औषध विक्रेत्यांचे ‘नियमानुसार
काम’ आंदोलन मागे
औषध विक्रेत्यांच्या समस्यांबाबत
संघटना आणि
शासनाची संयुक्त समिती नेमणार -
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 25 : औषध विक्रेत्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी
असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांची समिती आठवड्याभरात नेमण्यात
येईल आणि औषध विक्रेत्यांच्या अडीअडचणींवर कायद्याच्या मर्यादेत राहून तोडगा
काढण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर द महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँएड ड्रगिस्ट
असोसिएशनने आपले उद्यापासून सुरु होणारे नियमानुसार काम आंदोलन मागे घेतले.
असोसिएशनने
उद्यापासून औषध विक्रीची दुकाने दुपारी 2 ते रात्रौ 10 या वेळेत व एकाच पाळीत चालविण्याचे
आंदोलन जाहीर केले होते. या संदर्भात मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांच्या
अध्यक्षतेखाली आज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. बैठकीला अन्न व औषध
प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार डॉ.
कल्याण काळे, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद
कुलकर्णी, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे, असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ
शिंदे, सचिव अनिल नावंदर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री
म्हणाले की, औषध विक्री संदर्भात असलेले कायदे पाळावेच लागतील. कायदे मोडणाऱ्यांवर
संबंधित यंत्रणेमार्फत कारवाई होईलच. मात्र औषध विक्रेत्यांच्या काही अडचणी किंवा
प्रशासनासंदर्भात गाऱ्हाणी असतील तर त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढणे शक्य
आहे. मात्र नागरिकांना वेठीला धरुन टोकाची भूमिका विक्रेत्यांनी घेऊ नये. औषधे ही
जिवनावश्यक बाब असल्यामुळे रुग्णांना 24 तास औषध उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अन्न व
औषध प्रशासनाने ज्या औषध विक्रेत्यांवर कारवाई केली, ती चुकीची आहे असे आढळल्यास
समितीच्या माध्यमातून त्यावर फेरविचार करणे शक्य आहे. तसेच सध्याच्या कायद्यात
काही बदल आवश्यक असल्यास योग्य माध्यमातून ते बदलण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहीजेत.
त्यासाठी कायदा हाती घेणे किंवा जनतेला वेठीस धरणे योग्य होणार नाही.
औषध
विक्रेत्यांची सेवा ही सामाजिक हिताची आहे, याची शासनाला जाणिव आहे असे सांगून
श्री. चव्हाण म्हणाले, औषध विक्रेते आणि शासन यांच्यात संवादाचा अभाव आहे. तो
संपविण्यासाठीच या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. या समितीची रचना, कार्यपद्धती
याबाबत खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्री यांनी निर्णय घ्यावा, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा