सीएम-ई-वृत्तसेवा

आचारसंहितेपुर्वी राज्याचे नवे टोल धोरण 

जाहीर करणार : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई, दि. १३ : येत्या आचारसंहितेपूर्वी राज्याचे नवे टोलविषयक धोरण जाहीर केले जाईल. टोलबाबत जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या त्रुटी दूर करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले. 

          महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर श्री. चव्हाण यांची राज्यातील टोल प्रश्नासंदर्भात भेट घेतली, यावेळी श्री.चव्हाण बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (रस्ते विकास महामंडळ) जयदत्त क्षिरसागर, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री रणजित कांबळे, मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया, सा.बां. सचिव श्यामलकुमार मुखर्जी उपस्थित होते. 

       शिष्टमंडळात आमदार सर्वश्री. बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, शिशिर शिंदे, प्रविण दरेकर यांच्यासह अनिल शिदोरे, अविनाश अभ्यंकर, प्रसाद क्षिरसागर, विनय माळवणकर, हर्षल देशपांडे, संजय शिरोडकर आदींचा समावेश होता.  

      शिष्टमंडळाने राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या टोल नाक्यांबाबत आपल्या समस्या मांडल्या. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, रस्ते विकासाची कामे गतीने व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्वावर नवीन रस्ते तयार करण्याचे धोरण स्वीकारले.  1996 सालापासून या पध्दतीने राज्यात रस्ते बनविण्यात येत आहेत. मात्र, हे धोरण राबवितांना काही त्रुटी राहिल्या, असे आता लक्षात येत आहे. यासाठीच सध्याच्या धोरणाचा संपूर्ण फेरविचार करून नवे टोल धोरण लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करण्यात येईल.  

खाजगी सहभागाच्या तत्वावर रस्ते उभारुनही अनेक रस्त्यांची परिस्थिती समाधानकारक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारने ठरविलेल्या निकषांनुसार सेवा रस्ता तयार करणे, ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृहांची सुविधा देणे आवश्यक आहे.  जे कंत्राटदार अशा सुविधा देत नाहीत त्यांची काटेकोर तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. ज्या टोलनाक्यांची मुदत संपून टोलनाके बंद झाले आहेत अशा ठिकाणी असलेले टोल बूथ त्वरित काढून टाकण्यात येतील.  कराराप्रमाणे आवश्यक सर्व सुविधा दिल्या नसतील तर अशा टोलबाबत वेगळा विचार केला जाईल.  

         श्री. चव्हाण म्हणाले की, टोल सुरु केल्यानंतर वाहनांच्या संख्येत झालेली वाढ लक्षात घेऊन आणि कंत्राटदारांनी केलेली गुंतवणूक पूर्णपणे वसूल झाली असेल तर अशाबाबतीत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. 10 कोटी रुपये रकमेच्या आत ज्या टोल रस्त्यांची गुंतवणूक आहे, अशा राज्यातील 22 टोलनाक्यांवरील उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराला देऊन ही नाकी बंद करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.  मात्र, यामुळे शासनावर आर्थिक बोजा येणार असल्याने याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर घेण्यात येईल.  

         एखाद्या टोलनाक्याबाबत काही विशिष्ट तक्रारी असतील तर त्या उदाहरणासह मांडाव्यात.  त्याबद्दल निश्चितच चौकशी व कारवाई केली जाईल असे सांगून श्री.चव्हाण म्हणाले, नवीन धोरणामध्ये एस.टी.महामंडळाच्या गाड्यांना वगळण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.  महामार्गावरुन वाहतुकींच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन विभागाला देण्यात येतील.  महाराष्ट्र आकस्मिक वैद्यकीय सेवा योजना लवकरच सुरु होणार असून या अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी 970 अद्ययावत रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.  या रुग्णवाहिकेत तज्ज्ञ डॉक्टर व परिचारिका 24 तास उपस्थित असतील, यामुळे अपघातात सापडलेल्यांवर तातडीने उपचार करणे शक्य होणार आहे.  

         यापुढे जे रस्ते टोल रोड तत्वावर बांधले जातील त्या ठिकाणी वाहनांची गणना तो प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान वापरून आधुनिक पध्दतीने केली जाईल.  यामुळे रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर किती कालावधीपर्यंत टोल गोळा करावयाचा यावर निश्चितच निर्बंध येईल, असेही श्री.चव्हाण म्हणाले.

यावेळी प्रसार माध्यम क्षेत्रातील राजीव खांडेकर, उदय निरगुडकर, गिरीश कुबेर, जयश्री खाडीलकर, अंबरिश मिश्र, आशिष जाधव, अतुल कुलकर्णी, संजय शिरोडकर, उदय तानपाठक, कमलेश सुतार उपस्थित होते. 

-----०-----