सीएम-ई-वृत्तसेवा

खोट्या प्रचाराला बळी न पडता एलबीटीच्या अंमलबजावणीसाठी 
सहकार्य करण्याचे आवाहन

          मुंबई, दि. 25 : राज्याचा विकास आणि देशात महाराष्ट्राच्या प्रगतीची परंपरा अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी खोट्या प्रचाराला बळी न पडता या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात येत आहे.

            जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने जाणिवपूर्वक घेतला आहे. सध्याचे स्थानिक संस्था कर नियमात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने अधिसूचना आज राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.

            राज्याच्या आर्थिक हित वित्तीय शिस्त कर संकलनातील त्रुटी दूर करुन अधिक पारदर्शकता आणि व्यापारी वर्गाशी जवळीक साधणारी करप्रणाली लागू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतीत शासनाचे धोरण स्पष्ट करणारे निवेदन 17 एप्रिल, 2013 रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनामध्ये करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही करप्रणाली अधिक सूटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक संस्था कर नियमात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती.

            स्थानिक संस्था कर नव्याने आकारण्यात येत नसून जकाती ऐवजी विक्री उपयोग व उपभोग यासाठी शहरात प्रत्यक्ष आयात केलेल्या मालावर लागू आहे. या कराचे प्रदान प्रत्यक्षात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून होत असले तरी हा कर उपभोक्त्यांकडून वसूल केला जातो. नोंदणीकृत व्यापारी हा कर महापालिकेच्यावतीने संकलित करुन महापालिकेत भरण्याचे माध्यम आहे. नोंदणीचा मुख्य उद्देश कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हा आहे.

            20 लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांच्याबाबतीत नोंदणीकरिता वार्षिक उलाढालीची मर्यादा एक लाख रुपयावरुन तीन लाख व 1.50 लाखावरुन 4 लाख रुपयापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कर नियमावलीतील पुनर्निर्धारण कालावधी, कर चुकवेगिरीला दंड, कर ठराविक मुदतीत न भरल्यास आकारण्यात येणारे दंड, व्याज व शास्ती इत्यादी सर्व बाबी मूल्यवर्धीत करप्रणालीशी (व्हॅट) सुसंगत करण्यात आले आहेत.

            विवक्षित प्रकरणी प्रक्रिया करण्यासाठी आयात केलेल्या मालावर या करातून सूट देण्यासंदर्भात 'आयुक्त वेळोवेळी मान्यता देतील अशा इतर सर्व प्रक्रियांचा समावेश असेल' या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणताही व्यापारी मालाची आयात व निर्यात नियमितपणे करीत असेल त्याला आयुक्त 10 टक्के कर भरण्याची परवानगी देऊ शकतात. या तरतुदीमधील 'नियमितपणे' या ऐवजी 'आयात व निर्यातीबाबत आयुक्तांची खात्री पटेल' अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

            या कराच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राज्य स्तरावर तसेच स्थानिक स्तरावर यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्य शासन व केंद्र सरकाराच्या विभागाने शहरात आयात केलेल्या मालावर हा कर लागू होणार नाही. भारताबाहेर निर्यात कराव्या लागणाऱ्या व्यापाऱ्यांना निर्यातीसाठी लागलेल्या मालाच्या मूल्यावर स्थानिक संस्था करात सूट देण्यात आली आहे. जीवनावश्यक तसेच नित्योपयोगी 59 वस्तुंची करसूची स्वतंत्रपणे तयार करण्यात आली असून त्यावर स्थानिक संस्था करातून सूट देण्यात आली आहे.

            या करप्रणालीबाबत काही संस्था व संघटनांमार्फत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न येत असून याबाबतच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जकात आणि मार्गस्थ परवाना फी निर्मूलन समिती यांचे निमंत्रक मोहन गुरुनानी यांनी दि. 26 ऑगस्ट, 2009 रोजी जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते.

0 0 0 0 0 0