माळढोक पक्षाच्या संवर्धन व संरक्षणासाठी प्रजोत्पादन क्षेत्र विकसित करणार -मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 20 : माळढोक सारख्या अत्यंत दुर्मिळ पक्षाची घटत जात असलेली संख्या विचारात घेवून या
प्रजातीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी माळढोक अभयारण्य क्षेत्रात प्रजोत्पादन क्षेत्र
विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची आठवी बैठक
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व वने मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात
आली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वन विभागाचे प्रधान
सचिव प्रविण परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एस.डब्ल्यू एच नक्वी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सर्जन भगत, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) पुणे संजय लिमये, मंडळाचे संचालक बिटू सेहगल, हेमेंद्र कोठारी, गोपाल बोधे, अनिष अंधेरिया, अनुज खरे, जगदीशचंद्र वळवी, मुख्यमंत्र्यांचे
अपर मुख्य सचिव अजित जैन, प्रधान सचिव आशिष सिंह यावेळी उपस्थित होते.
माळढोक पक्षाचे प्रमुख आश्रयस्थान व प्रजनन स्थळ असलेल्या क्षेत्रालगतचे मौ. मार्डी, नरोटेवाडी, अकोलेकाठी व नानज
या गावातील एकूण 473.65 हेक्टर क्षेत्र माळढोक अभयारण्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार
आहे.
वन्य प्राण्यांमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीची पूर्ण किंमत शेतकऱ्यांना
अदा करण्यात येणार आहे. शेती पिकांचे नुकसान संरक्षित क्षेत्र, बफर क्षेत्र, झोन-2 , काळवीट प्रभावित
क्षेत्रात 2 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत झाल्यास पूर्ण किंमत व 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास 10 हजार रुपये व 10 हजार रुपयांच्यावरील
नुकसानीच्या 75 टक्के व कमाल 25हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रस्तावास आज या बैठकीत मान्यता देण्यात
आली. इतर क्षेत्रात 10 हजार रुपयांपेक्षा
जास्त नुकसान झाल्यास किमान 8 हजार रुपये व 10 हजार रुपयांच्या वरील नुकसानीच्या 50 टक्के व कमाल 20 हजार रुपये आर्थिक
सहाय्य देण्यात येणार आहे. उसाचे नुकसान झाल्यास 600 रुपये प्रति मे.टन इतके अर्थसहाय्य देण्यात
येणार आहे. काळविटमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीच्या क्षेत्राला ‘विशेष संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करणे
व या भागात आर्थिक सहाय्याचे दर सुधारित करण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत मांडण्यात आला. बीड जिल्हयातील
गेवराई तालुका व अन्य काही भागात मोकाट पाळीव डुकरांमुळे शेती पिकांचे नुकसान होते. या समस्येवर तोडगा
काढण्यासाठी व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता पुराव्याचे आधारे ‘मोकाट डुकरांचे
क्षेत्र’ जाहीर करणे याबाबतही या बैठकीत विचार करण्यात आला. वनांची सद्यस्थिती व भौगोलिक स्थानांच्या आधारे 5 प्रभागांमध्ये विभागण्यात
आले आहे. प्रभाग -1मध्ये संरक्षित क्षेत्रात राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प, संवर्धन राखीव क्षेत्र यांचा समावेश आहे. प्रभाग -2 मध्ये इतर वन्यजीव
संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, निवड केलेले धोकाग्रस्त वन्यजीव भ्रमणमार्ग हे
समाविष्ट आहेत. मनुष्य वस्ती लगत असलेली महत्वाची वन्यजीव आश्रयस्थाने तिसऱ्या प्रभागात असून चौथ्या
प्रभागात अल्प वनक्षेत्र असलेले वा वनक्षेत्र नसलेले वन्यप्राण्यांद्वारे शेत पीक नुकसानीस
प्रवण भाग आहे. पीक नुकसानीस प्रवण इतर क्षेत्र पाचव्या प्रभागात आहे.
धुळे वनवृत्तातील जळगाव वन विभागांतर्गत वडोदा या वनपरिक्षेत्रात 122.74 चौ. कि.मी. क्षेत्र ‘मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित
करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या क्षेत्रात प्रामुख्याने वाघ, बिबट, काळवीट, मोर इ. विविध प्रकारचे प्राणी व पक्षी आढळून येतात. हे क्षेत्र जैव
विविधतेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कर्नाळा अभयारण्य
क्षेत्राच्या बाहेर महामार्गाचे रुंदीकरण झाल्यास या महामार्गावर वाहनांच्या होणाऱ्या
वर्दळीचा अभयारण्य क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाचाही या बैठकीत विचार करण्यात आला.
0000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा