंतर मंजूर होणा-या प्रकल्पांना लागू राहील.
राज्याचे औद्योगिक, गंुतवणुक व पायाभूत सुविधा धोरण-2006 तसेच त्याअंतर्गत सामुहिक प्रोत्साहन योजना-2007 ची मुदत दि. 31 मार्च, 2011 रोजी संपुष्टात येत असून नविन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. नविन औद्योगिक धोरणाचे प्रारुप तयार करुन त्यावर सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे सदर धोरणास व सामुहिक प्रोत्साहन योजना-2007 ला तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात विशेषत: राज्यातील मागास भागात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करणारे किंवा रोजगार निर्माण करणारे औद्योगिक प्रकल्प आकर्षित करण्यासाठी शासनाने जून-2005 मध्ये अशा विशाल प्रकल्पासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा भाग म्हणून विशाल प्रकल्प धोरण जाहीर केले होते. या धोरणास चांगला प्रतिसाद मिळाला असून औद्योगिक गुंतवणूक राज्यात आकर्षित करण्यास व त्याद्वारे रोजगार निर्मिती होण्यास मोठा हातभार लागला आहे. जून-2005 पासून आतापर्यंत मंजूर झालेल्या 169 विशाल प्रकल्पाद्वारे रु. 1,44,556 कोटी गुंतवणूक व 2.15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. मंजूर 169 विशाल प्रकल्पापैकी 111 प्रकल्प राज्याच्या मागास भागात प्रस्तावित आहेत. तसेच 78 प्रकल्प उत्पादनातही गेले आहेत.
-------
23 फेब्रुवारी 2011
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवेतील पदांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ
विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषदेच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यात उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत पदवी व पदविका संस्था तथा अकृषी विद्यापीठे, शासनाचे अभिमत विद्यापीठे, तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यातील अध्यापकीय पदे व संचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण तथा तंत्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत कार्यरत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवेतील पदांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था (शासकीय / अनुदानीत / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने) यामध्ये कार्यरत असणाऱ्याशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष आहे. तर संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. आता शासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 62 वर्षे तर अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरुन 62 वर्षे करण्यात येईल.
तद्वतच शासकीय तसेच अशासकीय संलग्नित महाविद्यालये विना अनुदानीत / कायम विनाअनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने यामधील कार्यरत प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 करण्यात येईल.
सदर मंजूरी देताना विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात येणाऱ्या पात्रता तसेच संबंधीत प्राध्यापक / प्राचार्य यांच्या शारिरीक क्षमता आणि त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान / संशोधन या बाबी विचारात घेऊन पुनर्रिक्षण (Review) सक्षम समितीच्या शिफारशी नुसारच त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 / 65 पर्यन्त वाढविण्यात येईल.
मंत्रिमंडळाच्या सदर निर्णयामुळे राज्यातील विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था (शासकीय / अनुदानीत / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने) मध्ये सध्या कार्यरत असणाऱ्या सुमारे 40 हजार अध्यापक / प्राध्यापक यांना फायदा होईल. तसेच प्राचार्यांच्या सुमारे 1700 एवढया रिक्त पदे भरण्यास मदत होईल.
-------------
महिला आरक्षणात 50 टक्क्यांपर्यत वाढ करण्याचा निर्णय
सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या ठिकाणी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण आहे. सदर आरक्षणामध्ये 33 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्यामुळे सर्व शहरी व ग्रामीण स्थानिक संस्थांमध्ये महिला प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ होणार आहे. महिला सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
-----------
मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना
राज्य मंत्रिमंडळाने आज महानगरपालिका / नगरपरिषद मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदान विषयक अटींची पूर्तता म्हणून या मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे.
तेराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 3 हजार 177 कोटी 71 लाख रुपये एवढे अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळणार आहे. या अनुदानाचे दोन प्रकार असून 2 हजार 77 कोटी 71 लक्ष एवढे अनुदान सर्वसाधारण अनुदान असून, 1100 कोटी रुपयांचे अनुदान कामगिरीच्या आधारावर मिळणार आहे. मात्र कामगिरीच्या आधारावर मिळणाऱ्या अनुदानास पात्र होण्यासाठी ज्या नऊ बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, त्यात मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना 31 मार्च 2011 पूर्वी करणे, या बाबीचा समावेश आहे. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कामगिरीवर आधारित अनुदान (1100 कोटी रुपये) मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
या मंडळाची रचना अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी असेल. अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा राज्य शासनाचे मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा केंद्राकडील सचिव दर्जाचे सेवानिवृत्त अधिकारी असतील. मंडळाच्या सदस्यपदी असलेल्या व्यक्ती महानगरपालिका प्रशासनाचे पुरेसे ज्ञान व अनुभव असलेले असतील. मंडळाचे मुख्यालय मंुबई येथे असेल.
या मंडळाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. मालमत्तेच्या मुल्यांकनाचे लेखापरीक्षा करणे, त्यात त्रुटी असल्यास सुधारणा करणे, हेतुपुरस्सर चुका केलेल्या असल्यास त्या निदर्शनास आल्यानंतर कारवाईची शासनाकडे शिफारस करणे, या संदर्भात काही वाद झाल्यास त्यावर निर्णय देणे, मालमत्ता करपध्दतीचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणेची आवश्यकता असल्यास तशी शिफारस राज्य सरकारला करणे, आदि कर्तव्ये या मंडळाची असतील.
हे मंडळ 31 मार्च 2011 पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य असल्याने यासंबंधीचा कायदा अध्यादेश प्रख्यापित करुन करण्यात येणार आहे.
----0-----
कोराडी युनिट क्र. 6च्या आधुनिकीकरणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या कोळशावर आधारित कोराडी वीजनिर्मिती केंद्रातील संच क्र.6 जुना झाला असून त्याची आयुर्मर्यादा संपली आहे. 210 मेगावॅट क्षमतेच्या या संचाची सुधारणा करण्यासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेण्यास आणि त्यासाठी शासनाचा 20 टक्के समभाग मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
महानिर्मिती कंपनीचे एकूण 34 औष्णिक वीजनिर्मिती संच कार्यरत आहेत व त्यापैकी 12 संचांचे आयुर्मान पुर्ण झाले आहे. हे सर्व संच प्रत्येकी 210 मेगावॅटचे आहेत. या संचांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असून जागतिक बँकेने त्याला अनुकुलता दर्शविली आहे. आधुनिकीकरणानंतर संचाच्या आजच्या सरासरी 180 मेगावॅट निर्मिती क्षमतेमध्ये 35 मेगावॅटने वाढ होऊन उपयुक्त आयुर्मानात 15-20 वर्षांनी वाढ होईल.
कोराडी येथील संच क्र. 6च्या आधुनिकीकरणासाठी 486 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. जागतिक बँकेचे कर्ज 300 कोटी, जागतीक बँकेचे अनुदान 60 कोटी रुपये, राज्य शासनाचे समभाग सहाय्य 96 कोटी आणि महानिर्मितीचा सहभाग 30 कोटी अशा रितीने हा खर्च विभागला जाणार आहे.
---0---
जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वच पदाधिकारी लोकायुक्त यांच्या कक्षेत
जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकायुक्त यांच्या कक्षेत लोकसेवक म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या महाराष्ट्रात लोक आयुक्त व उप लोकआयुक्त अधिनियम 1971 च्या तरतुदी लागू आहेत. त्यानुसार लोक आयुक्त यांच्या लोकसेवक कक्षेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वच पदाधिकारी येत नव्हते.
सध्या लोक आयुक्त यांच्या कक्षेत लोकसेवक म्हणून खालील अधिकारी, पदाधिकारी यांचा समावेश आहे.
• सर्व महानगरपालिकांचे अधिकारी, कर्मचारी,
• जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितींंचे सभापती,
• पंचायत समितींचे सभापती, उपसभापती व विषय समित्यांचे सभापती,
• नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती,
मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे खालील पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी लोक आयुक्त कायद्याच्या कक्षेत लोकसेवक म्हणून आले आहेत.
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकांचे अधिकारी आणि कर्मचारी
• जिल्हा परिषदांचे सदस्य,
• पंचायत समित्यांचे सदस्य,
• नगरपालिकांचे नगरसेवक,
• महानगरपालिकांचे महापौर, उपमहापौर, विषय समित्यांचे सभापती व नगरसेवक,
तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानविषयक शिफारशींनुसार ही सुधारणा करण्यात येत असून ती 31 मार्च 2011 पूर्वी होणे आवश्यक असल्याने अध्यादेशाद्वारे होणार आहे.
00000
महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा कार्यालयामार्फत होणार
राज्यातील महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा कार्यालयामार्फत करण्याचा आणि महानगरपालिकांमध्ये मुख्य लेखापरीक्षक पदावर शासनामार्फत नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. यानुसार संबंधित अधिनियमांमध्ये तशी सुधारणा केली जाणार आहे.
तेराव्या वित्त आयोगाने नागरी स्वराज्य संस्थांमधील लेखांकन आणि लेखापरीक्षण पद्धत अधिक बळकट करण्याची शिफारस केली आहे. त्या अनुषंगाने ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988, मंुबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 व नागपूर शहर महानगरपलिका अधिनियम 1948 मध्ये अध्यादेशाद्वारे आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येत आहे.
00000
मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अधिनियमात सुधारणा
तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण संचालक -स्थानिक निधी लेखा' यांच्यामार्फत करण्याची सुधारणा संबंधित अधिनियमात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930 अनुसार 'मुख्य लेखा परीक्षक-स्थानिक निधी लेखा' यांच्यामार्फत करण्यात येते. राज्यातील महापालिकांपैकी फक्त नागपूर महापालिकेचे लेखा परीक्षण स्थानिक निधी लेखा संचालनालयामार्फत करण्यात येते. इतर महापालिकांचे लेखा परीक्षण या संचालनालयामार्फत होत नाही.
तेराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सन 2010-11 ते 2014-15 या पाच वर्षांसाठी राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र हा निधी प्राप्त होण्यासाठी राज्यातील सर्व महापालिकांचे लेखा परीक्षण स्थानिक लेखा निधी संचालनालयामार्फत होणे आवश्यक असल्याने या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यात आली आहे. आता यापुढे नागपूरसह सर्वच महापालिकांचे लेखापरीक्षण या संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. ही सुधारणा 31 मार्च 2011 पर्यंत करणे आवश्यक आहे.
-----------
या वर्षीच्या साखर कारखाना गळीत हंगामासाठी वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय
साखर कारखान्याच्या गळीत हंगाम 2010-11 साठी वाहतुक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार जे कारखाने 16 मार्च,2011 पासून अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करतील अशा कारखान्यांसाठी वाहतुक अनुदानासाठी 50 किलोमीटरवरील अंतरासाठी 3 रुपये प्रती टन प्रति किलोमीटर अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन 2010-11 या गळीत हंगामामध्ये काही सहकारी साखर कारखाने सुरु होऊ शकले नाहीत. या कारखान्यांचे कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध असलेल्या ऊसाचे गाळप करण्यासाठी ऊसाचे वितरण नजीकच्या साखर कारखान्यांना करणे आवश्यक आहे.
तसेच गळीत हंगाम 2010-11 उशिरा सुरु झाल्याने काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे पूर्णपणे गाळप होऊ शकणार नाही. अशा परिस्थितीत या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अतिरिक्त ऊस इतर कारखान्याकडून गाळप करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----------
भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीसाठी अध्यादेश
महानगरपालिका/नगरपरिषदेमार्फत आकारण्यात येत असलेल्या पट्टीयोग्य मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी बरोबरच भांडवली मूल्यावर मालमत्ता कर आकारणीचा पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदा अधिनियमात योग्य त्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक 1 एप्रिल,2010 पासून भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी करावी असा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारीत कर आकारणीची अंमलबलावणी करण्यात येत असताना आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मध्ये व इतर महानगरपालिका/ नगरपालिका अधिनियमात काही संक्रमणकालीन तरतूदी करण्याची आवश्यकता विचारात घेवून मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे तरतूदी करण्याचे ठरविले:-
(1) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मधील तरतूदीनुसार मालमत्तांचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्याचा कालावधी 31 मार्च,2011 पर्यंत आहे. तथापि, विहित कालावधीत सदर प्रक्रीया पूर्ण होणे शक्य होत नसल्याने, सदर भांडवली मूल्य निश्चितीची प्रक्रीया 2011-12 पर्यंत सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरीता मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे.
इतर महानगरपालिका/नगरपालिकांमध्ये देखील मालमत्ता कराची आकारणी भांडवली मूल्याच्या आधारावर करण्याचा निर्णय घेतलेल्या दिनांकापासून काही मालमत्तांची भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी काही कारणास्तव शक्य नसल्यास अशी आकारणी ज्या आर्थिक वर्षात प्रथमच करण्यात येईल,त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत सदर मालमत्तांची कर देयके नवीन कर प्रणाली लागू केल्याच्या दिनांकाच्या लगत पूर्वीच्या वर्षाच्या करा इतके तात्पुरते देयक म्हणून निर्गमित करणे अनुज्ञेय असेल व अशा तात्पुरत्या देयकाची रक्कम सदर इमारतींच्या भांडवली मूुल्यावर आधारीत अंतिम देयकात समायोजित करण्यात येईल, अशी तरतूद करणे.
(2) पाणीकर, जल लाभ कर, मलनि:सारण कर व मलनि:साण लाभ कर यांच्या दरात करण्यात येणारी कोणतीही सुधारणा संबंधित महानगरपालिकेत अथवा नगरपरिषदेत ज्या दिनांकापासून भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर लागू होईल, त्या दिनांकापासून लागू राहील, अशी तरतूद करणे.
(3) मुंबईमध्ये दिनांक 1 एप्रिल,2010 रोजी लिव्ह ऍ़न्ड लायसन्स तत्वावरील गाळयांचे कर निर्धारण भाडयावर करण्याऐवजी मालकी तत्वावर कर निर्धारित केले असता जो कर आकारण्यायोग्य झाला असता, त्या कराशी तुलना करुन नवीन भांडवली मूल्यावरील करआकारणी करण्याकरीता मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे व त्याचप्रमाणे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949,नागूपर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम,1965 मध्ये ज्या दिनांकापासून भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी संबंधित महानगरपालिकेत किंवा नगरपरिषदेत लागू करण्यात येईल त्या दिनांकापासून वरील तरतूदी लागू होतील अशी सुधारणा करणे.
(4) पट्टीयोग्य मूल्य अथवा भांडवली मूल्य निश्चितीच्या प्रक्रीयेत कोणत्याही मालमत्तेचे कोणत्याही कारणाने कर निर्धारण करावयाचे राहून गेले असल्यास, अशी मालमत्ता ज्या तारखेस कर निर्धारित करणे आवश्यक होते, त्या दिनांकापासून 6वर्षे पर्यंत त्याचे कर निर्धारण करणे शक्य व्हावे म्हणून महानगरपालिका/नगरपरिषदा अधिनियमात सुधारणा करणे.
मुंबई महानगरपालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कराची आकारणी 2010-11 या आर्थिक वर्षापासून करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये वरील तरतूदीअभावी अडचणी उद्भवू नयेत याकरीता प्रस्तुत तरतूदी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मध्ये तात्काळ करणे गरजेचे असल्यामुळे अध्यादेश प्रख्यापित करुन प्रस्तुत तरतूदी करण्यात येतील.
**********
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी विविध सुधारणा
राज्यातील महानगरपालिकांच्या कामकाजात अधिक गतिमानता व परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली व चर्चेअंती खालीलप्रमाणे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले :-
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या आस्थापनेवर सहआयुक्त व सहआयुक्त (सुधार) हे पद निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे.
महानगरपालिकेच्या महासभेची व महानगरपालिकांच्या विविध समित्यांच्या बैठका नियमितपणे व्हाव्यात म्हणून महासभेची बैठक महापौरांनी व इतर सभापतीनी संबंधित समितीची बैठक अधिनियमातील तरतूदीनुसार विहित कालावधीत घेण्याबाबत त्यांच्यावर बंधन घालण्याचे दृष्टीने अशा सलग दोन बैठका न घेणा-या महापौर अथवा सभापतींना अनर्ह ठरविण्याची तरतूद महानगरपालिकेच्या तीनही अधिनियमात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर अनर्हता केवळ महापौर अथवा सभापतींच्या पदाबाबत असेल. पालिका सदस्य म्हणून ते अनर्ह ठरणार नाही. तसेच सदर अनर्हता महापौर अथवा समितीच्या सभापती पदाचा त्यांच्या उर्वरित कालावधीसाठी राहील.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील सध्याच्या तरतूदीप्रमाणे आयुक्त अथवा त्यांच्या वतीने महासभेच्या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या अधिका-यांना सभेत उपस्थित नगरसेवकांनी बहुमताने परवानगी दिल्यानंतरच निवेदन करणे किंवा वस्तुस्थिती मांडण्याचे अधिकार आहेत. मुंबई प्रादेशिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 च्या तरतूदीप्रमाणे महानगरपालिका आयुक्तांना महापौरांच्या परवानगीने सभागृहात निवेदन करता येते. अनेकदा महासभेत चर्चेच्या अनुषंगाने सदर अधिका-यांना वस्तुस्थिती विशद करणे आवश्यक असते. त्यामुळे महासभेच्या चर्चेत आवश्यकतेनुसार आयुक्त अथवा त्यांच्या वतीने उपस्थित असणा-या इतर अधिका-यांना स्पष्टीकरण करण्याचा अधिकार असेल आणि महापौरांची परवानगी घेऊन ते आपले म्हणणे सभागृहापुढे मांडू शकतील, अशी तरतूद मुंबई महानगरपालिका मसेच मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात यावी.
महानगरपालिका आयुक्तांकडून जेव्हा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या महासभा किंवा इतर समित्यांकडे पाठविला जातो, तेव्हा अशा प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी काही कालमर्यादा विहित करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेतील कामकाजास गती देण्यासाठी आयुक्तांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर सदर प्रस्ताव महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून महानगरपालिकेच्या महासभेने 90 दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक राहील. 90 दिवसांत निर्णय न झाल्यास सदर प्रस्ताव मंजूर झाला, असे गृहीत धरण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल शासनास पाठवून शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी तरतूद तीनही महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात यावी,असे ठरले आहे. महानगरपालिकेच्या इतर विविध समितींच्या पुढे सादर प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्याचा कालावधी 45 दिवसांचा राहील.
काहीवेळा असा अनुभव आलेला आहे की, महापालिकेची स्थायी समिती काही वादामुळे गठीत झाली नाही अगर तिच्या सभापतींची नियुक्ती झाली नाही अगर सदर समितीने निर्णय घेण्याबाबत न्यायालयीन वाद असल्यास समितीचे कामकाज बंद राहते. अशावेळेस मोठी अडचण निर्माण होते असे प्रसंग इतर सर्व समित्यांच्या बाबतही घडू शकतात. सबब, अशा प्रसंगी संबंधित समितीकडे असलेले अधिकार महानगरपालिकेच्या महासभेने वापरुन त्या समितीचे कर्तव्य त्यावेळेस बजवावे अशी तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, असे ठरले आहे. हे अधिकार समिती गठीत होईपर्यंत अथवा ज्यामुळे ती अधिकार वापरु शकत नाही ते निर्बंध दूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात असतील.
महापौरांच्या व आयुक्तांच्या संविदा मंजूर करण्याच्या अधिकारात खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यात यावी :-
विविध प्राधिकारी संविदा करण्यासंबंधी अधिकार मर्यादा
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 नागपूर महानगरपालिका अधिनियम,1948
सध्याची तरतूद प्रस्तावित तरतूद सध्याची तरतूद प्रस्तावित तरतूद सध्याची तरतूद प्रस्तावित तरतूद
आयुक्त रु.10 लाख
रु.1 कोटी.
(रु.5 लाखाचे वरील संविदा पंधरा दिवसाचे आत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक करण्याची नवीन तरतूद प्रस्तावित.) रु. 10 लाख (रु. 50,000 वरील संविदा पंधरा दिवसांत स्थायी समितीस कळविणे
आवश्यक ) रु.50
लाख
(रु. 5 लाखा वरील संविदा पंधरा दिवसांत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक) रु.10 लाख
(रु.2 लाखा वरील
संविदा पंधरा दिवसांचे आत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक) रु. 50 लाख
( रु.5 लाखा
वरील संविदा पंधरा दिवसांचे आत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक)
महापौर रु. 15 लाख
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु.1 कोटी या मर्यादेत) रु. 1.50 कोटी
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु. 15 कोटी या मयादेत)
---- रु. 1 कोटी
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु. 5 कोटी या मर्यादेत)
---- रु. 1 कोटी
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु. 5 कोटी या मर्यादेत)
स्थायी समिती रु.10 लाखाचे वर रु.1
कोटीचे वर रु. 10 लाखाचे वर रु. 50 लाखाचे वर रु. 10 लाखाचे वर रु.50 लाखाचे वर
महानगरपालिकेच्या वतीने संविदा निष्पादित करण्याच्या कार्यपध्दतीनुसार अशा संविदावर महानगरपालिकेची मुद्रा लावण्याची पध्दत आहे. ही मुद्रा सध्याच्या पध्दतीप्रमाणे स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत लावली जाते. कायद्यात सुधारणा करुन स्थायी समितीचे दोन सदस्य, महापालिका सचिव किंवा आयुक्त ठरवतील अशा उपआयुक्तांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी यांच्यापैकी कोणत्याही दोन व्यक्तीच्या उपस्थितीत संविदा निष्पादित करताना महानगरपालिकेची मुद्रा लावण्याबाबतची तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे पन्नास हजारापेक्षा अधिकच्या खर्चासाठीचे काम अथवा खरेदीसाठी वृत्तपत्रात जाहीर प्रसिध्दी देऊन संविदा मागविणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सूचना प्रसिध्द करण्याचा खर्च काहीवेळा तुलनात्मकदृष्टया कामाच्या/खरेदीच्या खर्चाशी समतुल्य असतो. म्हणून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जाहीर निविदा मागविण्याची 50 हजाराची आर्थिक मर्यादा 3 लाख करणे व ही मर्यादा इतर महानगरपालिकेच्या बाबतीत 2 लाख करणे यासंबंधी कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी,असे ठरले आहे.
ज्या महानगरपालिकेच्या इमारती इतर व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत अशा इमारती पाडून पुनर्रचित करावयाच्या झाल्यास अथवा त्या इमारतीमध्ये विशेष दुरुस्त्या करावयाच्या झाल्यास त्या इमारतीच्या भोगवटाधारकांना निदेश देवून निष्कासित करण्याची परिणामकारक तरतूद अधिनियमात उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. याकरीता आयुक्त अशा इमारतीच्या भोगवटाधारकांना 15 दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याची नोटीस देईल. त्या नोटीसीमध्ये निष्कासित होणा-या व्यक्तींसाठी संक्रमण शिबिराबाबत तपशिल देखील असेल. असे संक्रमण शिबिर निष्कासित करण्यात येणा-या इमारतीच्या 5 कि.मी.अंतरावर असेल. या नोटीसीचा कालावधी समाप्त झाल्यावरही संबंधित व्यक्तीने महानगरपालिकेची इमारत रिकामी केली नाही तर आयुक्त परत त्या व्यक्तीस 15 दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश काढेल. आयुक्ताने वरीलप्रमाणे दिलेले आदेश हे अंतिम स्वरुपाचे असतील आणि अशा आदेशाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. अशा आदेशामधील सूचनांचे पालन संबंधित व्यक्तीने न केल्यास 15 दिवसांनंतर आयुक्त त्या व्यक्तीला त्या जागेमधून निष्कासित करु शकेल. यासंबंधी तरतूदी महानगरपालिकेच्या तीनही अधिनियमात करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेकडे असलेल्या शिलकी रकमेची गुंतवणूक "केंद्र शासन/ महाराष्ट्र राज्य शासन/ शासनाचे उपक्रम/ वित्तीय संस्था/ युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांचे रोखे व ऋणपत्र" यामध्येही महानगरपालिका करु शकेल अशी तरतूद महानगरपालिकेच्या तीनही अधिनियमात करण्याचे ठरले आहे.
काही कारणास्तव महानगरपालिकेस आर्थिक वर्षाच्या पूर्वी अर्थसंकल्प स्विकृत करणे शक्य झाले नाही तर आयुक्तांनी तयार केलेले जमाखर्चाचे अंदाजपत्रक अधिनियमातील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्प स्विकृत होईपर्यंत, त्या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प म्हणून समजण्याची तरतूद नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात आहे. सदर तरतुद मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमामध्येही समाविष्ट करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 मध्ये रुपये 400/- पेक्षा अधिक वेतन असलेल्या पदांच्या बाबतीत महानगरपालिकेकडे कायम व आयुक्तांकडे तात्पुरत्या स्वरुपाच्या नेमणुकीचे अधिकार आहेत. सदर वेतनावर आधारीत नियुक्तीची मर्यादा अनेक वर्षापासून आहे. ही वेतन मर्यादा आता कालबाहय झाली आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे वेतनावर आधारीत नियुक्तीचे अधिकार देण्यापेक्षा पदाच्या दर्जानुसार सदर अधिकार देण्याच्या दृष्टीने सहाय्यक आयुक्त व त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या पदावर नियमित नियुक्तीचे अधिकार महानगरपालिकेस व सदर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 6 महिन्यांपर्यंत नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांना तर सहाय्यक आयुक्तांपेक्षा कमी दर्जा असणा-या पदांवर नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार आयुक्तांना देण्याची तरतूद करण्यात यावी, असे ठरले आहे.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 मधील तरतुदीनुसार रुपये 1000/- च्या वर वेतन घेणा-या कर्मचा-यांना स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय आयुक्तांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिक्षा करता येत नाही. ही अधिकार मर्यादा पदाच्या दर्जाच्या आधारे करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त व त्यावरच्या दर्जाच्या अधिका-यांना स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय आयुक्तांना बडतर्फीची शिक्षा करता येणार नाही, तर सहाय्यक आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या पदाधाकरांना बडतर्फीची शिक्षा करण्याचे पूर्ण अधिकार आयुक्तांना राहतील, अशी तरतूद करण्याचे ठरले आहे.
महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदींच्या धर्तीवर "कर्मचारी निवड समिती" स्थापन करण्याची तरतूद नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमातही करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात स्थायी समिती, वॉर्ड समितीच्या बैठका घेण्याचा कालावधी नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीची बैठक कमीत कमी आठवडयातून एकदा व वार्ड समित्यांची बैठक महिन्यातून एकदा घेण्याची तरतूद नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
----------------
महानगरपालिकांच्या कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
महानगरपालिकांच्या कामकाजात अधिक कर्तव्यदक्षता व शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली व चर्चेअंती खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले :-
(1) एखाद्या महानगरपालिका सदस्यास अनर्ह ठरविण्याबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास अशा प्रकरणी महानगरपालिकेच्या मान्यतेने/निर्देशान्वये आयुक्तांनी अशी प्रकरणे न्यायालयाकडे संदर्भीत करण्याची सध्या कायद्यात तरतूद आहे. या महानगरपालिका अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीऐवजी अशी प्रकरणे आयुक्तांनी स्वत: किंवा महानगरपालिकेच्या निर्देशानुसार शासनाकडे संदर्भीत करणे व शासनाने अशा प्रकरणी संबंधितांचे म्हणणे विचारात घेऊन नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार निर्णय घेण्यासंबंधी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी.
(2) सध्याच्या तरतुदीनुसार महानगरपालिकेचा किंवा महानगरपालिकेतील इतर प्राधिकरणाचा कोणताही ठराव किंवा आदेश ज्या कारणांसाठी प्रथम निलंबित व नंतर विखंडीत करण्यात येतो त्या तरतुदींमध्ये "महानगरपालिकेच्या वित्तीय हिताविरुध्द किंवा बहुसंख्य लोकहिताविरुध्द असलेला ठराव किंवा आदेश शासन प्रथम निलंबित व नंतर विखंडीत करु शकेल", या कारणांचाही समावेश करण्याविषयी तरतूद करण्यात यावी.
(3) महापौर अथवा उपमहापौर यांच्याकडून गैरवर्तन किंवा अशोभानीय वर्तन झाल्यास त्यांच्या गैरवर्तणुकीमुळे किंवा त्यांच्या अशोभनीय वर्तनामुळे त्यांना महापौर/उपमहापौर पदावरुन काढून टाकण्यासारखी कार्यवाही शासनस्तरावरुन नैसर्गिक न्यायतत्व पाळून करण्यासंबंधी तरतूद करण्यात यावी.
(4) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मधील तरतूदींच्या धर्तीवर खालील प्रसंगी महानगरपालिकेची जमीन शासन मान्यतेने सवलतीच्या दराने देण्याबाबत मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मध्ये तरतूद करण्यात यावी.
(अ) पुनर्विकास योजना किंवा विकास योजना राबविल्यामुळे बेघर झालेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्यामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थेला किंवा लोकहितास्तव राज्य शासनास किंवा केंद्र शासनास किंवा त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमास त्याचप्रमाणे वैद्यकीय व शैक्षणिक कामासाठी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,1950 अन्वये पंजीकृत असलेल्या संस्थेस महानगरपालिकेची जमीन देणे किंवा
(ब) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 किंवा कंपनी अधिनियम, 1956 अन्वये पंजीकृत असलेल्या संस्थेस किंवा कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक उपयोगासाठी शौचालय, मूत्रालय तसेच मलोत्सर्जन इत्यादि पासून मिळणा-या घाण कच-यावर प्रक्रीया करणारे सयंत्र बसविण्यासाठी महानगरपालिकेची जमीन देणे.
************
4 मे 201
शेती महामंडळाच्या कामगारांना थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार यांच्या थकित देण्यापोटी कायदेशीर आधार असलेली एकूण रक्कम 18 कोटी 34 लाख रुपये मंजूर करण्याबाबत मुख्य सचिव समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या थकीत मागण्यांसदर्भात अहवाल देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 15 सप्टेंबर 2009 च्या शासन निर्णयांन्वये समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मुख्य सचिव समितीने केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करून वरील निर्णय घेण्यात आला.
00000000
अतिरिक्त ऊस गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय
ऊस गाळप हंगाम 2010-11 साठी वाहतुक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार जे कारखाने 16 मार्च,2011 पासून अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करतील अशा कारखान्यांसाठी वाहतुक अनुदानासाठी 50 किलो मीटर वरील अंतरासाठी तीन रुपये प्रती टन प्रति किलो मीटर अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
तथापि सद्यस्थितीत राज्यात सुमारे 75 ते 80 लाख मे.टन ऊसाचे गाळप शिल्लक असल्याचे आढळून येत आहे. पावसाळा नजिक आल्यामुळे या शिल्लक ऊसाचे पूर्णपणे गाळप होईल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. तसेच या ऊसाचे पूर्णपणे गाळप करण्यासाठी कारखाने उशिरापर्यंत सुरु ठेवावे लागणार आहेत.
याबाबी लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला :-
जे साखर कारखाने दिनांक 1 मे 2011 पासून पुढे कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील ऊसाची वाहतुक करुन गाळप करतील अशा कारखान्यांना कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील अंतरासाठी 3 रुपये प्रति टन प्रति कि.मी. या दराने वाहतुक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिनांक 1 मे 2011 पासून पुढे गाळप होणा-या ऊसाकरीता साखर उता-यातील घटीसाठी 65 रुपये प्रति टन घट उतारा अनुदान व पुढील प्रत्येकी पंधरा दिवसांनी 65 रुपये प्रति टन अतिरिक्त घट उतारा अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
---------
ऊर्जा विभाग
20 मे 2011
धुळे जिल्ह्यातील महासौर प्रकल्पास मंजुरी
धुळे जिल्ह्यातील मौजे शिवाजीनगर येथे उभारण्यात येत असलेल्या एकूण 150 मेगावॅट क्षमतेच्या महानिर्मिती कंपनीच्या महासौर प्रकल्पास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच या प्रकल्प उभारणीस व चंद्रपूर येथील सध्या कार्यरत 1 मेगावॅट प्रकल्प व 4 मेगावॅट विस्तारित प्रकल्प क्षमतेचा सौर प्रकल्प या सर्व प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या एकूण रु. 1987 कोटी खर्चापोटी 20% शासनाचे भागभांडवल रु. 397.40 कोटी गुंतवणूकीस देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
शिवाजीनगर, ता. साक्री, जि. धुळे येथील सौर फोटोव्होल्टाईक प्रकल्प हा एकाच ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या इतक्या मोठ्या क्षमतेचा जगातील पहिलाच सौर ऊर्जा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पास उर्वरित वित्तीय पुरवठा मे. के.एफ.डब्ल्यु. या जर्मन वित्तीय संस्थेकडून होणार आहे. लवकरच या बाबतीत इंडो-जर्मन करारनामा केला जाणार आहे. या 150 मेगावॅट (125+25 मेगावॅट) क्षमतेपैकी 100 मेगावॅट क्रिस्टलाईन तंत्रज्ञानावर आधारित व 50 मेगावॅट थिन फिल्म तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. या प्रकल्पातून तयार होणारी वीज ही राज्य वीज नियामक आयोगाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार महावितरणला पुरविण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. तसेच मुंबईच्या बी.ई.एस.टी. वितरण कंपनीशीही करारनामा करण्यात आला आहे.
कोळशाचे मर्यादित साठे, जलविद्युत निर्मितीस असलेल्या भौगोलिक मर्यादा, तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी पर्यायी व अक्षय ऊर्जा स्त्रोत विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सौर ऊर्जा निर्मितीस अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. ही भूमिका जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशनशी सुसंगत आहे.
-----000-----
नगर विकास विभाग
नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमात सुधारणा
नागपूर सुधार प्रन्यास (Nagpur Improvement Trust) या क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिनियमात काही महत्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. नागपूर सुधार प्रन्यासची स्थापना 1936 च्या अधिनियमानुसार करण्यात आली आहे. प्रन्यासाच्या कामात सुधारणा घडवून ते अधिक गतीमान करण्यासाठी काही कालानुरुप बदलांची आवश्यकता होती. त्यानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत.
---------
• जिल्हाधिकारी, नागपूर किंवा अतिरिक्त /अपर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर पदसिध्द सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• प्रन्यासाने निर्माण केलेल्या कोणत्याही पदावर पदसंख्या व त्या पदाचे वेतन याबाबत शासन निर्देश देऊ शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
• सहायक अभियंता आणि त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पदांबाबत नियुक्ती, पदोन्नती,रजा व अन्य अधिकार सभापतीना आणि त्यापेक्षा उच्च पदांविषयींचे अधिकार प्रन्यासला राहतील.
• प्रन्यासच्या आस्थापनेवर शासनाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या अधिकाऱ्याला प्रन्यासने रुजू करून घेणे अनिवार्य राहील.
• राज्य शासन वेळोवेळी प्रन्यासला वित्तीय बाबी, कार्यावली आणि कामकाजासंबंधी निदेश देऊ शकेल, हे निदेश बंधनकारक राहतील.
• प्रन्यासाने केलेली कोणतीही कृती अथवा ठराव अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा, निधीचा गैरवापर किंवा अपव्यय करणारा आणि लोकहिताच्या विरोधात असेल तर तो रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला राहिल.
• कामाच्या संविदा करण्याबाबत सभापतींचे अधिकार रुपये एक हजारांवरुन पन्नास लाख रुपये करण्यात आले आहेत.
• जमिनीचे भाडे व उपकराची वसूल न होणारी रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार सभापतींना देण्यात आले आहेत.
मदत व पुनर्वसन
20 मे 2011
देवोळे गावातील 65 घरांचे खास बाब म्हणून स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याचा निर्णय
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोंडवाडी (गडगडी) लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राबाहेर येणाऱ्या देवोळे गावातील 56 व धनगरवाडा येथील 9 अशा एकूण 65 घरांचे खास बाब म्हणून स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. या कामासाठी एक कोटी 76 लाख रुपये इतका खर्च येणार असून हा खर्च जलसंपदा विभाग करणार आहे.
या गावाची भौगोलिक परिस्थिती पहाता घळभरणीनंतर या गावाचा वाहतूक मार्ग बंद होणार आहे. तसेच गावाच्या तीन बाजूला पाणी व एका बाजुला सह्याद्री पर्वत यामुळे गावाची कोंडी होणार आहे. यामुळे देवोळे गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
----000----
सर्व महानगरपालिकांत अतिरिक्त आयुक्त पद निर्माण करण्यासंबंधी कायद्यात सुधारणा
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये "अतिरिक्त आयुक्त" या पदाचा उल्लेख नसल्याने या पदास सांविधानिक दर्जा प्राप्त नाही. या पदास सांविधांनिक दर्जा प्राप्त होण्यासाठी व सदर पद सर्व महानगरपालिकेत निर्माण करण्याची आवश्यकता लक्षात घेता,महानगरपालिकेत शासन एक किंवा अधिक अतिरिक्त आयुक्तांची पदे महानगरपालिकेत निर्माण करु शकेल व त्या पदावर शासनामार्फत नियुक्ती करण्यात येईल, अशाप्रकारची तरतूद मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सध्याच्या महानगरपालिका कायद्यात महानगरपालिकेमध्ये शासनामार्फत महानगरपालिका आयुक्तांची नेमणुक करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात नागरी भागातील लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये व जबाबदा-यांमध्ये सुध्दा मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिकांकडून चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबतच्या जनतेच्या अपेक्षा सुध्दा वाढलेल्या आहेत. याप्रमाणे सातत्याने वाढणारे नागरीकरणामुळे आयुक्तांच्या जबाबदा-यात मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे आयुक्तांस आपली कर्तव्ये उत्कृष्टरित्या पार पाडण्यास त्यांना सहाय्य करण्यासाठी तसेच त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये आयुक्तांची कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी शासनामार्फत एक किंवा एकापेक्षा अधिक अतिरिक्त आयुक्तांची नेमणुक करणे आवश्यक झाले आहे.
या पदाची आवश्यकता लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मध्ये तरतूद करुन अतिरिक्त आयुक्तांची 4 पदे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये यापूर्वीच निर्माण करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय आदेशान्वये पुणे,पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, वसईविरार, उल्हासनगर, सांगली मिरज व कुपवाड या महानगरपालिकांमध्ये सुध्दा अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करुन शासनामार्फत या पदावर अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
*******
ग्राम विकास
1 जून 2011
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात
(National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) रुपांतर
दारिद्रय रेषेखालील कुटंुबांचे जीवनमान सुधारुन त्यांना दर्जेदार व प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे यासाठी त्यांचे बचतगटाद्वारे व संघीकरण करुन गरीबांच्या, गरीबांनी, गरीबांसाठी विकसीत केलेल्या संघटनांतून शाश्वत उपजिवीकेची उपलब्धता व्हावी यासाठी विविध उपक्रम सुरु करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (National Rural Livelihoods Mission- NRLM) सुरु करण्याचे योजिले आहे. त्यानुसार राज्यामधील प्रत्येक महसूल विभागातील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे पहिल्या टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. टप्प्याटप्प्याने हे अभियान राज्यभर लागू करण्यात येईल. हे अभियान 75% केंद्र व 25% राज्य पुरस्कृत निधीतून असणार आहे.
विविध विभागांकडून स्थापन करण्यात आलेल्या स्वयंसहायता गटांमधील दारिद्र्य रेषेखालील पात्र व गरजू स्वरोजगारींना लाभ देऊन त्यांचे उन्नतीकरण एका छत्राखाली व्हावे यासाठी राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान हा एकमेव प्रकल्प असेल व इतर विभाग या प्रकल्पाशी समन्वय करतील.
यामध्ये स्वरोजगारींचे गट तयार करुन त्यांना किमान रु.10,000/- व कमाल रु.15,000/- प्रति गट फिरता निधी, प्रति लाभार्थी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.15,000/- व अनुसूचित जाती/जमातींसाठी रु.20,000/- स्वंयसहाय्यता गटांसाठी रु.2.50 लाख इतके बीज भांडवल अनुदान घेतलेल्या कर्जाच्या वेळीच परतफेडीवर 7% टक्क्यांच्या वरील व्याजाच्या रक्कमेवर अनुदान, गटांच्या संघाची परिणामकारकता व क्षमता वाढावी यासाठी गाव/पंचायत स्तरावरील संघासाठी रु.10,000/-, गटस्तरावरील संघासाठी रु.20,000/- व जिल्हास्तरावरील संघासाठी रु.1,00,000/- इतके प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये रोजगार निर्मितीबरोबरच वेतन देऊ शकणारे नोकरी कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षणाचे विशेष प्रकल्पही राबविण्यात येतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा-तालुका स्तरावर समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.
हे अभियान राबविण्यासाठी सन 2011-12 मध्ये प्रशासकीय व अभियानाचा खर्च एकूण रु.400 कोटी इतका अंदाजित करण्यात आला असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा रु.300 कोटी व राज्यशासनाचा हिस्सा रु.100 कोटी इतका अपेक्षिला आहे.
येत्या 7 वर्षात राज्यातील 45 लाख दारिद्रयरेषेखालील ग्रामीण कुट्ुंबांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध करुन त्यांना दारिद्रयातून कायमस्वरुपी बाहेर काढण्यासाठी हे अभियान आहे.
----------
विधी व न्याय
1 जून 2011
मुंबई न्यायालय फी अधिनियम, 1959 मध्ये सुधारणा
महाराष्ट्रात मुंबई न्यायालय फी अधिनियम, 1959 अन्वये न्यायालय फी आकारण्याच्या पध्दती नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मुद्रांकाच्या स्वरुपात, मुद्रांक उमटविणे किंवा चिकटविणे, अशा प्रकारे फी जमा करण्यात येते.
मुद्रांकाची उपलब्धता नसणे व अन्य कारणांमुळे नागरिकांची गैरसोय होते. यावर उपाय म्हणून मुद्रांक फी ई-चलन पध्दतीने भरण्याबाबत आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैशाची बचत होऊ शकेल. ही पध्दत सोईस्कर व सुरक्षित आहे, त्या अनुषंगाने मुंबई न्यायालय फी अधिनियम, 1959 मध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल.
----------
सामाजिक न्याय
राज्याचे व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय
सार्वजनिक आरोग्य व जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी (औषधीय प्रयोजना व्यतिरिक्त) भारताच्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद 47 मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार मादक पदार्थावर बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार दारुचे तथा इतर व्यसनांचे सामाजिक दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी राज्याचे व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणानुसार बेकायदा दारुचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध दारुचे प्रभावी नियंत्रण केले जाईल.समाज प्रबोधन व मतपरिवर्तनातून व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. हे व्यसनमुक्ती धोरण संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येईल.
व्यसनमुक्ती धोरणात ज्या ज्या विभागांना आपली कर्तव्ये पार पाडावयाची आहेत ते विभाग सध्या अस्तित्वात असलेल्या कर्मचारीवृंदामार्फत राज्यात धोरणाची अंमलबजावणी करतील.
-----------
ग्राम विकास
1 जून 2011
मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 मध्ये सुधारणा
राज्य शासनाने नुकताच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या 3 महिन्यात राज्यात 1416 ग्रामपंचायतींंच्या निवडणूका असल्याने या निवडणूकांमध्ये अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागासवर्ग या प्रवर्गात महिलंांना निवडणूकांना उभे रहाण्याकरीता जात पडताळणी प्रमाणपत्र संबंधित जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
यामुळे शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, मुंबई ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करुन ज्या उमेदवारांना आरक्षित जागांवर निवडणूकीला उभे रहावयाचे आहे त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र नामनिर्देशन पत्रासोबत न जोडता त्यांनी फक्त जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा सादर करावा. मात्र निवडणूक झाल्यावर 4 महिन्यांच्या आत असे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे. यामुळे ग्रामपंचायती येत्या 3 महिन्यांत होणाऱ्या निवडणूकांंमध्ये आरक्षित जागांवर महिलांकरीता निवडणूकीस उभे रहाण्यात उमेदवारांना अडचण येणार नाही.
--------------
दुधाळ संकरीत गाई- म्हशींचे वाटप करण्याची नाविन्यपूर्ण योजना
राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्ध उत्पादनास चालना देण्यासाठी दुधाळ संकरीत गाई / म्हशींचे वाटप करणे ही नाविन्यपूर्ण योजना सन 2011-12 पासून राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय योजनेतुन यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु.40.66 कोटी चा निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. या योजनेसाठी प्रति दुधाळ गाय / म्हैस यांच्या खरेदीची आधारभूत किंमत रु.40,000/- करण्यात आलेली आहे.
सहा दुधाळ गाई / म्हशीच्या गटाची किंमत रु.3,38,000/- असून खुल्या प्रवर्गासाठी 50% अनुदान म्हणजेच रु.1,69,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीसाठी 75% अनुदान म्हणजेच रु. 2,53,500/- देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे दरवर्षी 1971 लाभार्थ्यांना रोजगार मिळणार असून राज्याच्या दूध उत्पादनात वार्षिक 70 हजार मेट्रीक टन एवढी वाढ अपेक्षित आहे.
--------
1 जून 2011
कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कुट पालन करण्याची नाविन्यपूर्ण योजना
कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कुट पक्षी पालन करणे ही नाविन्यपूर्ण योजना सन 2011-12 पासून राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय योजनेतुन यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु.29.77 कोटी चा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 4000 मांसल पक्षांकरीता कुक्कुट पक्षीगृह व अनुषंगिक बाबींकरीता रु.9.00 लाख खर्च येणार असून सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50% म्हणजे रु.4.50 लाख व अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75% म्हणजेच रु.6.75 लाख अनुदान देण्यात येणार आहे.
कंत्राटदार कंपन्यांमार्फत लाभार्थ्यांना एक दिवसीय कुक्कुट पिल्ले, खादय, औषधी लस, कुक्कुटपालनाचे प्रशिक्षण, इृ. सेवा पुरविण्यात येणार असून दोन महिन्यांनी तयार झालेले मांसल पक्षी कंत्राटदार कंपनी परत विकत घेणार असल्याने लाभार्थ्यास खात्रीशीर विक्रीव्यवस्था उपलब्ध होईल.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी 480 लाभार्थ्यांना रोजगार मिळणार असून प्रतिवर्षी 22.75 हजार मेट्रीक टन कुक्कुट मांस उत्पादनात वाढ होणार आहे.
------------
10 शेळ्या आणि 1 बोकड गट वाटप करण्याची योजना
राज्यातील 33 जिल्हयात अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळ्या आणि 1 बोकड गट वाटप करणे ही योजना सन 2011-12 पासून राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय योजनेतुन यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु.20.00 कोटी चा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. उस्मानाबादी / संगमनेरी शेळी गटासाठी प्रकल्प किंमत रु.87,857/- व स्थानिक जातीच्या शेळी गटाची प्रकल्प किंमत रु.64,974/- असेल.
या योजनेअंतर्गत 10 शेळ्या आणि 1 बोकड यांच्या गटासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50% व अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75% अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात 4329 लाभार्थ्यांना रोजगार मिळणार असून राज्यातील शेळ्यांच्या मांस उत्पादनात वाढ होणार आहे.
----------
उच्च व तंत्रशिक्षण
1 जून 2011
गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतील शिक्षकीय पदांना सहावा वेतन आयोग लागू
गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र पुणे या अभिमत विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. 12 ऑगस्ट 2009 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेण्या व इतर तरतुदी जशाच्या तशा दि.1 जानेवारी 2006 पासून लागू करण्यास तसेच दि.1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2010 पर्यंतची थकबाकी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सहावा वेतन आयोग दिनांक 01 जानेवारी 2006 पासून लागू केल्यास, दिनांक 01 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2010 पर्यंतच्या वाढीव थकबाकीच्या 80% परतावा विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत होणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
-------------
महसूल
माथेरान येथे तहसिल संवर्गातील अधिकारी नेमण्याचा निर्णय
शासनाच्या जमिनीवर सुयोग्य नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून माथेरान येथे तहसिल संवर्गातील अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रायगड जिल्हयातील माथेरान हे जगप्रसिध्द गिरीस्थान आहे. माथेरानच्या अनेक वैशिष्टयांपैकी एक महत्वपूर्ण बाब म्हणजे तेथील सर्व जमीन शासनाच्या मालकीची आहे व खाजगी व्यक्ती/संस्थांना शासनाने भाडेपट्‌टयांने दिली आहे.
सध्या तहसिल कार्यालयाच्या संबंधात महसुली कामाकरिता माथेरानच्या नागरिकांना कर्जत येथे जावे लागते. हे माथेरान येथील नागरिकांना अतिशय गैरसोईचे आहे. या अडचणीची नोंद घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माथेरान येथे तहसिल संवर्गातील अधिकारी कार्यरत झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना महसुली कामाकरिता कर्जतला जाण्याची गरज राहणार नाही.
---------
विधी व न्याय
1 जून 2011
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय
शासकीय मंडळे, शासकीय कंपन्या व शासनाच्या अधिपत्याखाली असणा-या संस्था यांना सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी या न्यासास प्रदान करण्याचा आणि त्यानुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम 2004 च्या कलम 21 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम 2004 च्या कलम 21 खाली विश्वस्त निधिचा विनियोग करण्यासंबंधी विस्तृतपणे तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. मागील काही वर्षात शिर्डी येथील श्रीसाईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी येणा-या भाविकांच्या संख्येत सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यासाठी शिर्डी येथे विमानतळ, रेल्वे स्थानक, बस स्थानके व तत्सम इतर सुविधा आणि त्यासाठी लागणा-या इतर पायाभुत सुविधा वृध्दींगत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाची पुर्व परवानगी घेऊन या संदर्भात राज्य शासन वेळावेळी विनिर्दिष्ट करेल त्या मर्यादेत आणि अशा अटी व शर्तींना अधीन राहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
----------
नियोजन विभाग
15 जून 2011
मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून पहिल्या टप्प्यात 125 तालुक्यात राबविणार
मानव विकास मिशनने 2006 पासून राज्यातील 12 अतिमागास जिल्ह्यामधील 25 तालुक्यामध्ये मानव विकास मिशन राबविले होते. या कार्यक्रमामध्ये मिळालेले यश लक्षात घेऊन यावर्षी राज्यातील निवडक 125 तालुक्यांमध्ये मानव विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मानव विकास कार्यक्रमावर आधारित हा कार्यक्रम सुधारीत आणि विस्तारीत स्वरूपात पुढील 5 वर्षांपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शिक्षण, आरोग्य व बालकल्याण आणि उत्पन्नवाढीच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यावर 3 ते 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
सन 2006 पासून राज्यातील सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या 12 जिल्ह्यातील 25 तालुक्यात प्रामुख्याने लोकांच्या शिक्षण, आरोग्य, उत्पन्नवाढ यात सुधारणा करण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीकोनातून मानव विकास कार्यक्रम राबविला जात होता. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून गेल्या 4 वर्षात रु. 235 कोटी खर्च करण्यात आले असून या कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम लक्षात घेऊन मानव विकास ही संकल्पना जिल्ह्याऐवजी तालुका स्तरावर राबवून राज्यातील 125 तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यानुषंगाने " मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे व मानव विकासावर आधारित योजना राबविणेे " या विषयाबाबत मंत्रीमंडळाच्या आज दि. 15 जून, 2011 रोजीच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले :-
I) सन 2001 च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण व सन 2002 च्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण या दोन निर्देशांकाच्या आधारे 125 तालुक्यांची निवड करण्यात यावी. ही निवड एक वर्षाकरिता असावी. मानव विकास निर्देशांकाची निश्चिती करण्याबाबत शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. ममावि-2011/ प्र.क्र.21 /का.1418, दि. 13 एप्रिल 2011 अन्वये यशदा या संस्थेची नेमणूक केली आहे. त्याचा अहवाल आल्यावर तालुक्यांच्या निवडीत यथोचित सुधारणा करण्यात येईल.
II) उक्त निकषाप्रमाणे निवडण्यात आलेल्या 125 तालुक्यांंमध्ये खाली दर्शविलेल्या योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
शिक्षण
1. इयत्ता 10 वी आणि 12 वी मध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करणे.
2. मोठ्या गावातील माध्यमिक शाळात अभ्यासिका सुरु करण्यासाठी सोलार लाईट व फर्निचर / पुस्तके पुरविणे.
3. ग्रामींण भागातील सर्वच मुलींना इ. 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे याकरिता गाव ते शाळा यादरम्यान वाहतूकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
4. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शासकीय / अनुदानित शाळांमध्ये प्रयोगशाळांकरिता साहित्य पुरविणे
5. तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन - विज्ञान केंद्र स्थापन करणे.
6. कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 वी पर्यंत वाढविणे.
आरोग्य व बालकल्याण
1. तज्ञ महिला डॉक्टरकडून गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी करणे तसेच 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालकांची व मातांची तपासणी करणे आणि औषधोपचार करणे.
2. किशोरवयीन मुलींना आरोग्यविषयक बाबी व व्यवसाय कौशल्य विकसित करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे.
3. अनु.जाती /अनु.जमाती /nùÉÊ®úpùªÉ रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देणे.
उत्पन्नवाढीच्या योजना
1. रेशीम कोष विकसित करण्याकरिता किटक संगोपन गृह बांधणे .
2. फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करणे.
3. ग्रामीण भागातील युवकांना स्वयंरोजगाराकरिता व्यवसाय कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे.
4. स्वयंसहायता बचत गटाच्या माध्यमातून परसबाग / किचन गार्डन योजना राबविणे.
III) सदर कार्यक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार मा.मंत्री (नियोजन) यांना प्रदान करण्यात आले.
----------
नगर विकास विभाग
15 जून 2011
राज्यातील 7 नगरपालिकांच्या यात्राकर अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय
राज्यातील त्र्यंबक, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, तुळजापूर, रामटेक आणि पैठण या नगरपालिकांच्या यात्राकर अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या 7 नगरपालिकांच्या नगरपालिका क्षेत्रात महत्वाची यात्रास्थळे येतात. या यात्रास्थळांचे महत्व आणि त्या ठिकाणी भरणाऱ्या मोठमोठ्या यात्रा, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी दररोज भाविकांची असणारी वर्दळ विचारात घेऊन भाविकांना स्वच्छता, पाणी पुरवठा, आरोग्य, रस्ते, वीज आणि इतर मुलभूत सोयी सुविधा नगरपरिषदांना पुरवाव्या लागतात. परिणामी संबंधित नगरपरिषदांच्या मर्यादित उत्पन्नावर ताण पडत होता. 2004-05 मध्ये वाढ करण्यात आलेल्या यात्राकर अनुदानास सुमारे 5 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला होता. या कालावधीत सर्वसाधारण भाववाढ 100 टक्क्यांनी झालेली आहे. त्यामुळे विद्यमान यात्रकर अनुदानातून या नगरपालिकांना येणाऱ्या भाविकांना किमान सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे मर्यादित उत्पन्नाच्या अभावी शक्य होत नव्हते. यासाठी यात्राकर अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला पूर्वी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 50 लाख रुपये देण्यात येईल. आळंदी नगरपालिकेला पूर्वी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 65 लाख रुपये देण्यात येईल. जेजुरी नगरपालिकेला पूर्वी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 75लाख रुपये देण्यात येईल. पंढरपूर नगरपालिकेला पूर्वी एक कोटी रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता दोन कोटी रुपये देण्यात येईल. तुळजापूर नगरपालिकेला पूर्वी 50 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता एक कोटी 50 लाख रुपये देण्यात येईल. रामटेक नगरपालिकेला पूर्वी 5 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 25 लाख रुपये देण्यात येईल. पैठण नगरपालिकेला पूर्वी 16 लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 50 लाख रुपये देण्यात येईल.
यात्राकर अनुदानात वाढ केल्यामुळे राज्य शासनावर 4 कोटी 13 लाख 50 हजार रुपयांचा वित्तीय भार पडणार आहे.
---------
ऊर्जा विभाग
15 जून 2011
नाशिक येथील औष्णिक वीजनिर्मिती संचाच्या सुधारीकरण व आधुनिकीकरण करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादितच्या नाशिक येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामधील संच क्रमांक-3 चे कार्यक्षम सुधारीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
नाशिक येथील या संचाच्या आधुनिकीकरणासाठी एकूण 481.46 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी 385.17 कोटी रुपये खर्च मे.के.एफ.डब्लू. या जर्मन वित्तीय संस्थेकडून कर्ज मिळणार असून उर्वरित 96.29 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासन आपले भाग भंाडवल म्हणून उपलब्ध करुन देणार आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे प्रातिनिधिक कार्यालय) कार्यक्षम सुधारीकरण व आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठी देशभरातील 34 संचंाची निवड केली असून त्यात महाराष्ट्रातील 6 संचांचा समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक येथील संच क्रमांक 3 हा त्यापैकी एक आहे.
यापूर्वी मार्च, 2011 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी येथील 210 मे.वॅ. क्षमतेच्या संच क्रमांक-6 च्या आधुनिकीकरण व नुतनीकरण कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे.
नाशिक येथील हा संच सुमारे 32 वर्षे जुना असून आधुनिकीकरणामुळे संचाचे आयुर्मान सुमारे 20 वर्षांनी वाढून तो पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करु शकेल. प्रदूषणाचे प्रमाण पूर्णपणे नियंत्रणात राहील आणि संचाची कार्यक्षमता वाढून त्यातील तांत्रिक बिघाडांचे प्रमाण देखील कमी होईल.
------------
नगर विकास विभाग
29 जून 2011
नगर रचना योजना तयार करण्याबाबत प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमात बदल
राज्यातील नागरी आणि लगतच्या क्षेत्राच्या नियोजनबध्द विकासासाठी नगर रचना योजना तयार करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-1966 मध्ये काही महत्वाचे बदल करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. नगर रचना योजना तयार करण्यासाठी साडेतीन वर्षे कालमर्यादेची निश्चिती हा महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे नागरी जमीन व्यवस्थापनामध्ये क्रांतीकारक सुधारणा होणार आहे.
महत्वाच्या सुधारणा :
• नियोजन प्राधिकरणाने प्रारुप नगर रचना योजना ही इरादा जाहीर केल्यापासून 9 महिन्याच्या आत किंवा 3 महिन्यांच्या वाढीव कालावधीत प्रसिध्द केली पाहिजे. सद्याच्या अधिनियमात अशी कोणतीही कालमर्यादा विहित केलेली नाही.
• यापुढे नगर रचना योजना नागरी क्षेत्रामध्ये तसेच नागरी क्षेत्राच्या बाहेरील विकसनशिल क्षेत्रामध्येसुध्दा घेता येऊ शकेल. अशी योजना तयार करण्यासाठी विकास योजना असण्याचे बंधन असणार नाही.
• नगर रचना योजना कालबध्द पध्दतीने म्हणजे साधारणपणे प्रारुप योजना (दीड वर्षे) आणि अंतिम योजना (दोन वर्षे) अशी साडेतीन वर्षात तयार होणे अपेक्षित आहे.
• प्रारुप योजना शासन 3 महिन्यात अथवा वाढीव 3 महिन्याच्या कालावधीत मंजूर करेल.
• प्रारुप योजना मंजूर झाल्याबरोबर पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक जमीन नियोजन प्राधिकरणाच्या ताब्यात येईल.
पार्श्वभूमी :
• सध्या नगर रचना योजना तयार करण्याबाबत निश्चित कालमर्यादा नाही. त्यामुळे योजना तयार होण्यास 15-20 वर्षे लागतात.
• सध्याच्या अधिनियमात नगर रचना योजना फक्त नागरी भागात तयार करता येते. आता ती ग्रामीण भागासाठीही तयार करणे शक्य होणार आहे.
• एकूण योजना क्षेत्राच्या 15 टक्के जमीन प्राधिकरणाकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व विस्थापित होणाऱ्या भूखंड धारकांसाठी 10 टक्के जागा राखीव असेल.
• आतापर्यंत राज्यात 45 नगर विकास योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
• गुजरात राज्यामध्ये अशाप्रकारची दुरुस्ती 1999 मध्ये केली. त्यानंतर फक्त अहमदाबाद शहराच्या परिसरात अवघ्या 10 वर्षात 300 नगर रचना योजना यशस्वीपणे राबविल्या गेल्या.
----0-----
महिला व बालविकास विभाग
29 जून 2011
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना दोन जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविणार
गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य आणि पोषण याचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रायोगिक तत्वावर भंडारा आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेमध्ये 19 वर्षांवरील गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना त्यांच्या बुडित मजुरीपोटी तीन टप्प्यात चार हजार रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे 28 हजार 680 लाभार्थ्यांना होणार आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना बरेचदा मजुरीवर जावे लागते. यामुळे त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या तरतुदी :
• ही योजना शंभर टक्के केंद्रपुरस्कृत असून ही एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राबविण्यात येईल.
• देशातील 52 जिल्ह्यात ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. त्यात महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
• गरोदर महिलेने नोंदणी केल्यावर 1500/- रुपये गरोदरपणाचे 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येतील. बाळाच्या जन्माच्या 3 महिन्यानंतर 1500/- रुपये दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येतील. तिसऱ्या टप्प्यात बालकाच्या जन्मानंतर 6 महिन्यानंतर 1000/- रुपये देण्यात येतील.
• 19 वर्षावरील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पहिल्या दोन हयात प्रसुतीसाठी ही योजना लागू राहील.
• या योजनेवर 9 कोटी 30 लाख रुपये खर्च होणार आहे.
--0--
महिला व बालविकास विभाग
29 जून 2011
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या दरात वाढ
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण आहाराच्या दरात एक रूपया वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दरवाढीचा लाभ राज्यातील 67 लाख 87 हजार 575 इतक्या लाभार्थ्यांना होणार आहे. या दरवाढीमुळे राज्य शासनावर दरवर्षी 204 कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे.
पार्श्वभूमी :
केंद्र शासनाने 24 फेब्रुवारी 2009 पासून सुधारीत आहाराचे प्रकार आणि प्रमाणानुसार पुरक पोषण आहाराच्या दरात प्रत्येक लाभार्थ्यामागे प्रतिदिन दोन रूपयांची वाढ केली होती. मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत धान्य आदी मालांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. स्थानिक बचतगट आणि महिला मंडळ तसेच घरपोच आहार पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांना अंगणवाड्यांसाठी पोषण आहाराचा पुरवठा करणे परवडत नसल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंगणवाड्यांमार्फत 6 महिने ते 6 वर्षाच्या मुलांना नाश्ता व जेवण किंवा घरपोच आहार देण्यात येतो.
सध्याचे दर खालीलप्रमाणे (दि. 24/2/2009 पासून):
अ.क्र. बालकाचा गट सर्वसाधारण दर.
रूपये. अतिसंवेदनशील नवसंजीवन क्षेत्रातील दर.
रूपये.
1. 6 महिने व 6 वर्षे वयोगटातील सर्वसाधारण बालके. 4.00 5.00
2. 6 महिने व 6 वर्षे वयोगटातील तीव्र कमी वजनाची बालके. 6.00 8.00
3. गरोदर आणि स्तनदा माता. 5.00 7.00
या दरात एका रूपयाने वाढ जाहीर करण्यात आलेली आहे. उदा. अंगणवाड्यांमध्ये येणाऱ्या मुलांना चार रूपयांऐवजी पाच रूपये दराने गरम, ताजा आहार मिळेल.
दरवाढीमुळे आवश्यक प्रमाणात उष्मांक व प्रथिने देणे शक्य होईल.
महिला बचत गटांना सदर दरवाढ प्राप्त होणार असल्यामुळे अंगणवाड्यांना आहार पुरवठा करणे त्यांना अधिक परवडेल.
सध्या चार रूपयांच्या दरामध्ये 50 टक्के केंद्र शासन व 50 टक्के राज्य शासन असा हिस्सा आहे.
केंद्र शासनाला दरवाढ करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. जेणेकरून दरवाढीचा 50 टक्के बोजा केंद्र शासनावर व 50 टक्के राज्य शासनावर येईल.
सदर एक रूपये दरवाढ संपूर्ण राज्यात सुमारे 1 लाख 10 हजार अंगणवाडीतील सर्वसाधारण व कुपोषित मुलांसाठी तसेच गरोदर व स्तनदा मातांसाठी लागू होणार आहे.
--------
वित्त विभाग
डिझेल आणि केरोसिनवरील कर 2 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय
राज्य शासनाने डिझेलच्या विक्रीकराच्या दरात 2 टक्के तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनवरील करात 2 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात केल्यामुळे राज्य शासनाला 438 कोटींच्या महसुली उत्पन्नास मुकावे लागेल. डिझेलच्या करात कपात केल्यामुळे डिझेल दर 72 पैशांनी कमी होईल.
केंद्राने केलेल्या करकपातीमुळे केंद्राने वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी 49 हजार कोटी रुपयांचा महसूल सोडला आहे. यात राज्यांचा वाटा 32.5 टक्के असून यामुळे 15 हजार 925 कोटी रुपये राज्यांना कमी मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 5.16 टक्के असून राज्यास यामुळे केंद्राकडून 820 कोटी रुपये कमी मिळतील असा अंदाज आहे. याशिवाय डिझेल आणि केरोसिनवर कपातीमुळे राज्याने या वर्षासाठी 438 कोटी रुपयांचा महसूल सोडल्याने एका वर्षासाठी करसवलतीचा परिणाम 584 कोटी रुपये इतका राहणार आहे. राज्यात घरगुती वापराच्या एलपीजीवर शासनाने मुल्यवर्धित कर लावलेलाच नाही. यामुळे राज्याने यापुर्वीच जवळजवळ 300 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल सोडला आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वितरित केल्या जाणाऱ्या केरोसिनवर सध्या 5 टक्के मुल्यवर्धित कर आहे. केरोसिनच्या किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वितरित होणाऱ्या केरोसिनवरील करात 2 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीतील वाढीमुळे आणि वाढीव खपामुळे एकूण महसुली उत्पादनात वाढ होते. गतवर्षी राज्य शासनास मुल्यवर्धित कराद्वारे 8 हजार 894 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. मुंबईत दरवाढी पूर्वी डिझेल 42.06 रुपये प्रतिलिटर भावाने विकले जात होते, ते आता 45.84 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जाईल. उर्वरित महाराष्ट्रात पूर्वी ते 42.02 रुपये प्रतिलिटर होते, ते आता 45.8 रुपये प्रतिलिटरने विकले जाईल. मुंबईत पेट्रोलचा भाव 63.1 रुपये प्रतिलिटर होता, तो आता 68.31 रुपये प्रतिलिटर होईल. उर्वरित महाराष्ट्रात 63.22 रुपये प्रतिलिटर होता, तो आता 68.52 रुपये प्रतिलिटर होईल.
--0--
पत्रकारावरील हल्ल्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ समिती स्थापन
मुंबई, दि. 30 : पत्रकारांवरील हल्ल्यासंदर्भात कायद्याच्या मसुद्यावर विचार करून शिफारशी करण्याबाबत सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या मंत्रिमंडळ समितीच्या अध्यक्षपदी उद्योग, बंदरे आणि रोजगार, स्वयंरोजगार मंत्री श्री. नारायण राणे, तर सदस्य म्हणून गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील, सहकार आणि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत, वैद्यकीय शिक्षण आणि फलोत्पादन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ समिती पत्रकारांवरील हल्ल्यासंदर्भात केलेल्या मसुद्याचे पुनर्विलोकन तसेच 1991 मध्ये स्थापन झालेल्या समितीने केलेली कार्यवाहीचा आढावा घेणार आहे. त्यासोबतच या कायद्यामध्ये पत्रकारांसह चित्रपट, साहित्यिक, व कला क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश करणे, पत्रकार आणि प्रसिद्धी माध्यमातील व्यक्तींच्या तक्रारींच्या उपाययोजना प्रस्तावित करणे, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील काही बाबींचा समावेश करण्याबाबत शिफारशी करणे, केंद्र सरकार पत्रकारांबाबत कायदा करण्याचा विचार करीत असल्यास त्याचाही परामर्श समिती घेणार आहे.
00000
महसूल विभाग
6 जुलै 2011
जमीन हद्द मोजणीसाठी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करणार
राज्यात जमिनीच्या पोटहिश्श्याची व हद्दीची मोजणी करण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे पोटहिस्सा मोजणी व हद्द मोजणीसाठी अर्ज केलेल्या लक्षावधी भूधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पोट हिस्सा मोजणी आणि हद्द मोजणीची प्रकरणे फार मोठया संख्येने प्रलंबित आहेत. याकरिता शासनाने सन 2004 साली परवानाधारक भूमापकामार्फत पोट हिस्सा मोजणी करुन घेण्याची मूभा राहिल असा निर्णय घेतला होता. परंतु प्रत्येक प्रकरणामध्ये मेहनताना फक्त रु.60 व पोट हिस्सा मोजणी पुरतेच मर्यादित अधिकार असल्याने त्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. प्रलंबित प्रकरणाच्या विश्लेषणावरुन असे दिसून आले की, सुमारे 82 टक्के प्रलंबित प्रकरणे हद्द मोजणीकरिता आहेत व 12 टक्के प्रलंबित प्रकरणे ही पोट हिस्सा मोजणी करिता आहेत. ह्या सर्व बाबी विचारात घेऊन आज मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला की, परवानाधारक भूमोजणीधारकामार्फत हद्द मोजणीची प्रकरणे देखिल करुन घेण्याचा विकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा. प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्रथम परवानाधारक भूमापकाची निवड केली जाईल. नंतर त्याना प्रशिक्षण दिले जाईल व त्यानी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर अशा पात्र परवानाधारक भूमापकाची पात्र यादी जिल्हावार जाहीर केली जाईल.
परवानाधारक भूमापक यांना परवाना मिळण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता सिव्हील इंजिनीयरींग डिप्लोमा किंवा आयटीआय मधून सर्व्हेअरचा डिप्लोमा अशी राहिल किंवा भारतीय सर्व्हेक्षण विभागाच्या / महाराष्ट्र शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागाच्या सेवानिवृत्त भूमापक अशा व्यक्ती परवाना मिळण्यासाठी पात्र राहतील. यांच्यासाठी किमान वयोमर्यादा 21 वर्षे व कमाल वयोमर्यादा 65 वर्षे राहिल. ज्या परवाना भूमापकधारकांना पूर्वानुभव नाही अशा नव्याने नियुक्त होणा-या परवाना भूमापकधारकाला किमान 45 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
परवाना भूमापकधारक हे फक्त जमिनीचे सर्वेक्षण करुन आपला अहवाल भूमि अभिलेख विभागाला सादर करतील. भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकारी हा अहवाल तपासून मोजणीकाम प्रमाणित करतील. तसेच मोजणीसाठीचे सर्व संबंधितांना नोटीस देण्याचे अधिकार भूमि अभिलेख अधिका-याला असतील व ते अधिकारी नोटीस निर्गमित करतील. तसेच परवानाधारक भूमापकाना क्षेत्र दुरुस्तीचे ( Area Correction) अधिकार राहणार नाहीत.
शासनाकडून मोजणीसाठी ठरविण्यात आलेले दर साध्या मोजणीचे दर हे एका भूूखंडासाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मोजणीसाठी रुपये 1000/- व पुढील प्रत्येक एक हेक्टरसाठी रुपये 500/- असे असून परवानाधारक भूमापकास मोजणी प्रकरणात स्वीकारलेल्या मोजणी फी च्या एकूण रकमेपैकी 80 टक्के रक्कम मोबदला म्हणून मिळणार आहे व 20 टक्के रक्कम शासनास मिळणार आहे.
परवानाधारक भूमापक मोजणीचे अर्ज विहित फी सह स्वीकारतील, प्रत्यक्षात मोजणी करतील, मूळ भूमि अभिलेखाप्रमाणे हद्द कायम करतील व त्याचा नकाशा भूमि अभिलेख विभागाचे तालुका कार्यालयास दाखल करतील. संबंधित तालुका कार्यालय सदरचे नकाशे तपासून अंतीम करतील त्यानुसार मोजणी अर्जदारास नकाशा प्राप्त होईल.
शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे मोजणी प्रकरणे तात्काळ मोजणी होऊन निकाली होतील. त्याचप्रमाणे पोटहिस्साच्या कामामध्ये तातडीने मोजणी होऊन अभिलेख अद्ययावत होणार आहेत याचा परिणाम म्हणून शासकीय प्रकल्प तसेच खाजगी व्यक्तींचे मोजणीच्या प्रलंबीत प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होईल.
-----
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
6 जुलै 2011
नागपूर येथे न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था सुरु करण्यास मान्यता
नागपूर येथे चालू वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अलिकडे गुन्ह्यामध्ये शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराबरोबरच गुन्ह्याची क्षेत्रेसुध्दा बदललेली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांचा वापर हा फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डिजिटल आणि सायबर फॉरेन्सिक या माध्यमातून होणारे गुन्हे त्याचबरोबर इंटरनेट, क्रेडीट कार्डस, मोबाईल, वेबसाईट, पासवर्ड, इत्यादि हॅकिंगच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे होण्याबरोबरच खोडसाळपणाशिवाय विध्वंसक कारवाया होत आहेत. यावर योग्य नियंत्रण मिळविणे यासाठी या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ असलेला शिक्षित प्रवर्ग उपलब्ध होण्यासाठी मुंबई व औरंगाबाद येथे सन 2009 मध्ये न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर यावर्षीपासून नागपूर येथे न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था सुरू करण्यात येत आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षापासून नागपूर येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येतील.
प्रथम ही संस्था विज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या इमारतीत सुरु करण्यात येईल आणि कालांतराने स्वत:च्या इमारतीत संस्थेचे स्थलांतर होईल. ही संस्था सुरु करण्यासाठी सन 2011-12 साठी आवर्ती खर्च 2.5 कोटी रुपये आणि अनावर्ती खर्च 2.85 कोटी रुपये तसेच पहिल्या 5 वर्षासाठी योजनांतर्गत तरतुदीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या संस्थेसाठी 65 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था स्थापनेसाठीचा सल्लागार कक्ष पूर्वीचाच राहील. यावेळी सल्लागार गट स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.
न्याय सहाय्यक विज्ञान पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यास विद्यापीठांना मंजूरी कळविण्यास व या संस्था ज्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आहेत, त्या विद्यापीठाशी संलग्नित करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया करावी आणि या संस्थांमध्ये राबविण्यात येणारा अभ्यासक्रम सारखाच असावा असेही निदेश मंत्रिमंडळाने दिले.
------
वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्ये विभाग
6 जुलै 2011
मुंबईतील कामा व आल्बेस रुग्णालयात 23 नवीन पदे
मुंबईतील कामा व आल्बेस रुग्णालयात 23 नवीन पदे निर्माण करण्यास व 9 पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यास मंजुरी देण्यात आली.
कामा व आल्बेस रुग्णालयाच्या रेडिओथेरपी विभागामध्ये स्त्रियांच्या स्तनाच्या व गर्भाशयाच्या कर्करोगावर दररोज सरासरी 50 ते 70 रुग्ण उपचार घेत असतात. या संस्थेमधील सेवा सुरळीत चालावी आणि अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे जास्त रुग्णांना चांगली सेवा उपलब्ध करून देता यावी यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन निर्माण करण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये सहयोगी प्राध्यापक-1, अधिव्याख्याता (रेडिओथेरपी) - 2, भौतिकशास्त्र सेवा - 2, तंत्रज्ञ रेडिओथेरपी - 4, अधिपरिचारिका - 3, वरिष्ठ निवासी - 2, कनिष्ठ निवासी (1) - 1, कनिष्ठ निवासी (2) - 1, कनिष्ठ निवासी (3) - 1, लिपिक टंकलेखक - 2, सामाजिक कार्यकर्ता - 1, सहाय्यक प्राध्यापक - 1, सि.टी. तंत्रज्ञ - 2, या पदांचा समावेश असून बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये कक्षसेवक - 3, आया - 3 आणि सफाईगार - 3 या पदांचा समावेश आहे.वरील पदनिर्मितीमुळे शासनास दरवर्षी सुमारे 88 लाख रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
--------
सहकार विभाग
13 जुलै 2011
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर 15 कि.मी.ऐवजी 25 कि.मी. करण्याचा निर्णय
राज्यातील दोन साखर कारखान्यांतील किमान अंतर 15 कि.मी. ऐवजी 25 कि.मी. करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यात सहकारी तत्वावरील उभारणी पूर्ण झालेले 163 आणि 42 खाजगी असे एकूण 205 साखर कारखाने आहेत. केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण, अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 चे कलम 3 नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारात दि.10 नोव्हेंबर 2006 रोजी ऊस नियंत्रण आदेश (सुधारणा) 2006 रोजी निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील कलम 6 (अ) मधील तरतुदीनुसार अस्तित्वात असलेल्या साखर कारखान्यांच्या 15 कि.मी. त्रिज्येत नवीन साखर कारखान्याची उभारणी करता येणार नाही. राज्य शासनास सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक व इष्ट वाटल्यास 2 साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर 15 कि.मी. पेक्षा जास्त केंद्र शासनाच्या पूर्व मान्यतेनुसार अधिसूचित करु शकेल किंवा 15 कि.मी. पेक्षा कमी नाही, अशा मर्यादेत वेगवेगळ्या विभागासाठी वेगवेगळे किमान अंतर अधिसूचित करु शकेल.
हवाई अंतर घेतलेल्या जवळपास 100 कारखान्यांनी प्रकल्पाची उभारणी केल्यास राज्यातील साखर कारखान्यांची संख्या 300 च्या वर पोहोचेल. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेचा पुरेपूर वापर होणार नाही आणि उभारणी झालेले सर्व कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार आहेत. ऊस उत्पादकांना हमीभाव देता येणे कारखान्यांना शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील 2 साखर कारखान्यांतील किमान अंतर 15 कि.मी. पेक्षा जास्त वाढविणे गरजेचे झाले आहे.
-----0-----
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
13 जुलै 2011
सवलतीच्या दराने पामतेल वितरित करण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने सवलतीच्या दराने पामतेल वितरीत करण्याच्या योजनेखाली लाभार्थ्यांना 45 रुपये प्रति लिटर या दराने पामतेल वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात ही योजना ऑगस्ट 2009 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंर्तगत ऑगस्ट, 2009 ते मार्च, 2011 या कालावधीत 94,174 मे.ट. पामतेल वितरीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने 68 कोटी रुपये एवढा आर्थिक भार उचलला आहे.
केंद्र शासनाने प्रस्तुत योजनेस सप्टेंबर,2011 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून राज्यास 87,740 मे.ट. पामतेल मंजूर केले आहे.
केंद्र शासनाने मंजूर केलेले पामतेल जुलै, 2011 ते सप्टेंबर, 2011 या कालावधीत आयात केले जाणार असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नपुर्णा/अंत्योदय/बीपीएल आणि एपीएल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा प्रतिशिधापत्रिका एक लिटर याप्रमाणे जुलै ते डिसेंबर, 2011 या कालावधीत वितरीत करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अनुषंगाने पामतेलाचे वितरण करण्याकरीता दरमहा सुमारे 74 कोटी रुपये याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीकरीता एकूण 444 कोटी रुपये एवढा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. दरमहा 1.90 कोटी रुपये याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीकरीता 11.40 कोटी रुपये एवढा आर्थिक भार अनुदान म्हणून शासनास सोसावा लागणार आहे.
-----0----
नियोजन विभाग (रोहयो )
13 जुलै 2011
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही यापुढे 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र' या नावाने ओळखली जाणार आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या (राज्य निधीतील) वैयक्तिक लाभाच्या योजना या पूर्वीप्रमाणे 'रोजगार हमी योजना' नावाने सुरु ठेवण्यात येतील असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 1977 (सुधारणा 2006) अन्वये राज्यामध्ये केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्यीत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) व राज्याची अर्थसहाय्यीत रोजगार हमी योजना (रोहयो) अशा दोन योजना सुरु आहेत.
केंद्र शासनाने सन 2009 मध्ये अधिनियमामध्ये सुधारणा करुन या अधिनियमाचे नाव 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम' असे केले आहे. या अधिनियमांतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या निधीतून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेला 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' व त्यानंतर संबधित राज्याचे नाव असे संबोधण्यात यावे, अशा सूचना केल्या आहेत.
-------o-------
बॉम्बस्फोट दुर्घटनेतील मृतांना मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली
जखमींवरील उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करणार
मुंबईतील ऑपेरा हाऊस, जव्हेरी बाजार आणि दादर या तीन ठिकाणी आतंकवादी शक्तींकडून बुधवार, दि. 13 जुलै रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या दुर्घटनेचा तीव्र निषेध करीत, या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना राज्य मंत्रिमंडळाने विशेष बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण केली व त्यांच्या कुटुंबियाप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. जखमींच्या उपचारांवरील संपूर्ण खर्च राज्य शासनाच्यावतीने करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
काल झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोकप्रदर्शक ठराव मांडला. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली व दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून मृतांना श्रद्धांजली वाहिली.
शोकप्रदर्शक ठरावात म्हटले आहे की, अत्यंत भ्याड अशा या कृत्यामुळे 17 निरपराध नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर 131 व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करणाऱ्या या घटनेचा मंत्रिमंडळ अत्यंत तीव्र निषेध करीत आहे. मुंबईवर झालेला हा भ्याड हल्ला असून, देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई महानगरामध्ये अशांतता व दहशत पसरविण्यासाठी दहशतवादी शक्तींनी केलेला हा प्रयत्न आहे. मुंबई यापुर्वीही अशा घटनांना धैर्याने सामोरी गेलेली आहे आणि अशा घटनांमुळे मुंबईकर नागरिकांनी आपल्या एकीचे, धैर्याचे आणि परस्पर सामंजस्याचे दर्शन घडवून देशात अस्थिरता करण्याचे प्रयत्न उधळून लावले आहेत. या कृत्यामागे असलेल्या दहशतवादी शक्ती व त्यांच्यामागील सुत्रधारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा दृढनिश्चयही मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला आहे.
या अत्यंत कठीण परिस्थितीचा मुंबईकरानी अत्यंत धीरोदात्तपणे सामना केला. अशा कठीण प्रसंगी जखमी व्यक्तींना मदत करणाऱ्या विविध यंत्रणा, नागरिक आणि अथक प्रयत्न करुन त्यांचे प्राण वाचविणाऱ्या डॉक्टर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. नागरिकांनी अतिशय धैर्याने वागून अशा प्रकारच्या कोणत्याही दहशतवादी कृत्यामुळे मुंबईकरांच्या ऐक्यभावनेला तडा जाणार नाही, असेही या ठरावात म्हटले आहे.
000000
परिवहन विभाग
20 जुलै 2011
पूरक प्रवासी वहातुकीचे कंत्राटी परवाने देण्यासंदर्भात उपसमितीची स्थापना
पूरक प्रवासी वाहतुकी योजनेंतर्गत 7 ते 12 प्रवासी वाहतुकीसाठी कंत्राटी वाहतुक परवाने देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर होता. या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. याबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक असल्यामुळे मंत्रिमंडळाची एक उप समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही उपसमिती सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करणार आहे.
-----------
नगरविकास विभाग
महानगरपालिकांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस मान्यता
शासन अधिसुचित करेल अशा महानगरपालिकेच्या पदांवर शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागातील समकक्ष अधिकाऱ्यांची महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्ती करण्यासंबधी व महानगरपालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांचा निवड पद्धतीने शासनाच्या समकक्ष संवर्गात समावेश करण्यासंबधी कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्याकरीता महानगरपालिका अधिनियमात दुरूस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, मुंबई प्रांतिक अधिनियम 1949 आणि नागपूर महानगरपालिका अधिनियम 1948 मध्ये दुरूस्ती करण्याचा प्रस्ताव विधी मंडळापुढे सादर करण्यात येणार आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे महानगरपालिकेच्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांचा विचार करता अनेक महानगरपालिकांमध्ये अपेक्षित अनुभव व शैक्षणिक अर्हता असलेले अधिकारी उपलब्ध नाहीत.महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या इतरत्र होत नसल्याने काही प्रसंगी गैर हितसंबध निर्माण झाल्याच्या तक्रारी येतात. याशिवाय महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांना इतरत्र काम करण्याची संधी सध्याच्या व्यवस्थेत उपलब्ध नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता सक्षम शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीवर महानगरपालिकांना प्राप्त होऊन महानगरपालिकांची प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी आणि महानगरपालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांची निवड पद्धतीने शासनाच्या संबंधित संवर्गात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होऊन त्यांना शासनांतर्गत काम करण्याची संधी मिळावी या दुहेरी हेतुने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या अनुभवी व शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा महानगरपालिकेस प्रतिनियुक्तीवर उपलब्ध करुन देता येतील. त्यामुळे महानगरपालिकेची प्रशासकीय व्यवस्था बळकट होईल. शासनामार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाही होऊ शकत असल्याच्या भितीमुळे असे अधिकारी महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर असताना गैरप्रकार करण्यास प्रवृत्त होणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. महानगरपालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांची निवड शासनाच्या संबंधित संवर्गात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत झाल्यास त्यांना शासनांतर्गत काम करण्याची संधी प्राप्त होईल.
*****
उच्च व तंत्रशिक्षण
20 जुलै 2011
रत्नागिरी शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील 30 पदांना मान्यता
रत्नागिरी येथील नवीन शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील 11 शिक्षकांची आणि 19 शिक्षकेत्तर अशा एकूण 30 पदांना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये प्राचार्य - 1, प्राध्यापक - 1, सहयोगी प्राध्यापक - 2, सहायक प्राध्यापक - 7, अधीक्षक - 1, लेखापाल - 1, कनिष्ठ लिपिक - 1, भांडारपाल - 1, सहायक ग्रंथपाल - 1, वीजतंत्री - 1, प्रयोगशाळा सहायक - 5, गृहपाल - 1, परिचर - 5, ग्रंथालय परिचर - 1 आणि शिपाई - 1 या पदांचा समावेश आहे.
रत्नागिरी येथे 24 मार्च 2009 रोजी राज्य शासनाने शासकीय औषधनिर्माणशात्र महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली. या महाविद्यालयात 2009-10 या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून 2009-10 या शैक्षणिक वर्षात तात्पुरती व्यवस्था करून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात आला. या महाविद्यालयात शिक्षण आणि शिक्षकेत्तर पदांचे निर्मिती झाली नसल्याने अडचणी निर्माण होत होत्या.
राज्य मंत्रिमंडळाने पदनिर्मिती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण दूर होऊन त्यांना प्रभावीपणे शिक्षण घेता येईल.
00000
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या औषधी खरेदी धोरणात बदल
राज्यामध्ये सरकारी रुग्णालयाकरिता घेण्यात येणा-या औषध खरेदी आणि साधनसामुग्री खरेदी यांच्या धोरणामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1988 पासून ही खरेदी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दर करारातर्फे करण्यात येत होती. आता ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची औषध खरेदी त्या विभागामार्फत केली जाणार आहे.
यामुळे केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जेनेरिक औषध खरेदी प्रत्यक्ष पुरवठादारांकडून खुल्या निविदाद्वारे पध्दतीचा अवलंब अशा सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. औषध खरेदीपासून ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंतच्या पुरवठा केंद्रापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे नियंत्रण राहणार असल्यामुळे औषध पुरवठा अधिक कार्यक्षमपणे होण्यास मदत होणार आहे. राज्यामध्ये 3 ठिकाण गोदाम व्यवस्था उभी करण्यात येणार असून तेथून औषधाचा साठा, त्याची दर्जा तपासणी आणि पुरवठा यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. अन्य राज्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर नवीन पध्दतीमुळे औषधी खरेदी दरात सुमारे 20 टक्के बचत होण्याचा अंदाज आहे.
------00------
शालेय शिक्षण विभाग
राज्यातील सीमावर्ती भागात 101 मराठी शाळा सुरु करणार
राज्यातील सीमावर्ती भागामध्ये मराठी माध्यमाच्या 101 प्राथमिक शाळा सुरु करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. सांगली जिल्ह्यामधील जत तालुक्यातील 88 आणि अन्य 10 जिल्ह्यात 13 अशा 101 शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत. या नवीन शाळा जिल्हा परिषदेमार्फत चालविण्यात येतील.
----00----
नगरविकास विभाग
26 ऑगस्ट 2011
नागपूर महापालिकेमध्ये आता 145 सदस्य : राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर नागपूर महानगरपालिकेची सदस्य संख्या 136 वरून 145 इतकी करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 नुसार कारभार चालणाऱ्या महानगरपालिकेतील पालिका सदस्यांची संख्या महानगरपालिकेतील लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित करण्याची तरतूद आहे. तथापि, नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात पालिका सदस्यांची संख्या नेमकेपणे नमूद करण्यात आली आहे. नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 च्या कलम 9 मध्ये यापूर्वीची नागपूर शहर महानगरपालिका सदस्य संख्या सन 2001 च्या जनगणनेनुसार 136 इतकी निश्चित करण्यात आली होती. 2011 च्या जनगणनेनुसार नागपूर महानगरपालिकेची लोकसंख्या 24 लाख 5 हजार 421 एवढी आहे.
---0---
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करूया
पहिल्या मंत्री परिषदेत मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतर आज 12 नोव्हेंबर 2011 रोजी सकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री परिषदेची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उप मुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.
राज्यातील जनतेच्या नव्या शासनाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्य जनतेला बदल अपेक्षित आहेत. मंत्रिमंडळातील सर्वच सहकाऱ्यांनी आतापर्यंत विविध पदावर महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. त्यामुळे नविन मंत्रिमंडळ राज्याच्या भवितव्यासाठी भरीव कामगिरी करेल. राज्यात लोकशाही आघाडीचे शासन आहे याची जाणीव ठेवून एकदिलाने काम करून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करतील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विदर्भ विकास कार्यक्रमाला गती देणार :
मंत्री परिषदेच्या बैठकीत विदर्भासाठी जाहीर केलेल्या विदर्भ विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. विदर्भ विभागात विकास कामांची गती वाढविण्यासाठी 2009-10 ते 2011-12 या तीन वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा विदर्भ विकास कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी आणि विकास कार्यक्रमांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत जे मोठे प्रकल्प आहेत, त्या मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित सचिवांनी त्या-त्या ठिकाणी भेट देवून अहवाल द्यावा.
पॅकेजचा आढावा घेणार :
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या विदर्भ, कोकण, मराठवाडा आणि नाशिक विभागीय विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या नियंत्रणासाठी मॉनिटरींगची विशेष व्यवस्था केली जाईल, तसेच सर्व पॅकेजचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल असेही जाहीर करण्यात आले.
________
29 डिसेंबर 2010
आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेमध्ये वाढ
आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या 150 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत 850 कोटी रुपयांची वाढ करून तो एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्याचा आकस्मिकता निधी हा मुंबई आकस्मिकता अधिनियम 1956 अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. दिनांक 1 एप्रिल 1990 पासून ही मर्यादा 150 कोटी रुपये केलेली आहे. ही मर्यादा कायमस्वरुपी आहे. या कायमस्वरुपी मर्यादेत काही तात्कालिक कारणामुळे (उदा.नैसर्गिक आपत्ती निवारण खर्च, धोरणात्मक निर्णयापोटी करावयाचा नवीन खर्च इ.) वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते.
राज्यात अकाली झालेल्या पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान, परिणामी शेतकऱ्यांवर ओढवलेली आर्थिक परिस्थिती, त्याअनुषंगाने शेतकऱ्यांना प्रस्तावित करण्यात आलेली आर्थिक मदत यासारखे आकस्मिक प्रसंग उद्भवल्यामुळे तातडीचा उपाय म्हणून आकस्मिकता निधीमध्ये असलेली तरतूद अपुरी पडण्याची शक्यता आहे.
आकस्मिकता निधीमध्ये सध्या 150 कोटी रुपये इतका निधी शिल्लक आहे. हा निधी वर उल्लेखिलेल्या योजनांसाठी अपुरा पडण्याची शक्यता आहे. विचाराधीन प्रकरणी तातडीने आदेश काढून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येणे शक्य व्हावे यासाठी राज्याच्या आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या 150 कोटी रुपये मर्यादेत 850 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून तो एक हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
-----------
29 डिसेंबर 2010
मानव विकास कार्यक्रमाच्या योजनांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा
सन 2006 पासून राज्यातील सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या 12 जिल्हयांतील 25 तालुक्यांत प्रामुख्याने लोकांच्या शिक्षण, आरोग्य, उत्पन्नवाढ यांत सुधारणा करण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीकोनातून मानव विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून गेल्या 4 वर्षात रु.235 कोटी खर्च करण्यात आला असून या कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सन 2010-11 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात येऊन राज्यातील एकूण 172 मागासलेल्या तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता व त्यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद देखील करण्यात आली होती.
स्त्री साक्षरता व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण याचा विचार करता राज्यातील एकूण 172 मागासलेल्या तालुक्यांची निवड करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणासाठी व 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी तसेच गर्भवती महिला, नवजात शिशु व मातांचे आरोग्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने यात 10 वी ते 12 वी वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक वर्ग, ग्रामीण भागात 10 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलींसाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करणे, गर्भवती महिला, नवजात शिशु व मातांचे आरोग्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी आणि औषधोपचार, अनुसूचित जाती/जमाती व दारिद्रय रेषेखालील स्त्रियांना बाळंतपणाच्या कालावधीतील बुडीत मजुरी देणे या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व योजनांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
0000000
29 डिसेंबर 2010
अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान
केंद्र सरकारची भरीव मदत
राज्यात जून ते नोव्हेंबर 2010 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. केंद्राकडून राज्याला मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय खासदारांचे एक शिष्टमंडळ दि.24 डिसेंबर रोजी मा.पंतप्रधान मनमोहन सिंग, केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, केंद्रीय रस्तेविकास मंत्री कमलनाथ यांना भेटले.
अतिवृष्टी व अवेळी पावसामुळे 50 टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती आणि फळ पिकांसाठी भरीव मदत केंद्र शासनाने करावी, अशी विनंती करणारे एक निवेदन राज्य शासनाच्यावतीने सादर केले.
याप्रसंगी मंत्री मुकूल वासनिक, राज्यमंत्री गुरुदास कामत, राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्य शासनाचे अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. या शिष्टमंडळमध्ये भाजपाचे नेते गोपीनाथ मडे, शिवसेनेचे अनंत गीते आदी मान्यवरसुध्दा उपस्थित होते.
या निवेदनामध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये 5996.75 कोटीची मदत देण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती करण्यात आली :-
- शेती व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी रु. 914.75 कोटी
- व्याजमाफी साठी रु. 450.00 कोटी
- रस्ते दुरुस्तीसाठी रु. 4632.00 कोटी
----------------
रु. 5996.75 कोटी
----------------
पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतले व नंतर रुपये 400.00 कोटी तातडीची मदत जाहीर केली. याप्रसंगी त्यांनी एक केंद्रीय पथक तातडीने पाठवून त्यांचे अहवालावर अधिकची मदतीचा विचार करु असेही स्पष्ट केले.
कृषि मंत्री श्री. शरद पवार यांची भेट
यानंतर मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री. शरद पवार यांचीही कृषि भवनामध्ये भेट घेतली. कृषि मंत्री यांनी फळ पिकांच्या नुकसानीसाठी भरीव मदत करण्याचे, मंडळनिहाय हवामानाचे अंदाज व्यक्त करणारी यंत्रणा विकसित करण्याचे, सर्व बाधित शेतक-यांचे पिक कर्जाचे व्याज एक वर्षाकरिता माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाला सादर करावे, अशा सूचना केल्या. मुख्यमंत्री यांनी नैसर्गिक आपत्तीसाठी पिक विमा योजना सुधारित पध्दतीने लागू करण्याबाबत विनंती केली. केंद्र शासन याबाबत 50 टक्के पर्यंतचा विमा हप्त्याचा भार घेण्याबाबत तयार आहे, त्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करावा, असे मंत्र्यांनी सूचविले. या प्रसंगी केंद्रीय कृषि मंत्री यांनी फळपिकांसाठी तातडीची म्हणून रुपये 200 कोटीची मदत जाहीर केली. या मदतीचे आदेश दिनांक 28 डिसेंबर 2010 रोजी मंत्रालयात प्राप्त झालेले आहेत.
राज्यामध्ये तूर खरेदी केंद्र सूरु करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री यांनी यावेळी केली. केंद्र शासनाने किमान खरेदी दरामध्ये रुपये 5 प्रति किलो (रुपये 500 प्रति क्विंटल) ची वाढ करुन नॉफेड, नॅशनल कॉर्पाेरेटिव्ह कन्झुमर्स फेडरेशन व सेंटल वेयर हाऊसिंग कॉर्पाेरेशन यांना खरेदी करण्याचे सूचना दिल्या आहेत असे श्री. शरद पवार यांनी सांगितले.
-------------
11 जानेवारी 2011
सिंचन व बिगरसिंचन पाणीपट्टीवरील पोकळ पाणीपट्टी आकारणीत सवलत
सिंचन व बिगरसिंचन पाणीपट्टीवरील पोकळ पाणीपट्टी आकारणीत सवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
1. सिंचन लाभधारकांच्या दि.1 एप्रिल 2010 रोजी प्रलंबित असलेल्या सिंचन पाणीपट्टी थकबाकीपैकी पोकळ पाणीपट्टी व पोकळ पाणीपट्टीवरील विलंब आकारणी रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
2. महानगरपालिका, नगरपालिका व इतर पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची पिण्याच्या पाण्यासंबंधी दिनांक 31/3/2010 रोजी प्रलंबित असलेल्या पाणीपट्टी थकबाकीपैकी पोकळ पाणीपट्टी व पोकळ पाणीपट्टीवरील विलंब आकारणी रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
3. बिगरसिंचन लाभधारकांची औद्योगिक पाणीवापरासंबंधी दि.1 एप्रिल 2010 रोजी प्रलंबित असलेली पोकळ पाणीपट्टीची रक्कम ही त्यांनी त्यांच्या दि. 31 मार्च 2010 पर्यंतच्या बिगरसिंचन पाणीपट्टी थकबाकीपैकी पोकळ पाणीपट्टी व पोकळ पाणीपट्टीवरील विलंब आकारणी वगळता उर्वरित रक्कम भरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या घरगुती अडचणींमुळे किंवा पिकांवर रोगराई पडते अथवा नदीकाठची पिके पुरात वाहून जातात अशा कारणांमुळे त्यांना मंजूर असलेल्या पाणीसाठ्याइतके पाणी ते वापरतातच असे नाही. तथापी, नियमानुसार त्यांना पाणी मंजूर केले असल्याने सिंचनाची पाणीपट्टी आकारली जाते. अशा शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात न वापरलेल्या पाण्यावर आकारली गेलेली पाणीपट्टी ही पोकळ पाणीपट्टी ठरते.
या निर्णयामुळे सिंचन पाणीपट्टी आकारणीवरील पोकळ पाणीपट्टीची 12 कोटी 38 लाख अधिक त्यावरील विलंब आकारणी 1 कोटी 22 लाख अशी एकूण 13 कोटी 60 लाख रूपये रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. तसेच बिगरसिंचन पाणीपट्टी आकारणीवरील पोकळ पाणीपट्टीची 66 कोटी 84 लाख अधिक त्यावरील विलंब आकारणी 5 कोटी 22 लाख अशी एकूण 72 कोटी 6 लाख रूपये रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. सिंचन व बिगरसिंचन पोकळ पाणीपट्टी व विलंब आकारणी याची एकूण रक्कम 85 कोटी 66 लाख एवढी होते.
------
11 जानेवारी 2011
राज्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांच्या गैरवर्तनाबाबत राज्यपालांकडे शिफारस
राज्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांच्याविरुध्द त्यांच्या गैरवर्तनाबाबत माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 17 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालकडे संदर्भ करण्याची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची चौकशी चालू असेपर्यंत माहिती अधिकार अधिनियमाखाली राज्यपालांनी प्राप्त शक्तीचा वापर करून राज्य माहिती आयुक्त तिवारी यांना या पदावरून निलंबित करावे व त्यांना चौकशी चालू असेपर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहण्यास मनाई करावी अशी शिफारस करण्याचाही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या कार्यवृत्तांताची प्रतीक्षा न करता वरील निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली.
----------
11 जानेवारी 2011
करमणूक शुल्क आकारणीतील विसंगती दूर करण्याबाबत
मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम, 1923 अनुसार करमणूक शुल्काच्या विविध प्रकारांवर कलम 3 मधील तरतुदीनुसार करमणूक शुल्क आकारण्यात येते.
वरील कलम 3 मध्ये करमणूक शुल्क आकारण्याच्या दोन पध्दती विहित करण्यात आल्या आहेत.
त्यापैकी पहिल्या पध्दतीमध्ये कलम 3 (1) (ब) अनुसार एकूण प्रवेशमुल्याच्या (Gross Value) विशिष्ट टक्केवारीइतके करमणूक शुल्क आकारण्यात येते. दुसऱ्या पध्दतीमध्ये कलम 3 (1) (क) अनुसार आयोजकाने निश्चित केलेल्या रकमेवर (Payment fixed by the proprietor) विहित दराने करमणूक शुल्क आकारण्यात येते.
वरील तरतुदींमुळे एकाच अधिनियमात कर आकारणीच्या दोन पध्दती अस्तित्वात आहेत. कलम 3 (1) (क) लागू असलेल्या कार्यक्रमांच्या तुलनेत, कलम 3 (1) (ब) लागू असलेल्या कार्यक्रमांसाठी प्रेक्षकांना जादा करमणूक शुल्क अदा करावे लागते.
करमणूक शुल्क आकारणीच्या पध्दतीचे सुसूत्रीकरण करून, कर आकारणीची पध्दत सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून कलम 3 (1) (ब) मध्ये सुधारणा करून, आयोजकांनी निश्चित केलेल्या रकमेवर करमणूक शुल्क आकारण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
सध्या वरील कलम 3 (1) (ब) अनुसार फक्त महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रांतील कार्यक्रमांवर करमणूक शुल्क आकारण्यात येते. या कलमाची व्याप्ती वाढवून वरील क्षेत्रांव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रांसाठी 10 टक्के इतका करमणूक शुल्काचा दर विहित करण्याचाही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात भर पडेल.
वरील सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची विनंती मा.राज्यपाल महोदयांना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
-----------
11 जानेवारी 2011
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर सह सचिवांची दोन पदे मंजूर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर सह सचिवांची दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ही पदे रुपये 15600-39100 अधिक रुपये 7600/- ग्रेड वेतन या वेतनश्रेणीतील आहेत.
आयोगाच्या परिक्षार्थींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षा यामुळे आयोगाच्या कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आयोगाचे कामकाज सुविहितपणे चालावे यासाठी सह सचिव दर्जाची दोन पदे नव्याने मंजूर करण्याची विनंती आयोगाने शासनास केली होती.
या दोन नवीन पदांमुळे वार्षिक वित्तीय भार 16 लाख रुपयांनी वाढणार आहे.
----------
11 जानेवारी 2011
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक 17 सप्टेंबर 2010 रोजी प्रकाशित करण्यात आलेला सन 2010 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 11 हा मागे घेऊन नवीन अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी मान्यता देण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास मान्यता दिली.
या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त निर्गमित होण्यापूर्वीच पुढील कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
-------------
2 फेब्रुवारी 2011
विडी कामगारांच्या गृहनिर्माण संस्थांमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाना सुधारित दराने अनुदान
केंद्र शासन पुरस्कृत सुधारित एकात्मिक गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील विडी कामगारांसाठी घरे बांधण्याच्या योजनेतून महाराष्ट्र राज्यात विडी कामगारांच्या विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत बांधण्यात येत असलेल्या घरकुलांना राज्य शासनाच्या सुधारित दरानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विडी कामगारांच्या विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत बांधण्यात येत असलेल्या घरकुलांना केंद्र शासनाचे 40 हजार रुपये आणि राज्य शासनाचे 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. राज्य शासनाच्या सुधारित दरानुसार अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या 20 हजार रुपयांऐवजी 25 हजार रुपये प्रमाणे प्रति घरकुल वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
घरकुलाची किंमत 70 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली असून केंद्र शासनाचे 40 हजार रुपये व राज्य शासनाचे 25 हजार रुपये अनुदान तसेच लाभार्थीचा हिस्सा 5 हजार रुपये असणार आहे. यापेक्षा घरकुलाची किंमत अधिक झाल्यास ही रक्कम लाभार्थ्यांने खर्च करावयाची आहे.
-------------
2 फेब्रुवारी 2011
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामासाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची आठ पदे मंजूर
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी महसूल विभागाच्या आस्थापनेवर अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील आठ अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कोकण, पुणे आणि नागपूर विभागात प्रत्येकी 2 तर नाशिक आणि अमरावती विभागात प्रत्येकी 1 पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यामध्ये सध्या 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे गठन करण्यात आले. या समित्यांवर 7 अपर जिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील पदे निर्माण करून त्यांच्याकडे अध्यक्ष पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. नगर विकास विभागाने आणि ग्राम विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत येथील आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता असल्याशिवाय त्यांना निवडणुकीचे अर्ज सादर करता येणार नाहीत. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात येऊन अधिसूचना निर्गमित केली आहे. या कारणास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणावर जात प्रमाणपत्र तपासण्याची जबाबदारी समित्यांवर असणार आहे. त्यामुळे जात पडताळणीच्या कामासाठी आणखी जादा अध्यक्षांची नेमणूक करणे आवश्यक होते.
या 8 पदांच्या वेतनावर वार्षिक आवर्ती खर्च 73 लाख 25 हजार इवढा अपेक्षित आहे. ही पदे महसूल व वन विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येणार असून ती सामाजिक न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत राहणार आहेत. या पदांचा खर्च सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
----------
9 फेब्रुवारी 2011
गेाकुळदास तेजपाल रुग्णालयात नवीन पदे निर्मिती करण्यास मान्यता
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयात नवीन पद निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई येथील गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धनांतर्गत एम.आर.आय. आणि सि.टी.स्कॅन यंत्रे खरीेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
ही यंत्रसामु्‌ग्री रुग्णालयामध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी एकूण 20 नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. सहयोगी प्राध्यापक -1, अधिव्याख्याता -2, कनिष्ठ निवासी -6, परिसेविका -1, अधिपरिचारिका -4, सि.टी.स्कॅन तंत्रज्ञ -5 आणि क्ष-किरण सहाय्यक -1 अशी ही पदे राहणार आहेत. याशिवाय 5 पदे बाह्यस्त्रोतांमधून भरण्यात येतील.या पदांसाठी एकूण 63 लाख 50 हजार एवढा आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
---0---
9 फेब्रुवारी 2011
नागपूर जिल्हा फळे व भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेला अर्थसहाय्य
नागपूर जिल्हा फळे व भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेला शीतगृह उभारणीसाठी वाढीव अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या नागपूर जिल्हा फळे व भाजीपाला खरेदी विक्री सहकारी संस्था मर्यादित, नागपूर या संस्थेला 3000 मे.टन क्षमतेच्या प्रि-कुलींग व कोल्ड स्टोरेज प्रकल्पाकरिता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने (एन.सी.डी.सी.) मंजूरी दिलेल्या वाढीव अर्थसहाय्यानुसार राज्य शासनामार्फत संस्थेला कर्जाच्या रुपात रु.59.388 लाख व भागभांडवल म्हणून रु.74.235 लाख असे एकूण रु.133.623 लाख रकमेचे वाढीव अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यास व हा निधी चालू वर्षी अर्थसंकल्पीत करुन संस्थेस वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
---o---
9 फेब्रुवारी 2011
नागरी संरक्षण दलात सुधारणा योजनेंतर्गत रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात दोन नवीन कार्यालये
नागरी संरक्षण दलाच्या स्वरुपात बदल करुन हे दल प्रत्येक जिल्हयात सुरु करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलात सुधारणा (Revamping of Civil Defense) ही केंद्र शासनाची योजना महाराष्ट्र राज्यात सुरु करण्यास आणि या योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयात नागरी संरक्षण दलाची कार्यालये नव्याने सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्यात सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, उरण व तारापूर या ठिकाणी नागरी संरक्षण दल कार्यरत आहे. युध्दजन्य परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र मागील 30 वर्षात युध्द न झाल्याने किंवा युध्दाचे स्वरुप बदलल्याने नागरी संरक्षण दलाचा उपयोग मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी "आपत्ती व्यवस्थापनासाठी" सध्या करण्यात येत आहे. नागरी संरक्षण दलाचे स्वरुप बदलून आपत्ती व्यवस्थापनाबरोबरच पोलीस दलाला अंतर्गत सुरक्षेसाठी, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल त्यावेळी मदत करणे" यासाठी करण्याकरिता तसेच नागरी संरक्षण दल संवेदनशील शहराऐवजी प्रत्येक जिल्हयात सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाने Revamping of Civil Defence ही योजना 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत (सन 2007-08 ते 2011-12) सुरु केली आहे.
केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यासाठी रु. 4.22 कोटी निश्चित केले असून त्यापैकी रु. 135.53 लक्ष निधी राज्य शासनास सन 2010-11 करिता मुंबई येथील प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे नूतनीकरण, प्रशिक्षण साहित्य, साधनसामुग्री खरेदी, प्रसिध्दी व जनजागृती व पायलट प्रोजेक्ट, इत्यादीकरिता उपलब्ध करुन दिला आहे.
----00-----
9 फेब्रुवारी 2011
शासकीय आणि शासन अनुदानित (आयुर्वेद व युनानी) महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ
राज्यातील शासकीय आणि शासन अनुदानित (आयुर्वेद व युनानी) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून घ्यावयाच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील शासकीय आणि शासन अनुदानित (आयुर्वेद व युनानी) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणार शैक्षणिक शुल्क दिनांक 6 सप्टेंबर 2003 च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले होते. सध्याचे शैक्षणिक शुल्क अत्यल्प आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच रुग्णालयांवर होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी व पालक हे वाढीव फी बाबत सतर्क राहतील व त्याची त्यांना वेळीच जाणीव करून देणे योग्य होईल, त्यामुळे सन 2011-12 पासून वाढीव शैक्षणिक शुल्क लागू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पुढील प्रमाणे शिक्षण शुल्कात वाढ करण्यात येत आहे :
अ. क्र. विद्याशाखेचे नाव सध्याचे शैक्षणिक शुल्क (रुपये) प्रस्तावित शैक्षणिक शुल्क + विकास निधी प्रति वर्षी (रुपये)
1 वैद्यकीय 18,000/- 40,000 + 5000
2 दंत 15,000/- 30,000 + 3000
3 आयुर्वेद 7,500/- 15,000 + 3000
4 युनानी 7,500/- 15,000 + 3000
5 भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार 7,500/- 15,000 + 3000
6 डी.एम.एल.टी 18,000/- 18,000 + निरंक
7 परिचर्या 3000/- 6000/- + निरंक
8 बी.पी.एम.टी. - 18,000 + निरंक
वरील तक्त्यातील स्तंभ 4 मधील शुल्क सन 2011-12 पासून लागू करण्यात येईल व पूढील शुल्क निश्चिती होईपर्यंत या शुल्कात दरवर्षी शैक्षणिक शुल्काच्या 10 टक्के एवढी वाढ करण्यात येईल. उपरोक्त शैक्षणिक शुल्काखेरीज प्रवेश शुल्क, वसतीगृह व ग्रंथालय शुल्कातही काही वाढ करण्यात येत आहे.
---0---
23 फेब्रुवारी 2011
विदर्भासाठी खत पुरवठा करण्याकरिता विदर्भ को-ऑप.मार्केटिंग फेडरेशनची निवड
रासायनिक खताचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करुन विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त भागातील शेतक-यांना वेळेवर रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, नागपूर या संस्थेस नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खरीप व रब्बी हंगामासाठी दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, नागपूर या संस्थेस रासायनिक खतासाठी वित्तीय संस्था अथवा बॅंकांकडून कर्ज रुपाने निधी उपलब्ध करण्यास शासन हमी देण्याचा व यापोटी लागणा-या वाहतूक भाडे, हमाली, गोदाम भाडे, विमा, हमीशुल्क कर्जावरील व्याज व इतर अनुषंगिक खर्चाकरिता लागणारी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
------------
मुंबई दिवाणी न्यायालयाच्या आर्थिक अपील अधिकारितेत वाढ करण्याचा निर्णय
न्याय प्रक्रियासर्वसामान्य जनतेच्या अवाक्यात असावी व न्याय हा सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अपील अधिकारिता रुपये दोन लाख आहे ती कलम 16 मध्ये दोन लाख रुपयांऐवजी 10 लाख करण्यात आली. दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांची अधिकारिता रुपये एक लाख एवढी आहे ती कलम 24 मध्ये पाच लाख रुपये एवढी करण्यात आली. कलम 24-ब मध्ये एक लाख ते दीड लाख रुपयांऐवजी 5 लाख ते साडेसात लाख रुपये एवढी करण्यात आली. कलम 28 (2) मध्ये दोन लाख रुपयांऐवजी दहा लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यात आली.
वरील तरतुदींमध्ये सन 1999 मध्ये मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम, 1869 मधील कलम 16, 24, 26 व 28अ द्वारे सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेस 11 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असून मा.उच्च न्यायालय तसेच राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये वाढत असलेल्या थकीत प्रकरणांच्या प्रश्नावर उपाययोजना शोधून काढण्याच्या दृष्टीने जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अपील अधिकारिता वाढविणे आवश्यक झाले. सध्या जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अपील अधिकारिता रुपये दोन लाख एवढीच असल्यामुळे सामान्य जनतेला न्यायासाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे ग्रामीण जनतेवर खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडतो. दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि विवक्षित इतर कायदे यावर दाखल केलेले नेहमीचे पहिले अपील हे उच्च न्यायालयात वाढत जाणाऱ्या थकीत प्रकरणाचे एक प्रमुख सहाय्यकारी कारण आहे. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाची आर्थिक अधिकारिता रुपये दहा लाखापर्यंत आणि परिणामत: तालुका पातळीवरील दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांची अधिकारिता रुपये एक लाखावरुन रुपये पाच लाखापर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच मुंबई शहर व मुफसल क्षेत्रात मालमत्तेचे भाव खूपच वाढले आहेत. ही बाब लक्षात घेता व त्या अनुषंगाने न्यायालयात सादर होणारे दावे हे सामान्य जनतेच्या आवाक्यात असावेत व न्याय हा सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचावा यासाठी आजच्या स्थितीत मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम, 1869 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. नाशिक येथे झालेल्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍ़न्ड गोवाच्या चर्चासत्रामध्ये वकील वर्गांकडून झालेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ आणावा असे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी देखील या प्रस्तावास सहमती दिली आहे. यास्तव राज्य शासनाने मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम, 1869 ची कलमे 14, 24, 26 आणि 28अ च्या तरतुदीमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचे ठरविले आहे.
---------
रोजगार विषयक सेवांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठीरोजगार विषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण
रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा अधिक तत्पर आणि पारदर्शक करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार विषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेद्वारे उमेदवार आणि उद्योजक यांना सर्व सेवा त्यांच्या राहत्या ठिकाणाच्या जवळ किंवा गावात पुरविल्या जाणार आहेत.
रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयांमार्फत देण्यात येणा-या सेवा घेण्यासाठी उमेदवार व उद्योजक यांना सध्या जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी यावे लागते. यासाठी त्यांचा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी येण्या-जाण्यासाठी पैसा व वेळ खर्च होतो. यामध्ये बचत होण्यासाठी तसेच, रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयांमार्फत उमेदवार व उद्योजक यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा तत्पर, अधिक पारदर्शक व एकात्मिक संगणकीय पध्दतीने व अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहजतेने मोठया प्रमाणावर ग्रामीणस्तरापर्यंत पोहचवून पात्र, कौशल्यधारक व गरजू उमेदवारांचा डाटाबेस तयार करुन उद्योजकांना मागणीप्रमाणे चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि नोंदणीपटावरील उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या रोजगार विषयक सेवांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी महा-ई-सेवा केंंद्रे (कॉमन सर्व्हिस सेंटर-csc), शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), तंत्रनिकेतन महाविद्यालये (Polytechnic Colleges) आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये (Engineering Colleges) अशा प्रकारच्या माध्यमाद्वारे करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत उमेदवार व उद्योजक यांना सेवा सुविधेच्या प्रकाराप्रमाणे खालीलप्रमाणे दर आकारण्यात येईल-
सेवा सुविधा प्रकार प्रती उमेदवार/ उद्योजक/नियोक्ते यांना आकारावयाचे सेवा सुविधा शुल्क
उमेदवारांकरिता सेवा
(1) वेबसाईटवरुन उमेदवारांची नाव नोंदणी करून तात्पुरत्या स्वरुपातील नोंदणी प्रमाणपत्र तयार करुन उमेदवारास देणे . पहिला टप्पा :- रु.20/- + रु 5 पोस्टेज चार्जेस् दुसरा टप्पा :- रु.20/-
(2) उमेदवारांचीे शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, संपर्क व पत्ता बदल इ. अद्यावतीकरण करून पावती देणे. पहिला टप्पा :- रु.15/- + रु 5 पोस्टेज चार्जेस्
दुसरा टप्पा :- रु.15/-
(3)(1) उमेदवारांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण करून नुतनीकरण पावती तयार करुन उमेदवारास देणे
(2) फक्त नाव नोंदणी दुय्यम ओळखपत्र क्ष-10 देणे
(3) फक्त संपर्क व पत्ता बदलून पावती देणे. पहिला टप्पा :- रु.10/- + रु 5 पोस्टेज चार्जेस् दुसरा टप्पा :- रु.10/-
उद्योजक/नियोक्ते याचेंकरिता सेवा
(1) (1) नवीन आस्थापनेची नोंदणी करणे
(2) ईआर-1 विवरणपत्रे सादर करणे रु.50/-
(2) ईआर-2 विवरणपत्रे सादर करणे रु.100/-
ही योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या वेबपोर्टलमध्ये कोणतेही बदल न करता सर्व सेवा सुविधा देण्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व कार्यालयांचा नोंदणीपट डाटा स्वतंत्रपणे एकाच सेंट्रल सर्व्हर आणून प्रत्येक महा ई-सेवा केंद्रांना व इतर युझर्स यांना लॉगइनची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे उमेदवारांना सर्व सुविधा त्यांच्या राहत्या ठिकाणच्या जवळ किंवा गावात पुरविली जाणार आहे. त्यामुळे सेवा सुविधा केंद्राचा खर्च भागविण्यासाठी ही सेवा सशुल्क उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, हे सशुल्क सेवांचा लाभ घेणे बंधनकारक नाही. उमेदवार प्रत्यक्ष रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रात येऊन ही सेवा नि:शुल्क प्राप्त करुन घेऊ शकतात.
-------------
मुंबई होमियोपॅथी प्रॅक्टीशनर्स ऍ़क्ट 1959 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
मुंबई होमियोपॅथी प्रॅक्टीशनर्स ऍ़क्ट 1959 च्या कलम 20(3) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे होमियोपॅथी वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी करताना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात अधिसूचना पारीत करुन बदल करता येऊ शकेल. तसेच या अधिनियमाच्या कलम 20(3) च्या पुढे उपकलम (ए) समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे केंद्रीय होमियोपॅथी परिषदेच्या निर्देशानुसार तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र वैद्यकीय व्यावसायिकांना अदा करणे शक्य होईल. तसेच प्रस्तुत अधिनियमाच्या कलम 26 मध्ये व्यावसायिकांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण करण्याची प्रचलित कार्यपध्दत खर्चीक व वेळखाऊ असल्याने त्यात बदल करुन सुयोग्य पध्दत अंमलात आणण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेमध्ये ही तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे. आता मुंबई होमियोपॅथी परिषदेच्या अधिनियमात ही तरतूद केल्याने होमियोपॅथी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या नोंदणी व नोंदणीचे नुतनीकरण तसेच तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करणे सोईचे होणार आहे.
-----------------
प्रत्येक जिल्ह्यात विधी अधिकाऱ्याची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विधी अधिकाऱ्याची नेमणूक अकरा महिन्याच्या कंत्राटी पध्दतीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नियुक्तीमुळे प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने आणि परिणामकारक पध्दतीने होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील 35 जिल्ह्यात 30 हजारापेक्षा जास्त न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्व न्यायालयीन कामकाजाकरिता, न्यायालयीन प्रकरणांत परिच्छेद निहाय अहवाल, शपथपत्र तयार करणे आणि शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी एक विधी अधिकाऱ्याची प्रत्येक जिल्ह्यात अत्यंत आवश्यकता होती त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
----------
23 फेब्रुवारी 2011
राज्यातील विशाल प्रकल्प धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
राज्यातील विकसित भागाच्या तुलनेत मागास भागास अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने तसेच विशाल प्रकल्पांना वित्तिय प्रोत्साहने देण्याच्या कार्यपदधतीमध्ये सुसुत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित विशाल प्रकल्प धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशाल प्रकल्पांच्या गुंतवणूक / रोजगाराच्या निकषात सुधारणा -
अ व ब वर्गीकृत तालुक्यामध्ये नवीन किंवा विस्तारीकरणांतर्गत किमान गंुतवणूक रु. 750 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 1500 करणा-या उद्योगांना विशाल प्रकल्प संबोधिण्यात येईल. (किमान गंुतवणूक रु. 500 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 1000 ऐवजी )
क वर्गीकृत तालुक्यामध्ये नवीन किंवा विस्तारीकरणांतर्गत किमान गंुतवणूक रु.500 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 1000 करणा-या उद्योगांना विशाल प्रकल्प संबोधण्यात येईल. (किमान गंुतवणूक रु. 250 कोटी किंवा किमान रोजगार निर्मिती 500 ऐवजी )
ड व ड+ वर्गीकृत तालुका, विना उद्योग जिल्हा व कमी मानवी विकास निर्देशांक जिल्हे यांच्या निकषमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
अ,ब,क वर्गीकृत तालुक्यात विशाल प्रकल्पाचे निकष पूर्ण न करणा-या परंतु सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2007 नुसार पात्र उद्योगांना सर्वसाधारण प्रकल्पास देय प्रोत्साहने देय होतील.
औद्योगिक विकास अनुदानाच्या व्याख्येत सुधारणा-
सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2007 नुसार सर्वसाधारणा प्रकल्पांना देय असलेल्या अनुदानाप्रमाणे विशाल प्रकल्पांना देय करण्यात येणारे अनुदान पात्र गुंतवणूकीच्या विहीत टक्केवारी किंवा मंजूर कालावधीसाठी उद्योग घटकाने राज्य शासनास प्रत्यक्ष भरणा केलेल्या मुल्यवर्धित कर व केंद्रीय विक्रीकराची (खरेदीवर देण्यात आलेल्या परताव्याची रक्कम वजा जाता) निव्वळ रक्कमेशी निगडीत करण्यात आले आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्कम परिगणित करताना त्यामधून मुद्रांक शुल्क माफी/सवलत, विद्युत शुल्क माफी व स्वामित्व धन परतावा या प्रोत्साहनांपोटी उपभोगलेल्या रकमा वजा करण्यात येणार नाहीत.
सुधारित विशाल प्रकल्प धोरण, यानंतर मंजूर होणा-या प्रकल्पांना लागू राहील.
राज्याचे औद्योगिक, गंुतवणुक व पायाभूत सुविधा धोरण-2006 तसेच त्याअंतर्गत सामुहिक प्रोत्साहन योजना-2007 ची मुदत दि. 31 मार्च, 2011 रोजी संपुष्टात येत असून नविन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. नविन औद्योगिक धोरणाचे प्रारुप तयार करुन त्यावर सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे सदर धोरणास व सामुहिक प्रोत्साहन योजना-2007 ला तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात विशेषत: राज्यातील मागास भागात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करणारे किंवा रोजगार निर्माण करणारे औद्योगिक प्रकल्प आकर्षित करण्यासाठी शासनाने जून-2005 मध्ये अशा विशाल प्रकल्पासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा भाग म्हणून विशाल प्रकल्प धोरण जाहीर केले होते. या धोरणास चांगला प्रतिसाद मिळाला असून औद्योगिक गुंतवणूक राज्यात आकर्षित करण्यास व त्याद्वारे रोजगार निर्मिती होण्यास मोठा हातभार लागला आहे. जून-2005 पासून आतापर्यंत मंजूर झालेल्या 169 विशाल प्रकल्पाद्वारे रु. 1,44,556 कोटी गुंतवणूक व 2.15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. मंजूर 169 विशाल प्रकल्पापैकी 111 प्रकल्प राज्याच्या मागास भागात प्रस्तावित आहेत. तसेच 78 प्रकल्प उत्पादनातही गेले आहेत.
-------
23 फेब्रुवारी 2011
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवेतील पदांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ
विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परीषदेच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यात उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत पदवी व पदविका संस्था तथा अकृषी विद्यापीठे, शासनाचे अभिमत विद्यापीठे, तंत्रशास्त्र विद्यापीठ यातील अध्यापकीय पदे व संचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण तथा तंत्रशिक्षण संचालनालयातंर्गत कार्यरत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवेतील पदांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था (शासकीय / अनुदानीत / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने) यामध्ये कार्यरत असणाऱ्याशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष आहे. तर संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. आता शासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 62 वर्षे तर अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरुन 62 वर्षे करण्यात येईल.
तद्वतच शासकीय तसेच अशासकीय संलग्नित महाविद्यालये विना अनुदानीत / कायम विनाअनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने यामधील कार्यरत प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 करण्यात येईल.
सदर मंजूरी देताना विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात येणाऱ्या पात्रता तसेच संबंधीत प्राध्यापक / प्राचार्य यांच्या शारिरीक क्षमता आणि त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान / संशोधन या बाबी विचारात घेऊन पुनर्रिक्षण (Review) सक्षम समितीच्या शिफारशी नुसारच त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 / 65 पर्यन्त वाढविण्यात येईल.
मंत्रिमंडळाच्या सदर निर्णयामुळे राज्यातील विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था (शासकीय / अनुदानीत / विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानीत अशासकीय महाविद्यालये व तंत्रनिकेतने) मध्ये सध्या कार्यरत असणाऱ्या सुमारे 40 हजार अध्यापक / प्राध्यापक यांना फायदा होईल. तसेच प्राचार्यांच्या सुमारे 1700 एवढया रिक्त पदे भरण्यास मदत होईल.
-------------
महिला आरक्षणात 50 टक्क्यांपर्यत वाढ करण्याचा निर्णय
सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या ठिकाणी महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण आहे. सदर आरक्षणामध्ये 33 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्यामुळे सर्व शहरी व ग्रामीण स्थानिक संस्थांमध्ये महिला प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ होणार आहे. महिला सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
-----------
मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना
राज्य मंत्रिमंडळाने आज महानगरपालिका / नगरपरिषद मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदान विषयक अटींची पूर्तता म्हणून या मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे.
तेराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 3 हजार 177 कोटी 71 लाख रुपये एवढे अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळणार आहे. या अनुदानाचे दोन प्रकार असून 2 हजार 77 कोटी 71 लक्ष एवढे अनुदान सर्वसाधारण अनुदान असून, 1100 कोटी रुपयांचे अनुदान कामगिरीच्या आधारावर मिळणार आहे. मात्र कामगिरीच्या आधारावर मिळणाऱ्या अनुदानास पात्र होण्यासाठी ज्या नऊ बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, त्यात मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना 31 मार्च 2011 पूर्वी करणे, या बाबीचा समावेश आहे. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कामगिरीवर आधारित अनुदान (1100 कोटी रुपये) मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
या मंडळाची रचना अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी असेल. अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा राज्य शासनाचे मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा केंद्राकडील सचिव दर्जाचे सेवानिवृत्त अधिकारी असतील. मंडळाच्या सदस्यपदी असलेल्या व्यक्ती महानगरपालिका प्रशासनाचे पुरेसे ज्ञान व अनुभव असलेले असतील. मंडळाचे मुख्यालय मंुबई येथे असेल.
या मंडळाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. मालमत्तेच्या मुल्यांकनाचे लेखापरीक्षा करणे, त्यात त्रुटी असल्यास सुधारणा करणे, हेतुपुरस्सर चुका केलेल्या असल्यास त्या निदर्शनास आल्यानंतर कारवाईची शासनाकडे शिफारस करणे, या संदर्भात काही वाद झाल्यास त्यावर निर्णय देणे, मालमत्ता करपध्दतीचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणेची आवश्यकता असल्यास तशी शिफारस राज्य सरकारला करणे, आदि कर्तव्ये या मंडळाची असतील.
हे मंडळ 31 मार्च 2011 पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य असल्याने यासंबंधीचा कायदा अध्यादेश प्रख्यापित करुन करण्यात येणार आहे.
----0-----
कोराडी युनिट क्र. 6च्या आधुनिकीकरणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या कोळशावर आधारित कोराडी वीजनिर्मिती केंद्रातील संच क्र.6 जुना झाला असून त्याची आयुर्मर्यादा संपली आहे. 210 मेगावॅट क्षमतेच्या या संचाची सुधारणा करण्यासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेण्यास आणि त्यासाठी शासनाचा 20 टक्के समभाग मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला.
महानिर्मिती कंपनीचे एकूण 34 औष्णिक वीजनिर्मिती संच कार्यरत आहेत व त्यापैकी 12 संचांचे आयुर्मान पुर्ण झाले आहे. हे सर्व संच प्रत्येकी 210 मेगावॅटचे आहेत. या संचांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असून जागतिक बँकेने त्याला अनुकुलता दर्शविली आहे. आधुनिकीकरणानंतर संचाच्या आजच्या सरासरी 180 मेगावॅट निर्मिती क्षमतेमध्ये 35 मेगावॅटने वाढ होऊन उपयुक्त आयुर्मानात 15-20 वर्षांनी वाढ होईल.
कोराडी येथील संच क्र. 6च्या आधुनिकीकरणासाठी 486 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. जागतिक बँकेचे कर्ज 300 कोटी, जागतीक बँकेचे अनुदान 60 कोटी रुपये, राज्य शासनाचे समभाग सहाय्य 96 कोटी आणि महानिर्मितीचा सहभाग 30 कोटी अशा रितीने हा खर्च विभागला जाणार आहे.
---0---
जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वच पदाधिकारी लोकायुक्त यांच्या कक्षेत
जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकायुक्त यांच्या कक्षेत लोकसेवक म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या महाराष्ट्रात लोक आयुक्त व उप लोकआयुक्त अधिनियम 1971 च्या तरतुदी लागू आहेत. त्यानुसार लोक आयुक्त यांच्या लोकसेवक कक्षेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वच पदाधिकारी येत नव्हते.
सध्या लोक आयुक्त यांच्या कक्षेत लोकसेवक म्हणून खालील अधिकारी, पदाधिकारी यांचा समावेश आहे.
• सर्व महानगरपालिकांचे अधिकारी, कर्मचारी,
• जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितींंचे सभापती,
• पंचायत समितींचे सभापती, उपसभापती व विषय समित्यांचे सभापती,
• नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती,
मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे खालील पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी लोक आयुक्त कायद्याच्या कक्षेत लोकसेवक म्हणून आले आहेत.
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकांचे अधिकारी आणि कर्मचारी
• जिल्हा परिषदांचे सदस्य,
• पंचायत समित्यांचे सदस्य,
• नगरपालिकांचे नगरसेवक,
• महानगरपालिकांचे महापौर, उपमहापौर, विषय समित्यांचे सभापती व नगरसेवक,
तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानविषयक शिफारशींनुसार ही सुधारणा करण्यात येत असून ती 31 मार्च 2011 पूर्वी होणे आवश्यक असल्याने अध्यादेशाद्वारे होणार आहे.
00000
महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा कार्यालयामार्फत होणार
राज्यातील महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा कार्यालयामार्फत करण्याचा आणि महानगरपालिकांमध्ये मुख्य लेखापरीक्षक पदावर शासनामार्फत नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. यानुसार संबंधित अधिनियमांमध्ये तशी सुधारणा केली जाणार आहे.
तेराव्या वित्त आयोगाने नागरी स्वराज्य संस्थांमधील लेखांकन आणि लेखापरीक्षण पद्धत अधिक बळकट करण्याची शिफारस केली आहे. त्या अनुषंगाने ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988, मंुबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 व नागपूर शहर महानगरपलिका अधिनियम 1948 मध्ये अध्यादेशाद्वारे आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येत आहे.
00000
मुंबई स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अधिनियमात सुधारणा
तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण संचालक -स्थानिक निधी लेखा' यांच्यामार्फत करण्याची सुधारणा संबंधित अधिनियमात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930 अनुसार 'मुख्य लेखा परीक्षक-स्थानिक निधी लेखा' यांच्यामार्फत करण्यात येते. राज्यातील महापालिकांपैकी फक्त नागपूर महापालिकेचे लेखा परीक्षण स्थानिक निधी लेखा संचालनालयामार्फत करण्यात येते. इतर महापालिकांचे लेखा परीक्षण या संचालनालयामार्फत होत नाही.
तेराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सन 2010-11 ते 2014-15 या पाच वर्षांसाठी राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र हा निधी प्राप्त होण्यासाठी राज्यातील सर्व महापालिकांचे लेखा परीक्षण स्थानिक लेखा निधी संचालनालयामार्फत होणे आवश्यक असल्याने या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यात आली आहे. आता यापुढे नागपूरसह सर्वच महापालिकांचे लेखापरीक्षण या संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. ही सुधारणा 31 मार्च 2011 पर्यंत करणे आवश्यक आहे.
-----------
या वर्षीच्या साखर कारखाना गळीत हंगामासाठी वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय
साखर कारखान्याच्या गळीत हंगाम 2010-11 साठी वाहतुक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार जे कारखाने 16 मार्च,2011 पासून अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करतील अशा कारखान्यांसाठी वाहतुक अनुदानासाठी 50 किलोमीटरवरील अंतरासाठी 3 रुपये प्रती टन प्रति किलोमीटर अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन 2010-11 या गळीत हंगामामध्ये काही सहकारी साखर कारखाने सुरु होऊ शकले नाहीत. या कारखान्यांचे कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध असलेल्या ऊसाचे गाळप करण्यासाठी ऊसाचे वितरण नजीकच्या साखर कारखान्यांना करणे आवश्यक आहे.
तसेच गळीत हंगाम 2010-11 उशिरा सुरु झाल्याने काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे पूर्णपणे गाळप होऊ शकणार नाही. अशा परिस्थितीत या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अतिरिक्त ऊस इतर कारखान्याकडून गाळप करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----------
भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीसाठी अध्यादेश
महानगरपालिका/नगरपरिषदेमार्फत आकारण्यात येत असलेल्या पट्टीयोग्य मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी बरोबरच भांडवली मूल्यावर मालमत्ता कर आकारणीचा पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदा अधिनियमात योग्य त्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक 1 एप्रिल,2010 पासून भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी करावी असा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारीत कर आकारणीची अंमलबलावणी करण्यात येत असताना आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मध्ये व इतर महानगरपालिका/ नगरपालिका अधिनियमात काही संक्रमणकालीन तरतूदी करण्याची आवश्यकता विचारात घेवून मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे तरतूदी करण्याचे ठरविले:-
(1) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मधील तरतूदीनुसार मालमत्तांचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्याचा कालावधी 31 मार्च,2011 पर्यंत आहे. तथापि, विहित कालावधीत सदर प्रक्रीया पूर्ण होणे शक्य होत नसल्याने, सदर भांडवली मूल्य निश्चितीची प्रक्रीया 2011-12 पर्यंत सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरीता मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे.
इतर महानगरपालिका/नगरपालिकांमध्ये देखील मालमत्ता कराची आकारणी भांडवली मूल्याच्या आधारावर करण्याचा निर्णय घेतलेल्या दिनांकापासून काही मालमत्तांची भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी काही कारणास्तव शक्य नसल्यास अशी आकारणी ज्या आर्थिक वर्षात प्रथमच करण्यात येईल,त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत सदर मालमत्तांची कर देयके नवीन कर प्रणाली लागू केल्याच्या दिनांकाच्या लगत पूर्वीच्या वर्षाच्या करा इतके तात्पुरते देयक म्हणून निर्गमित करणे अनुज्ञेय असेल व अशा तात्पुरत्या देयकाची रक्कम सदर इमारतींच्या भांडवली मूुल्यावर आधारीत अंतिम देयकात समायोजित करण्यात येईल, अशी तरतूद करणे.
(2) पाणीकर, जल लाभ कर, मलनि:सारण कर व मलनि:साण लाभ कर यांच्या दरात करण्यात येणारी कोणतीही सुधारणा संबंधित महानगरपालिकेत अथवा नगरपरिषदेत ज्या दिनांकापासून भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर लागू होईल, त्या दिनांकापासून लागू राहील, अशी तरतूद करणे.
(3) मुंबईमध्ये दिनांक 1 एप्रिल,2010 रोजी लिव्ह ऍ़न्ड लायसन्स तत्वावरील गाळयांचे कर निर्धारण भाडयावर करण्याऐवजी मालकी तत्वावर कर निर्धारित केले असता जो कर आकारण्यायोग्य झाला असता, त्या कराशी तुलना करुन नवीन भांडवली मूल्यावरील करआकारणी करण्याकरीता मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे व त्याचप्रमाणे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949,नागूपर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम,1965 मध्ये ज्या दिनांकापासून भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणी संबंधित महानगरपालिकेत किंवा नगरपरिषदेत लागू करण्यात येईल त्या दिनांकापासून वरील तरतूदी लागू होतील अशी सुधारणा करणे.
(4) पट्टीयोग्य मूल्य अथवा भांडवली मूल्य निश्चितीच्या प्रक्रीयेत कोणत्याही मालमत्तेचे कोणत्याही कारणाने कर निर्धारण करावयाचे राहून गेले असल्यास, अशी मालमत्ता ज्या तारखेस कर निर्धारित करणे आवश्यक होते, त्या दिनांकापासून 6वर्षे पर्यंत त्याचे कर निर्धारण करणे शक्य व्हावे म्हणून महानगरपालिका/नगरपरिषदा अधिनियमात सुधारणा करणे.
मुंबई महानगरपालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कराची आकारणी 2010-11 या आर्थिक वर्षापासून करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये वरील तरतूदीअभावी अडचणी उद्भवू नयेत याकरीता प्रस्तुत तरतूदी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मध्ये तात्काळ करणे गरजेचे असल्यामुळे अध्यादेश प्रख्यापित करुन प्रस्तुत तरतूदी करण्यात येतील.
**********
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी विविध सुधारणा
राज्यातील महानगरपालिकांच्या कामकाजात अधिक गतिमानता व परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली व चर्चेअंती खालीलप्रमाणे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले :-
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या आस्थापनेवर सहआयुक्त व सहआयुक्त (सुधार) हे पद निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे.
महानगरपालिकेच्या महासभेची व महानगरपालिकांच्या विविध समित्यांच्या बैठका नियमितपणे व्हाव्यात म्हणून महासभेची बैठक महापौरांनी व इतर सभापतीनी संबंधित समितीची बैठक अधिनियमातील तरतूदीनुसार विहित कालावधीत घेण्याबाबत त्यांच्यावर बंधन घालण्याचे दृष्टीने अशा सलग दोन बैठका न घेणा-या महापौर अथवा सभापतींना अनर्ह ठरविण्याची तरतूद महानगरपालिकेच्या तीनही अधिनियमात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर अनर्हता केवळ महापौर अथवा सभापतींच्या पदाबाबत असेल. पालिका सदस्य म्हणून ते अनर्ह ठरणार नाही. तसेच सदर अनर्हता महापौर अथवा समितीच्या सभापती पदाचा त्यांच्या उर्वरित कालावधीसाठी राहील.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील सध्याच्या तरतूदीप्रमाणे आयुक्त अथवा त्यांच्या वतीने महासभेच्या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या अधिका-यांना सभेत उपस्थित नगरसेवकांनी बहुमताने परवानगी दिल्यानंतरच निवेदन करणे किंवा वस्तुस्थिती मांडण्याचे अधिकार आहेत. मुंबई प्रादेशिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 च्या तरतूदीप्रमाणे महानगरपालिका आयुक्तांना महापौरांच्या परवानगीने सभागृहात निवेदन करता येते. अनेकदा महासभेत चर्चेच्या अनुषंगाने सदर अधिका-यांना वस्तुस्थिती विशद करणे आवश्यक असते. त्यामुळे महासभेच्या चर्चेत आवश्यकतेनुसार आयुक्त अथवा त्यांच्या वतीने उपस्थित असणा-या इतर अधिका-यांना स्पष्टीकरण करण्याचा अधिकार असेल आणि महापौरांची परवानगी घेऊन ते आपले म्हणणे सभागृहापुढे मांडू शकतील, अशी तरतूद मुंबई महानगरपालिका मसेच मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात यावी.
महानगरपालिका आयुक्तांकडून जेव्हा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या महासभा किंवा इतर समित्यांकडे पाठविला जातो, तेव्हा अशा प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी काही कालमर्यादा विहित करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेतील कामकाजास गती देण्यासाठी आयुक्तांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर सदर प्रस्ताव महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून महानगरपालिकेच्या महासभेने 90 दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक राहील. 90 दिवसांत निर्णय न झाल्यास सदर प्रस्ताव मंजूर झाला, असे गृहीत धरण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल शासनास पाठवून शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी तरतूद तीनही महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात यावी,असे ठरले आहे. महानगरपालिकेच्या इतर विविध समितींच्या पुढे सादर प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्याचा कालावधी 45 दिवसांचा राहील.
काहीवेळा असा अनुभव आलेला आहे की, महापालिकेची स्थायी समिती काही वादामुळे गठीत झाली नाही अगर तिच्या सभापतींची नियुक्ती झाली नाही अगर सदर समितीने निर्णय घेण्याबाबत न्यायालयीन वाद असल्यास समितीचे कामकाज बंद राहते. अशावेळेस मोठी अडचण निर्माण होते असे प्रसंग इतर सर्व समित्यांच्या बाबतही घडू शकतात. सबब, अशा प्रसंगी संबंधित समितीकडे असलेले अधिकार महानगरपालिकेच्या महासभेने वापरुन त्या समितीचे कर्तव्य त्यावेळेस बजवावे अशी तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, असे ठरले आहे. हे अधिकार समिती गठीत होईपर्यंत अथवा ज्यामुळे ती अधिकार वापरु शकत नाही ते निर्बंध दूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात असतील.
महापौरांच्या व आयुक्तांच्या संविदा मंजूर करण्याच्या अधिकारात खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाढ करण्यात यावी :-
विविध प्राधिकारी संविदा करण्यासंबंधी अधिकार मर्यादा
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 नागपूर महानगरपालिका अधिनियम,1948
सध्याची तरतूद प्रस्तावित तरतूद सध्याची तरतूद प्रस्तावित तरतूद सध्याची तरतूद प्रस्तावित तरतूद
आयुक्त रु.10 लाख
रु.1 कोटी.
(रु.5 लाखाचे वरील संविदा पंधरा दिवसाचे आत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक करण्याची नवीन तरतूद प्रस्तावित.) रु. 10 लाख (रु. 50,000 वरील संविदा पंधरा दिवसांत स्थायी समितीस कळविणे
आवश्यक ) रु.50
लाख
(रु. 5 लाखा वरील संविदा पंधरा दिवसांत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक) रु.10 लाख
(रु.2 लाखा वरील
संविदा पंधरा दिवसांचे आत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक) रु. 50 लाख
( रु.5 लाखा
वरील संविदा पंधरा दिवसांचे आत स्थायी समितीस कळविणे आवश्यक)
महापौर रु. 15 लाख
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु.1 कोटी या मर्यादेत) रु. 1.50 कोटी
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु. 15 कोटी या मयादेत)
---- रु. 1 कोटी
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु. 5 कोटी या मर्यादेत)
---- रु. 1 कोटी
(वर्षात एकूण संविदा रक्कम रु. 5 कोटी या मर्यादेत)
स्थायी समिती रु.10 लाखाचे वर रु.1
कोटीचे वर रु. 10 लाखाचे वर रु. 50 लाखाचे वर रु. 10 लाखाचे वर रु.50 लाखाचे वर
महानगरपालिकेच्या वतीने संविदा निष्पादित करण्याच्या कार्यपध्दतीनुसार अशा संविदावर महानगरपालिकेची मुद्रा लावण्याची पध्दत आहे. ही मुद्रा सध्याच्या पध्दतीप्रमाणे स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत लावली जाते. कायद्यात सुधारणा करुन स्थायी समितीचे दोन सदस्य, महापालिका सचिव किंवा आयुक्त ठरवतील अशा उपआयुक्तांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी यांच्यापैकी कोणत्याही दोन व्यक्तीच्या उपस्थितीत संविदा निष्पादित करताना महानगरपालिकेची मुद्रा लावण्याबाबतची तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे पन्नास हजारापेक्षा अधिकच्या खर्चासाठीचे काम अथवा खरेदीसाठी वृत्तपत्रात जाहीर प्रसिध्दी देऊन संविदा मागविणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सूचना प्रसिध्द करण्याचा खर्च काहीवेळा तुलनात्मकदृष्टया कामाच्या/खरेदीच्या खर्चाशी समतुल्य असतो. म्हणून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जाहीर निविदा मागविण्याची 50 हजाराची आर्थिक मर्यादा 3 लाख करणे व ही मर्यादा इतर महानगरपालिकेच्या बाबतीत 2 लाख करणे यासंबंधी कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी,असे ठरले आहे.
ज्या महानगरपालिकेच्या इमारती इतर व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत अशा इमारती पाडून पुनर्रचित करावयाच्या झाल्यास अथवा त्या इमारतीमध्ये विशेष दुरुस्त्या करावयाच्या झाल्यास त्या इमारतीच्या भोगवटाधारकांना निदेश देवून निष्कासित करण्याची परिणामकारक तरतूद अधिनियमात उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. याकरीता आयुक्त अशा इमारतीच्या भोगवटाधारकांना 15 दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याची नोटीस देईल. त्या नोटीसीमध्ये निष्कासित होणा-या व्यक्तींसाठी संक्रमण शिबिराबाबत तपशिल देखील असेल. असे संक्रमण शिबिर निष्कासित करण्यात येणा-या इमारतीच्या 5 कि.मी.अंतरावर असेल. या नोटीसीचा कालावधी समाप्त झाल्यावरही संबंधित व्यक्तीने महानगरपालिकेची इमारत रिकामी केली नाही तर आयुक्त परत त्या व्यक्तीस 15 दिवसांच्या आत इमारत रिकामी करण्याचे आदेश काढेल. आयुक्ताने वरीलप्रमाणे दिलेले आदेश हे अंतिम स्वरुपाचे असतील आणि अशा आदेशाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. अशा आदेशामधील सूचनांचे पालन संबंधित व्यक्तीने न केल्यास 15 दिवसांनंतर आयुक्त त्या व्यक्तीला त्या जागेमधून निष्कासित करु शकेल. यासंबंधी तरतूदी महानगरपालिकेच्या तीनही अधिनियमात करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेकडे असलेल्या शिलकी रकमेची गुंतवणूक "केंद्र शासन/ महाराष्ट्र राज्य शासन/ शासनाचे उपक्रम/ वित्तीय संस्था/ युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांचे रोखे व ऋणपत्र" यामध्येही महानगरपालिका करु शकेल अशी तरतूद महानगरपालिकेच्या तीनही अधिनियमात करण्याचे ठरले आहे.
काही कारणास्तव महानगरपालिकेस आर्थिक वर्षाच्या पूर्वी अर्थसंकल्प स्विकृत करणे शक्य झाले नाही तर आयुक्तांनी तयार केलेले जमाखर्चाचे अंदाजपत्रक अधिनियमातील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्प स्विकृत होईपर्यंत, त्या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प म्हणून समजण्याची तरतूद नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात आहे. सदर तरतुद मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमामध्येही समाविष्ट करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 मध्ये रुपये 400/- पेक्षा अधिक वेतन असलेल्या पदांच्या बाबतीत महानगरपालिकेकडे कायम व आयुक्तांकडे तात्पुरत्या स्वरुपाच्या नेमणुकीचे अधिकार आहेत. सदर वेतनावर आधारीत नियुक्तीची मर्यादा अनेक वर्षापासून आहे. ही वेतन मर्यादा आता कालबाहय झाली आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे वेतनावर आधारीत नियुक्तीचे अधिकार देण्यापेक्षा पदाच्या दर्जानुसार सदर अधिकार देण्याच्या दृष्टीने सहाय्यक आयुक्त व त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या पदावर नियमित नियुक्तीचे अधिकार महानगरपालिकेस व सदर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 6 महिन्यांपर्यंत नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांना तर सहाय्यक आयुक्तांपेक्षा कमी दर्जा असणा-या पदांवर नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार आयुक्तांना देण्याची तरतूद करण्यात यावी, असे ठरले आहे.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 मधील तरतुदीनुसार रुपये 1000/- च्या वर वेतन घेणा-या कर्मचा-यांना स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय आयुक्तांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिक्षा करता येत नाही. ही अधिकार मर्यादा पदाच्या दर्जाच्या आधारे करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त व त्यावरच्या दर्जाच्या अधिका-यांना स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय आयुक्तांना बडतर्फीची शिक्षा करता येणार नाही, तर सहाय्यक आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या पदाधाकरांना बडतर्फीची शिक्षा करण्याचे पूर्ण अधिकार आयुक्तांना राहतील, अशी तरतूद करण्याचे ठरले आहे.
महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदींच्या धर्तीवर "कर्मचारी निवड समिती" स्थापन करण्याची तरतूद नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमातही करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात स्थायी समिती, वॉर्ड समितीच्या बैठका घेण्याचा कालावधी नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीची बैठक कमीत कमी आठवडयातून एकदा व वार्ड समित्यांची बैठक महिन्यातून एकदा घेण्याची तरतूद नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
----------------
महानगरपालिकांच्या कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
महानगरपालिकांच्या कामकाजात अधिक कर्तव्यदक्षता व शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली व चर्चेअंती खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले :-
(1) एखाद्या महानगरपालिका सदस्यास अनर्ह ठरविण्याबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास अशा प्रकरणी महानगरपालिकेच्या मान्यतेने/निर्देशान्वये आयुक्तांनी अशी प्रकरणे न्यायालयाकडे संदर्भीत करण्याची सध्या कायद्यात तरतूद आहे. या महानगरपालिका अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीऐवजी अशी प्रकरणे आयुक्तांनी स्वत: किंवा महानगरपालिकेच्या निर्देशानुसार शासनाकडे संदर्भीत करणे व शासनाने अशा प्रकरणी संबंधितांचे म्हणणे विचारात घेऊन नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार निर्णय घेण्यासंबंधी कायद्यात तरतूद करण्यात यावी.
(2) सध्याच्या तरतुदीनुसार महानगरपालिकेचा किंवा महानगरपालिकेतील इतर प्राधिकरणाचा कोणताही ठराव किंवा आदेश ज्या कारणांसाठी प्रथम निलंबित व नंतर विखंडीत करण्यात येतो त्या तरतुदींमध्ये "महानगरपालिकेच्या वित्तीय हिताविरुध्द किंवा बहुसंख्य लोकहिताविरुध्द असलेला ठराव किंवा आदेश शासन प्रथम निलंबित व नंतर विखंडीत करु शकेल", या कारणांचाही समावेश करण्याविषयी तरतूद करण्यात यावी.
(3) महापौर अथवा उपमहापौर यांच्याकडून गैरवर्तन किंवा अशोभानीय वर्तन झाल्यास त्यांच्या गैरवर्तणुकीमुळे किंवा त्यांच्या अशोभनीय वर्तनामुळे त्यांना महापौर/उपमहापौर पदावरुन काढून टाकण्यासारखी कार्यवाही शासनस्तरावरुन नैसर्गिक न्यायतत्व पाळून करण्यासंबंधी तरतूद करण्यात यावी.
(4) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मधील तरतूदींच्या धर्तीवर खालील प्रसंगी महानगरपालिकेची जमीन शासन मान्यतेने सवलतीच्या दराने देण्याबाबत मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मध्ये तरतूद करण्यात यावी.
(अ) पुनर्विकास योजना किंवा विकास योजना राबविल्यामुळे बेघर झालेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्यामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थेला किंवा लोकहितास्तव राज्य शासनास किंवा केंद्र शासनास किंवा त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमास त्याचप्रमाणे वैद्यकीय व शैक्षणिक कामासाठी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,1950 अन्वये पंजीकृत असलेल्या संस्थेस महानगरपालिकेची जमीन देणे किंवा
(ब) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 किंवा कंपनी अधिनियम, 1956 अन्वये पंजीकृत असलेल्या संस्थेस किंवा कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक उपयोगासाठी शौचालय, मूत्रालय तसेच मलोत्सर्जन इत्यादि पासून मिळणा-या घाण कच-यावर प्रक्रीया करणारे सयंत्र बसविण्यासाठी महानगरपालिकेची जमीन देणे.
************
4 मे 201
शेती महामंडळाच्या कामगारांना थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार यांच्या थकित देण्यापोटी कायदेशीर आधार असलेली एकूण रक्कम 18 कोटी 34 लाख रुपये मंजूर करण्याबाबत मुख्य सचिव समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या थकीत मागण्यांसदर्भात अहवाल देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 15 सप्टेंबर 2009 च्या शासन निर्णयांन्वये समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मुख्य सचिव समितीने केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करून वरील निर्णय घेण्यात आला.
00000000
अतिरिक्त ऊस गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय
ऊस गाळप हंगाम 2010-11 साठी वाहतुक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार जे कारखाने 16 मार्च,2011 पासून अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करतील अशा कारखान्यांसाठी वाहतुक अनुदानासाठी 50 किलो मीटर वरील अंतरासाठी तीन रुपये प्रती टन प्रति किलो मीटर अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
तथापि सद्यस्थितीत राज्यात सुमारे 75 ते 80 लाख मे.टन ऊसाचे गाळप शिल्लक असल्याचे आढळून येत आहे. पावसाळा नजिक आल्यामुळे या शिल्लक ऊसाचे पूर्णपणे गाळप होईल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. तसेच या ऊसाचे पूर्णपणे गाळप करण्यासाठी कारखाने उशिरापर्यंत सुरु ठेवावे लागणार आहेत.
याबाबी लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला :-
जे साखर कारखाने दिनांक 1 मे 2011 पासून पुढे कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील ऊसाची वाहतुक करुन गाळप करतील अशा कारखान्यांना कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील अंतरासाठी 3 रुपये प्रति टन प्रति कि.मी. या दराने वाहतुक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिनांक 1 मे 2011 पासून पुढे गाळप होणा-या ऊसाकरीता साखर उता-यातील घटीसाठी 65 रुपये प्रति टन घट उतारा अनुदान व पुढील प्रत्येकी पंधरा दिवसांनी 65 रुपये प्रति टन अतिरिक्त घट उतारा अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
---------
ऊर्जा विभाग
20 मे 2011
धुळे जिल्ह्यातील महासौर प्रकल्पास मंजुरी
धुळे जिल्ह्यातील मौजे शिवाजीनगर येथे उभारण्यात येत असलेल्या एकूण 150 मेगावॅट क्षमतेच्या महानिर्मिती कंपनीच्या महासौर प्रकल्पास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच या प्रकल्प उभारणीस व चंद्रपूर येथील सध्या कार्यरत 1 मेगावॅट प्रकल्प व 4 मेगावॅट विस्तारित प्रकल्प क्षमतेचा सौर प्रकल्प या सर्व प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या एकूण रु. 1987 कोटी खर्चापोटी 20% शासनाचे भागभांडवल रु. 397.40 कोटी गुंतवणूकीस देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
शिवाजीनगर, ता. साक्री, जि. धुळे येथील सौर फोटोव्होल्टाईक प्रकल्प हा एकाच ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या इतक्या मोठ्या क्षमतेचा जगातील पहिलाच सौर ऊर्जा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पास उर्वरित वित्तीय पुरवठा मे. के.एफ.डब्ल्यु. या जर्मन वित्तीय संस्थेकडून होणार आहे. लवकरच या बाबतीत इंडो-जर्मन करारनामा केला जाणार आहे. या 150 मेगावॅट (125+25 मेगावॅट) क्षमतेपैकी 100 मेगावॅट क्रिस्टलाईन तंत्रज्ञानावर आधारित व 50 मेगावॅट थिन फिल्म तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. या प्रकल्पातून तयार होणारी वीज ही राज्य वीज नियामक आयोगाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार महावितरणला पुरविण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. तसेच मुंबईच्या बी.ई.एस.टी. वितरण कंपनीशीही करारनामा करण्यात आला आहे.
कोळशाचे मर्यादित साठे, जलविद्युत निर्मितीस असलेल्या भौगोलिक मर्यादा, तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी पर्यायी व अक्षय ऊर्जा स्त्रोत विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सौर ऊर्जा निर्मितीस अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. ही भूमिका जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशनशी सुसंगत आहे.
-----000-----
नगर विकास विभाग
नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमात सुधारणा
नागपूर सुधार प्रन्यास (Nagpur Improvement Trust) या क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिनियमात काही महत्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. नागपूर सुधार प्रन्यासची स्थापना 1936 च्या अधिनियमानुसार करण्यात आली आहे. प्रन्यासाच्या कामात सुधारणा घडवून ते अधिक गतीमान करण्यासाठी काही कालानुरुप बदलांची आवश्यकता होती. त्यानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत.
---------
• जिल्हाधिकारी, नागपूर किंवा अतिरिक्त /अपर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर पदसिध्द सदस्य म्हणून नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• प्रन्यासाने निर्माण केलेल्या कोणत्याही पदावर पदसंख्या व त्या पदाचे वेतन याबाबत शासन निर्देश देऊ शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
• सहायक अभियंता आणि त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पदांबाबत नियुक्ती, पदोन्नती,रजा व अन्य अधिकार सभापतीना आणि त्यापेक्षा उच्च पदांविषयींचे अधिकार प्रन्यासला राहतील.
• प्रन्यासच्या आस्थापनेवर शासनाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या अधिकाऱ्याला प्रन्यासने रुजू करून घेणे अनिवार्य राहील.
• राज्य शासन वेळोवेळी प्रन्यासला वित्तीय बाबी, कार्यावली आणि कामकाजासंबंधी निदेश देऊ शकेल, हे निदेश बंधनकारक राहतील.
• प्रन्यासाने केलेली कोणतीही कृती अथवा ठराव अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा, निधीचा गैरवापर किंवा अपव्यय करणारा आणि लोकहिताच्या विरोधात असेल तर तो रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला राहिल.
• कामाच्या संविदा करण्याबाबत सभापतींचे अधिकार रुपये एक हजारांवरुन पन्नास लाख रुपये करण्यात आले आहेत.
• जमिनीचे भाडे व उपकराची वसूल न होणारी रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार सभापतींना देण्यात आले आहेत.
मदत व पुनर्वसन
20 मे 2011
देवोळे गावातील 65 घरांचे खास बाब म्हणून स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याचा निर्णय
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोंडवाडी (गडगडी) लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राबाहेर येणाऱ्या देवोळे गावातील 56 व धनगरवाडा येथील 9 अशा एकूण 65 घरांचे खास बाब म्हणून स्वेच्छा पुनर्वसन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. या कामासाठी एक कोटी 76 लाख रुपये इतका खर्च येणार असून हा खर्च जलसंपदा विभाग करणार आहे.
