तृणधान्य, कडधान्याच्या बियाणांची कमतरता
भरून काढण्यासाठी प्रमाणित बिजोत्पादन कार्यक्रम
राज्यातील ज्वारी, बाजरी, भात व गहू या
तृणधान्य तसेच कडधान्य व गळीत धान्य पिकांच्या प्रमाणित बियाणांची कमतरता भरून
काढण्यासाठी ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. 100
टक्के शुध्द बियाणे तयार करणारा हा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनेतून राबविण्यात
येईल.
पिकांच्या
उत्पादन वाढीत बियाणे हा महत्वाचा घटक आहे. कोणत्याही जातीची उत्पादन क्षमता ही
त्यामध्ये असणाऱ्या शुध्दतेवर अवलंबून असते. या योजनेमध्ये बियाणांवर प्रक्रीया
करण्यासाठी बिज प्रक्रीया केंद्रे व बियाणे साठविण्यासाठी गोडावून उभारण्यात
येतील.
ज्वारी,
बाजरी, भात व गहू या तृणधान्य तसेच कडधान्य व गळीत धान्य पिकाचे वार्षिक 80,000
क्विंटल बियाणे उत्पादन करण्याचे नियोजन असून
त्याकरीता प्रति क्विंटल 500 रुपये प्रमाणे सुमारे 4 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात
येईल. शेतकरी समूहामार्फत उत्पादीत बियाणांवर प्रक्रीया करण्यासाठी 50 टक्के
अनुदानावर (20 लाख रुपये प्रति बिज प्रक्रीया केंद्र याप्रमाणे) राज्यात दरवर्षी 30 बिज प्रक्रिया केंद्रांची
उभारणी करण्यात येईल.
या
प्रक्रीया केंद्रावरील प्रक्रिया केलेले बियाणे साठविण्यासाठी राज्यात दर वर्षी
(प्रति गोडावून 10 लाख रुपये अनुदान) 30
गोडावून उभारण्यात येतील. या योजनेत शेतकरी/शेतकरी समूह/बिजोत्पादक संस्था /महाबीज
हे लाभार्थी असतील.
या
योजनेसाठी प्रतिवर्षी 13 कोटी रुपये प्रमाणे
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत 65 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
तालुका
बिजगुणन प्रक्षेत्रावर पायाभूत सुविधा वाढविणार
उत्तम प्रतीची आणि
खात्रीशीर बियाणे शेतक-यांना उपलब्ध व्हावे म्हणून कृषि विभागाकडून तालुका बीज
गुणन केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. राज्यात एकूण 194 तालुका बिजगुणन
केंद्र असून या केंद्रांचे परिरक्षण व प्रक्षेत्रांवर सिंचनाची सुविधा वाढविण्यासाठी
राज्यस्तरावर “तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्रावर पायाभूत सुविधा वाढविणे” ही योजना
राबविण्यास देखिल आज मान्यता देण्यात आली.
प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन,
शेतक-यांसाठी प्रात्यक्षिके, तसेच शेती संलग्न पुरक कार्यक्रम जसे गांडूळ कल्चर,
गांडूळ खत उत्पादन, जैविक नियंत्रणाचे घटक उत्पादीत करणे, नाडेप पध्दतीने कंपोष्ट
खत तयार करणे, निम पावडर, निमआर्क उत्पादन करणे असे विविध कार्यक्रम घेऊन तालुका
बिजगुणन केंद्र अधिक कार्यक्षम करण्यात येणार आहे. तसेच परिरक्षण, गौण बांधकामे,
सामुग्री व पुरवठा, यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री इ. बाबींद्वारे उपलब्ध होणा-या
तरतूदीमधून तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्रावर पायाभूत सुविधा निर्माण करून
प्रक्षेत्राचे बळकटीकरण करण्यात येणार
आहे.
ही योजना कार्यालयीन प्रक्षेत्रावर राबविण्यात येणार
असून या योजनेत कोणीही वैयक्तिक लाभार्थी नाही. या योजनेसाठी प्रतिवर्षी 5 कोटी
रुपये प्रमाणे पंचवार्षिक योजनेंतर्गत 25 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून
देण्याचे नियोजन ठरविण्यात आले आहे.
-----0-----
राज्यात मुलींसाठी 14 नवीन
वसतिगृहे बांधण्याचा निर्णय
उच्च शिक्षणातील मुलींची गळती थांबविण्यासाठी मुलींना शिक्षण सुविधेच्या ठिकाणी 14 नवीन वसतिगृहे बांधण्याचा किंवा विस्तार करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
सध्या असलेली वसतिगृहांची
व्यवस्था ही अत्यंत तुटपूंजी असून बऱ्याचशा मुलींना निवासाची व्यवस्था नसल्याने परगावी शिक्षणास पाठविण्यास पालक तयार होत नाहीत. म्हणूनच मुलींची उच्च शिक्षणातील गळती थांबविण्यासाठी तसेच सर्व समाजघटकांच्या समावेशाचा विचार करुन त्यांची
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी 12 ठिकाणी 14 वसतिगृहे बांधण्याचा किंवा त्यांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात
आला.
यामध्ये मुंबई, पुणे,
औरंगाबाद, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, पनवेल, गडचिरोली व जालना याठिकाणी 9 नवीन वसतिगृहे बांधण्यात येणार असून
नागपूर येथील 2, औरंगाबाद, कोल्हापूर व अमरावती येथील प्रत्येकी 1
याप्रमाणे 5 वसतिगृहांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ 2250 विद्यार्थीनींना होईल. सदर वसतिगृहात शासकीय
महाविद्यालयांशिवाय खाजगी महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीनाही प्रवेश देण्यात येणार
आहे.
सध्या उच्च शिक्षण
विभागाच्या अखत्यारित 16 प्रियर्दशनी वसतिगृहे, शासकिय
महाविद्यालयांची मुले व मुलींची 21 वसतिगृहे, आर्थिकदृष्ट्या
मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 11 वसतिगृहे, मुंबई येथे 4
वसतिगृहे अशी एकूण 52 वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी 27 वसतिगृहे मुलींसाठी असून
याद्वारे 2150 विद्यार्थींना प्रवेश देण्यात येतो.
-----0-----
नाशिक व अमरावती येथे प्री आयएएस ट्रेनिंग सेंटर सुरु करणार
नाशिक येथे यशवंतराव चव्हाण मुक्त
विद्यापीठामध्ये व अमरावती येथे शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या जागेत प्री
आयएएस ट्रेनिंग सेंटर सुरु करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आता सर्व महसूली विभागांमध्ये
अशा स्वरुपाचे ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत होऊन ग्रामीण भागातील होतकरू
विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल.
राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सम विविध स्पर्धा परिक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे असलेले अत्यल्प प्रमाण
वाढविण्यासाठी राज्यात मुंबई , नागपूर, औरंगाबाद व
कोल्हापूर अशी 4 प्री आयएएस
ट्रेनिंग सेंटर्स कार्यरत
आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून गेल्या 5 वर्षात 32 आयएएस अधिकारी व
138 तत्सम दर्जाचे अधिकारी उत्तीर्ण झाले
आहेत.
या सेवांमध्ये महाराष्ट्रीयन तरूणांचे प्रमाण वाढावे यासाठी आवश्यक असलेल्या
परिक्षांची योग्य प्रकारे पुर्वतयारी करून घेण्यासाठी बोंगिरवार समितीच्या शिफारसींना
विचारात घेवून हा निर्णय घेण्यात आला.
-----0------
राज्यातील 1,663 गावात पाणी टंचाई
2,136 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील
1 हजार 663 गावे व 4 हजार 490 वाड्यात पाणी
टंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी 2 हजार 136 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात
आहे. अद्यापही ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल, त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने
उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार
उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 23
हजार 224 कामे सुरु असून या कामावर 2 लाख 23 हजार 694 इतके मजूर काम करीत आहेत.
राज्यात आतापर्यंत 518
जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या असून यात 4 लाख 33 हजार 729 एवढी जनावरे आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यात 212, पुणे जिल्ह्यात 1, सातारा जिल्ह्यात 100, सांगली जिल्ह्यात
31, सोलापूर जिल्ह्यात 118, औरंगाबाद जिल्ह्यात 4, बीड जिल्ह्यात 27, जालना
जिल्ह्यात 18, व उस्मानाबाद जिल्ह्यात 7 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या
आहेत. यावर आतापर्यंत 32,973.89 लाख रुपये
खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी 749 कोटी 29 लाख एवढा निधी वितरित करण्यात
आला आहे.
राज्यात 37 टक्के पाणी साठा
राज्यात
एकूण 2 हजार 475 सिंचन प्रकल्प असून या प्रकल्पामध्ये 13 हजार 830 दशलक्ष घनमिटर
पाणी साठा असून पाणी साठ्याची टक्केवारी 37 टक्के एवढी आहे. गतवर्षी याच तारखेला
राज्यात 42 टक्के पाणी साठा होता. राज्यातील कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजेच 61
टक्के पाणी साठा असून सर्वात कमी म्हणजेच 12 टक्के पाणी साठा मराठवाडा विभागात
आहे. नागपूर विभागात 42 टक्के, अमरावती
विभागात 38 टक्के, नाशिक विभागात 29 टक्के तर पुणे विभागात 39 टक्के पाणी साठा
आहे.
-----0-----
