उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या
यात्रेकरुंसाठी
महाराष्ट्र शासनातर्फे 10 कोटी रुपयांची
मदत
मुंबई, दि. 19 :
उत्तराखंडमध्ये ठिकठिकाणी अडकलेल्या महाराष्ट्रातील यात्रेकरुंना सुखरुप
सुरक्षितस्थळी आणणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून यासाठी सर्व ते उपाय
योजण्यात येत आहेत. या मदतकार्यासाठी 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने
घेतला, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. डेहराडुनप्रमाणेच
हरिद्वार येथेही राज्य सरकारतर्फे आणखी एक शिबिर कार्यालयही आज सुरु करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या
आजच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी
सांगितले की, या घटनेची माहिती कळताच तात्काळ नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनचे
अतिरिक्त निवासी आयुक्त प्रदीप कुमार यांच्या अधिपत्याखाली चार अधिकाऱ्यांचे पथक
घटनास्थळी पाठविण्यात आले असून हे पथक डेहराडून येथे उत्तराखंडामध्ये अडकलेल्या
महाराष्ट्रातील नागरिकांशी संपर्क साधून स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने त्यांना
सुखरूप आणण्याकरिता प्रयत्न करीत आहे. या करीता ठाणे व रायगड मधील
उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे एक पथक तेथे रवाना झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार
राज्यातील 1353 भाविक पर्यटक त्या भागात अडकले असून त्यापैकी 1019 जणांशी संपर्क
झालेला आहे. रस्ते वाहुन गेल्याने, दूरध्वनी यंत्रणा बंद पडल्याने, मोबाईलच्या
बॅटरी संपल्याने इतर यात्रेकरुंशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण हे संरक्षण विभाग, एनआरडीएफचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व
मुख्य सचिव यांच्याशी संपर्कात आहेत.
अडकून पडलेल्यांची सुटका करुन त्यांना सुरक्षित
स्थळी आणणे व त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे अन्न-पाण्याचा पुरवठा करणे, ही सद्या
सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून लष्कराने संपूर्ण मदत कार्याला सुरुवात केली आहे.
चार हेलिपॅड बनविण्यात आली असून 17 हेलिकॉप्टरद्वारे यात्रेकरुंना सुखरुपस्थळी
आणण्याचे काम सुरु आहे. महाराष्ट्रातील यात्रेकरुंच्या बाबतीत लष्कराशीही संपर्क
साधण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
रस्ते वाहुन गेल्याने या
यात्रेकरुंना हेलिकॉप्टरद्वारेच अन्नाचा पुरवठा करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
त्यांना सुक्या अन्नाची पॅकेटस, सुकामेवा, पिण्याचे पाणी, आवश्यक औषधे आदी सर्व
गोष्टींचा पुरवठा करण्यात येत आहे. प्रवासी यात्रा कंपन्यांकडून अडकलेल्या
यात्रेकरुंची माहिती घेण्याचे कामही सुरू आहे. अनेक व्यक्तींशी संपर्क झाला असून
त्यांना धीर देण्यात येत आहे. या यात्रेकरुना सुखरुप परत आणण्यात राज्य सरकार
कोणतीही कसर शिल्लक ठेवणार नाही, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
प्रवाशांनी मदत व
माहितीसाठी श्री. प्रदीप कुमार, अतिरिक्त निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन : 09868140663, जगदीश चंद्र
उपाध्याय – 09818187793 यांच्याशी संपर्क साधावा.
मंत्रालयात राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन केंद्र, मुंबई – 022 – 22027990, 22816625, 22854168 ही
हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली आहे.
000000000
अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी स्पर्धा
परीक्षांकरिता प्रशिक्षण योजना
निर्णय
: केंद्र
व राज्य शासनाच्या नागरी सेवा त्याचप्रमाणे निमशासकीय सेवेत अल्पसंख्याक
उमेदवारांचे प्रतिनिधीत्व वाढविण्यासाठी “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संलग्न योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या
अंतर्गत राज्यात 7 ठिकाणी प्रशिक्षणाची सोय करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हे
प्रशिक्षण मुंबई, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, नाशिक या ठिकाणी राज्य
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या केंद्रांमधून देण्यात येईल. ही योजना
राबविण्यासाठी 5 कोटी 49 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेची
व्याप्ती :
या योजनेत केंद्रीय नागरी सेवा, राज्य नागरी सेवा अधिकारी संवर्ग, राज्य नागरी
सेवा वर्ग-3 सेवा, बँकींग सेवा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय या परीक्षांसाठी घेण्यात
येणाऱ्या सामायीक प्रवेश परीक्षा तसेच 10 व 12 वी मधील अनुत्तीर्ण उमेदवारांसाठी
विशेष वर्ग सुरु करण्यात येतील.
या योजनेचा लाभ अल्पसंख्याक असलेल्या
राज्याच्या अधिवासी उमेदवारास होईल. 30
टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असून गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल.
प्रशिक्षणाचा लाभ : या योजनेचा दरवर्षी 4 हजार अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.
यासाठी प्रवर्गनिहाय जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
यूपीएससी- एकूण 250,
एमपीएससी - 250, एमपीएससी वर्ग 3 – 500,
बँकींग- 400,
सामायीक प्रवेश परीक्षा – 600, विशेष वर्ग – 2000.
या प्रशिक्षणाचा
कालावधी खालील प्रमाणे राहील.
केंद्रीय नागरी सेवा
– 10 महिने, राज्य
नागरी सेवा-10 महिने,
राज्य नागरी सेवा
(वर्ग3) – 10
महिने, बँकींग सेवा – 6 महिने,
सामायीक प्रवेश
परीक्षा – 1
किंवा 2 वर्षे,
अनुत्तीर्ण 10 वी व
12 वी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग- 10 महिने किंवा शासन निर्धारीत करेल इतका कालावधी.
प्रशिक्षणासाठी
रक्कम : या
प्रशिक्षणासाठी खालील प्रमाणे संस्थांना रक्कम देण्यात येईल.
यूपीएससी- 25 हजार रुपये प्रती उमेदवार
किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी फी यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम.
एमपीएससी - 20 हजार रुपये प्रती उमेदवार
किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी फी यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम.
एमपीएससी वर्ग 3 - 15 हजार रुपये प्रती उमेदवार
किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी फी यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम.
बँकींग - 8 हजार रुपये प्रती उमेदवार किंवा
संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी फी यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम.
सामायीक परीक्षा - 20 हजार रुपये प्रती उमेदवार
किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी फी यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम.
विशेष वर्ग – 10 वी साठी प्रती उमुदवार 4
हजार व 12 साठी प्रती उमेदवार 5 हजार
किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी फी यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम.
-----0-----
राज्यातील
50 गुणवत्ताधारक मुलींना
आयआयटी-जेईई
सारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन
निर्णय
: राज्यातील मुलींच्या शैक्षणिक
दर्जात सुधारणा होण्यासाठी इयत्ता 11 वी मध्ये विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेल्या 50
गुणवत्ताधारक मुलींना आयआयटी, जेईई, एआयईईई आणि इंटरनॅशनल ऑलम्पियाड अशा
स्पर्धात्मक परीक्षांचे मार्गदर्शन देणाऱ्या नवीन योजनेस मान्यता देण्यात
आली. यासाठी एकूण 47 लाख 50 हजार रुपये
इतका खर्च अपेक्षित आहे. मुलींची निवड IITin’s PACE या संस्थेमार्फत करण्यात येईल.
पार्श्वभूमी
:
राज्यातील ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींना दर्जात्मक उच्च शिक्षण मिळावे
या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
योजनेचे
स्वरुप व व्याप्ती : 10 वी उत्तीर्ण झालेल्या किंवा 10 वी परीक्षेस बसलेल्या 50 मुलींना
मार्गदर्शन 2 वर्षात देण्यात येईल. राज्य
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मान्यता दिलेल्या PACE या संस्थेच्या अंधेरी येथील कनिष्ठ
विज्ञान महाविद्यालयात या विद्यार्थींनींना 11 वी विज्ञान शाखेत चालू शैक्षणिक
वर्षात विनामुल्य प्रवेश देण्यात येईल.
प्रवेश परीक्षेचा खर्च तसेच
निवडीनंतरच्या महाविद्यालय परिसरात राहण्यासाठी वसतीगृह, जेवणाचा खर्च प्रति
विद्यार्थी, प्रति महिना 7 हजार 500 रुपये इतका येईल आणि तो शासनामार्फत भागविला
जाईल.
50 मुली निवडण्याकरिता घेण्यात येणाऱ्या
प्रवेश परीक्षेकरिता अभ्यासक्रमात इयत्ता 8 वी, 9 वी व 10 वीचे गणित व विज्ञान हे
विषय असतील. या मुलींची निवड करतांना
राज्य शासनाचे आरक्षणासंबंधीचे धोरण लागू असणार आहे.
----0----
मराठवाडा
कृषी विद्यापीठाला
वसंतराव
नाईक यांचे नाव देण्याचा निर्णय
निर्णय
: परभणी
येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे नाव “वसंतराव
नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ,परभणी”
असे करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याला अनुसरुन मराठवाडा कृषी अधिनियमात
अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात येईल.
पार्श्वभूमी
: माजी
मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे हरीत क्रांती व कृषी क्षेत्रातील योगदान लक्षात
घेऊन त्यांचा या जन्मशताब्दी वर्षातच उचित सन्मान करण्याचे शासनाने ठरविले
आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परभणी येथील
मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला त्यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची स्थापना
18 मे 1972 रोजी करण्यात आली असून याच्या कार्यक्षेत्रात मराठवाड्यातील जिल्हे
येतात. या ठिकाणी कृषी व संलग्न विषयातील
शिक्षण, विस्तार शिक्षण व बिजोत्पादन ही कार्ये केली जातात.
-----0-----