या गावाची भौगोलिक परिस्थिती पहाता घळभरणीनंतर या गावाचा वाहतूक मार्ग बंद होणार आहे. तसेच गावाच्या तीन बाजूला पाणी व एका बाजुला सह्याद्री पर्वत यामुळे गावाची कोंडी होणार आहे. यामुळे देवोळे गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
----000----
सर्व महानगरपालिकांत अतिरिक्त आयुक्त पद निर्माण करण्यासंबंधी कायद्यात सुधारणा
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये "अतिरिक्त आयुक्त" या पदाचा उल्लेख नसल्याने या पदास सांविधानिक दर्जा प्राप्त नाही. या पदास सांविधांनिक दर्जा प्राप्त होण्यासाठी व सदर पद सर्व महानगरपालिकेत निर्माण करण्याची आवश्यकता लक्षात घेता,महानगरपालिकेत शासन एक किंवा अधिक अतिरिक्त आयुक्तांची पदे महानगरपालिकेत निर्माण करु शकेल व त्या पदावर शासनामार्फत नियुक्ती करण्यात येईल, अशाप्रकारची तरतूद मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,1949 व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,1948 मध्ये करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सध्याच्या महानगरपालिका कायद्यात महानगरपालिकेमध्ये शासनामार्फत महानगरपालिका आयुक्तांची नेमणुक करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात नागरी भागातील लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर्तव्ये व जबाबदा-यांमध्ये सुध्दा मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिकांकडून चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबतच्या जनतेच्या अपेक्षा सुध्दा वाढलेल्या आहेत. याप्रमाणे सातत्याने वाढणारे नागरीकरणामुळे आयुक्तांच्या जबाबदा-यात मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे आयुक्तांस आपली कर्तव्ये उत्कृष्टरित्या पार पाडण्यास त्यांना सहाय्य करण्यासाठी तसेच त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये आयुक्तांची कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडण्यासाठी शासनामार्फत एक किंवा एकापेक्षा अधिक अतिरिक्त आयुक्तांची नेमणुक करणे आवश्यक झाले आहे.
या पदाची आवश्यकता लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,1888 मध्ये तरतूद करुन अतिरिक्त आयुक्तांची 4 पदे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये यापूर्वीच निर्माण करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय आदेशान्वये पुणे,पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, वसईविरार, उल्हासनगर, सांगली मिरज व कुपवाड या महानगरपालिकांमध्ये सुध्दा अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करुन शासनामार्फत या पदावर अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
*******
ग्राम विकास
1 जून 2011
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात
(National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) रुपांतर
दारिद्रय रेषेखालील कुटंुबांचे जीवनमान सुधारुन त्यांना दर्जेदार व प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे यासाठी त्यांचे बचतगटाद्वारे व संघीकरण करुन गरीबांच्या, गरीबांनी, गरीबांसाठी विकसीत केलेल्या संघटनांतून शाश्वत उपजिवीकेची उपलब्धता व्हावी यासाठी विविध उपक्रम सुरु करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (National Rural Livelihoods Mission- NRLM) सुरु करण्याचे योजिले आहे. त्यानुसार राज्यामधील प्रत्येक महसूल विभागातील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे पहिल्या टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. टप्प्याटप्प्याने हे अभियान राज्यभर लागू करण्यात येईल. हे अभियान 75% केंद्र व 25% राज्य पुरस्कृत निधीतून असणार आहे.
विविध विभागांकडून स्थापन करण्यात आलेल्या स्वयंसहायता गटांमधील दारिद्र्य रेषेखालील पात्र व गरजू स्वरोजगारींना लाभ देऊन त्यांचे उन्नतीकरण एका छत्राखाली व्हावे यासाठी राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान हा एकमेव प्रकल्प असेल व इतर विभाग या प्रकल्पाशी समन्वय करतील.
यामध्ये स्वरोजगारींचे गट तयार करुन त्यांना किमान रु.10,000/- व कमाल रु.15,000/- प्रति गट फिरता निधी, प्रति लाभार्थी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.15,000/- व अनुसूचित जाती/जमातींसाठी रु.20,000/- स्वंयसहाय्यता गटांसाठी रु.2.50 लाख इतके बीज भांडवल अनुदान घेतलेल्या कर्जाच्या वेळीच परतफेडीवर 7% टक्क्यांच्या वरील व्याजाच्या रक्कमेवर अनुदान, गटांच्या संघाची परिणामकारकता व क्षमता वाढावी यासाठी गाव/पंचायत स्तरावरील संघासाठी रु.10,000/-, गटस्तरावरील संघासाठी रु.20,000/- व जिल्हास्तरावरील संघासाठी रु.1,00,000/- इतके प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये रोजगार निर्मितीबरोबरच वेतन देऊ शकणारे नोकरी कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षणाचे विशेष प्रकल्पही राबविण्यात येतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा-तालुका स्तरावर समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.
हे अभियान राबविण्यासाठी सन 2011-12 मध्ये प्रशासकीय व अभियानाचा खर्च एकूण रु.400 कोटी इतका अंदाजित करण्यात आला असून त्यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा रु.300 कोटी व राज्यशासनाचा हिस्सा रु.100 कोटी इतका अपेक्षिला आहे.
येत्या 7 वर्षात राज्यातील 45 लाख दारिद्रयरेषेखालील ग्रामीण कुट्ुंबांना उत्पन्नाचे शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध करुन त्यांना दारिद्रयातून कायमस्वरुपी बाहेर काढण्यासाठी हे अभियान आहे.
----------
विधी व न्याय
1 जून 2011
मुंबई न्यायालय फी अधिनियम, 1959 मध्ये सुधारणा
महाराष्ट्रात मुंबई न्यायालय फी अधिनियम, 1959 अन्वये न्यायालय फी आकारण्याच्या पध्दती नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मुद्रांकाच्या स्वरुपात, मुद्रांक उमटविणे किंवा चिकटविणे, अशा प्रकारे फी जमा करण्यात येते.
मुद्रांकाची उपलब्धता नसणे व अन्य कारणांमुळे नागरिकांची गैरसोय होते. यावर उपाय म्हणून मुद्रांक फी ई-चलन पध्दतीने भरण्याबाबत आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैशाची बचत होऊ शकेल. ही पध्दत सोईस्कर व सुरक्षित आहे, त्या अनुषंगाने मुंबई न्यायालय फी अधिनियम, 1959 मध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल.
----------
सामाजिक न्याय
राज्याचे व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय
सार्वजनिक आरोग्य व जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी (औषधीय प्रयोजना व्यतिरिक्त) भारताच्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद 47 मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार मादक पदार्थावर बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार दारुचे तथा इतर व्यसनांचे सामाजिक दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी राज्याचे व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणानुसार बेकायदा दारुचे संपूर्ण निर्मूलन व वैध दारुचे प्रभावी नियंत्रण केले जाईल.समाज प्रबोधन व मतपरिवर्तनातून व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. हे व्यसनमुक्ती धोरण संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येईल.
व्यसनमुक्ती धोरणात ज्या ज्या विभागांना आपली कर्तव्ये पार पाडावयाची आहेत ते विभाग सध्या अस्तित्वात असलेल्या कर्मचारीवृंदामार्फत राज्यात धोरणाची अंमलबजावणी करतील.
-----------
ग्राम विकास
1 जून 2011
मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 मध्ये सुधारणा
राज्य शासनाने नुकताच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या 3 महिन्यात राज्यात 1416 ग्रामपंचायतींंच्या निवडणूका असल्याने या निवडणूकांमध्ये अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागासवर्ग या प्रवर्गात महिलंांना निवडणूकांना उभे रहाण्याकरीता जात पडताळणी प्रमाणपत्र संबंधित जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
यामुळे शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, मुंबई ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करुन ज्या उमेदवारांना आरक्षित जागांवर निवडणूकीला उभे रहावयाचे आहे त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र नामनिर्देशन पत्रासोबत न जोडता त्यांनी फक्त जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा सादर करावा. मात्र निवडणूक झाल्यावर 4 महिन्यांच्या आत असे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे. यामुळे ग्रामपंचायती येत्या 3 महिन्यांत होणाऱ्या निवडणूकांंमध्ये आरक्षित जागांवर महिलांकरीता निवडणूकीस उभे रहाण्यात उमेदवारांना अडचण येणार नाही.
--------------
दुधाळ संकरीत गाई- म्हशींचे वाटप करण्याची नाविन्यपूर्ण योजना
राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्ध उत्पादनास चालना देण्यासाठी दुधाळ संकरीत गाई / म्हशींचे वाटप करणे ही नाविन्यपूर्ण योजना सन 2011-12 पासून राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय योजनेतुन यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु.40.66 कोटी चा निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. या योजनेसाठी प्रति दुधाळ गाय / म्हैस यांच्या खरेदीची आधारभूत किंमत रु.40,000/- करण्यात आलेली आहे.
सहा दुधाळ गाई / म्हशीच्या गटाची किंमत रु.3,38,000/- असून खुल्या प्रवर्गासाठी 50% अनुदान म्हणजेच रु.1,69,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीसाठी 75% अनुदान म्हणजेच रु. 2,53,500/- देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे दरवर्षी 1971 लाभार्थ्यांना रोजगार मिळणार असून राज्याच्या दूध उत्पादनात वार्षिक 70 हजार मेट्रीक टन एवढी वाढ अपेक्षित आहे.
--------
1 जून 2011
कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कुट पालन करण्याची नाविन्यपूर्ण योजना
कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कुट पक्षी पालन करणे ही नाविन्यपूर्ण योजना सन 2011-12 पासून राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय योजनेतुन यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु.29.77 कोटी चा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 4000 मांसल पक्षांकरीता कुक्कुट पक्षीगृह व अनुषंगिक बाबींकरीता रु.9.00 लाख खर्च येणार असून सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50% म्हणजे रु.4.50 लाख व अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75% म्हणजेच रु.6.75 लाख अनुदान देण्यात येणार आहे.
कंत्राटदार कंपन्यांमार्फत लाभार्थ्यांना एक दिवसीय कुक्कुट पिल्ले, खादय, औषधी लस, कुक्कुटपालनाचे प्रशिक्षण, इृ. सेवा पुरविण्यात येणार असून दोन महिन्यांनी तयार झालेले मांसल पक्षी कंत्राटदार कंपनी परत विकत घेणार असल्याने लाभार्थ्यास खात्रीशीर विक्रीव्यवस्था उपलब्ध होईल.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी 480 लाभार्थ्यांना रोजगार मिळणार असून प्रतिवर्षी 22.75 हजार मेट्रीक टन कुक्कुट मांस उत्पादनात वाढ होणार आहे.
------------
10 शेळ्या आणि 1 बोकड गट वाटप करण्याची योजना
राज्यातील 33 जिल्हयात अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळ्या आणि 1 बोकड गट वाटप करणे ही योजना सन 2011-12 पासून राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यस्तरीय योजनेतुन यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु.20.00 कोटी चा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. उस्मानाबादी / संगमनेरी शेळी गटासाठी प्रकल्प किंमत रु.87,857/- व स्थानिक जातीच्या शेळी गटाची प्रकल्प किंमत रु.64,974/- असेल.
या योजनेअंतर्गत 10 शेळ्या आणि 1 बोकड यांच्या गटासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50% व अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75% अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात 4329 लाभार्थ्यांना रोजगार मिळणार असून राज्यातील शेळ्यांच्या मांस उत्पादनात वाढ होणार आहे.
----------
उच्च व तंत्रशिक्षण
1 जून 2011
गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतील शिक्षकीय पदांना सहावा वेतन आयोग लागू
गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र पुणे या अभिमत विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. 12 ऑगस्ट 2009 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेण्या व इतर तरतुदी जशाच्या तशा दि.1 जानेवारी 2006 पासून लागू करण्यास तसेच दि.1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2010 पर्यंतची थकबाकी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सहावा वेतन आयोग दिनांक 01 जानेवारी 2006 पासून लागू केल्यास, दिनांक 01 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2010 पर्यंतच्या वाढीव थकबाकीच्या 80% परतावा विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत होणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
-------------
महसूल
माथेरान येथे तहसिल संवर्गातील अधिकारी नेमण्याचा निर्णय
शासनाच्या जमिनीवर सुयोग्य नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून माथेरान येथे तहसिल संवर्गातील अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रायगड जिल्हयातील माथेरान हे जगप्रसिध्द गिरीस्थान आहे. माथेरानच्या अनेक वैशिष्टयांपैकी एक महत्वपूर्ण बाब म्हणजे तेथील सर्व जमीन शासनाच्या मालकीची आहे व खाजगी व्यक्ती/संस्थांना शासनाने भाडेपट्‌टयांने दिली आहे.
सध्या तहसिल कार्यालयाच्या संबंधात महसुली कामाकरिता माथेरानच्या नागरिकांना कर्जत येथे जावे लागते. हे माथेरान येथील नागरिकांना अतिशय गैरसोईचे आहे. या अडचणीची नोंद घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माथेरान येथे तहसिल संवर्गातील अधिकारी कार्यरत झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना महसुली कामाकरिता कर्जतला जाण्याची गरज राहणार नाही.
---------
विधी व न्याय
1 जून 2011
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय
शासकीय मंडळे, शासकीय कंपन्या व शासनाच्या अधिपत्याखाली असणा-या संस्था यांना सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी या न्यासास प्रदान करण्याचा आणि त्यानुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम 2004 च्या कलम 21 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम 2004 च्या कलम 21 खाली विश्वस्त निधिचा विनियोग करण्यासंबंधी विस्तृतपणे तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. मागील काही वर्षात शिर्डी येथील श्रीसाईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी येणा-या भाविकांच्या संख्येत सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यासाठी शिर्डी येथे विमानतळ, रेल्वे स्थानक, बस स्थानके व तत्सम इतर सुविधा आणि त्यासाठी लागणा-या इतर पायाभुत सुविधा वृध्दींगत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाची पुर्व परवानगी घेऊन या संदर्भात राज्य शासन वेळावेळी विनिर्दिष्ट करेल त्या मर्यादेत आणि अशा अटी व शर्तींना अधीन राहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
----------
नियोजन विभाग
15 जून 2011
मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून पहिल्या टप्प्यात 125 तालुक्यात राबविणार
मानव विकास मिशनने 2006 पासून राज्यातील 12 अतिमागास जिल्ह्यामधील 25 तालुक्यामध्ये मानव विकास मिशन राबविले होते. या कार्यक्रमामध्ये मिळालेले यश लक्षात घेऊन यावर्षी राज्यातील निवडक 125 तालुक्यांमध्ये मानव विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मानव विकास कार्यक्रमावर आधारित हा कार्यक्रम सुधारीत आणि विस्तारीत स्वरूपात पुढील 5 वर्षांपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शिक्षण, आरोग्य व बालकल्याण आणि उत्पन्नवाढीच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यावर 3 ते 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
सन 2006 पासून राज्यातील सर्वात कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या 12 जिल्ह्यातील 25 तालुक्यात प्रामुख्याने लोकांच्या शिक्षण, आरोग्य, उत्पन्नवाढ यात सुधारणा करण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीकोनातून मानव विकास कार्यक्रम राबविला जात होता. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून गेल्या 4 वर्षात रु. 235 कोटी खर्च करण्यात आले असून या कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम लक्षात घेऊन मानव विकास ही संकल्पना जिल्ह्याऐवजी तालुका स्तरावर राबवून राज्यातील 125 तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यानुषंगाने " मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे व मानव विकासावर आधारित योजना राबविणेे " या विषयाबाबत मंत्रीमंडळाच्या आज दि. 15 जून, 2011 रोजीच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले :-
I) सन 2001 च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण व सन 2002 च्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण या दोन निर्देशांकाच्या आधारे 125 तालुक्यांची निवड करण्यात यावी. ही निवड एक वर्षाकरिता असावी. मानव विकास निर्देशांकाची निश्चिती करण्याबाबत शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. ममावि-2011/ प्र.क्र.21 /का.1418, दि. 13 एप्रिल 2011 अन्वये यशदा या संस्थेची नेमणूक केली आहे. त्याचा अहवाल आल्यावर तालुक्यांच्या निवडीत यथोचित सुधारणा करण्यात येईल.
II) उक्त निकषाप्रमाणे निवडण्यात आलेल्या 125 तालुक्यांंमध्ये खाली दर्शविलेल्या योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
शिक्षण
1. इयत्ता 10 वी आणि 12 वी मध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करणे.
2. मोठ्या गावातील माध्यमिक शाळात अभ्यासिका सुरु करण्यासाठी सोलार लाईट व फर्निचर / पुस्तके पुरविणे.
3. ग्रामींण भागातील सर्वच मुलींना इ. 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे याकरिता गाव ते शाळा यादरम्यान वाहतूकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
4. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शासकीय / अनुदानित शाळांमध्ये प्रयोगशाळांकरिता साहित्य पुरविणे
5. तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन - विज्ञान केंद्र स्थापन करणे.
6. कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 वी पर्यंत वाढविणे.
आरोग्य व बालकल्याण
1. तज्ञ महिला डॉक्टरकडून गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी करणे तसेच 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालकांची व मातांची तपासणी करणे आणि औषधोपचार करणे.
2. किशोरवयीन मुलींना आरोग्यविषयक बाबी व व्यवसाय कौशल्य विकसित करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे.
3. अनु.जाती /अनु.जमाती /nùÉÊ®úpùªÉ रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देणे.
उत्पन्नवाढीच्या योजना
1. रेशीम कोष विकसित करण्याकरिता किटक संगोपन गृह बांधणे .
2. फिरती माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करणे.
3. ग्रामीण भागातील युवकांना स्वयंरोजगाराकरिता व्यवसाय कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे.
4. स्वयंसहायता बचत गटाच्या माध्यमातून परसबाग / किचन गार्डन योजना राबविणे.
III) सदर कार्यक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार मा.मंत्री (नियोजन) यांना प्रदान करण्यात आले.
----------
नगर विकास विभाग
15 जून 2011
राज्यातील 7 नगरपालिकांच्या यात्राकर अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय
राज्यातील त्र्यंबक, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, तुळजापूर, रामटेक आणि पैठण या नगरपालिकांच्या यात्राकर अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या 7 नगरपालिकांच्या नगरपालिका क्षेत्रात महत्वाची यात्रास्थळे येतात. या यात्रास्थळांचे महत्व आणि त्या ठिकाणी भरणाऱ्या मोठमोठ्या यात्रा, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी दररोज भाविकांची असणारी वर्दळ विचारात घेऊन भाविकांना स्वच्छता, पाणी पुरवठा, आरोग्य, रस्ते, वीज आणि इतर मुलभूत सोयी सुविधा नगरपरिषदांना पुरवाव्या लागतात. परिणामी संबंधित नगरपरिषदांच्या मर्यादित उत्पन्नावर ताण पडत होता. 2004-05 मध्ये वाढ करण्यात आलेल्या यात्राकर अनुदानास सुमारे 5 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला होता. या कालावधीत सर्वसाधारण भाववाढ 100 टक्क्यांनी झालेली आहे. त्यामुळे विद्यमान यात्रकर अनुदानातून या नगरपालिकांना येणाऱ्या भाविकांना किमान सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे मर्यादित उत्पन्नाच्या अभावी शक्य होत नव्हते. यासाठी यात्राकर अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला पूर्वी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 50 लाख रुपये देण्यात येईल. आळंदी नगरपालिकेला पूर्वी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 65 लाख रुपये देण्यात येईल. जेजुरी नगरपालिकेला पूर्वी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 75लाख रुपये देण्यात येईल. पंढरपूर नगरपालिकेला पूर्वी एक कोटी रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता दोन कोटी रुपये देण्यात येईल. तुळजापूर नगरपालिकेला पूर्वी 50 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता एक कोटी 50 लाख रुपये देण्यात येईल. रामटेक नगरपालिकेला पूर्वी 5 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 25 लाख रुपये देण्यात येईल. पैठण नगरपालिकेला पूर्वी 16 लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते ते आता 50 लाख रुपये देण्यात येईल.
यात्राकर अनुदानात वाढ केल्यामुळे राज्य शासनावर 4 कोटी 13 लाख 50 हजार रुपयांचा वित्तीय भार पडणार आहे.
---------
ऊर्जा विभाग
15 जून 2011
नाशिक येथील औष्णिक वीजनिर्मिती संचाच्या सुधारीकरण व आधुनिकीकरण करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादितच्या नाशिक येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामधील संच क्रमांक-3 चे कार्यक्षम सुधारीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
नाशिक येथील या संचाच्या आधुनिकीकरणासाठी एकूण 481.46 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी 385.17 कोटी रुपये खर्च मे.के.एफ.डब्लू. या जर्मन वित्तीय संस्थेकडून कर्ज मिळणार असून उर्वरित 96.29 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासन आपले भाग भंाडवल म्हणून उपलब्ध करुन देणार आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे प्रातिनिधिक कार्यालय) कार्यक्षम सुधारीकरण व आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठी देशभरातील 34 संचंाची निवड केली असून त्यात महाराष्ट्रातील 6 संचांचा समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक येथील संच क्रमांक 3 हा त्यापैकी एक आहे.
यापूर्वी मार्च, 2011 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी येथील 210 मे.वॅ. क्षमतेच्या संच क्रमांक-6 च्या आधुनिकीकरण व नुतनीकरण कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे.
नाशिक येथील हा संच सुमारे 32 वर्षे जुना असून आधुनिकीकरणामुळे संचाचे आयुर्मान सुमारे 20 वर्षांनी वाढून तो पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करु शकेल. प्रदूषणाचे प्रमाण पूर्णपणे नियंत्रणात राहील आणि संचाची कार्यक्षमता वाढून त्यातील तांत्रिक बिघाडांचे प्रमाण देखील कमी होईल.
------------
नगर विकास विभाग
29 जून 2011
नगर रचना योजना तयार करण्याबाबत प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमात बदल
राज्यातील नागरी आणि लगतच्या क्षेत्राच्या नियोजनबध्द विकासासाठी नगर रचना योजना तयार करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-1966 मध्ये काही महत्वाचे बदल करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. नगर रचना योजना तयार करण्यासाठी साडेतीन वर्षे कालमर्यादेची निश्चिती हा महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे नागरी जमीन व्यवस्थापनामध्ये क्रांतीकारक सुधारणा होणार आहे.
महत्वाच्या सुधारणा :
• नियोजन प्राधिकरणाने प्रारुप नगर रचना योजना ही इरादा जाहीर केल्यापासून 9 महिन्याच्या आत किंवा 3 महिन्यांच्या वाढीव कालावधीत प्रसिध्द केली पाहिजे. सद्याच्या अधिनियमात अशी कोणतीही कालमर्यादा विहित केलेली नाही.
• यापुढे नगर रचना योजना नागरी क्षेत्रामध्ये तसेच नागरी क्षेत्राच्या बाहेरील विकसनशिल क्षेत्रामध्येसुध्दा घेता येऊ शकेल. अशी योजना तयार करण्यासाठी विकास योजना असण्याचे बंधन असणार नाही.
• नगर रचना योजना कालबध्द पध्दतीने म्हणजे साधारणपणे प्रारुप योजना (दीड वर्षे) आणि अंतिम योजना (दोन वर्षे) अशी साडेतीन वर्षात तयार होणे अपेक्षित आहे.
• प्रारुप योजना शासन 3 महिन्यात अथवा वाढीव 3 महिन्याच्या कालावधीत मंजूर करेल.
• प्रारुप योजना मंजूर झाल्याबरोबर पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक जमीन नियोजन प्राधिकरणाच्या ताब्यात येईल.
पार्श्वभूमी :
• सध्या नगर रचना योजना तयार करण्याबाबत निश्चित कालमर्यादा नाही. त्यामुळे योजना तयार होण्यास 15-20 वर्षे लागतात.
• सध्याच्या अधिनियमात नगर रचना योजना फक्त नागरी भागात तयार करता येते. आता ती ग्रामीण भागासाठीही तयार करणे शक्य होणार आहे.
• एकूण योजना क्षेत्राच्या 15 टक्के जमीन प्राधिकरणाकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व विस्थापित होणाऱ्या भूखंड धारकांसाठी 10 टक्के जागा राखीव असेल.
• आतापर्यंत राज्यात 45 नगर विकास योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
• गुजरात राज्यामध्ये अशाप्रकारची दुरुस्ती 1999 मध्ये केली. त्यानंतर फक्त अहमदाबाद शहराच्या परिसरात अवघ्या 10 वर्षात 300 नगर रचना योजना यशस्वीपणे राबविल्या गेल्या.
----0-----
महिला व बालविकास विभाग
29 जून 2011
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना दोन जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविणार
गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य आणि पोषण याचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रायोगिक तत्वावर भंडारा आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेमध्ये 19 वर्षांवरील गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना त्यांच्या बुडित मजुरीपोटी तीन टप्प्यात चार हजार रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे 28 हजार 680 लाभार्थ्यांना होणार आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना बरेचदा मजुरीवर जावे लागते. यामुळे त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या तरतुदी :
• ही योजना शंभर टक्के केंद्रपुरस्कृत असून ही एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राबविण्यात येईल.
• देशातील 52 जिल्ह्यात ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. त्यात महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
• गरोदर महिलेने नोंदणी केल्यावर 1500/- रुपये गरोदरपणाचे 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येतील. बाळाच्या जन्माच्या 3 महिन्यानंतर 1500/- रुपये दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येतील. तिसऱ्या टप्प्यात बालकाच्या जन्मानंतर 6 महिन्यानंतर 1000/- रुपये देण्यात येतील.
• 19 वर्षावरील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पहिल्या दोन हयात प्रसुतीसाठी ही योजना लागू राहील.
• या योजनेवर 9 कोटी 30 लाख रुपये खर्च होणार आहे.
--0--
महिला व बालविकास विभाग
29 जून 2011
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या दरात वाढ
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण आहाराच्या दरात एक रूपया वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या दरवाढीचा लाभ राज्यातील 67 लाख 87 हजार 575 इतक्या लाभार्थ्यांना होणार आहे. या दरवाढीमुळे राज्य शासनावर दरवर्षी 204 कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे.
पार्श्वभूमी :
केंद्र शासनाने 24 फेब्रुवारी 2009 पासून सुधारीत आहाराचे प्रकार आणि प्रमाणानुसार पुरक पोषण आहाराच्या दरात प्रत्येक लाभार्थ्यामागे प्रतिदिन दोन रूपयांची वाढ केली होती. मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत धान्य आदी मालांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. स्थानिक बचतगट आणि महिला मंडळ तसेच घरपोच आहार पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांना अंगणवाड्यांसाठी पोषण आहाराचा पुरवठा करणे परवडत नसल्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अंगणवाड्यांमार्फत 6 महिने ते 6 वर्षाच्या मुलांना नाश्ता व जेवण किंवा घरपोच आहार देण्यात येतो.
सध्याचे दर खालीलप्रमाणे (दि. 24/2/2009 पासून):
अ.क्र. बालकाचा गट सर्वसाधारण दर.
रूपये. अतिसंवेदनशील नवसंजीवन क्षेत्रातील दर.
रूपये.
1. 6 महिने व 6 वर्षे वयोगटातील सर्वसाधारण बालके. 4.00 5.00
2. 6 महिने व 6 वर्षे वयोगटातील तीव्र कमी वजनाची बालके. 6.00 8.00
3. गरोदर आणि स्तनदा माता. 5.00 7.00
या दरात एका रूपयाने वाढ जाहीर करण्यात आलेली आहे. उदा. अंगणवाड्यांमध्ये येणाऱ्या मुलांना चार रूपयांऐवजी पाच रूपये दराने गरम, ताजा आहार मिळेल.
दरवाढीमुळे आवश्यक प्रमाणात उष्मांक व प्रथिने देणे शक्य होईल.
महिला बचत गटांना सदर दरवाढ प्राप्त होणार असल्यामुळे अंगणवाड्यांना आहार पुरवठा करणे त्यांना अधिक परवडेल.
सध्या चार रूपयांच्या दरामध्ये 50 टक्के केंद्र शासन व 50 टक्के राज्य शासन असा हिस्सा आहे.
केंद्र शासनाला दरवाढ करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. जेणेकरून दरवाढीचा 50 टक्के बोजा केंद्र शासनावर व 50 टक्के राज्य शासनावर येईल.
सदर एक रूपये दरवाढ संपूर्ण राज्यात सुमारे 1 लाख 10 हजार अंगणवाडीतील सर्वसाधारण व कुपोषित मुलांसाठी तसेच गरोदर व स्तनदा मातांसाठी लागू होणार आहे.
--------
वित्त विभाग
डिझेल आणि केरोसिनवरील कर 2 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय
राज्य शासनाने डिझेलच्या विक्रीकराच्या दरात 2 टक्के तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसिनवरील करात 2 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात केल्यामुळे राज्य शासनाला 438 कोटींच्या महसुली उत्पन्नास मुकावे लागेल. डिझेलच्या करात कपात केल्यामुळे डिझेल दर 72 पैशांनी कमी होईल.
केंद्राने केलेल्या करकपातीमुळे केंद्राने वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी 49 हजार कोटी रुपयांचा महसूल सोडला आहे. यात राज्यांचा वाटा 32.5 टक्के असून यामुळे 15 हजार 925 कोटी रुपये राज्यांना कमी मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 5.16 टक्के असून राज्यास यामुळे केंद्राकडून 820 कोटी रुपये कमी मिळतील असा अंदाज आहे. याशिवाय डिझेल आणि केरोसिनवर कपातीमुळे राज्याने या वर्षासाठी 438 कोटी रुपयांचा महसूल सोडल्याने एका वर्षासाठी करसवलतीचा परिणाम 584 कोटी रुपये इतका राहणार आहे. राज्यात घरगुती वापराच्या एलपीजीवर शासनाने मुल्यवर्धित कर लावलेलाच नाही. यामुळे राज्याने यापुर्वीच जवळजवळ 300 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल सोडला आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वितरित केल्या जाणाऱ्या केरोसिनवर सध्या 5 टक्के मुल्यवर्धित कर आहे. केरोसिनच्या किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वितरित होणाऱ्या केरोसिनवरील करात 2 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीतील वाढीमुळे आणि वाढीव खपामुळे एकूण महसुली उत्पादनात वाढ होते. गतवर्षी राज्य शासनास मुल्यवर्धित कराद्वारे 8 हजार 894 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. मुंबईत दरवाढी पूर्वी डिझेल 42.06 रुपये प्रतिलिटर भावाने विकले जात होते, ते आता 45.84 रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जाईल. उर्वरित महाराष्ट्रात पूर्वी ते 42.02 रुपये प्रतिलिटर होते, ते आता 45.8 रुपये प्रतिलिटरने विकले जाईल. मुंबईत पेट्रोलचा भाव 63.1 रुपये प्रतिलिटर होता, तो आता 68.31 रुपये प्रतिलिटर होईल. उर्वरित महाराष्ट्रात 63.22 रुपये प्रतिलिटर होता, तो आता 68.52 रुपये प्रतिलिटर होईल.
--0--
पत्रकारावरील हल्ल्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ समिती स्थापन
मुंबई, दि. 30 : पत्रकारांवरील हल्ल्यासंदर्भात कायद्याच्या मसुद्यावर विचार करून शिफारशी करण्याबाबत सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या मंत्रिमंडळ समितीच्या अध्यक्षपदी उद्योग, बंदरे आणि रोजगार, स्वयंरोजगार मंत्री श्री. नारायण राणे, तर सदस्य म्हणून गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील, सहकार आणि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत, वैद्यकीय शिक्षण आणि फलोत्पादन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ समिती पत्रकारांवरील हल्ल्यासंदर्भात केलेल्या मसुद्याचे पुनर्विलोकन तसेच 1991 मध्ये स्थापन झालेल्या समितीने केलेली कार्यवाहीचा आढावा घेणार आहे. त्यासोबतच या कायद्यामध्ये पत्रकारांसह चित्रपट, साहित्यिक, व कला क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश करणे, पत्रकार आणि प्रसिद्धी माध्यमातील व्यक्तींच्या तक्रारींच्या उपाययोजना प्रस्तावित करणे, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यातील काही बाबींचा समावेश करण्याबाबत शिफारशी करणे, केंद्र सरकार पत्रकारांबाबत कायदा करण्याचा विचार करीत असल्यास त्याचाही परामर्श समिती घेणार आहे.
00000
महसूल विभाग
6 जुलै 2011
जमीन हद्द मोजणीसाठी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करणार
राज्यात जमिनीच्या पोटहिश्श्याची व हद्दीची मोजणी करण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे पोटहिस्सा मोजणी व हद्द मोजणीसाठी अर्ज केलेल्या लक्षावधी भूधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पोट हिस्सा मोजणी आणि हद्द मोजणीची प्रकरणे फार मोठया संख्येने प्रलंबित आहेत. याकरिता शासनाने सन 2004 साली परवानाधारक भूमापकामार्फत पोट हिस्सा मोजणी करुन घेण्याची मूभा राहिल असा निर्णय घेतला होता. परंतु प्रत्येक प्रकरणामध्ये मेहनताना फक्त रु.60 व पोट हिस्सा मोजणी पुरतेच मर्यादित अधिकार असल्याने त्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. प्रलंबित प्रकरणाच्या विश्लेषणावरुन असे दिसून आले की, सुमारे 82 टक्के प्रलंबित प्रकरणे हद्द मोजणीकरिता आहेत व 12 टक्के प्रलंबित प्रकरणे ही पोट हिस्सा मोजणी करिता आहेत. ह्या सर्व बाबी विचारात घेऊन आज मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला की, परवानाधारक भूमोजणीधारकामार्फत हद्द मोजणीची प्रकरणे देखिल करुन घेण्याचा विकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा. प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्रथम परवानाधारक भूमापकाची निवड केली जाईल. नंतर त्याना प्रशिक्षण दिले जाईल व त्यानी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर अशा पात्र परवानाधारक भूमापकाची पात्र यादी जिल्हावार जाहीर केली जाईल.
परवानाधारक भूमापक यांना परवाना मिळण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता सिव्हील इंजिनीयरींग डिप्लोमा किंवा आयटीआय मधून सर्व्हेअरचा डिप्लोमा अशी राहिल किंवा भारतीय सर्व्हेक्षण विभागाच्या / महाराष्ट्र शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागाच्या सेवानिवृत्त भूमापक अशा व्यक्ती परवाना मिळण्यासाठी पात्र राहतील. यांच्यासाठी किमान वयोमर्यादा 21 वर्षे व कमाल वयोमर्यादा 65 वर्षे राहिल. ज्या परवाना भूमापकधारकांना पूर्वानुभव नाही अशा नव्याने नियुक्त होणा-या परवाना भूमापकधारकाला किमान 45 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
परवाना भूमापकधारक हे फक्त जमिनीचे सर्वेक्षण करुन आपला अहवाल भूमि अभिलेख विभागाला सादर करतील. भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकारी हा अहवाल तपासून मोजणीकाम प्रमाणित करतील. तसेच मोजणीसाठीचे सर्व संबंधितांना नोटीस देण्याचे अधिकार भूमि अभिलेख अधिका-याला असतील व ते अधिकारी नोटीस निर्गमित करतील. तसेच परवानाधारक भूमापकाना क्षेत्र दुरुस्तीचे ( Area Correction) अधिकार राहणार नाहीत.
शासनाकडून मोजणीसाठी ठरविण्यात आलेले दर साध्या मोजणीचे दर हे एका भूूखंडासाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मोजणीसाठी रुपये 1000/- व पुढील प्रत्येक एक हेक्टरसाठी रुपये 500/- असे असून परवानाधारक भूमापकास मोजणी प्रकरणात स्वीकारलेल्या मोजणी फी च्या एकूण रकमेपैकी 80 टक्के रक्कम मोबदला म्हणून मिळणार आहे व 20 टक्के रक्कम शासनास मिळणार आहे.
परवानाधारक भूमापक मोजणीचे अर्ज विहित फी सह स्वीकारतील, प्रत्यक्षात मोजणी करतील, मूळ भूमि अभिलेखाप्रमाणे हद्द कायम करतील व त्याचा नकाशा भूमि अभिलेख विभागाचे तालुका कार्यालयास दाखल करतील. संबंधित तालुका कार्यालय सदरचे नकाशे तपासून अंतीम करतील त्यानुसार मोजणी अर्जदारास नकाशा प्राप्त होईल.
शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे मोजणी प्रकरणे तात्काळ मोजणी होऊन निकाली होतील. त्याचप्रमाणे पोटहिस्साच्या कामामध्ये तातडीने मोजणी होऊन अभिलेख अद्ययावत होणार आहेत याचा परिणाम म्हणून शासकीय प्रकल्प तसेच खाजगी व्यक्तींचे मोजणीच्या प्रलंबीत प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होईल.
-----
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
6 जुलै 2011
नागपूर येथे न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था सुरु करण्यास मान्यता
नागपूर येथे चालू वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अलिकडे गुन्ह्यामध्ये शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराबरोबरच गुन्ह्याची क्षेत्रेसुध्दा बदललेली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांचा वापर हा फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डिजिटल आणि सायबर फॉरेन्सिक या माध्यमातून होणारे गुन्हे त्याचबरोबर इंटरनेट, क्रेडीट कार्डस, मोबाईल, वेबसाईट, पासवर्ड, इत्यादि हॅकिंगच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे होण्याबरोबरच खोडसाळपणाशिवाय विध्वंसक कारवाया होत आहेत. यावर योग्य नियंत्रण मिळविणे यासाठी या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञ असलेला शिक्षित प्रवर्ग उपलब्ध होण्यासाठी मुंबई व औरंगाबाद येथे सन 2009 मध्ये न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर यावर्षीपासून नागपूर येथे न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था सुरू करण्यात येत आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षापासून नागपूर येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येतील.
प्रथम ही संस्था विज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या इमारतीत सुरु करण्यात येईल आणि कालांतराने स्वत:च्या इमारतीत संस्थेचे स्थलांतर होईल. ही संस्था सुरु करण्यासाठी सन 2011-12 साठी आवर्ती खर्च 2.5 कोटी रुपये आणि अनावर्ती खर्च 2.85 कोटी रुपये तसेच पहिल्या 5 वर्षासाठी योजनांतर्गत तरतुदीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या संस्थेसाठी 65 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था स्थापनेसाठीचा सल्लागार कक्ष पूर्वीचाच राहील. यावेळी सल्लागार गट स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.
न्याय सहाय्यक विज्ञान पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यास विद्यापीठांना मंजूरी कळविण्यास व या संस्था ज्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आहेत, त्या विद्यापीठाशी संलग्नित करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया करावी आणि या संस्थांमध्ये राबविण्यात येणारा अभ्यासक्रम सारखाच असावा असेही निदेश मंत्रिमंडळाने दिले.
------
वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्ये विभाग
6 जुलै 2011
मुंबईतील कामा व आल्बेस रुग्णालयात 23 नवीन पदे
मुंबईतील कामा व आल्बेस रुग्णालयात 23 नवीन पदे निर्माण करण्यास व 9 पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यास मंजुरी देण्यात आली.
कामा व आल्बेस रुग्णालयाच्या रेडिओथेरपी विभागामध्ये स्त्रियांच्या स्तनाच्या व गर्भाशयाच्या कर्करोगावर दररोज सरासरी 50 ते 70 रुग्ण उपचार घेत असतात. या संस्थेमधील सेवा सुरळीत चालावी आणि अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे जास्त रुग्णांना चांगली सेवा उपलब्ध करून देता यावी यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन निर्माण करण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये सहयोगी प्राध्यापक-1, अधिव्याख्याता (रेडिओथेरपी) - 2, भौतिकशास्त्र सेवा - 2, तंत्रज्ञ रेडिओथेरपी - 4, अधिपरिचारिका - 3, वरिष्ठ निवासी - 2, कनिष्ठ निवासी (1) - 1, कनिष्ठ निवासी (2) - 1, कनिष्ठ निवासी (3) - 1, लिपिक टंकलेखक - 2, सामाजिक कार्यकर्ता - 1, सहाय्यक प्राध्यापक - 1, सि.टी. तंत्रज्ञ - 2, या पदांचा समावेश असून बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये कक्षसेवक - 3, आया - 3 आणि सफाईगार - 3 या पदांचा समावेश आहे.वरील पदनिर्मितीमुळे शासनास दरवर्षी सुमारे 88 लाख रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
--------
सहकार विभाग
13 जुलै 2011
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर 15 कि.मी.ऐवजी 25 कि.मी. करण्याचा निर्णय
राज्यातील दोन साखर कारखान्यांतील किमान अंतर 15 कि.मी. ऐवजी 25 कि.मी. करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यात सहकारी तत्वावरील उभारणी पूर्ण झालेले 163 आणि 42 खाजगी असे एकूण 205 साखर कारखाने आहेत. केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण, अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 चे कलम 3 नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारात दि.10 नोव्हेंबर 2006 रोजी ऊस नियंत्रण आदेश (सुधारणा) 2006 रोजी निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील कलम 6 (अ) मधील तरतुदीनुसार अस्तित्वात असलेल्या साखर कारखान्यांच्या 15 कि.मी. त्रिज्येत नवीन साखर कारखान्याची उभारणी करता येणार नाही. राज्य शासनास सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक व इष्ट वाटल्यास 2 साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर 15 कि.मी. पेक्षा जास्त केंद्र शासनाच्या पूर्व मान्यतेनुसार अधिसूचित करु शकेल किंवा 15 कि.मी. पेक्षा कमी नाही, अशा मर्यादेत वेगवेगळ्या विभागासाठी वेगवेगळे किमान अंतर अधिसूचित करु शकेल.
हवाई अंतर घेतलेल्या जवळपास 100 कारखान्यांनी प्रकल्पाची उभारणी केल्यास राज्यातील साखर कारखान्यांची संख्या 300 च्या वर पोहोचेल. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेचा पुरेपूर वापर होणार नाही आणि उभारणी झालेले सर्व कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार आहेत. ऊस उत्पादकांना हमीभाव देता येणे कारखान्यांना शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील 2 साखर कारखान्यांतील किमान अंतर 15 कि.मी. पेक्षा जास्त वाढविणे गरजेचे झाले आहे.
-----0-----
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
13 जुलै 2011
सवलतीच्या दराने पामतेल वितरित करण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने सवलतीच्या दराने पामतेल वितरीत करण्याच्या योजनेखाली लाभार्थ्यांना 45 रुपये प्रति लिटर या दराने पामतेल वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात ही योजना ऑगस्ट 2009 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंर्तगत ऑगस्ट, 2009 ते मार्च, 2011 या कालावधीत 94,174 मे.ट. पामतेल वितरीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने 68 कोटी रुपये एवढा आर्थिक भार उचलला आहे.
केंद्र शासनाने प्रस्तुत योजनेस सप्टेंबर,2011 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून राज्यास 87,740 मे.ट. पामतेल मंजूर केले आहे.
केंद्र शासनाने मंजूर केलेले पामतेल जुलै, 2011 ते सप्टेंबर, 2011 या कालावधीत आयात केले जाणार असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नपुर्णा/अंत्योदय/बीपीएल आणि एपीएल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा प्रतिशिधापत्रिका एक लिटर याप्रमाणे जुलै ते डिसेंबर, 2011 या कालावधीत वितरीत करण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या अनुषंगाने पामतेलाचे वितरण करण्याकरीता दरमहा सुमारे 74 कोटी रुपये याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीकरीता एकूण 444 कोटी रुपये एवढा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. दरमहा 1.90 कोटी रुपये याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीकरीता 11.40 कोटी रुपये एवढा आर्थिक भार अनुदान म्हणून शासनास सोसावा लागणार आहे.
-----0----
नियोजन विभाग (रोहयो )
13 जुलै 2011
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही यापुढे 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र' या नावाने ओळखली जाणार आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या (राज्य निधीतील) वैयक्तिक लाभाच्या योजना या पूर्वीप्रमाणे 'रोजगार हमी योजना' नावाने सुरु ठेवण्यात येतील असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 1977 (सुधारणा 2006) अन्वये राज्यामध्ये केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्यीत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) व राज्याची अर्थसहाय्यीत रोजगार हमी योजना (रोहयो) अशा दोन योजना सुरु आहेत.
केंद्र शासनाने सन 2009 मध्ये अधिनियमामध्ये सुधारणा करुन या अधिनियमाचे नाव 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम' असे केले आहे. या अधिनियमांतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या निधीतून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेला 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' व त्यानंतर संबधित राज्याचे नाव असे संबोधण्यात यावे, अशा सूचना केल्या आहेत.
-------o-------
बॉम्बस्फोट दुर्घटनेतील मृतांना मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली
जखमींवरील उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करणार
मुंबईतील ऑपेरा हाऊस, जव्हेरी बाजार आणि दादर या तीन ठिकाणी आतंकवादी शक्तींकडून बुधवार, दि. 13 जुलै रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या दुर्घटनेचा तीव्र निषेध करीत, या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना राज्य मंत्रिमंडळाने विशेष बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण केली व त्यांच्या कुटुंबियाप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. जखमींच्या उपचारांवरील संपूर्ण खर्च राज्य शासनाच्यावतीने करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
काल झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोकप्रदर्शक ठराव मांडला. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली व दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून मृतांना श्रद्धांजली वाहिली.
शोकप्रदर्शक ठरावात म्हटले आहे की, अत्यंत भ्याड अशा या कृत्यामुळे 17 निरपराध नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर 131 व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करणाऱ्या या घटनेचा मंत्रिमंडळ अत्यंत तीव्र निषेध करीत आहे. मुंबईवर झालेला हा भ्याड हल्ला असून, देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई महानगरामध्ये अशांतता व दहशत पसरविण्यासाठी दहशतवादी शक्तींनी केलेला हा प्रयत्न आहे. मुंबई यापुर्वीही अशा घटनांना धैर्याने सामोरी गेलेली आहे आणि अशा घटनांमुळे मुंबईकर नागरिकांनी आपल्या एकीचे, धैर्याचे आणि परस्पर सामंजस्याचे दर्शन घडवून देशात अस्थिरता करण्याचे प्रयत्न उधळून लावले आहेत. या कृत्यामागे असलेल्या दहशतवादी शक्ती व त्यांच्यामागील सुत्रधारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा दृढनिश्चयही मंत्रिमंडळाने व्यक्त केला आहे.
या अत्यंत कठीण परिस्थितीचा मुंबईकरानी अत्यंत धीरोदात्तपणे सामना केला. अशा कठीण प्रसंगी जखमी व्यक्तींना मदत करणाऱ्या विविध यंत्रणा, नागरिक आणि अथक प्रयत्न करुन त्यांचे प्राण वाचविणाऱ्या डॉक्टर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. नागरिकांनी अतिशय धैर्याने वागून अशा प्रकारच्या कोणत्याही दहशतवादी कृत्यामुळे मुंबईकरांच्या ऐक्यभावनेला तडा जाणार नाही, असेही या ठरावात म्हटले आहे.
000000
परिवहन विभाग
20 जुलै 2011
पूरक प्रवासी वहातुकीचे कंत्राटी परवाने देण्यासंदर्भात उपसमितीची स्थापना
पूरक प्रवासी वाहतुकी योजनेंतर्गत 7 ते 12 प्रवासी वाहतुकीसाठी कंत्राटी वाहतुक परवाने देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर होता. या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. याबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक असल्यामुळे मंत्रिमंडळाची एक उप समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही उपसमिती सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून सविस्तर अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करणार आहे.
-----------
नगरविकास विभाग
महानगरपालिकांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस मान्यता
शासन अधिसुचित करेल अशा महानगरपालिकेच्या पदांवर शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागातील समकक्ष अधिकाऱ्यांची महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्ती करण्यासंबधी व महानगरपालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांचा निवड पद्धतीने शासनाच्या समकक्ष संवर्गात समावेश करण्यासंबधी कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्याकरीता महानगरपालिका अधिनियमात दुरूस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, मुंबई प्रांतिक अधिनियम 1949 आणि नागपूर महानगरपालिका अधिनियम 1948 मध्ये दुरूस्ती करण्याचा प्रस्ताव विधी मंडळापुढे सादर करण्यात येणार आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे महानगरपालिकेच्या वाढत्या जबाबदाऱ्यांचा विचार करता अनेक महानगरपालिकांमध्ये अपेक्षित अनुभव व शैक्षणिक अर्हता असलेले अधिकारी उपलब्ध नाहीत.महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या इतरत्र होत नसल्याने काही प्रसंगी गैर हितसंबध निर्माण झाल्याच्या तक्रारी येतात. याशिवाय महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांना इतरत्र काम करण्याची संधी सध्याच्या व्यवस्थेत उपलब्ध नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता सक्षम शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीवर महानगरपालिकांना प्राप्त होऊन महानगरपालिकांची प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी आणि महानगरपालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांची निवड पद्धतीने शासनाच्या संबंधित संवर्गात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होऊन त्यांना शासनांतर्गत काम करण्याची संधी मिळावी या दुहेरी हेतुने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या अनुभवी व शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा महानगरपालिकेस प्रतिनियुक्तीवर उपलब्ध करुन देता येतील. त्यामुळे महानगरपालिकेची प्रशासकीय व्यवस्था बळकट होईल. शासनामार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाही होऊ शकत असल्याच्या भितीमुळे असे अधिकारी महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर असताना गैरप्रकार करण्यास प्रवृत्त होणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. महानगरपालिकेतील पात्र अधिकाऱ्यांची निवड शासनाच्या संबंधित संवर्गात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत झाल्यास त्यांना शासनांतर्गत काम करण्याची संधी प्राप्त होईल.
*****
उच्च व तंत्रशिक्षण
20 जुलै 2011
रत्नागिरी शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील 30 पदांना मान्यता
रत्नागिरी येथील नवीन शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील 11 शिक्षकांची आणि 19 शिक्षकेत्तर अशा एकूण 30 पदांना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये प्राचार्य - 1, प्राध्यापक - 1, सहयोगी प्राध्यापक - 2, सहायक प्राध्यापक - 7, अधीक्षक - 1, लेखापाल - 1, कनिष्ठ लिपिक - 1, भांडारपाल - 1, सहायक ग्रंथपाल - 1, वीजतंत्री - 1, प्रयोगशाळा सहायक - 5, गृहपाल - 1, परिचर - 5, ग्रंथालय परिचर - 1 आणि शिपाई - 1 या पदांचा समावेश आहे.
रत्नागिरी येथे 24 मार्च 2009 रोजी राज्य शासनाने शासकीय औषधनिर्माणशात्र महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली. या महाविद्यालयात 2009-10 या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून 2009-10 या शैक्षणिक वर्षात तात्पुरती व्यवस्था करून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात आला. या महाविद्यालयात शिक्षण आणि शिक्षकेत्तर पदांचे निर्मिती झाली नसल्याने अडचणी निर्माण होत होत्या.
राज्य मंत्रिमंडळाने पदनिर्मिती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण दूर होऊन त्यांना प्रभावीपणे शिक्षण घेता येईल.
00000
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या औषधी खरेदी धोरणात बदल
राज्यामध्ये सरकारी रुग्णालयाकरिता घेण्यात येणा-या औषध खरेदी आणि साधनसामुग्री खरेदी यांच्या धोरणामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1988 पासून ही खरेदी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दर करारातर्फे करण्यात येत होती. आता ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची औषध खरेदी त्या विभागामार्फत केली जाणार आहे.
यामुळे केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जेनेरिक औषध खरेदी प्रत्यक्ष पुरवठादारांकडून खुल्या निविदाद्वारे पध्दतीचा अवलंब अशा सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. औषध खरेदीपासून ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंतच्या पुरवठा केंद्रापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे नियंत्रण राहणार असल्यामुळे औषध पुरवठा अधिक कार्यक्षमपणे होण्यास मदत होणार आहे. राज्यामध्ये 3 ठिकाण गोदाम व्यवस्था उभी करण्यात येणार असून तेथून औषधाचा साठा, त्याची दर्जा तपासणी आणि पुरवठा यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. अन्य राज्याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर नवीन पध्दतीमुळे औषधी खरेदी दरात सुमारे 20 टक्के बचत होण्याचा अंदाज आहे.
------00------
शालेय शिक्षण विभाग
राज्यातील सीमावर्ती भागात 101 मराठी शाळा सुरु करणार
राज्यातील सीमावर्ती भागामध्ये मराठी माध्यमाच्या 101 प्राथमिक शाळा सुरु करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. सांगली जिल्ह्यामधील जत तालुक्यातील 88 आणि अन्य 10 जिल्ह्यात 13 अशा 101 शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत. या नवीन शाळा जिल्हा परिषदेमार्फत चालविण्यात येतील.
----00----
नगरविकास विभाग
26 ऑगस्ट 2011
नागपूर महापालिकेमध्ये आता 145 सदस्य : राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर नागपूर महानगरपालिकेची सदस्य संख्या 136 वरून 145 इतकी करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 नुसार कारभार चालणाऱ्या महानगरपालिकेतील पालिका सदस्यांची संख्या महानगरपालिकेतील लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित करण्याची तरतूद आहे. तथापि, नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियमात पालिका सदस्यांची संख्या नेमकेपणे नमूद करण्यात आली आहे. नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 च्या कलम 9 मध्ये यापूर्वीची नागपूर शहर महानगरपालिका सदस्य संख्या सन 2001 च्या जनगणनेनुसार 136 इतकी निश्चित करण्यात आली होती. 2011 च्या जनगणनेनुसार नागपूर महानगरपालिकेची लोकसंख्या 24 लाख 5 हजार 421 एवढी आहे.
---0---
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा