उद्योग,
गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, पायाभूत सुविधा, गतिमान प्रशासन आदि
क्षेत्रात महत्वाची पावले उचलून महाराष्ट्राचे देशातील अग्रस्थान कायम ठेवण्यात
आम्ही यशस्वी झालो आहोत. सद्या आमच्यासमोर असलेल्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या
आव्हानाचा खंबीरपणे मुकाबला करुन दुष्काळ कायमचा मिटविण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय
योजण्यावर भर देण्याचे आम्ही ठरविले आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
म्हटले आहे.
महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा संदेश
महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा संदेश
राज्याचे देशातील अग्रस्थान कायम ठेवण्यात सरकार
यशस्वी : दुष्काळावर कायमस्वरुपी उपाय योजणार
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त
राज्यातील जनतेला श्री. चव्हाण यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्या 106 हुतात्म्यांनी आपले प्राण दिले, त्यांच्या पवित्र स्मृतीला श्री. चव्हाण
यांनी आदरांजली अर्पण केली आहे. 1 मे या जागतिक कामगार दिनानिमित्तही त्यांनी
सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, आधुनिक महाराष्ट्राचे
शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आपण विविध उपक्रमांनी
नुकतेच साजरे केले. त्यांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी अनेक
विकासाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि
हरितक्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दीवर्षही
साजरे करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. भारतरत्न डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य राष्ट्रीय स्मारकासाठी इंदु मिलची संपुर्ण
साडेबारा एकर जमीन केंद्र सरकारकडुन मिळविण्यात आम्हाला यश आले. कोल्हापूरच्या
शाहू मिलमध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय
आम्ही घेतला. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक
उभारण्यासाठी जागेची निश्चिती आणि विविध परवानग्या यांची कार्यवाही सुरु आहे.
मुंबईच्या
गिरणी संपात सर्वस्व गमावलेल्या कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय
आम्ही अंमलात आणला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात हौतात्म्य पत्करलेल्या गिरणी
कामगारांच्या वारसांनाही मोफत घरे देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
राज्यातील
अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ठाणे येथील दुर्घटनेमुळे ऐरणीवर आला.
सामूहिक विकासाच्या म्हणजेच क्लस्टर
डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून त्यावर उपाय योजण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. मुंबईच्या
विकास नियत्रंण नियमावलीतील बदलामुळे बांधकाम परवानगी देण्यात सुलभता आली आहे.
तसेच राज्याचा आणि महापालिकांचा महसुलही वाढला आहे.
शहरांप्रमाणेच ग्रामीण विकासालाही
आम्ही खुप महत्व दिले आहे. याचाच परिणाम म्हणुन केंद्र
सरकारच्या पंचायत सबळीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 2.50 कोटी रुपयांचा प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाला.
गेल्या
वर्षात अतिशय महत्वाकांक्षी असे नवे औद्योगिक
धोरण आम्ही जाहीर केले. मागास भागात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे आणि जास्तीत जास्त
रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे या धोरणाचे
उद्दिष्ट आहे. यामुळे 20 लाख नवीन रोजगार, पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक साध्य होईल. औद्योगिक गुंतवणुकीतील
राज्याची आघाडी कायम असुन नुकत्याच नागपूरला
आयोजित करण्यात आलेल्या ॲडव्हान्टेज
विदर्भ कार्यक्रमालाही गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.
विशाल उद्योगांप्रमाणे
अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन, एक खिडकी योजनेचे सक्षमीकरण, एकात्मिक औद्योगिक
क्षेत्र विकसित करण्याची तरतूद, लघुउद्योगांना विशेष प्रोत्साहन यामुळे हे धोरण
महाराष्ट्राचे उद्योगातील प्रथम क्रमांकाचे स्थान कायम राखील, याची मला खात्री
आहे. केंद्र सरकारतर्फे पुरस्कृत दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरमुळे राज्याच्या औद्योगिकरणाला
वेगळी गती मिळणार आहे. राज्यात तीन ठिकाणी केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय
गुंतवणुक व उत्पादन क्षेत्र (NIMZ) स्थापन करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचनेमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या भागाचा
अनुशेष संपविण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. यासंबंधी
शासनाने नेमलेल्या विजय केळकर समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.
महिलांवरील
अत्याचारांची समस्या गंभीर होत आहे. असे खटले
चालविण्यासाठी 25 जलदगती न्यायालये सुरु केली जाणार आहेत. राज्याच्या
नवीन महिला धोरणाचा मसुदा चर्चेसाठी
प्रसिध्द केला आहे. लवकरच हे धोरण मंजूर केले
जाईल.
गेल्या अधिवेशनात मानवी चेहरा असलेला विकासाभिमुख अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला. त्यात अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास कायम
ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेच्या 25 टक्के निधी दुष्काळ निवारणाच्या
कायम स्वरूपी उपाययोजनांसाठी आणि पाणी प्रश्नावर खर्च करण्यात
येणारआहेत. औद्योगिक प्रगतीबरोबर
शिक्षण,
सार्वजनिक आरोग्य अशा सर्व क्षेत्रांना न्याय देण्यात आला आहे. राजीव गांधी जीवनदायी
आरोग्य योजनेचा राज्यभर विस्तार, आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा यासारख्या योजना आणि
नवीन बृहत आराखडा या यावर्षी राबविण्यात येईल. राज्यात तीन नवीन शासकीय वैद्यकीय
महाविद्यालये आणि तीन नवीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठेही स्थापन करण्यात येणार
आहेत.
खंडकरी शेतकऱ्यांना
जमीन वाटपाचा प्रश्न 50 हुन अधिक वर्षे प्रलंबित होता. शासनाने विशेष विधिज्ञ नेमून
सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा केला. या प्रकरणात शासनाच्या बाजुने निर्णय झाल्याने
जमीन वाटपाचा मार्ग खुला झाला. याचा लाभ 4015 खंडकरी शंतकऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना
झाला आहे.
मुंबईमध्ये मेट्रो,
मोनोरेल सारखे 5 हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प यावर्षी सुरु होतील. गेल्या
10 वर्षापासून रखडलेल्या शिवडी-न्हावा शेवा समुद्री सेतू प्रकल्पाच्या कामाला
यावर्षी सुरुवात होईल. राज्य शासनाने अलिकडेच 20 हजार कोटी रुपयांच्या ओव्हल मैदान
ते विरार उन्नत रेल्वे कॉरिडॉर या रेल्वे प्रकल्पामध्ये सहभाग घेण्याचा निर्णय
घेतला आहे. नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कामही आता मार्गी लागले आहे.
विदर्भाकरीता महत्वाकांक्षी असलेला नागपूरमधील मिहान प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे.
महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देत असतानाच राज्याच्या काही
भागातील दुष्काळी परिस्थिती मला अस्वस्थ करते आहे. सलग दोन वर्षे 15 जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस
झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र
टंचाई आहे. आज रोजी 11,593 गावे आणि
वाड्यांना 4012 टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. जनावरांच्या
एकुण 1022 छावण्यांमध्ये आठ लाखांवर जनावरांची सोय करण्यात आली आहे. मागेल त्या
गावाला पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, मागेल त्या ठिकाणी जनावरांच्या छावण्या आणि मागेल
त्याला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
राज्याच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली
आहे. दुष्काळावर तात्कालिक उपायांबरोबरच कायमस्वरुपी उपायांवरही आमचा भर आहे. शेवटच्या टप्प्यातील सिंचन योजना पूर्ण करणे, सिमेंटचे
साखळी बंधारे, शेततळी, शिवकालीन तलावाची दुरुस्ती आणि पाझर तलावातील गाळाचा उपसा
असे अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या
निधीपैकी 15 टक्के निधी
दुष्काळ कायमस्वरूपी निवारण्याच्या संबंधित कामांसाठी खर्च करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला
आहे.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार
देण्यात आले आहेत. मोठया शहरांकरीता नळपाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्याकरीता निधी
उपलब्ध करुन दिला आहे. दुष्काळग्रस्त भागासाठी 1077 ही हेल्पलाईनही सुरु केली आहे.
पाऊस सुरु होण्यापर्यंतचा कालावधी मोठ्या कसोटीचा असणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना
दु:ख सहन करण्यासाठी दिलासा देण्याचा
शासनाचा हा प्रयत्न आहे.
पारदर्शक आणि गतिमान शासनाची प्रचिती सर्वसामान्य लोकांना मिळवून देण्याचा आमचा निश्चय आहे. ई -
प्रशासनाच्या माध्यमातून जनतेला कमीत कमी वेळात अधिकाधिक सुविधा पुरविण्याचा आमचा मानस आहे. आधार क्रमांकाच्या
नोंदणीचा शुभारंभ महाराष्ट्रात झाला. आज सुमारे सहा कोटी नागरिकांची नोंदणी करुन
महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. शासनाच्या
योजनांचे थेट अनुदान आधार क्रमांकाशी निगडीत बँक खात्यामार्फत देण्याची योजना 12
जिह्यात सुरु झाली आहे. यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात प्रशासनाबद्दल विश्वासाची, सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे.
आधुनिक
महाराष्ट्राच्या
जडणघडणीसाठी ज्या महापुरुषांनी आपले आयुष्य खर्च केले, त्या सर्वांचे स्मरण करुन, राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध होण्याची शपथ आपण पुन्हा एकदा घेऊया. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी लढलेल्या लक्षावधी ज्ञात
अज्ञात कार्यकर्त्यांना आणि हुतात्म्यांना हीच खरी आदरांजली ठरेल,
असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा