मराठवाड्याच्या
विशेष बैठकीत विविध निर्णय : मुख्यमंत्री
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीला तोंड
देण्यासाठी
त्या भागातील
जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार
मुंबई, दि.
22 : मराठवाड्यातील भीषण पाणीटंचाई लक्षात घेऊन विविध निर्णय घेण्यात आले असून चर
खोदण्यासंबंधी टंचाई उपाययोजना जलसंधारण, जलसंपदा किंवा अन्य कोणत्या
यंत्रणेमार्फत हाती घ्यावी याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येतील,
तसेच नगरपालिका क्षेत्रात टंचाई कालावधीतील तीव्रता विचारात घेऊन एकापेक्षा अधिक
उपाययोजना हाती घेण्याबाबतचे अधिकार सध्या शासनाकडील समितीकडे आहेत. हे अधिकार
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्याविषयी याच आठवड्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले.
आज मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय
आमदारांसमवेत मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीबाबत विशेष बैठक आयोजित केली. या
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन
मंत्री पतंगराव कदम, जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,
शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, पशुसंवर्धन, मत्सव्यवसाय व दुग्धविकास मंत्री मधुकर
चव्हाण, रोहयो मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सार्वजनिक
बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च
शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, शिक्षण राज्यमंत्री
श्रीमती फौजिया खान, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, उच्च शिक्षण राज्यमंत्री डी. पी.
सावंत, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, तसेच मराठवाडा विभागातील सुमारे 32 आमदार
उपस्थित होते. सुमारे साडेपाच तास चाललेल्या या बैठकीत मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी
तसेच संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी आपआपल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी
परिस्थितीची माहिती आणि उपाययोजना सुचविल्या.
टँकर
भरण्यासाठी आवश्यक तेथे हायड्रंट उभे करण्याच्या खर्चाचासुध्दा टंचाई
उपाययोजनेमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी विभागीय आयुक्त यांनी मागणी केली
आहे. ही बाब तपासून योग्य ते आदेश
निर्गमित करण्यात येतील, असे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, स्थानिक
पातळीवर वाड्या-वस्त्यांवर लहान टँकर गरजेनुसार उपलब्ध करून देण्यास जिल्हाधिकारी
यांना परवानगी देण्यात येईल, महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयाच्या आधारे ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता
विभागाच्या शासन निर्णयात योग्य ते बदल करण्याची मागणी केली आहे. ही बाब तपासण्यात
येईल. तसेच मराठवाड्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांचा पूर्ण आढावा घेऊन
जिल्हाधिकारी यांनी पाच हजार लोकवस्तीकरिता
बँकेच्या शाखा सुरू करण्याबाबत अशा गावांची यादी शासनाकडे पाठवावी जेणेकरून
नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे अधिक शाखा उघडण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल,
असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, भौगोलिक स्थिती पाहूनच पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा
ही मोहिम राबविता येईल. दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करताना निधीची कमतरता भासू
दिली जाणार नाही. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या
अडचणी समजून घ्याव्यात, तसेच येत्या काळात युद्ध पातळीवर काम करण्याची गरज आहे,
त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.
मराठवाड्यामध्ये या भीषण टंचाईमध्येदेखील आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने प्रशासन उत्तम कामगिरी करीत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील
सर्व लोकप्रतिनिधी, त्या भागातील स्वयंसेवी संस्था, नागरिक तसेच प्रशासनात काम
करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
मराठवाड्यातील चौदा मोठ्या
प्रकल्पांमध्ये सहा टक्के पाणीसाठा
सुरवातीस औरंगाबाद विभागाचे
विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती तसेच या
परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
मराठवाड्यातील चौदा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आज सहा टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी
याच तारखेला तो 19 टक्के एवढा होता. आज जायकवाडी, पुर्णा-सिद्धेश्वर, माजलगाव,
मांजरा, निम्न तेरणा, निम्न दुधना आणि सिना-कोळेगाव प्रकल्पात शून्य टक्के पाणीसाठा
असून पूर्णा-येलदरीमध्ये तो फक्त एक टक्के एवढा आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे
504, जालना येथे 431, बीड येथे 424, उस्मानाबाद येथे 234, नांदेड येथे 126, परभणी
येथे 11 आणि हिंगोली येथे 3 अशा एकूण 1 हजार 733 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात
येत आहे. गतवर्षी एकूण टँकरची संख्या 67 इतकी होती. मराठवाड्यात 139 जनावरांच्या
छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यातील चालू वर्षीच्या खरीप हंगामात एकूण तीन
हजार 299 गावातील अंतिम पैसेवारी 50 पैश्यांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. रब्बी
हंगामातही मराठवाड्यातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 293 गावांची अंतिम पैसेवारी 50
पैश्यांपेक्षा कमी आढळून आली होती. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत
मराठवाड्यात 44 हजार 45 एवढी मजूर उपस्थिती आहे. चालू वर्षी चारा पुरविण्यासाठी
आतापर्यंत 61 कोटी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती श्री. जयस्वाल यांनी
दिली.
यावेळी मराठवाड्यातील प्रत्येक
जिल्ह्याचा दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्या भागातील
आमदारांनी याबाबतची माहिती दिली. तसेच त्या-त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी काही
सुचना या बैठकीत केल्या. यावेळी औरंगाबादचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, सोलापूरचे
पालकमंत्री लक्ष्मण ढोबळे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकर चव्हाण, हिंगोलीच्या
पालकमंत्री वर्षा गायकवाड, परभणीचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश सोळंके, लातूरचे
पालकमंत्री सतेज पाटील, नांदेडचे पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांनी विविध सुचना केल्या. मराठवाड्यातील जायकवाडी हा
महत्वपूर्ण प्रकल्प असून या प्रकल्पातील पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी त्यातील गाळ
काढणे गरजेचे आहे. आज या धरणात सुमारे 12 टक्के गाळ साचला असल्याची माहिती श्री.
दर्डा यांनी दिली. तसेच खरीप हंगामात जाहीर केलेल्या 50 टक्के कमी पैसेवारी
असलेल्यांना खरीप हंगामातच मदत दिली पाहिजे, असेही दर्डा यांनी सांगितले.
भारनियमनामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या कामात व्यत्यय येत आहे. त्यासाठी
दुष्काळी भागातील भारनियमन कमी करण्याची मागणी श्री. टोपे यांनी केली.
मराठवाड्याला दुष्काळाला सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. 50 ते 60 अंतिम पैसेवारी
असलेल्या गावातही भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने याठिकाणीही सर्व योजना
राबविण्याची गरज श्री. क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीस मुख्य सचिव जयंतकुमार
बांठीया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन, कृषी विभागाचे अपर मुख्य
सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, वित्त
विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव
मिलींद म्हैसकर, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर तसेच संबंधित
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
--------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा