मुख्यमंत्री सचिवालय पुन्हा ‘सहाव्या मजल्या’वर कार्यरत

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अत्यंत साधेपणाने

नवीन कार्यालयात कामाला केली सुरुवात

          मुंबई, दि.२० : मंत्रालयातील २१ जून २०१२च्या अग्नितांडवांनतर मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण आज पुन्हा ‘सहाव्या मजल्या’वर कार्यरत झाले. महाराष्ट्राचा मानबिंदु आणि प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाचे महाराष्ट्राच्या समाजमनात एक वेगळे स्थान आहे. त्यातही मुख्यमंत्री सचिवालय असलेल्या ‘सहाव्या मजल्या’ला विशेष महत्व आहे. श्री. चव्हाण यांनी आज अद्ययावत नूतनीकरण झालेल्या सहाव्या मजल्यावरील आपल्या दालनात अत्यंत साधेपणाने प्रवेश केला आणि कामकाजाला सुरुवात केली. दालनात काही काळ काम केल्यावर त्यांनी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या उपस्थितीत समिती कक्षात राज्य वन्यजीव सल्लागार समितीची बैठक घेतली.

वन मंत्री डॉ.पंतगराव कदम, आमदार कालीदास कोळंबकर व श्री. दिलीप माने तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन व मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह व वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री सचिवालयातील कक्ष विखुरलेले होते. सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाची जागा सुमारे २१ हजार २०० चौरस फुट एवढी होती. मुख्यमंत्री सचिवालयात एकूण ४० अधिकारी आणि १०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सह सचिव, उप सचिव, खाजगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी, उप संचालक (निधी), अवर सचिव, जनसंपर्क अधिकारी, कक्ष अधिकारी, माहिती अधिकारी (प्रसिध्दी), लेखाधिकारी (निधी) असे अधिकारी आहे.  मुख्यमंत्री सचिवालयात मुलाखत, फाईल, बैठक, टपाल, विशेष कार्य कक्ष, निधी आणि जनसंपर्क कक्ष असे कक्ष आहेत. 

नुतनीकरण केलेल्या कार्यालय वातानुकुलित असुन अग्नप्रितिबंधक यंत्रणेने सज्ज आहे. एकूणच मुख्यमंत्री सचिवालयाला कार्पोरेट लूक देण्यात आला आहे.  पूर्वी सहाव्या मजल्यावर असलेले मंत्रिमंडळ बैठकीचे दालन, तसेच मंत्रालयातील विविध बैठकांसाठी असलेली एकूण ५ बैठक दालने सातव्या मजल्यावर असतील.  मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जागेत अभ्यागतांसाठी स्वतंत्र वेगळे प्रतिक्षाकक्ष ठेवण्यात आले आहे.

----०---

माळढोक पक्षाच्या संवर्धन व संरक्षणासाठी प्रजोत्पादन क्षेत्र विकसित करणार -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 20 : माळढोक सारख्या अत्यंत दुर्मिळ पक्षाची घटत जात असलेली संख्या विचारात घेवून या प्रजातीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी माळढोक अभयारण्य क्षेत्रात प्रजोत्पादन क्षेत्र विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिली.

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव  मंडळाची आठवी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व वने मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वन  विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एस.डब्ल्यू एच नक्वी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सर्जन भगत, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) पुणे संजय लिमये, मंडळाचे संचालक बिटू सेहगल, हेमेंद्र कोठारी, गोपाल बोधे, अनिष अंधेरिया, अनुज खरे, जगदीशचंद्र वळवी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजित जैन, प्रधान सचिव आशिष सिंह यावेळी उपस्थित होते.

माळढोक पक्षाचे प्रमुख आश्रयस्थान व प्रजनन स्थळ असलेल्या क्षेत्रालगतचे मौ. मार्डी, नरोटेवाडी, अकोलेकाठी व नानज या गावातील एकूण 473.65 हेक्टर क्षेत्र माळढोक अभयारण्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

वन्य प्राण्यांमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची पूर्ण किंमत शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. शेती पिकांचे नुकसान संरक्षित क्षेत्र, बफर क्षेत्र, झोन-2 , काळवीट प्रभावित क्षेत्रात 2 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत झाल्यास पूर्ण किंमत व 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास 10 हजार रुपये व 10 हजार रुपयांच्यावरील नुकसानीच्या 75 टक्के व कमाल 25हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रस्तावास आज या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. इतर क्षेत्रात 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास किमान 8 हजार रुपये व 10 हजार रुपयांच्या वरील नुकसानीच्या 50 टक्के व कमाल 20 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. उसाचे नुकसान झाल्यास 600 रुपये प्रति मे.टन इतके अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. काळविटमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीच्या क्षेत्राला ‘विशेष संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करणे व या भागात आर्थिक सहाय्याचे दर सुधारित करण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत मांडण्यात आला. बीड जिल्हयातील गेवराई तालुका व अन्य काही भागात मोकाट पाळीव डुकरांमुळे शेती पिकांचे नुकसान होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता पुराव्याचे आधारे ‘मोकाट डुकरांचे क्षेत्र’ जाहीर करणे याबाबतही या बैठकीत विचार करण्यात आला. वनांची सद्यस्थिती व भौगोलिक स्थानांच्या आधारे 5 प्रभागांमध्ये विभागण्यात आले आहे. प्रभाग -1मध्ये संरक्षित क्षेत्रात राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प, संवर्धन राखीव क्षेत्र यांचा समावेश आहे. प्रभाग -2 मध्ये इतर वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, निवड केलेले धोकाग्रस्त वन्यजीव भ्रमणमार्ग हे समाविष्ट आहेत. मनुष्य वस्ती लगत असलेली महत्वाची वन्यजीव आश्रयस्थाने तिसऱ्या प्रभागात असून चौथ्या प्रभागात अल्प वनक्षेत्र असलेले वा वनक्षेत्र नसलेले वन्यप्राण्यांद्वारे शेत पीक नुकसानीस प्रवण भाग आहे. पीक नुकसानीस प्रवण इतर क्षेत्र पाचव्या प्रभागात आहे.

धुळे वनवृत्तातील जळगाव वन विभागांतर्गत वडोदा या वनपरिक्षेत्रात 122.74 चौ. कि.मी. क्षेत्र ‘मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या क्षेत्रात प्रामुख्याने वाघ, बिबट, काळवीट, मोर इ. विविध प्रकारचे प्राणी व पक्षी आढळून येतात. हे क्षेत्र जैव विविधतेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कर्नाळा अभयारण्य क्षेत्राच्या बाहेर महामार्गाचे रुंदीकरण झाल्यास या महामार्गावर वाहनांच्या होणाऱ्या वर्दळीचा अभयारण्य क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाचाही  या बैठकीत विचार करण्यात आला.

0000

मंत्रिमंडळ निर्णय : 18 फेब्रुवारी, 2014

खरीप हंगामातील धानासाठी प्रति क्विंटल 200 रुपये बोनस

आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत खरीप पणन हंगाम 2013-14 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

            हंगाम 2013-14 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या साधारण धानासाठी 1310 रुपये आणि “अ” ग्रेड धानासाठी 1345 रुपये या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त 200 रुपये बोनस शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. या वाढीव बोनसमुळे 70 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल. राज्यातील अतिवृष्टी, तसेच पिकांचा खरेदी दर आणि उत्पादन खर्चातील तफावत वाढत चालली आहे.  पावसाचे प्रमाण कमी जास्त झाल्यास धान उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होतो.  त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-----०-----

राज्य नदी संवर्धन योजना

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उद्योग, शेतीसाठी पुनर्वापर

राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरे आणि गावांमधील सांडपाण्यावर  प्रक्रिया करून ते पाणी उद्योग आणि शेतीसाठी पुरविण्याच्या योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  राज्य नदी संवर्धन अशी योजना नदी काठावरील ड वर्ग महानगरपालिका, नगरपालिका आणि 15 हजारावरील लोकसंख्येच्या गावात राबविण्यात येईल.  यासाठी राज्य शासन 80 टक्के तर स्थानिक स्वराज्य संस्था 20 टक्के खर्च करेल. 

वाढत्या शहरी आणि औद्योगिकरणामुळे राज्यातल्या जलस्त्रोतांवर विपरित परिणाम होत आहे.  राज्यातल्या 20 नदी खोऱ्यांच्या सर्वेक्षणानुसार सांडपाण्यामुळे 70 टक्के नद्यांच्या पाण्याचे तर औद्योगिक सांडपाण्यामुळे 30 टक्के प्रदूषण होते, असे लक्षात आले आहे.  या प्रदूषणामुळे कावीळ, डायरीया तसेच इतरही रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादूर्भाव होतो.  ही गोष्ट विचारात घेऊन नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, प्रदूषित पट्टे निश्चित करणे आणि सांडपाणी नदीत ज्या ठिकाणी सोडले जाते, तेथून गोळा करून, अडवून त्यावर प्रक्रिया करणे हे या योजनेत करण्यात येईल. 

यामध्ये नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या व धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येईल.  नदीकाठावर कमी क्षमतेची स्वच्छतागृहे बांधण्यात येतील.  त्याचप्रमाणे एक स्वतंत्र तांत्रिक कक्ष देखील सुरु करण्यात येईल.

-----०-----

मानधनावरील वैद्यकीय अध्यापकांना करार तत्वावर नियुक्ती देणार

शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील व रुग्णालयातील मानसेवी (ऑनररी) वैद्यकीय अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे असे कायम ठेवण्याचा, मात्र त्यापुढे त्यांची सेवा नियमित करारावर 70 वर्षे वयापर्यंत घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकाने सेवानिवृत्तीनंतर काम करण्याची इच्छा कळविल्यास निवृत्त झालेल्या पदावर त्याच्या वयाच्या 65 वर्षापर्यंत नियमित करारावर नियुक्ती देण्यात येईल.  ही नियुक्ती वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या मान्यतेने देण्यात येईल. 65 वर्षानंतर काम करण्याची इच्छा असल्यास वयाच्या 70 वर्षापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येईल.

-----०-----

अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यापीठांमार्फत प्रशिक्षण

            अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.          संघ लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) घेण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्य प्रशासकीय सेवा या स्पर्धा परिक्षांसाठी हे प्रशिक्षण देण्यात येईल.   

राज्यातील पुणे विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा  विद्यापीठ, औरंगाबाद, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, सोलापूर विद्यापीठ ही 8 विद्यापीठे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देतील. प्रत्येकी २५ विद्यार्थ्यांना ८ महिन्याच्या कालावधीकरीता तसेच यशदा, पुणे यांच्याकडून १० विद्यार्थ्यांना ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी एकुण २३५ विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  यासाठी १ कोटी ८३ लाख रुपये वार्षिक खर्च येणार आहे.

-----०-----

बेलोरा विमानतळ विकासासाठी जमीन एअरपोर्ट ॲथॉरिटीला देणार

अमरावतीजवळील बेलोरा विमानतळ विकासासाठी 336 हेक्टर जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणास (एअरपोर्ट ॲथॉरिटी) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  यापूर्वी हे विमानतळ महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमार्फत विकसित करण्यात येणार होते.

 प्रस्तावित विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्वत:च्या खर्चाने विकसित करणार असून तीन वर्षात हे काम पूर्ण करण्याची अट असेल. विमानतळाची  धावपट्टी A-320  प्रकारची  विमाने  उतरविण्यासाठी वापरण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी नाईट लँडीग फॅसिलिटी, टॅक्सी-वे या सुविधाही असतील.  सध्याच्या धावपट्टीचा विस्तार 2500 मीटरपर्यंत करण्यात येईल.

 पुढील अटींवर ही परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे विमान, हेलिकॉप्टर, हेलिॲम्ब्युलन्स आणि  इर्मजन्सी ऑपरेशन म्हणून विमाने व हेलिकॉप्टर विमानतळावर उतरविताना कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच  विमानतळासाठी दिलेल्या जमिनीचा कुठलाही अन्य वाणिज्यीक वापर केला जाणार  नाही. त्याचप्रमाणे बांधा वापरा हस्तांतरण या  माध्यमातून देखील विकास केला जाणार नाही.  ही जमीन प्राधिकरणास 60 वर्षांच्या कालावधीकरीता दरमहा एक लाख रुपये भूईभाड्याने देण्यात येईल.  

बडनेरा –यवतमाळ  बाहय वळण रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 पासून विमानतळास जोडणारा चार पदरी रस्ता, बडनेरा –यवतमाळ बाहय वळण रस्त्यावरील विद्युत वाहिन्यांची पुनर्बांधणी तसेच विमानतळाकरिता आवश्यक विद्युत जोडणी व पाणीपुरवठा याकामांकरिता 34 कोटी  रुपये निधी  खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल.  या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव (ग्रामविकास), अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), प्रधान सचिव (वित्त विभाग), उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी), अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी दिल्ली, हे सदस्य असतील. अपर मुख्य सचिव (विमानचालन) हे  समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

-----०-----

घरगुती वापरासाठी पाणी आरक्षणाच्या 11 प्रस्तावांस मान्यता

            जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून घरगुती प्रयोजनासाठीच्या 11 पाणी आरक्षण प्रस्तावांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  हे प्रस्ताव खालील प्रमाणे :-

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत मौजे वडगांव, ता. हातकणंगले,जि. कोल्हापूर,  वाघोरा  ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलढाणा, देवरी वाढीव पाणी पुरवठा योजना देवरी ता. देवरी,जि.गोंदिया, जुना धामनगांव पाणी पुरवठा योजना ता. धामनगांव(रेल्वे) जि. अमरावती, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमअंतर्गत कोडोली नळ पाणी पुरवठा योजना कोडोली, ता.जि.सातारा, मौ.कर्नाळ नळ पाणी पुरवठा योजना ता. मिरज, जि.सांगली, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत (जिल्हा स्तर) मलकापूर नगरपरिषद, मलकापूर, ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर, नळ पाणी पुरवठा योजना अब्दुललाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर, उंबरपाडा-नंदाडे व 17  गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. पालघर, जि.ठाणे, पिंपरी चिंचवड म.न.पा. ता.हवेली,जि. पुणे, पिंपरी चिंचवड म.न.पा. ता.हवेली,जि. पुणे.

-----०-----

राहूरी येथे गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी सामजंस्य करार

            राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या मदतीने राहुरी येथे गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी 250 एकर जमीन नाममात्र दराने 30 वर्षासाठी देण्यात येईल.  मंडळाच्या डेअरी सर्व्हिसेसमार्फत या प्रकल्पात 100 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे 200 लोकांना रोजगारही मिळेल. 

राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ देशात 4 अद्ययावत मोठ्या कृत्रिम रेतमात्रा उत्पादन प्रयोगशाळा उभारणार असून त्यापैकी ही एक प्रयोगशाळा असेल.  या प्रयोगशाळेत रेतन उत्पादनाव्यतिरिक्त वळू संगोपनाकरिता शेड, रेतनमात्रा गोळा करण्याची सुविधा, साठवणूक केंद्र, कर्मचाऱ्यांकरिता खोल्या, पशुवैद्यकीय दवाखाना तसेच इतर आवश्यक सुविधा उभारण्यात येतील.  या प्रयोगशाळेमुळे विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाकरिता उपयोग होऊ शकेल.  या प्रकल्पात 400 वळू आणि 100 नर वासरे यांच्यासाठी चारा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विविध ठिकाणच्या जमिनीवर लागवड करून उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यात 105 लक्ष गोठीत रेतमात्रांची आवश्यकता असून पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणच्या प्रयोगशाळांमधून प्रतिवर्षी 21 लाख गोठीत रेतमात्रांचे उत्पादन करण्यात येते. 

-----०-----

आचारसंहितेपुर्वी राज्याचे नवे टोल धोरण 

जाहीर करणार : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई, दि. १३ : येत्या आचारसंहितेपूर्वी राज्याचे नवे टोलविषयक धोरण जाहीर केले जाईल. टोलबाबत जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या त्रुटी दूर करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले. 

          महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर श्री. चव्हाण यांची राज्यातील टोल प्रश्नासंदर्भात भेट घेतली, यावेळी श्री.चव्हाण बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (रस्ते विकास महामंडळ) जयदत्त क्षिरसागर, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री रणजित कांबळे, मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, सा.बां. सचिव श्यामलकुमार मुखर्जी उपस्थित होते. 

       शिष्टमंडळात आमदार सर्वश्री. बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, शिशिर शिंदे, प्रविण दरेकर यांच्यासह अनिल शिदोरे, अविनाश अभ्यंकर, प्रसाद क्षिरसागर, विनय माळवणकर, हर्षल देशपांडे, संजय शिरोडकर आदींचा समावेश होता.  

      शिष्टमंडळाने राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या टोल नाक्यांबाबत आपल्या समस्या मांडल्या. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, रस्ते विकासाची कामे गतीने व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्वावर नवीन रस्ते तयार करण्याचे धोरण स्वीकारले.  1996 सालापासून या पध्दतीने राज्यात रस्ते बनविण्यात येत आहेत. मात्र, हे धोरण राबवितांना काही त्रुटी राहिल्या, असे आता लक्षात येत आहे. यासाठीच सध्याच्या धोरणाचा संपूर्ण फेरविचार करून नवे टोल धोरण लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करण्यात येईल.  

खाजगी सहभागाच्या तत्वावर रस्ते उभारुनही अनेक रस्त्यांची परिस्थिती समाधानकारक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारने ठरविलेल्या निकषांनुसार सेवा रस्ता तयार करणे, ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृहांची सुविधा देणे आवश्यक आहे.  जे कंत्राटदार अशा सुविधा देत नाहीत त्यांची काटेकोर तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. ज्या टोलनाक्यांची मुदत संपून टोलनाके बंद झाले आहेत अशा ठिकाणी असलेले टोल बूथ त्वरित काढून टाकण्यात येतील.  कराराप्रमाणे आवश्यक सर्व सुविधा दिल्या नसतील तर अशा टोलबाबत वेगळा विचार केला जाईल.  

         श्री. चव्हाण म्हणाले की, टोल सुरु केल्यानंतर वाहनांच्या संख्येत झालेली वाढ लक्षात घेऊन आणि कंत्राटदारांनी केलेली गुंतवणूक पूर्णपणे वसूल झाली असेल तर अशाबाबतीत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. 10 कोटी रुपये रकमेच्या आत ज्या टोल रस्त्यांची गुंतवणूक आहे, अशा राज्यातील 22 टोलनाक्यांवरील उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराला देऊन ही नाकी बंद करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.  मात्र, यामुळे शासनावर आर्थिक बोजा येणार असल्याने याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर घेण्यात येईल.  

         एखाद्या टोलनाक्याबाबत काही विशिष्ट तक्रारी असतील तर त्या उदाहरणासह मांडाव्यात.  त्याबद्दल निश्चितच चौकशी व कारवाई केली जाईल असे सांगून श्री.चव्हाण म्हणाले, नवीन धोरणामध्ये एस.टी.महामंडळाच्या गाड्यांना वगळण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.  महामार्गावरुन वाहतुकींच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन विभागाला देण्यात येतील.  महाराष्ट्र आकस्मिक वैद्यकीय सेवा योजना लवकरच सुरु होणार असून या अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी 970 अद्ययावत रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.  या रुग्णवाहिकेत तज्ज्ञ डॉक्टर व परिचारिका 24 तास उपस्थित असतील, यामुळे अपघातात सापडलेल्यांवर तातडीने उपचार करणे शक्य होणार आहे.  

         यापुढे जे रस्ते टोल रोड तत्वावर बांधले जातील त्या ठिकाणी वाहनांची गणना तो प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान वापरून आधुनिक पध्दतीने केली जाईल.  यामुळे रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर किती कालावधीपर्यंत टोल गोळा करावयाचा यावर निश्चितच निर्बंध येईल, असेही श्री.चव्हाण म्हणाले.

यावेळी प्रसार माध्यम क्षेत्रातील राजीव खांडेकर, उदय निरगुडकर, गिरीश कुबेर, जयश्री खाडीलकर, अंबरिश मिश्र, आशिष जाधव, अतुल कुलकर्णी, संजय शिरोडकर, उदय तानपाठक, कमलेश सुतार उपस्थित होते. 

-----०-----

 मंत्रिमंडळ निर्णय

साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्याची नवीन योजना

राज्यातील साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त अर्थसहाय्य म्हणून 10 हजार रुपये प्रतियंत्रमाग देण्याची तरतूद असलेली नवीन योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने यंत्रमाग अद्ययावतीकरण योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर केलेल्या संबंधित यंत्रमागधारकास दर्जा वाढविण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रतियंत्रमाग 10 हजार रुपये इतके अतिरिक्त अर्थसहाय्य देण्यात येईल. यासाठी पुढील 4 वर्षाच्या कालावधीसाठी एकूण 50 कोटी रुपये इतका खर्च येईल.

देशात एकूण 23 लाख यंत्रमाग असून त्यापैकी 12 लाख महाराष्ट्रात आहेत.  एकूण यंत्रमागांपैकी 85 ते 90 टक्के यंत्रमाग जुने तंत्रज्ञान असलेले साधे यंत्रमाग आहेत.  यंत्रमागावर काम करणारे विणकर मुख्यत: असंघटीत क्षेत्रात ओत.  राज्यात यंत्रमागावर दरवर्षी 1 हजार 700 कोटी मिटर एवढ्या कापडाचे उत्पादन होते.  यामुळे 28 हजार विणकरांना रोजगार उपलब्ध होतो. साध्या यंत्रमागावर उच्च दर्जाच्या कापडाचे उत्पादन शक्य होत नाही.  तसेच यंत्रमागाचा व्यवसाय वडिलोपार्जीत व्यवसाय म्हणून राहत्या घरीच केला जातो.  घरगुती स्वरुपातील व्यवसाय असल्यामुळे यंत्रमागधारक व्यवसायाचा हिशोब व्यवस्थितरित्या ठेवत नाहीत.  यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्जपुरवठाही होत नाही.  यंत्रमागधारकांसाठी असलेल्या केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेचा किंवा राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग धोरणाखालील योजनांचा लाभही त्याला मिळत नाही.  यामुळेच जुन्या यंत्रमागामध्ये अतिरिक्त तंत्राची जोड देऊन त्याचा दर्जा उंचावण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रति यंत्रमाग 15 हजार रुपये अर्थसहाय्य अनुदान म्हणून देण्याची योजना सुरु केली आहे.  या येाजनेनुसार साध्या यंत्रमागाला जोडतंत्र प्रदान करण्यासाठी 30 हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.  यापैकी निम्मी रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.  उर्वरित रकमेपैकी 10 हजार रुपये एवढी कमाल रक्कम प्रति यंत्रमाग राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाईल.  बाकीची रक्कम यंत्रमागधारकाला स्वत: उभारावी लागेल. 

-----०-----

आर्थिक अडचणीतील सुतगिरण्यांना मदतीसंदर्भात विचार - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 7 : विदर्भ आणि मराठवाड्यात वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास साधण्याचे, तसेच त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने तेथील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या सहकारी सुतगिरण्यांना काही  मदत देता येईल का, यासंदर्भात विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज वस्त्रोद्योग विभागाला दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी आज वर्ध्यातील इंदिरा सहकारी सुतगिरणीबाबत बैठक घेतली, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री मो. आरिफ (नसीम) खान, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजितकुमार जैन, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक व्ही. के. अग्रवाल, वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव श्री. कुरसंगे, इंदिरा सहकारी बँकेचे संचालक शेखर शेंडे, प्रविण हिवरे आदी उपस्थित होते.

कर्जाच्या बोजामुळे वर्ध्यातील इंदिरा सहकारी सुतगिरणी अडचणीत आली असून राज्य सहकारी बँकेने कारवाई सुरु केली आहे. ही कारवाई तात्पुरती थांबवावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक क्षेत्रात वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत भरीव सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. पण कर्ज आणि व्याजाचा वाढता बोजा आदी काही कारणास्तव विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक सहकारी सुतगिरण्या अडचणीत आल्या आहेत. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत काही सुतगिरण्यांची विक्री झाली असून काही सुतगिरण्या विक्रीच्या प्रक्रियेत आहेत. या भागातील वस्त्रोद्योग, तसेच रोजगार वाचविण्यासाठी सहकारी सुतगिरण्यांना कर्जमुक्त करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले. 

संबंधीत सुतगिरणी, राज्य शासन आणि कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय संस्था यांच्या समन्वयातून या सहकारी सुतगिरण्यांना कर्जमुक्त करता येईल. यासाठी शासनामार्फत विदर्भ, मराठवाड्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना मदतीचे पॅकेज देता येईल का याची पडताळणी करुन तसा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी याप्रसंगी दिले. सहकारी सुतगिरण्या चालल्या पाहिजेत अशी शासनाची भूमिका असून त्यादृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न करु, असे यावेळी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

00000000

सातारा जिल्हा गॅझेटिअरचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन

सातारा जिल्हा गॅझेटिअरचे प्रकाशन आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याहस्ते 'वर्षा' निवासस्थानी झाले. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे  अपर मुख्य सचिव सुमित मलिक, गैझेटिअरचे संपादक डॉ. अरुणचंद्र पाठक, सहसंपादक दिलीप बलसेकर, संशोधन अधिकारी श्यामकांत मोरे व उपस्थित होते. याचवेळी सातारा जिल्हा ई-गॅझेटिअरचे प्रकाशनही करण्यात आले.

बी.ए.जी. फिल्मस् एज्युकेशन सोसायटी भूखंड सरकारला परत करणार

मुंबई, दि. 7 : बी.ए.जी. फिल्मस् एज्युकेशन सोसायटीला राज्य सरकारने शैक्षणिक संकुल उभारण्यासाठी अंधेरी मधील आंबोली येथे दिलेला भूखंड सरकारला परत घेण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात संस्थेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात असे म्हटले आहे की, आपली संस्था देशात अनेक ठिकाणी शैक्षणिक संस्था चालविते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे शैक्षणिक संकुल उभारण्‍यासाठी संस्थेने 2007 साली राज्य सरकारकडे भूखंड मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार शैक्षणिक उद्देशासाठी राखीव असलेला आंबोली येथील भूखंड क्रीडांगणासह वार्षिक भाडेतत्त्वावर 15 वर्षांसाठी लिजवर दिला होता. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार संस्थेने शासनाकडे आवश्यक ती रक्कम भाड्यापोटी जमा केली आहे. तसेच याबाबतचा करार करून योग्य ते मुद्रांक शुल्कही शासनाला जमा केली होते. हा भूखंड परत घेण्याबद्दलची कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत.

00000

मंत्रिमंडळ निर्णय

                                  महिला व बालविकास विभाग

अंगणवाडी सेविकांना एलआयसी योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ

अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास एलआयसी योजनेंतर्गत ठोक एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

·        राज्यातील दोन लाख सहा हजार 125 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

·        या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख रूपये, तर मिनी अंगणवाडी सेविकेस अथवा मदतनीसास 75 हजार रूपये लाभ मिळेल.

·        तसेच निधन झालेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या कायदेशीर वारसांना रुपये एक लाख आणि  मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या वारसांना 75 हजार रुपये देण्यात येतील.

·        ही योजना लागू करण्यासाठी एलआयसीला सुरवातीचे योगदान म्हणून 49 कोटी रूपये शासनाच्यावतीने देण्यात येतील.

·        तसेच, अंगणवाडी सेविकांचे प्रत्येक महिन्याला 200 रूपये आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांचे 100 रूपये असे तीन कोटी तीन लाख रूपये इतकी रक्कम दरमहा एलआयसीला देण्यात येईल.

00000

महिला व बालविकास विभाग

राज्याचे तिसरे महिला धोरण जाहीर

राज्याचे तिसऱ्या महिला धोरणाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याचे पहिले महिला धोरण 1994 साली आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

धोरणाची उद्दीष्टे

·        महिलांच्या सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टीकोन रूजविणे आणि पुरूषप्रधान मानसिकता बदलणे.

·        महिलांना सर्व क्षेत्रात समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक ती साधन सामुग्री उपलब्ध करणे.

·        धर्म, वंश, जात, सत्ता, प्रदेश या कारणांमुळे वाढत्या हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे.

·        स्त्रियांची आधुनिक आणि स्व बळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करणे व गृहिणींच्या घरकामाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे.

·        समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे तसेच अनिष्ठ प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाय योजने.

·        अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करणे.

·        असंघटीत स्त्रियांच्या हक्कासाठी प्रयत्न करणे.

·        घरात तसेच कामाच्या ठिकाणी हिंसाचार विरहीत सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.

00000      

सामान्य प्रशासन विभाग

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय

स्मारकासाठी जागा निश्चित करून 100 कोटी रूपये टोकन तरतूद

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी 15.96 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जागा राजभवनापासून 1.2 किलोमीटर अंतरावर, गिरगाव एच२ओ जेटीपासून 3.6 किलोमीटर अंतरावर आणि नरिमन पाईंटपासून 2.6 किलोमीटर अंतरावर आहे. या स्मारकासाठी 100 कोटी रूपये टोकन तरतूद करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

स्मारकाच्या जागेवर अन्वेषण  व सर्व्हेक्षण करणारी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, निरी, मेरीटाईम बोर्ड व आयआयटी पवई यांनी या पूर्वीच आपले काम सुरू केले आहे.

अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी यापूर्वीच 15.96 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे, असून या स्मारकाचे आराखडे तयार करणे, पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासही मान्यता देण्यात आली.

00000

शालेय शिक्षण विभाग

कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय

कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 2 हजार 960 उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यातील 11 हजार 281 वर्ग, तुकड्यांवरील 22 हजार 562 शिक्षकांना होणार आहे.

·        आजच्या निर्णयानुसार जी उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये परवानगी दिलेल्या दिनांकापासून किमान चार वर्षे  पूर्ण करीत असतील त्या शाळा मुल्यांकनासाठी पात्र ठरतील. त्यांना प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदानावर आणण्याकरीता 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले निकष लावण्यात येतील आणि नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येईल.

·        24 नोव्हेंबर 2001 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात यापूढे खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. त्यास अनुसरून राज्यात कायम विनाअनुदान तत्वावर शाळांना परवानगी देण्यात आली.

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे सक्षमीकरण, शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षणाचे बळकटीकरण व्हावे या हेतूने राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना (इंग्रजी माध्यम वगळता) अनुदानावर आणण्यासंदर्भातील निर्णय दिनांक 16.6.2009 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

00000

शालेय शिक्षण विभाग

उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना

सुधारित वेतनश्रेणीचा निर्णय

उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणी एक जानेवारी 1996 पासून लागू करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. 1 जानेवारी 1996 ला काल्पनिक वेतन निश्चित करून प्रत्यक्ष लाभ 1 एप्रिल 2014 पासून होईल. याचा लाभ अंदाजे वीस हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकांना होईल.

उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना 1 जानेवारी 1996 द्यावयाची सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. या मागणीसाठी या शिक्षक संघटनांनी बारावीच्या बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते.

00000

कृषी विभाग

फुलशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे येथे

पुष्पसंवर्धन संशोधन संचालनालय स्थापन करणार

राज्यात फुलशेती उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाचे पुष्पसंवर्धन संचालनालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

·        संचालनालयामुळे हाय टेक पुष्प उत्पादनाचे नवे पर्व राज्यात येणार आहे. संचालनालय राज्याच्या पुष्पसंशोधनासाठी महत्त्वाचे पाऊल असून राज्याच्या दृष्टीने मोठे योगदान ठरणार आहे.

·        यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या अखत्यारितील कृषि महाविद्यालय पुणे तसेच मांजरीफार्म (हडपसर) येथील एकूण 31 हेक्टर इतकी जमीन एक रूपया इतक्या नाममात्र किंमतीवर हस्तांतरित करण्यास येईल.

·        या संचालनालयामुळे फुलांचे वाण विकसित होण्याला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना पुष्पउत्पादन, बाजारपेठ, साठवणूक आदीबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.

·        पुष्पउत्पादनासाठी शितगृह, साठवणूक क्षमता, निर्यातक्षम पॅकिंगची सोयही निर्माण केली जाणार आहे.

दिल्ली येथे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे पुष्प उत्पादन, शिक्षण संशोधन व विस्तार संचालनालय आहे. नियंत्रित फुलशेती उत्पादनामध्ये शेतीचे अर्थकारण बदलण्याची प्रचंड क्षमता आहे. जागतिकीकरणामुळे पुष्प निर्यातीला मोठा वाव आहे. तसेच सततचे बदलते हवामान, पाण्याची कमी उपलब्धता, कमी होत असलेले प्रती माणसी क्षेत्र, त्यामुळे कमी क्षेत्रात, कमी पाण्यात हायटेक शेती करणे ही काळाची गरज आहे.

00000

आदिवासी विकास विभाग

गडचिरोली येथे देशातील सहकारी तत्त्वावरील

पहिला अद्ययावत बांबू प्रक्रिया प्रकल्प

शासन अर्थसहाय करणार

गडचिरोली येथील आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्थेस 19 कोटी 40 लाख रूपये खर्चाचा अद्ययावत बांबू प्रकल्प उभारण्यासाठी 13 कोटी 57 लाख 90 हजार रूपये अर्थसहाय करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

·        आदिवासी उपयोजनेतून प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के रक्कम म्हणजे सहा कोटी 78 लाख 95 हजार आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जापोटी 6 कोटी 78 लाख 95 हजार असे अर्थसहाय देण्यात येईल. प्रकल्पाचा उर्वरीत खर्च भागभांडवल व कर्जाच्या माध्यमातून संबंधीत संस्था करेल.

·        हा प्रकल्प पथदर्शी म्हणून नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. तो यशस्वी झाल्यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या कृती उपज व वनोजावर आधारीत सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करणारी नवी योजना तयार करण्यात येईल.

या संस्थेस हाँगकाँगच्या ग्रीन बांबू टेक्नॉलॉजीमधील जागतिक संस्था अद्ययावत बांबू टिंबर तंत्रज्ञान पुरविणार असून आसाम, मिझोरम या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या तंत्रज्ञानावर आधारीत प्रकल्प उभारण्यात आले आहे. मात्र सहकारी तत्त्वावर उभारण्यात येणारा हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प आहे. यामुळे 200 ते 250 लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल तसेच शेतकरी, वाहतूक ठेकेदार, सुतार, हेल्पर या सर्वांना मिळून 1200 ते 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल.

00000

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

सिकलसेल रूग्णांना मोफत एसटी प्रवास

सिकलसेल रूग्णांना मोफत एसटी प्रवास सवलत देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या रूग्णांसाबत एका व्यक्तीलासुद्धा मोफत प्रवास करता येणार आहे.

·        या योजनेसाठी 2013-14 या वर्षासाठी 31 लाख 99 हजार रूपये खर्च अपेक्षित आहे.

·        सध्या एसटी महामंडळाकडून कृष्ठरोगींना साध्या बस प्रवासासाठी 75 टक्के, क्षय व कर्करोग्यांना 50 टक्के, अंध आणि अपंगांना 75 टक्के भाडे सवलत देण्यात येते.

सिकलसेल हा रक्ताचा आजार असून यात सांध्याचे आजार होऊन रूग्णांना अपंगत्व येते. हा आजार राज्यातील 20 जिल्ह्यात आढळून येतो आणि त्याचे प्रमाण आदिवासी आणि अनुसूचित जातींमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते.

00000

ग्रामविकास विभाग

ग्रामपंचायतींना उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार अनुदान

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देता यावे म्हणून, शासनाने ग्रामपंचायतींना त्यांच्या उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

·        या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण 27 हजार 837 ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.

·        यापैकी 15 हजार 300 ग्रामपंचायतींना शासनाकडून किमान वेतनासाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असून उर्वरीत 3 हजार 981 ग्रामपंचायतींना 75 टक्के आणि 8 हजार 473 ग्रामपंयातींना 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायतीच्या कामात दिवसेंदिवस वाढ होत असून अनेक योजना गावपातळीवर राबविल्या जातात. ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच दिवाबत्ती कर याशिवाय उत्पन्नाची साधणे नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

00000

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयांमध्ये

तातडीची सेवा तसेच रूग्णालय प्रशासन हे पदव्युत्तर विभाग सुरू करणार

राज्यातील 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालयांमध्ये रूग्णालय प्रशासन, तसेच तातडीची सेवा हे दोन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 525 पदे निर्माण करण्यात येतील.

·        देशातील अनेक राज्यांनी या दोन्ही विषयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू केले असून महाराष्ट्रामध्ये हे दोन विभाग नसल्यामुळे असे अभ्यासक्रम सुरू करता येत नाही.

·        वाहनांचे वाढते प्रमाण त्यामुळे होणारे अपघात, बदलत्या जीवनशैलीमुळे तातडीच्या आरोग्य सेवेची गरज पाहता हे दोन विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने महामार्गावर ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी देखील भविष्यात प्रशिक्षीत डॉक्टरांची गरज भासणार आहे.

00000

                                   नियोजन/रोहयो विभाग

महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा

बेरोजगार भत्त्यात वाढ

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977मधील तरतुदीत सुसंगतता आणि सुस्पष्टता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कायद्याप्रमाणे बेरोजगार भत्त्यामध्ये बदल करण्यात येऊन पहिल्या 30 दिवसांसाठी 25 टक्के आणि पुढच्या कालावधीसाठी 50 टक्के वाढ होणार आहे. सध्याचा रोजगार हमीचा मजुरी दर 162 रूपये इतका आहे. तसेच सध्याचा बेरोजगार भत्ता एक रूपया आहे. या बेरोजगार भत्त्यात ही वाढ होणार आहे.

·        मजुरी साहित्याच्या 60:40 या प्रमाणात अधिक लवचिकता आणण्यात येणार असून हे प्रमाण आता ग्रामपंचायत स्तरावर आणि कार्यान्वयीन यंत्रणेसाठी तालुका स्तरावर राहील.

·        राज्य शासनामार्फत 142 क वर्ग नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

केंद्र शासनाने 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देशात सुरू केली. ही योजना महाराष्ट्रात 33 जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून आर्थिक हिस्सा मिळण्यासाठी 2006 मध्ये राज्याच्या रोजगार हमी योजनेत केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत अशा भरीव सुधारणा करण्यात आल्या. अद्यापही काही बाबी सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे.

राज्य रोहयो कायद्यात पुनर्सुधारणा करण्याचा मुळ प्रस्ताव 22 फेब्रुवारी 2012च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला असता सचिवांचा अभ्यासगट गठीत करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाचे अभिप्राय घेऊन पुनर्सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

00000

वन विभाग

बांबू विल्हेवाट ई-लिलावाद्वारे करण्याचा निर्णय

राज्यातील बांबू विल्हेवाट ई-लिलावाद्वारे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सुधारीत धोरणही आज निश्चित करण्यात आले.

·        मे. बिल्ट या कागद कारखान्याला पुरविण्यात येणाऱ्या बांबूचा करारनामा 30 सप्टेंबर 2014 रोजी संपुष्टात येत असून हा कारखाना तसेच इतरांना देखील बांबू विल्हेवाटीचे सुधारीत धोरण लागू राहील.

·        या धोरणानुसार औद्योगिक बांबूचाच कच्चा माल म्हणून पुरवठा केला जाईल. लांब बांबूचा पुरवठा होणार नाही.

·        वनोपजाचे दीर्घ मुदतीचे करारनामे सहा वर्षांसाठी करण्यात येतील.

·        आदिवासी, बिगर आदिवासी क्षेत्रातील लघु, मध्यम, मोठे उद्योग यांना औद्योगिक बांबू देण्यात येईल. यापूर्वी केवळ आदिवासी क्षेत्रातील लघु उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात आले होते.

·        बांबू पुरवठ्याच्या दर ई-लिलावाद्वारे निश्चित करण्यात येईल. तसेच तो भविष्यातील दरवाढीसाठी पात्र राहील.

·        करार करण्याचे अधिकार देण्यासाठी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे.

00000

गृह विभाग

पारनेर येथील पोलिस गोळीबाराचा

चौकशी व कृती अहवाल स्विकारला

अंबड तालुक्यातील पारनेर येथे 25 जुलै 2011 रोजी झालेल्या पोलिस गोळीबाराच्या न्यायालयीन चौकशी व कार्यवाहीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने आज स्विकारला. जालना येथे दिंडीतील वारकऱ्यांना कंटेनर ट्रकने धडक दिली होती. त्यानंतर उद्‌भवलेल्या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता.

या घटनेची निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. ज्ञा. ना. भरगंडे यांची एक सदस्यीय समिती नेमली होती.

जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन आणि तयारी पुरेशी होती, तसेच झालेला गोळीबारही योग्य कार्यपद्धतीचे पालन करून झाला होता, त्यामुळे कोणासही जबाबदार धरता येणार नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

त्याचप्रमाणे अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी 17 उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये दिंडीच्या मार्गावरील रस्ते चार पदरी असावेत, दिंड्या नोंदणीकृत असाव्यात आणि त्यांचा मार्ग कायमस्वरूपी ठरलेला असावा, अशा स्वरूपाच्या काही सुचना आहेत.

00000

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी

अर्हता विनंती प्रस्ताव मागविले

मुंबई, दि. 5 : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी अर्हता विनंती प्रस्तावासाठी जागतिक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.  याबाबतची जाहिरात सिडकोने आज प्रकाशित केली आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा जागतिक सर्वात मोठा ग्रीनफील्ड विमानतळ असेल. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी याची निर्मिती आवश्यक आहे.

          मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळची प्रतिवर्ष प्रवासी क्षमता 40 दशलक्ष पर्यंत वाढविली जाऊ शकते. परंतु 2030 वर्षात या क्षेत्रातील वाहतुक क्षमता 100 दशलक्ष प्रवासी प्रतीवर्ष एवढी होणार आहे. त्यामुळे जवळपास 60 दशलक्ष क्षमतेच्या नवी मुंबई विमानतळाची गरज निर्माण झाली आहे.

नवी मुंबई विमानतळासाठी आवश्यकत्या सर्व मान्यता आणि परवाने सिडकोने प्राप्त केले आहेत. अर्हता प्रस्ताव निविदा सादर करण्यासाठी 90 दिवसांनी मुदत देण्यात आली आहे. निविदाकर्त्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यात होणार आहे. यातून पात्र ठरलेल्या कंपनीला किंवा कंपनीसमुहाला दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रियेसाठी निमंत्रीत करण्यात येईल. विमातळाच्या विकासाचे काम आराखडा, विकास, अर्थसहाय्य कार्यान्वयन आणि हस्तांतरण या तत्त्वावर देण्यात येईल.

0000