सीएम-ई-वृत्तसेवा

 मंत्रिमंडळ निर्णय

साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्याची नवीन योजना

राज्यातील साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त अर्थसहाय्य म्हणून 10 हजार रुपये प्रतियंत्रमाग देण्याची तरतूद असलेली नवीन योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने यंत्रमाग अद्ययावतीकरण योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर केलेल्या संबंधित यंत्रमागधारकास दर्जा वाढविण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रतियंत्रमाग 10 हजार रुपये इतके अतिरिक्त अर्थसहाय्य देण्यात येईल. यासाठी पुढील 4 वर्षाच्या कालावधीसाठी एकूण 50 कोटी रुपये इतका खर्च येईल.

देशात एकूण 23 लाख यंत्रमाग असून त्यापैकी 12 लाख महाराष्ट्रात आहेत.  एकूण यंत्रमागांपैकी 85 ते 90 टक्के यंत्रमाग जुने तंत्रज्ञान असलेले साधे यंत्रमाग आहेत.  यंत्रमागावर काम करणारे विणकर मुख्यत: असंघटीत क्षेत्रात ओत.  राज्यात यंत्रमागावर दरवर्षी 1 हजार 700 कोटी मिटर एवढ्या कापडाचे उत्पादन होते.  यामुळे 28 हजार विणकरांना रोजगार उपलब्ध होतो. साध्या यंत्रमागावर उच्च दर्जाच्या कापडाचे उत्पादन शक्य होत नाही.  तसेच यंत्रमागाचा व्यवसाय वडिलोपार्जीत व्यवसाय म्हणून राहत्या घरीच केला जातो.  घरगुती स्वरुपातील व्यवसाय असल्यामुळे यंत्रमागधारक व्यवसायाचा हिशोब व्यवस्थितरित्या ठेवत नाहीत.  यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्जपुरवठाही होत नाही.  यंत्रमागधारकांसाठी असलेल्या केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेचा किंवा राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग धोरणाखालील योजनांचा लाभही त्याला मिळत नाही.  यामुळेच जुन्या यंत्रमागामध्ये अतिरिक्त तंत्राची जोड देऊन त्याचा दर्जा उंचावण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रति यंत्रमाग 15 हजार रुपये अर्थसहाय्य अनुदान म्हणून देण्याची योजना सुरु केली आहे.  या येाजनेनुसार साध्या यंत्रमागाला जोडतंत्र प्रदान करण्यासाठी 30 हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.  यापैकी निम्मी रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.  उर्वरित रकमेपैकी 10 हजार रुपये एवढी कमाल रक्कम प्रति यंत्रमाग राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाईल.  बाकीची रक्कम यंत्रमागधारकाला स्वत: उभारावी लागेल. 

-----०-----