सर्वसमावेशक
विकासाचा अजेंडा
पुढे
नेणारा अर्थसंकल्प: मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 28 : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सर्वसमावेशक विकासाचा अजेंडा पुढे
नेणारा त्याचप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न
करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना श्री. पी. चिदंबरम् यांनी आर्थिक विकासाचा सामाजिक
विकासाशी समतोल कायम राखल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे
अभिनंदन केले आहे.
आपल्या प्रतिक्रियेत मुख्यमंत्री म्हणतात की, या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठीची
तरतूद तब्बल 46 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली असून कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद
करण्यात आली आहे. युवा पिढी ही देशाचा आधारस्तंभ आहे. शिक्षणासाठी 17 टक्के जादा तरतूद करण्यात आली
आहे. तसेच कौशल्यविकासासाठी एक हजार कोटी
रूपये तरतूद करून युवकांची रोजगाराभिमुखता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न
केला आहे.
महिलांच्या सुरक्षे बरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करताना
अर्थमंत्र्यांनी पुरेशी संवेदनशिलता दाखविली आहे. मुलींच्या कल्याणासाठी एक हजार
कोटी रुपयांचा 'निर्भया निधी' स्थापन करून व महिलांसाठी विशेष बँक सुरू करून अर्थमंत्र्यांनी एक चांगला
पायंडा पाडला आहे. युवक, गरीब आणि सर्वसामान्यांच्यासाठी दिलासा देणारे निर्णय अर्थमंत्र्यांनी
घेतले आहेत. वाढती लोकसंख्या व चलनवाढ विचारात घेऊन महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सार्वजनिक
वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याचा त्यांचा निर्णय क्रांतीकारी म्हणावा लागेल. उपेक्षीत
वर्गासाठी समूहगट विमा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेताना अर्थमंत्र्यांनी
गरीबातील गरीब माणसाचा देखील विचार केला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर मधील औरंगाबाद जवळील शेंद्रा
याठिकाणी स्मार्ट औद्योगिक शहराची मंजूरी,
त्याचप्रमाणे बंगलुरू-मुंबई या नवीन औद्योगिक कॉरीडॉरची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला चालना
देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या नवीन औद्योगीक धोरणाशी सुसंगत शहरांमध्ये कचऱ्यातून
ऊर्जा निर्मिती करणारे प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे पर्यावरणपूरक विकास होईल. पायाभूत
सुविधांसाठी 50 हजार कोटी रूपयांचे कर्जरोखे काढण्याच्या निर्णयामुळे पायाभूत
सुविधांना चालना मिळेल.
टेक्स्टाईल अपग्रेडेशन फंड तसेच विणकामगारांना सहा टक्के व्याजदराने सवलतीच्या
कर्जपुरवठयामुळे वस्त्रोद्योग उद्योगाला संजिवनी मिळणार आहे.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून चालू वर्षी महाराष्ट्रात रस्त्यांची कामे मोठया
प्रमाणात हाती घेण्यात येणार असल्यामुळे रस्ते विकासाला वेग येणार आहे. तसेच
नैसर्गिक वायूच्या किंमती संदर्भातील धोरणामधील अडचणी दूर झाल्यास त्याचा फायदा
दाभोळ प्रकल्पाला मिळू शकणार आहे.
सर्व सामान्यावर कुठलेही नवीन कर न बसविल्यामुळे आम आदमीला दिलासा दिला
आहे. महसूल तूट व आयात-निर्यातीतील तूट
कमी करण्याच्या प्रयत्न सराहनशील आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा