मंत्रिमंडळ
निर्णय :
18 फेब्रुवारी, 2014
खरीप हंगामातील धानासाठी प्रति क्विंटल
200 रुपये बोनस
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत खरीप पणन हंगाम 2013-14
मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त
अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला.
हंगाम 2013-14 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या साधारण
धानासाठी 1310 रुपये आणि “अ” ग्रेड धानासाठी 1345 रुपये या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा
अतिरिक्त 200 रुपये बोनस शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. या वाढीव बोनसमुळे 70 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल. राज्यातील
अतिवृष्टी, तसेच पिकांचा खरेदी दर आणि उत्पादन खर्चातील तफावत वाढत चालली
आहे. पावसाचे प्रमाण कमी जास्त झाल्यास
धान उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होतो.
त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----०-----
राज्य नदी संवर्धन योजना
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उद्योग, शेतीसाठी पुनर्वापर
राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरे आणि
गावांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते
पाणी उद्योग आणि शेतीसाठी पुरविण्याच्या योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता
देण्यात आली. राज्य नदी संवर्धन अशी योजना
नदी काठावरील ड वर्ग महानगरपालिका, नगरपालिका आणि 15 हजारावरील लोकसंख्येच्या
गावात राबविण्यात येईल. यासाठी राज्य शासन
80 टक्के तर स्थानिक स्वराज्य संस्था 20 टक्के खर्च करेल.
वाढत्या शहरी आणि औद्योगिकरणामुळे राज्यातल्या
जलस्त्रोतांवर विपरित परिणाम होत आहे.
राज्यातल्या 20 नदी खोऱ्यांच्या सर्वेक्षणानुसार सांडपाण्यामुळे 70 टक्के
नद्यांच्या पाण्याचे तर औद्योगिक सांडपाण्यामुळे 30 टक्के प्रदूषण होते, असे
लक्षात आले आहे. या प्रदूषणामुळे कावीळ,
डायरीया तसेच इतरही रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादूर्भाव होतो. ही गोष्ट विचारात घेऊन नद्यांचे प्रदूषण
रोखण्यासाठी तसेच नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, प्रदूषित पट्टे निश्चित करणे
आणि सांडपाणी नदीत ज्या ठिकाणी सोडले जाते, तेथून गोळा करून, अडवून त्यावर
प्रक्रिया करणे हे या योजनेत करण्यात येईल.
यामध्ये नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या व
धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणांना
प्राधान्य देण्यात येईल. नदीकाठावर कमी
क्षमतेची स्वच्छतागृहे बांधण्यात येतील.
त्याचप्रमाणे एक स्वतंत्र तांत्रिक कक्ष देखील सुरु करण्यात येईल.
-----०-----
मानधनावरील वैद्यकीय अध्यापकांना करार तत्वावर नियुक्ती
देणार
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील व
रुग्णालयातील मानसेवी (ऑनररी) वैद्यकीय अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे
असे कायम ठेवण्याचा, मात्र त्यापुढे त्यांची सेवा नियमित करारावर 70 वर्षे
वयापर्यंत घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकाने सेवानिवृत्तीनंतर काम
करण्याची इच्छा कळविल्यास निवृत्त झालेल्या पदावर त्याच्या वयाच्या 65 वर्षापर्यंत
नियमित करारावर नियुक्ती देण्यात येईल. ही
नियुक्ती वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या मान्यतेने देण्यात येईल. 65 वर्षानंतर काम
करण्याची इच्छा असल्यास वयाच्या 70 वर्षापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने
त्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येईल.
-----०-----
अनुसुचित जमातीच्या
विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण
देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. संघ लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) घेण्यात येणाऱ्या भारतीय
प्रशासकीय सेवा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्य प्रशासकीय सेवा या स्पर्धा
परिक्षांसाठी हे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
राज्यातील पुणे विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र
विद्यापीठ, जळगांव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, संत गाडगेबाबा अमरावती
विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ,
नागपूर, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, सोलापूर विद्यापीठ ही 8
विद्यापीठे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) यांच्यामार्फत
प्रशिक्षण देतील. प्रत्येकी २५ विद्यार्थ्यांना ८ महिन्याच्या कालावधीकरीता
तसेच यशदा, पुणे यांच्याकडून १० विद्यार्थ्यांना ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी एकुण
२३५ विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी १ कोटी ८३ लाख रुपये वार्षिक खर्च येणार
आहे.
-----०-----
बेलोरा विमानतळ विकासासाठी जमीन
एअरपोर्ट ॲथॉरिटीला देणार
अमरावतीजवळील
बेलोरा विमानतळ विकासासाठी 336 हेक्टर जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणास
(एअरपोर्ट ॲथॉरिटी) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी हे विमानतळ महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमार्फत
विकसित करण्यात येणार होते.
प्रस्तावित विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
स्वत:च्या खर्चाने विकसित करणार असून तीन वर्षात हे काम पूर्ण करण्याची अट असेल. विमानतळाची धावपट्टी A-320 प्रकारची विमाने
उतरविण्यासाठी वापरण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी नाईट लँडीग फॅसिलिटी,
टॅक्सी-वे या सुविधाही असतील. सध्याच्या
धावपट्टीचा विस्तार 2500 मीटरपर्यंत करण्यात येईल.
पुढील अटींवर ही परवानगी देण्यात आली
आहे. राज्य शासनाचे विमान, हेलिकॉप्टर, हेलिॲम्ब्युलन्स आणि इर्मजन्सी ऑपरेशन म्हणून विमाने व हेलिकॉप्टर
विमानतळावर उतरविताना कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच विमानतळासाठी दिलेल्या जमिनीचा कुठलाही अन्य
वाणिज्यीक वापर केला जाणार नाही.
त्याचप्रमाणे बांधा वापरा हस्तांतरण या माध्यमातून देखील विकास केला जाणार नाही. ही जमीन प्राधिकरणास 60
वर्षांच्या कालावधीकरीता दरमहा एक लाख रुपये भूईभाड्याने देण्यात येईल.
बडनेरा –यवतमाळ
बाहय वळण रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 पासून विमानतळास जोडणारा चार
पदरी रस्ता, बडनेरा –यवतमाळ बाहय वळण रस्त्यावरील विद्युत वाहिन्यांची पुनर्बांधणी
तसेच विमानतळाकरिता आवश्यक विद्युत जोडणी व पाणीपुरवठा याकामांकरिता 34 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल.
या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (महसूल),
प्रधान सचिव (ग्रामविकास), अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), प्रधान सचिव (वित्त
विभाग), उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी),
अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी दिल्ली, हे सदस्य असतील. अपर मुख्य
सचिव (विमानचालन) हे समितीचे सदस्य सचिव
राहतील.
-----०-----
घरगुती
वापरासाठी पाणी आरक्षणाच्या 11 प्रस्तावांस मान्यता
जलसंपदा
विभागाच्या प्रकल्पातून घरगुती प्रयोजनासाठीच्या 11 पाणी आरक्षण प्रस्तावांना आज
झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे प्रस्ताव खालील प्रमाणे :-
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत
ग्रामपंचायत मौजे वडगांव, ता. हातकणंगले,जि. कोल्हापूर, वाघोरा
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलढाणा, देवरी वाढीव पाणी पुरवठा योजना देवरी ता. देवरी,जि.गोंदिया, जुना धामनगांव पाणी पुरवठा योजना ता. धामनगांव(रेल्वे) जि. अमरावती, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमअंतर्गत कोडोली नळ पाणी पुरवठा योजना कोडोली, ता.जि.सातारा, मौ.कर्नाळ नळ पाणी पुरवठा योजना ता. मिरज, जि.सांगली, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत (जिल्हा स्तर) मलकापूर नगरपरिषद, मलकापूर, ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर, नळ पाणी पुरवठा योजना अब्दुललाट, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर, उंबरपाडा-नंदाडे व 17 गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. पालघर, जि.ठाणे, पिंपरी चिंचवड म.न.पा. ता.हवेली,जि. पुणे, पिंपरी चिंचवड म.न.पा. ता.हवेली,जि. पुणे.
-----०-----
राहूरी येथे गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी सामजंस्य
करार
राष्ट्रीय
दुग्धविकास मंडळाच्या मदतीने राहुरी येथे गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी आज
मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी 250 एकर जमीन नाममात्र
दराने 30 वर्षासाठी देण्यात येईल. मंडळाच्या डेअरी सर्व्हिसेसमार्फत या प्रकल्पात
100 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे 200 लोकांना रोजगारही मिळेल.
राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ
देशात 4 अद्ययावत मोठ्या कृत्रिम रेतमात्रा उत्पादन प्रयोगशाळा उभारणार असून
त्यापैकी ही एक प्रयोगशाळा असेल. या
प्रयोगशाळेत रेतन उत्पादनाव्यतिरिक्त वळू संगोपनाकरिता शेड, रेतनमात्रा गोळा
करण्याची सुविधा, साठवणूक केंद्र, कर्मचाऱ्यांकरिता खोल्या, पशुवैद्यकीय दवाखाना
तसेच इतर आवश्यक सुविधा उभारण्यात येतील.
या प्रयोगशाळेमुळे विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाकरिता उपयोग होऊ
शकेल. या प्रकल्पात 400 वळू आणि 100 नर
वासरे यांच्यासाठी चारा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विविध ठिकाणच्या जमिनीवर
लागवड करून उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यात 105 लक्ष गोठीत रेतमात्रांची
आवश्यकता असून पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणच्या प्रयोगशाळांमधून प्रतिवर्षी
21 लाख गोठीत रेतमात्रांचे उत्पादन करण्यात येते.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा