उद्योग, गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, पायाभूत सुविधा, गतिमान प्रशासन आदि क्षेत्रात महत्वाची पावले उचलून महाराष्ट्राचे देशातील अग्रस्थान कायम ठेवण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. सद्या आमच्यासमोर असलेल्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या आव्हानाचा खंबीरपणे मुकाबला करुन दुष्काळ कायमचा मिटविण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजण्यावर भर देण्याचे आम्ही ठरविले आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.                                                                                     

               महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा संदेश

राज्याचे देशातील अग्रस्थान कायम ठेवण्यात सरकार

यशस्वी : दुष्काळावर कायमस्वरुपी उपाय योजणार

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त राज्यातील जनतेला श्री. चव्हाण यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्या 106 हुतात्म्यांनी आपले प्राण दिले, त्यांच्या पवित्र स्मृतीला श्री. चव्हाण यांनी आदरांजली अर्पण केली आहे. 1 मे या जागतिक कामगार दिनानिमित्तही त्यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आपण विविध उपक्रमांनी नुकतेच साजरे केले. त्यांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी अनेक विकासाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि हरितक्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दीवर्षही साजरे करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य राष्ट्रीय स्मारकासाठी इंदु मिलची संपुर्ण साडेबारा एकर जमीन केंद्र सरकारकडुन मिळविण्यात आम्हाला यश आले. कोल्हापूरच्या शाहू मिलमध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी जागेची निश्चिती आणि विविध परवानग्या यांची कार्यवाही सुरु आहे.

मुंबईच्या गिरणी संपात सर्वस्व गमावलेल्या कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय आम्ही अंमलात आणला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात हौतात्म्य पत्करलेल्या गिरणी कामगारांच्या वारसांनाही मोफत घरे देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ठाणे येथील दुर्घटनेमुळे ऐरणीवर आला. सामूहिक विकासाच्या म्हणजेच क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून त्यावर उपाय योजण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. मुंबईच्या विकास नियत्रंण नियमावलीतील बदलामुळे बांधकाम परवानगी देण्यात सुलभता आली आहे. तसेच राज्याचा आणि महापालिकांचा महसुलही वाढला आहे.

            शहरांप्रमाणेच ग्रामीण विकासालाही आम्ही खुप महत्व दिले आहे. याचाच परिणाम म्हणुन केंद्र सरकारच्या पंचायत सबळीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2.50 कोटी रुपयांचा प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाला.

गेल्या वर्षात अतिशय महत्वाकांक्षी असे नवे औद्योगिक धोरण आम्ही जाहीर केले. मागास भागात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे आणि जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे,  हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे 20 लाख नवीन रोजगार, पाच लाख कोटी रुपयांची  गुंतवणूक साध्य होईल. औद्योगिक गुंतवणुकीतील राज्याची आघाडी कायम असुन नुकत्याच नागपूरला  आयोजित करण्यात आलेल्या ॲडव्हान्टेज विदर्भ कार्यक्रमालाही गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

विशाल उद्योगांप्रमाणे अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन, एक खिडकी योजनेचे सक्षमीकरण, एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची तरतूद, लघुउद्योगांना विशेष प्रोत्साहन यामुळे हे धोरण महाराष्ट्राचे उद्योगातील प्रथम क्रमांकाचे स्थान कायम राखील, याची मला खात्री आहे. केंद्र सरकारतर्फे पुरस्कृत दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरमुळे राज्याच्या औद्योगिकरणाला वेगळी गती मिळणार आहे. राज्यात तीन ठिकाणी केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय गुंतवणुक व उत्पादन क्षेत्र (NIMZ) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचनेमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या भागाचा अनुशेष संपविण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. यासंबंधी शासनाने नेमलेल्या विजय केळकर समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.

महिलांवरील अत्याचारांची समस्या गंभीर होत आहे. असे खटले चालविण्यासाठी 25 जलदगती न्यायालये सुरु केली जाणार आहेत. राज्याच्या नवीन महिला धोरणाचा मसुदा चर्चेसाठी प्रसिध्द केला आहे. लवकरच हे धोरण मंजूर केले जाईल.

            गेल्या अधिवेशनात मानवी चेहरा असलेला विकासाभिमुख अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला. त्यात अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेच्या 25 टक्के निधी दुष्काळ निवारणाच्या कायम स्वरूपी उपाययोजनांसाठी आणि पाणी  प्रश्नावर खर्च करण्यात येणारआहेत. औद्योगिक प्रगतीबरोबर शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य अशा सर्व क्षेत्रांना न्याय देण्यात आला आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा राज्यभर विस्तार, आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा यासारख्या योजना आणि नवीन बृहत आराखडा या यावर्षी राबविण्यात येईल. राज्यात तीन नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि तीन नवीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठेही स्थापन करण्यात येणार आहेत.

खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटपाचा प्रश्न 50 हुन अधिक वर्षे प्रलंबित होता. शासनाने विशेष विधिज्ञ नेमून सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा केला. या प्रकरणात शासनाच्या बाजुने निर्णय झाल्याने जमीन वाटपाचा मार्ग खुला झाला. याचा लाभ 4015 खंडकरी शंतकऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना झाला आहे.

मुंबईमध्ये मेट्रो, मोनोरेल सारखे 5 हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प यावर्षी सुरु होतील. गेल्या 10 वर्षापासून रखडलेल्या शिवडी-न्हावा शेवा समुद्री सेतू प्रकल्पाच्या कामाला यावर्षी सुरुवात होईल. राज्य शासनाने अलिकडेच 20 हजार कोटी रुपयांच्या ओव्हल मैदान ते विरार उन्नत रेल्वे कॉरिडॉर या रेल्वे प्रकल्पामध्ये सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कामही आता मार्गी लागले आहे. विदर्भाकरीता महत्वाकांक्षी असलेला नागपूरमधील मिहान प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे.

          महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देत असतानाच राज्याच्या काही भागातील दुष्काळी परिस्थिती मला अस्वस्थ करते आहे.  सलग दोन वर्षे 15 जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची  तीव्र टंचाई आहे.  आज रोजी 11,593 गावे आणि वाड्यांना 4012 टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. जनावरांच्या एकुण 1022 छावण्यांमध्ये आठ लाखांवर जनावरांची सोय करण्यात आली आहे. मागेल त्या गावाला पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, मागेल त्या ठिकाणी जनावरांच्या छावण्या आणि मागेल त्याला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

          राज्याच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. दुष्काळावर तात्कालिक उपायांबरोबरच कायमस्वरुपी उपायांवरही आमचा भर आहे. शेवटच्या  टप्प्यातील सिंचन योजना पूर्ण करणे, सिमेंटचे साखळी बंधारे, शेततळी, शिवकालीन तलावाची दुरुस्ती आणि पाझर तलावातील गाळाचा उपसा असे अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत.  जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीपैकी 15 टक्के निधी दुष्काळ कायमस्वरूपी निवारण्याच्या संबंधित कामांसाठी खर्च करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.

            सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मोठया शहरांकरीता नळपाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्याकरीता निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. दुष्काळग्रस्त भागासाठी 1077 ही हेल्पलाईनही सुरु केली आहे. पाऊस सुरु होण्यापर्यंतचा कालावधी मोठ्या कसोटीचा असणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना दु:ख सहन करण्यासाठी  दिलासा देण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे.

        पारदर्शक आणि गतिमान शासनाची प्रचिती सर्वसामान्य लोकांना मिळवून देण्याचा आमचा निश्चय आहे. ई - प्रशासनाच्या माध्यमातून जनतेला कमीत कमी वेळात अधिकाधिक सुविधा पुरविण्याचा आमचा मानस आहे. आधार क्रमांकाच्या नोंदणीचा शुभारंभ महाराष्ट्रात झाला. आज सुमारे सहा कोटी नागरिकांची नोंदणी करुन महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे.  शासनाच्या योजनांचे थेट अनुदान आधार क्रमांकाशी निगडीत बँक खात्यामार्फत देण्याची योजना 12 जिह्यात सुरु झाली आहे. यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात प्रशासनाबद्दल विश्वासाची, सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे.

            आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी ज्या महापुरुषांनी आपले आयुष्य खर्च केले, त्या सर्वांचे स्मरण करुन, राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध होण्याची शपथ आपण पुन्हा एकदा घेऊया.  संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी लढलेल्या लक्षावधी ज्ञात अज्ञात कार्यकर्त्यांना आणि हुतात्म्यांना हीच खरी आदरांजली ठरेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

000000

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबतर्फे दुष्काळग्रस्तांना

 51 लाखांची मदत

मुंबई, दि. 28: रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबच्या वतीने दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 51 लाख रूपयांचा धनादेश देण्यात आला. मुंबई रेसकोर्सवर 'मा. मुख्यमंत्री गोल्डकप 2013' चे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी क्लबचे अध्यक्ष श्री. के. एन. धनजीभॉय यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 51 लाख रूपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला. वनमंत्री पतंगराव कदम यावेळी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या शर्यतीत विजेता ठरलेल्या घोड्याचे मालक श्री. प्रकाश अग्रवाल यांना श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते 'मुख्यमंत्री गोल्डन कप 2013' प्रदान करण्यात आला. श्री. चव्हाण यांनी या मदतीबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली.  

                             0000

सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीतर्फे दुष्काळग्रस्तांना 

1 कोटीची मदत

मुंबई, दि. 28: सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीच्या वतीने राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 1 कोटी रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. या ग्रुपच्या जय महाराष्ट्र या मराठी वृत्त वाहिनीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत काल करण्यात आले. यावेळी ग्रुपचे सुधाकर शेट्टी यांनी हा धनादेश मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.

केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, उद्योगमंत्री नारायण राणे, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम, अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान, राज्यमंत्री सचिन अहिर, खासदार गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी, विनोद तावडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्त युवकांना प्रशिक्षित बनवून

नोकरी व्यवसायांसाठी सक्षम करण्याचा विचार : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26: सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी देणे शक्य नसल्याने प्रकल्पग्रस्त युवकांना कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण देऊन खाजगी नोकरी व्यवसायासाठी सक्षम बनविण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिले.

श्रमिक मुक्ती दलाच्या शिष्टमंडळाने श्री. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली, त्यावेळी श्री. चव्हाण बोलत होते.  यावेळी सातारा,सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत यावेळी चर्चा झाली.  या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलींद म्हैसकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी,   जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मालिनी शंकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एस.एस.संधू, पाटबंधारे विभागाचे सचिव एकनाथ पाटील,साता-याचे जिल्हाधिकारी एन. रामास्वामी आदी अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, प्रकल्पबाधित व्यक्तींना खाजगी संस्थेमार्फत कौशल्यवृध्दीच्या प्रशिक्षणासाठी शासकीय खर्चाने सक्षम केल्यास त्यांच्या रोजगारातील अडथळे दूर होतील.  प्रकल्पबाधित व्यक्तीने नामनिर्देशित केल्यास तिच्या विवाहीत मुलीस किंवा विवाहीत मुलीच्या मुलांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना शासकीय नोकरीच्या सवलतीसाठी पात्र ठरविण्याबाबतचे विधेयक दोन्ही सभागृहात नुकतेच मंजूर झाले आहे,  अशी माहिती याबैठकीत देण्यात आली. केंद्र शासनाचा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाबाबतचा कायदा लवकरच जाहीर होणार असल्याने या धोरणाशी सुसंगत राज्याचे धोरण असावे या दृष्टीकोनातून विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

पुनर्वसित गावठाणातील 350 ते 500 लोकसंख्येच्या 37 व 500 ते 1000 लोकसंख्येच्या 69 अशा एकुण 106 ग्रामपंचायतीसाठी कर्मचारी आस्थापनेवरील खर्च, सरपंच व सदस्यांसाठी मानधन तसेच वार्षिक सहायक अनुदान इत्यादी बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

0000000

खोट्या प्रचाराला बळी न पडता एलबीटीच्या अंमलबजावणीसाठी 
सहकार्य करण्याचे आवाहन

          मुंबई, दि. 25 : राज्याचा विकास आणि देशात महाराष्ट्राच्या प्रगतीची परंपरा अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी खोट्या प्रचाराला बळी न पडता या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात येत आहे.

            जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने जाणिवपूर्वक घेतला आहे. सध्याचे स्थानिक संस्था कर नियमात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अधिसूचना आज राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.

            राज्याच्या आर्थिक हित वित्तीय शिस्त कर संकलनातील त्रुटी दूर करुन अधिक पारदर्शकता आणि व्यापारी वर्गाशी जवळीक साधणारी करप्रणाली लागू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतीत शासनाचे धोरण स्पष्ट करणारे निवेदन 17 एप्रिल, 2013 रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनामध्ये करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही करप्रणाली अधिक सूटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक संस्था कर नियमात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती.

            स्थानिक संस्था कर नव्याने आकारण्यात येत नसून जकाती ऐवजी विक्री उपयोग व उपभोग यासाठी शहरात प्रत्यक्ष आयात केलेल्या मालावर लागू आहे. या कराचे प्रदान प्रत्यक्षात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून होत असले तरी हा कर उपभोक्त्यांकडून वसूल केला जातो. नोंदणीकृत व्यापारी हा कर महापालिकेच्यावतीने संकलित करुन महापालिकेत भरण्याचे माध्यम आहे. नोंदणीचा मुख्य उद्देश कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हा आहे.

            20 लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांच्याबाबतीत नोंदणीकरिता वार्षिक उलाढालीची मर्यादा एक लाख रुपयावरुन तीन लाख व 1.50 लाखावरुन 4 लाख रुपयापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कर नियमावलीतील पुनर्निर्धारण कालावधी, कर चुकवेगिरीला दंड, कर ठराविक मुदतीत न भरल्यास आकारण्यात येणारे दंड, व्याज व शास्ती इत्यादी सर्व बाबी मूल्यवर्धीत करप्रणालीशी (व्हॅट) सुसंगत करण्यात आले आहेत.

            विवक्षित प्रकरणी प्रक्रिया करण्यासाठी आयात केलेल्या मालावर या करातून सूट देण्यासंदर्भात 'आयुक्त वेळोवेळी मान्यता देतील अशा इतर सर्व प्रक्रियांचा समावेश असेल' या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणताही व्यापारी मालाची आयात व निर्यात नियमितपणे करीत असेल त्याला आयुक्त 10 टक्के कर भरण्याची परवानगी देऊ शकतात. या तरतुदीमधील 'नियमितपणे' या ऐवजी 'आयात व निर्यातीबाबत आयुक्तांची खात्री पटेल' अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

            या कराच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राज्य स्तरावर तसेच स्थानिक स्तरावर यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्य शासन व केंद्र सरकाराच्या विभागाने शहरात आयात केलेल्या मालावर हा कर लागू होणार नाही. भारताबाहेर निर्यात कराव्या लागणाऱ्या व्यापाऱ्यांना निर्यातीसाठी लागलेल्या मालाच्या मूल्यावर स्थानिक संस्था करात सूट देण्यात आली आहे. जीवनावश्यक तसेच नित्योपयोगी 59 वस्तुंची करसूची स्वतंत्रपणे तयार करण्यात आली असून त्यावर स्थानिक संस्था करातून सूट देण्यात आली आहे.

            या करप्रणालीबाबत काही संस्था व संघटनांमार्फत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न येत असून याबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जकात आणि मार्गस्थ परवाना फी निर्मूलन समिती यांचे निमंत्रक मोहन गुरुनानी यांनी दि. 26 ऑगस्ट, 2009 रोजी जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते.

0 0 0 0 0 0

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसलेंनी दिला पाच लाखांचा धनादेश

समाजाच्या सर्व थरांतून दुष्काळनिधीला होणारी

मदत जनतेच्या सजगतेचे लक्षण : मुख्यमंत्री

         मुंबई, दि. 24 : दुष्काळग्रस्त बांधवाना मदतीचा हात मिळावा म्हणुन शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते सर्वसामान्य नागरिक, उद्योगपती, कलाकार अशा विविध समाजघटकांकडुन दुष्काळ निधीला मिळणारी मदत ही जनतेच्या सजगतेचे लक्षण आहे, अशी भावना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी आज श्री. चव्हाण यांच्याकडे दुष्काळनिधीसाठी पाच लाखांचा धनादेश दिला, त्यावेळी त्यांनी ही भावना व्यक्त केली.

        श्रीमती आशाताईंना अलिकडेच ह्रृदयेश आर्टच्या वतीने ह्रृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. पुरस्काराची रु. एक लाखाची रक्कम आपण मुख्यमंत्री सहायता निधी (दुष्काळ)साठी देणार असल्याची घोषणा त्यांनी त्या समारंभातच केली होती. पुरस्काराच्या रकमेत चार लाखांची भर घालुन त्यांनी पाच लाख रुपये मदत दुष्काळनिधीला दिली. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्यांना दिलासा देणे हे समाजातील प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. सरकारने सुरु केलेल्या उपाययोजनांना प्रत्येकाचा हातभार लागला पाहिजे आणि त्यात आपलाही छोटासा वाटा असला पाहिजे, असे श्रीमती आशाताई यावेळी म्हणाल्या.

आतापर्यंत 116 कोटी जमा

        दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आवाहनाला जनतेने दिलेल्या प्रतिसादामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी (दुष्काळ) 2013 मध्ये आतापर्यंत 116 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये सिद्धीविनायक देवस्थान ट्रस्ट, प्रभादेवी – 25 कोटी, श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी -25 कोटी यांच्यासह अनेक संस्था, व्यक्ती, बँका यांच्या देणग्यांचा समावेश आहे.

00000

 औषध निर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी

महाराष्ट्रात पोषक वातावरण - मुख्यमंत्री

       मुंबई, दि. 24 : औषध निर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात पोषक वातावरण असून या क्षेत्रात गुंतवणूक करु इच्छिणाऱ्यांनी महाराष्ट्राला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

          ‘आयफेक्स-2013’ या पहिल्या फार्मा आणि हेल्थकेअर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.

          यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि औद्योगिक विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजीव खेर, अन्न व औषधे प्रशासन आयुक्त महेश झगडे, डॉ.जी.एन.सिंग, डॉ.पी.व्ही.अप्पाजी, भाविन मेहता उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण नुकतेच जाहीर झाले असून या धोरणाअंतर्गत गुंतवणुकदारांना मुबलक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. औषध उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असून सध्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात औषधांची निर्यात होत आहे. या क्षेत्रात नाविण्यता, वाजवी किंमत व उच्च गुणवत्ता यांना विशेष महत्त्व असून निर्यात वाढीसाठी या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येत आहे. तसेच राज्यात उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था असून या क्षेत्रासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. येथील मनुष्यबळाचा वापर गुंतवणुकदारांनी करुन घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

          या प्रदर्शनात 250 प्रदर्शक सहभागी झाले असून प्रदर्शनासाठी 104 देशातील 500 पेक्षा जास्त प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला आहे.

00000

महाराष्ट्राच्या विकासात जैन समाजाचे योगदान महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 23 : जैन समाज उद्योग तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असून जैन समाजाने महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये आणि समृध्दीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.

बिर्ला मातोश्री सभागृहात आयोजित केलेल्या भगवान महावीर यांच्या 2612 व्या जयंती महोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान, आमदार चरणसिंग सप्रा, आमदार मनिष जैन आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, देशाला एकसंघ आणि अखंड ठेवण्यासाठी सामाजिक समभाव, बंधूभाव, सर्वधर्म समभाव वृद्धींगत होणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावे. दुष्काळ सहाय्यता निधीसाठी उत्स्फूर्तपणे मदत दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासनाबरोबरच समाजातील घटकाने या कामात पुढे यावे.

नसीम खान म्हणाले, महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे ज्यांनी जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा दिला आहे. समाजामध्ये सद्‌भावना, एकता, बंधुभाव वाढीस लागावा यासाठी भगवान महावीर यांच्या अहिंसेच्या संदेशाचे आचरण करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक ग्राम पंचायतीत दहा लाख रुपये तेथील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी मंजूर केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या जैन समाजातील व्यक्तींना याप्रसंगी  मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते जैन समाज रत्न पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात आले.

याप्रसंगी माजी आमदार जनार्दन चांदूरकर तसेच जैन समाजातील शांतीलाल मारु, सुभाष रुणवाल, पृथ्वीराज कोठारी, कनकराज लोढा, सुनकीलाल कर्नावट आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

कर्करोगासंदर्भात टाटा स्मारक रुग्णालयाची

कामगिरी जागतिक दर्जाची : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 23: कर्करोगाशी लढा देण्यासाठी टाटा स्मारक रुग्णालयाने केलेले संशोधन आणि या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची जागतिक स्तरावर दखल घेतली जात आहे. ही अभिमानाची बाब आहे. कर्करोगावरील संशोधन अधिक व्यापक करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे व्यक्त केले.

            परळ येथील टाटा स्मारक रुग्णालयाच्या तीन अत्याधुनिक सुविधांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्याहस्ते करण्यात आले. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, अन्न व औषधे प्रशासन व गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार बाळा नांदगावकर, अणु उर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. आर. के. सिन्हा आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, रुग्णालयामध्ये नव्याने बसविण्यात आलेल्या या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आणि तंत्रज्ञानामुळे कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यात आणि उपचारासाठी मोठा हातभार मिळणार आहे. टाटा स्मारक रुग्णालय आणि रिसर्च इन्स्टीट्युटने या क्षेत्रात केलेल्या संशोधनाचा फायदा जगभरातील कर्करुग्णांना मिळत आहे. या अभूतपूर्व कामगिरीमुळे टाटा रुग्णालयाचे नाव जगाच्या नकाशावर आले आहे. आधुनिकीकरण आणि विस्तारासाठी रुग्णालयाच्या शेजारील जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. या रुग्णालयाचे विस्तारीकरण आणि अद्ययावतीकरण झाल्यास त्याचा फायदा लाखो रुग्णांना होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. कर्करोगाला निमंत्रण देणाऱ्या गुटख्या सारख्या पदार्थांवर बंदी घालण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला. यासाठी टाटा स्मारक रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी घेतलेला पुढाकार महत्वाचा होता, असेही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. कर्करोगासारख्या आजाराशी लढा देण्याकामी टाटा रुग्णालयातील डॉक्टर्स आणि कर्मचारी यांचे योगदान नक्कीच कौतुकास्पद असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पहिला, तळ आणि सातव्या मजल्यावरील डिजीटल मॅमोग्राफी, ॲन्जोग्राफी आणि सीटीस्कॅनची एकत्रित सुविधा आणि मोलेक्युलर डायग्नॉस्टिक्स ॲण्ड ट्रान्सलेन्शल मेडीसीन या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आणि उपचार पद्धतीचे उद्घाटन करण्यात आले. ॲन्जोग्राफी आणि सीटीस्कॅनची एकत्रित सुविधा असलेली यंत्रसामुग्री ही दक्षिण आशियातील पहिलीच असल्याचे यावेळी झालेल्या सादरीकरणात सांगण्यात आले.

            टाटा स्मारक रुग्णालयातील उद्घाटन समारंभानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हाफकीन इन्स्टीट्युटला भेट दिली. यावेळी झालेल्या छोटेखानी बैठकीत हाफकिन जीव औषध महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. एस. झेंडे, हाफकीन रिसर्च इन्स्टीट्युटचे संचालक डॉ. अभय चौधरी यांनी सादरीकरण केले. हाफकीनच्या माध्यमातून वैद्यकीय क्षेत्रात केलेल्या विविध संशोधनाची माहिती यावेळी देण्यात आली. ग्रामीण भागात आरोग्य संस्थांना आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या औषधांचे कीटची पाहणी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांनी केली.

मराठवाड्याच्या विशेष बैठकीत विविध निर्णय : मुख्यमंत्री

 मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी

त्या भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार

मुंबई, दि. 22 : मराठवाड्यातील भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विविध निर्णय घेण्यात आले असून चर खोदण्यासंबंधी टंचाई उपाययोजना जलसंधारण, जलसंपदा किंवा अन्य कोणत्या यंत्रणेमार्फत हाती घ्यावी याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येतील, तसेच नगरपालिका क्षेत्रात टंचाई कालावधीतील तीव्रता विचारात घेऊन एकापेक्षा अधिक उपाययोजना हाती घेण्याबाबतचे अधिकार सध्या शासनाकडील समितीकडे आहेत. हे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्याविषयी याच आठवड्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले.

आज मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांसमवेत मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीबाबत विशेष बैठक आयोजित केली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, पशुसंवर्धन, मत्सव्यवसाय व दुग्धविकास मंत्री मधुकर चव्हाण, रोहयो मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, शिक्षण राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, उच्च शिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, तसेच मराठवाडा विभागातील सुमारे 32 आमदार उपस्थित होते. सुमारे साडेपाच तास चाललेल्या या बैठकीत मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी आपआपल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती आणि उपाययोजना सुचविल्या.

टँकर भरण्यासाठी आवश्यक तेथे हायड्रंट उभे करण्याच्या खर्चाचासुध्दा टंचाई उपाययोजनेमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी विभागीय आयुक्त यांनी मागणी केली आहे.  ही बाब तपासून योग्य ते आदेश निर्गमित करण्यात येतील, असे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर वाड्या-वस्त्यांवर लहान टँकर गरजेनुसार उपलब्ध करून देण्यास जिल्हाधिकारी यांना परवानगी देण्यात येईल, महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयाच्या आधारे ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णयात योग्य ते बदल करण्याची मागणी केली आहे. ही बाब तपासण्यात येईल. तसेच मराठवाड्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांचा पूर्ण आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी  पाच हजार लोकवस्तीकरिता बँकेच्या शाखा सुरू करण्याबाबत अशा गावांची यादी शासनाकडे पाठवावी जेणेकरून नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे अधिक शाखा उघडण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, भौगोलिक स्थिती पाहूनच पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा ही मोहिम राबविता येईल. दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करताना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, तसेच येत्या काळात युद्ध पातळीवर काम करण्याची गरज आहे, त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.

मराठवाड्यामध्ये या भीषण टंचाईमध्येदेखील आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने प्रशासन उत्तम कामगिरी करीत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, त्या भागातील स्वयंसेवी संस्था, नागरिक तसेच प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

मराठवाड्यातील चौदा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सहा टक्के पाणीसाठा

सुरवातीस औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती तसेच या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मराठवाड्यातील चौदा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आज सहा टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी याच तारखेला तो 19 टक्के एवढा होता. आज जायकवाडी, पुर्णा-सिद्धेश्वर, माजलगाव, मांजरा, निम्न तेरणा, निम्न दुधना आणि सिना-कोळेगाव प्रकल्पात शून्य टक्के पाणीसाठा असून पूर्णा-येलदरीमध्ये तो फक्त एक टक्के एवढा आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे 504, जालना येथे 431, बीड येथे 424, उस्मानाबाद येथे 234, नांदेड येथे 126, परभणी येथे 11 आणि हिंगोली येथे 3 अशा एकूण 1 हजार 733 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. गतवर्षी एकूण टँकरची संख्या 67 इतकी होती. मराठवाड्यात 139 जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यातील चालू वर्षीच्या खरीप हंगामात एकूण तीन हजार 299 गावातील अंतिम पैसेवारी 50 पैश्यांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. रब्बी हंगामातही मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 293 गावांची अंतिम पैसेवारी 50 पैश्यांपेक्षा कमी आढळून आली होती. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत मराठवाड्यात 44 हजार 45 एवढी मजूर उपस्थिती आहे. चालू वर्षी चारा पुरविण्यासाठी आतापर्यंत 61 कोटी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती श्री. जयस्वाल यांनी दिली.

यावेळी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्या भागातील आमदारांनी याबाबतची माहिती दिली. तसेच त्या-त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी काही सुचना या बैठकीत केल्या. यावेळी औरंगाबादचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, सोलापूरचे पालकमंत्री लक्ष्मण ढोबळे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकर चव्हाण, हिंगोलीच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड, परभणीचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश सोळंके, लातूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, नांदेडचे पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांनी  विविध सुचना केल्या. मराठवाड्यातील जायकवाडी हा महत्वपूर्ण प्रकल्प असून या प्रकल्पातील पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी त्यातील गाळ काढणे गरजेचे आहे. आज या धरणात सुमारे 12 टक्के गाळ साचला असल्याची माहिती श्री. दर्डा यांनी दिली. तसेच खरीप हंगामात जाहीर केलेल्या 50 टक्के कमी पैसेवारी असलेल्यांना खरीप हंगामातच मदत दिली पाहिजे, असेही दर्डा यांनी सांगितले. भारनियमनामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या कामात व्यत्यय येत आहे. त्यासाठी दुष्काळी भागातील भारनियमन कमी करण्याची मागणी श्री. टोपे यांनी केली. मराठवाड्याला दुष्काळाला सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. 50 ते 60 अंतिम पैसेवारी असलेल्या गावातही भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने याठिकाणीही सर्व योजना राबविण्याची गरज श्री. क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीस मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

--------

राज्याचा यावर्षीचा कृषी पतआराखडा एक लाख कोटी रूपयांचा - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 22 : राज्याचा यावर्षीचा कृषी पतआराखडा एक लाख कोटी रूपयांचा असून यापैकी 50 हजार कोटी रुपये कृषीक्षेत्रासाठी, पीक कर्जासाठी 35 हजार कोटी तर कृषी विषयक क्षेत्राशी निगडीत शेततळी व ठिंबक सिंचनासारख्या सुविधांसाठी 15 हजार कोटी रूपयांचा पतपुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची आगामी खरीप हंगामाच्या संदर्भात विशेष बैठक आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठीया, समितीचे निमंत्रक व बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंग, रिझर्व्ह बँकेच्या महाराष्ट्र आणि गोवा विभागाचे प्रादेशिक संचालक जे. बी. भोरीया, नागपूर विभागाच्या प्रादेशिक संचालक श्रीमती फुलन कुमार, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांकडून गेल्या दोन वर्षांत कृषी पतपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत राष्ट्रीयकृत बँकांचा कृषी पतपुरवठ्यातील वाटा 25 टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांवर आला आहे. पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 125 नवीन राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा सुरू झाल्या आहेत आणि दोन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावामध्ये बँकाच्या ग्राहक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून पतपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी दुष्काळी भागात कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी आणि कार्यक्षमपणे कर्जसुविधा देताना वसुलीची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे सुचविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी राज्य शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी पतपुरवठा योजनेंतर्गत शून्य ते दोन टक्के सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. परंतु राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे काही शेतकऱ्यांनी या कर्जाची परतफेड 31 मार्चच्या मुदतीत करता आली नाही. हे लक्षात घेता अशा शेतकऱ्यांना पुढील कर्ज मिळणे शक्य व्हावे, यासाठी कर्जाची फेररचना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती असणाऱ्या 11 हजार 809 गावातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 17 हजार कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी विशेष उपसमिती नेमण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

अडचणीत असणाऱ्या सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी धुळे-नंदूरबार आणि जालना येथील बँकांना राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन मदत केल्याने त्यांना रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उस्मानाबाद, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या जिल्हा बँकांचीही स्थिती सुधारण्यासाठी नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक, राज्य सहकारी बँक आणि सहकार विभागामार्फत पुढाकार घेतला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गेल्या आर्थिक वर्षात 24 हजार 739 कोटी पीक कर्जाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात 25 हजार 197 कोटी कर्जवाटप करून 102 टक्के उद्दीष्ट साध्य करण्यात आले. गेल्या चार वर्षांत राज्यातील कृषी पतपुरवठ्यात चौपट वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने गोदामातील शेतमालाच्या साठवणुकीवर कर्जाची मर्यादा ठरविण्याचा कायदा केला आहे. त्याची अंमलबजावणी बँकांनी करावी व गोदामातील शेतमालाच्या पावतीवर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले.

000

राज्यात उत्पादित होणाऱ्या शंभर टक्के

कापसावर प्रक्रिया केली जाईल - मुख्यमंत्री

         जळगाव, दि.20 :  राज्यातील एकूण कापूस उत्पादनाच्या 75 टक्के कापूस बाहेरील राज्यात जात असल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना न मिळता मध्यस्थ व्यापाऱ्यांना मिळत आहे. त्यामुळे राज्य शासन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादित होणाऱ्या शंभर टक्के कापसावर येथेच प्रक्रिया  करणार असल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मोठया प्रमाणावर मिळेल,  असे  प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

        आमदार मनीषदादा जैन फाऊंडेशनमार्फत आयोजित महाराष्ट्र कापूस परिषदेच्या
उद्‌घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते.  याप्रसंगी कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री मोहमद आरिफ (नसीम) खान, माजी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार माणिकराव ठाकरे, आ.मनीष जैन, आ.शिरीष चौधरी, माजी खासदार उल्हास पाटील, महापौर किशोर पाटील, संजय गरुड, रमेश जैन, डॉ. सी. डी. माई आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

        मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, राज्यात कापूस उत्पादनासाठी 95 टक्के बी. टी. बियाणाचा वापर होत असून, कापसाचे नवीन वाण विकसीत करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांचे संघटन करुन त्यांना शासनाकडून मदत दिली जाईल.  तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील 2 हजार 100 कृषी सर्कल मध्ये स्वयंचलित हवामान मापक यंत्र लावण्यात येणार आहेत.  त्यामुळे उपग्रहाच्या माध्यमातून उष्णतामान, हवा, आद्रता, पाऊस आदि निकषांची माहिती तात्काळ शेतकऱ्यांना दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      राज्यातील सुमारे 82 टक्के  शेतकऱ्यांसाठी  कोरडवाहू शेती अभियान राबविले जाणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांना कृषिमधील आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान, पाण्याचा शास्त्रीय वापर आदिबाबत माहिती दिली जाणार असल्याचे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच कृषी विभागामार्फत टेलीफोनचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी मधील शास्त्रोक्त ज्ञान, प्रगत तंत्रज्ञान, बाजारपेठांची माहिती आदी दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले तसेच ठिबक सिंचनाच्या ग्लोबल टेंडरमुळे ठिबकच्या किंमती 30 टक्के कमी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

     राज्यात जळगाव जिल्हा कापूस उत्पादनात आघाडीवर असून येथे टेक्सटाईल पार्क निर्माण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याकरिता उद्योजकांनी पुढे येण्याचे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतून उद्योजकांना सोयी-सुविधा देण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी  जळगाव जिल्हयात कापूस संशोधन केंद्र सुरु करण्याची घोषणा केली. तसेच टेक्सटाईल पार्क निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे सांगितले.       

 विदर्भातील आठ जिल्हयासाठी विदर्भ इंटेन्सिव पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधान यांचेकडून पुढील 5 वर्षासाठी साडेतीन हजार कोटीचा निधी मिळालेला आहे. त्याच अनुषंगाने खान्देश इंटेन्सिव पॅकेजची मागणी पंतप्रधान यांचेकडे करणार असल्याची माहिती  श्री.चव्हाण यांनी दिली.  राज्य शासन टंचाई परिस्थितीचा सामना करत असून जळगाव जिल्हयातील सात तालुक्यात टंचाई परिस्थिती आहे अशा ठिकाणी मागेल तेथे टॅंकर व गुरांसाठी चारा छावणी सुरु केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. टंचाईच्या कामाबाबत लोकांच्या काही तक्रारी असतील तर त्या त्यांनी त्वरित कराव्यात असे त्यांनी सांगितले.

        सन 2011-17 च्या वस्त्रोद्योग धोरणात जळगाव जिल्हयाचा समावेश केला असून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल असे वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान यांनी सांगितले. तर कापूस फेडरेशन व कापूस एकाधिकार योजना बंद पडल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवीन व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे असे आमदार माणिकराव ठाकरे यांनी सांगितले.

         शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही बियाणे कंपनीवर शासन कारवाई करेल, असे कृषी मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.  तसेच राज्यातील कापूस उत्पादकांनी रंगीत कापसाचे उत्पादन घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले. कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बांधावर खते व बियाणे उपलब्ध केली जात आहेत. त्याकरिता शेतकऱ्यांनी गावातील कृषी सहाय्यकांकडे बियाणांची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील शेतकरी हा चालती बोलती प्रयोगशाळा असल्याने अशा प्रगत शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन विद्यापीठातील प्राध्यापकांना मिळावे याकरिता कृषी विद्यापीठांना सूचना दिल्याचे श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले यावेळी माजी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार , आमदार शिरीष चौधरी यांचेही भाषणे झाली.

         आमदार श्री. जैन यांनी आपल्या प्रास्ताविकात महाराष्ट्र कापूस परिषदेच्या आयोजनाचा उद्देश सांगितला. यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांनी महाराष्ट्र कापूस परिषदेच्या आयोजनाचे कौतुक केले. या परिषदेस जळगाव, धुळे, नंदुरबार, बुलढाणा, जालना आदी जिल्हयातील कापूस उत्पादक शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

          प्रारंभी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करुन महाराष्ट्र कापूस परिषदेचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी कापूस उत्पादक प्रगतशील शेतकरी अशोक ओंकार पाटील व जीभाऊ धनसिंग पाटील यांचा मुख्यमंत्री यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला. या परिषदेत शेतकऱ्यांना शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. माळी, डॉ. व्ही. एन. वाघमारे, एस. बी. नंदेश्वर,
जे. एच. मेश्राम, एस. एम. रोकडे आदींचे मार्गदर्शन मिळाले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन
प्रा. सुरवाडे यांनी केले तर आभार उदय पाटील यांनी मानले.

                                                           0 0 0 0 0