बाभळी
बंधारा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्राच्या बाजुने
दुष्काळग्रस्त
जनतेला दिलासा देणारा निर्णय : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 28 : राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीशी सामना
करण्यासाठी राज्य शासन उपाययोजना करीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळी
बंधाऱ्याचे 11 मीटर उंचीचे दरवाजे उभारण्याच्या दिलेल्या परवानगीमुळे
महाराष्ट्राचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या निर्णयामुळे 58 गावे आणि 8 हजार हेक्टर शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास
मदत होणार असून ऐन दुष्काळात या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे असे सांगून
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बाभळी प्रकल्प हा बंधारा आहे असा दावा महाराष्ट्राने
वारंवार केला होता. या बंधाऱ्यात अडविण्यात येणारे पोचमपाड धरणाचे 0.6 टीएमसी
पाणी प्रत्येक वर्षी 1 मार्चनंतर सोडण्याची राज्याची तयारी होती. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून
आता या संपूर्ण कार्यवाहीवर एक त्रिसदस्यीय समिती नेमून नियंत्रण ठेवावे असा
निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे योग्य न्याय मिळाला आहे.
याचा सर्वाधिक फायदा जायकवाडी प्रकल्पातील गावांना होणार असून गेल्या 7 ते 8
वर्षातील न्यायालयीन लढाईला अखेर यश आले आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा आणि मध्यप्रदेश या 5 राज्यांसाठी
1975 मध्ये गोदावरी खोऱ्यातील पाणी वाटपासाठी बच्छावत आयोगाची स्थापना करण्यात आली
होती. या लवादाने गोदावरी खोऱ्यातील
पोचमपाड धरणाच्या वरच्या बाजुला 60 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला अडविण्याची मुभा
दिली. हे पाणी गोदावरी खोऱ्यात
अडविण्यासाठी गोदावरी नदीवर 11 बंधारे बांधण्याचा निर्णय या लवादाच्या अधिन राहून
घेण्यात आला होता. त्यातील धर्माबाद
तालुक्यातील बाभळी हा शेवटचा बंधारा. सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा
बंधारा पूर्ण होऊन जलफुगवटा 65 कि.मी.पर्यंत येईल व त्याचा फायदा 58 गावांना होईल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा