अमेरिकेतील मेरीलॅण्ड राज्याच्या गर्व्हनरांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

अमेरिकेतील मेरीलॅण्ड राज्याच्या गर्व्हनरांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

उभयपक्षी व्यापार, उद्योग, शिक्षण क्षेत्राबरोबरच

सांस्कृतिक, क्रीडाक्षेत्रात सहकार्य करण्याचा निर्णय

     मुंबई, दि. 30 : आंतरराष्ट्रीय व्यापार, उद्योग, उच्च शिक्षण याबरोबरच सांस्कृतिक, क्रीडा क्षेत्रामध्ये उभयपक्षी सहकार्य करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि अमेरिकेतील मेरीलॅण्ड प्रांताचे गर्व्हनर मार्टिन ओमॅली यांनी आज घेतला. मेरीलॅण्डच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने श्री. चव्हाण यांची आज भेट घेतली, त्यावेळी उभयपक्षी विविध क्षेत्रात सहकार्य करावयाच्या मसुद्यावर श्री. चव्हाण आणि श्री. ओमॅली यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

     सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज या शिष्टमंडळाने श्री. चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री सुरेश शेट्टी, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिष कुमार सिंह, उप मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी शैलेश बिजुर उपस्थित होते. मेरीलॅण्डच्या शिष्टमंडळात अमेरिकेचे कौन्सुल जनरल पीटर हास, विशेष प्रतिनिधी रिटा जो लेविस, सक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॅकडोना, डेप्युटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राजन नटराजन, सेक्रेटरी ऑफ बिझिनेस ऍ़ण्ड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ख्रिश्चन जोहान्सो, मेरीलॅण्ड प्रतिनिधीगृहातील सभागृहनेते कुमार बर्वे, श्रीमती अरुणा मिलर, सॅम अरोरा, मॉण्टगोमेरी काऊंटीचे अधिकारी इसिया लेगिट, प्रिन्स जॉर्ज काऊंटीचे अधिकारी रुशर्न बेकर, गव्हर्नर ऑफिसचे संचालक सॅम क्लार्क आदींचा समावेश होता.

     प्रारंभी श्री. चव्हाण यांनी श्री. ओमॅली यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.  यानंतर सुमारे पाऊण तास विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. श्री. ओमॅली यांनी महाराष्ट्रातील व विशेषत: मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांबाबत सविस्तर मााहिती  घेतली. मेरीलॅण्ड प्रांतामध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. आपल्या शिष्टमंडळातही भारतीय वंशाच्या प्रतिनिधींचा मोठा समावेश आहे, उभयपक्षी सहकार्याची ही परंपरा आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पुढे न्यायची आहे, असे श्री. ओमॅली यांनी सांगितले. मुंबईचे वैशिष्ट्यपुर्ण बॉलिवुड, क्रिकेटप्रेम याविषयीही त्यांनी औत्सुक्याने माहिती जाणुन घेतली.

     श्री. चव्हाण यंानी शिष्टमंडळाला महाराष्ट्राच्या प्रगतीची सविस्तर माहिती दिली. मेरीलॅण्ड राज्याने पुढे केलेला सहकार्याचा हात आम्ही आनंदाने स्वीकारु आणि ज्या ज्या क्षेत्रात सहकार्य करणे शक्य आहे, त्याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. श्री. ओमॅली यांनी मुख्यमंत्र्यांना मेरीलॅण्ड भेटीचे आग्रहपुर्वक निमंत्रण दिले.

0000000000

स्त्रीभ्रृण हत्या रोखण्यासाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी जनजागृती करावी

- मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.27 : मुलींचा घटता जन्मदर ही चिंतेची बाब असून ती एक सामाजिक समस्या बनली आहे. स्त्रीभ्रृण हत्या रोखण्यासाठी शासनस्तरावर कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे उपाययोजना होत असून स्त्रीरोग तज्ज्ञ तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

वांद्रे येथील हॉटेल ताज लँड एन्डस येथे फेडरेशन ऑफ ऑबेसेटीक अँड गायनोकॉलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया आणि मुंबई ऑबेसेटीक अँड गायनोकॉलॉजिकल सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने, `ॲडव्हान्स इनफर्टीलिटी मॅनेजमेंट` या विषयावर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. प्रख्यात हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ.बी.के.गोयल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच श्री.अरुण खन्ना, डॉ.नंदिता पालशेतकर, डॉ.ऋषिकेश पै, डॉ.पी.सी.महापात्रा, डॉ.नोशन शेरीगॉन आदी मान्यवर व्यासपिठावर उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते दिप प्रज्वलन करुन परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, वंधत्वनिवारणाच्या क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अपत्यहीन दाम्पत्यांच्या जीवनात आशेची नवी पहाट उगवली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील विकसित तंत्रज्ञानामुळे सामान्यांचे जीवन आरोग्यदायी होण्यास मदत झाले आहे. मात्र वैद्यकीय क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रातील वापर प्रसुतिपूर्व गर्भलिंग निदानासाठी केला जातो आणि त्यानंतर होणाऱ्या स्त्रीभ्रृण हत्येमुळे समाजातील मुलीचा जन्मदर घटत आहे. मुलगाच हवा या अट्टाहासापायी महिलेवर कुटुंबातुनच मानसिक दबाव आणला जातो. स्त्रीभ्रृण हत्येसंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी शासनस्तरावर होत आहे. मात्र या सामाजिक समस्येवर मात करण्यासाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञ तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ठिकठिकाणी शिबिरे, मेळावे घेऊन जनजागृती करावी, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.  तरुण पिढीने मुलभूत विज्ञानाच्या क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत करावे. बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रात अनेक नव-नवीन संशोधन केले जात आहे. पुणे हे तर बायोटेक हब बनले आहे ही राज्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा मानवी जीवन सुकर आणि निरोगी होण्यासाठी असायला हवा या तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधी आचारसंहिता असायला हवी म्हणजेच स्त्रीभ्रृण हत्येसारखी गंभीर समस्या निर्माण होणार नाही. या परिषदेसाठी मुंबईची निवड केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आयोजकांचे आभार व्यक्त केले.

परिषदेला उपस्थित आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला डॉ.महापात्रा, डॉ.गोयल आदींची याप्रसंगी समयोचित भाषणे झाली. डॉ. पालशेतकर यांनी प्रस्तावित केले.

-----

विसंअ अजय जाधव/पोटे/27.11.2011

26/11 च्या हल्ल्यातील शहिदांना भावपूर्ण वातावरणात श्रद्धांजली

   मुंबई, दि. 26 : 26/11 च्या दहशतवादी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी व जवानांना भावपूर्ण वातावरणात आज राज्यपाल के.शंकरानारायणन आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलीस जिमखाना येथे उभारण्यात आलेल्या शहीदांच्या स्मारकाला पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली वाहिली.

   यावेळी गृहमंत्री आर.आर.पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, महिला बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, मुंबईच्या महापौर श्रद्धा जाधव, खासदार निलेश राणे, आमदार भाई जगताप, मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, रामदास आठवले, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्मारकास पुष्पचक्र वाहून अभिवादन केले. यावेळी शहीदांचे नातेवाईक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0 0 0 0 0

  

क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील व्यावसायिकांचे मुख्यमंत्र्यांकडून सांत्वन

    मुंबई, दि. 26 : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दुपारी क्रॉफर्ड मार्केट परिसराला भेट देऊन भीषण आगीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. आज पहाटेच्या सुमारास या भागातील सारा-सहारा, मोथा मार्केट आणि मनिष मार्केट या ठिकाणी मोठी आग लागली होती. दुपारपर्यंत या आगीवर काबू मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु होते. या आगीत अनेक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांची दुकाने जळाली आणि करोडो रुपयांचे नुकसान झाले असा अंदाज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारांना दिलासा देऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच महानगरपालिकेच्या आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन मदत कार्याची माहिती घेतली. त्याचप्रमाणे या आगीच्या कारणाची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

   यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0 0 0 0 0

  

कायदे परिणामकारकरित्या अंमलात यावेत- मुख्यमंत्री

      

   मुंबई, दि. 26 : न्यायदान प्रक्रियेत विलंब न होता दोषी व्यक्तीस वेळेत शिक्षा व्हावी अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण व्हावी यासाठी कायदे परिणामकारकरित्या अंमलात यावेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

    मुंबई व गोवा या दोन राज्यांच्या बार कौन्सिलला 50 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्ताने दादर येथे 26 नोव्हेंबर या "विधी दिनी"  "सामान्य माणसाच्या न्याय व्यवस्थेकडून अपेक्षा व 21 व्या शतकात न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हाने" या विषयावर राज्यातील वकिलांच्या परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कालानुरुप काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तसेच न्यायदान व्यवस्था ही जागतिक आव्हानांशी सामना करण्यास सक्षम असावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

    गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोवा मुक्ती व बार कौन्सिल या दोहोंना 50 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गोवा विकास परिषद "व्हिजन-2035" राबविणार असल्याचे यावेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती झाल्याबद्दल न्या. रंजना देसाई यांचा मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले. न्या. रंजना देसाई यांनी सामान्य माणूस न्यायापासून वंचित राहू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

    महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अनिल सिंग यांनी न्यायालयांना पायाभूत सुविधा चांगल्या प्रमाणात पुरविल्या जाव्यात, यासाठी समन्वय समिती स्थापन व्हावी, अशी सूचना केली. नाशिक, सोलापूर व गोवा येथे बार कौन्सिलने आयोजित केलेल्या परिषदांना चांगला प्रतिसाद लाभल्याचे व मुख्यमंत्री चव्हाण हे नियमितपणे बार कौन्सिलच्या प्रश्नांकडे गांभिर्याने पाहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

    सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर.एम.लोढा यांनी वकिलांनी युक्तीवादात जास्त वेळ घालवून न्यायदानास विलंब करु नये. दावे जलदगतीने निकाली काढावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.  मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मोहित शहा यांनी न्यायदान प्रक्रियेत पारदर्शकता व जबादारीचे भान असावे, असे सांगून सकाळ-संध्याकाळ कोर्ट, लोक अदालती व समझौता केंद्र याद्वारे जलदगतीने सामान्य माणसास न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचे सांगितले.

    या परिषदेस न्या.एस.सी.धर्माधिकारी, राम जेठमलानी व विधी क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती उपस्थित होत्या. कौन्सिलचे उपाध्यक्ष आशिष देशमुख यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

0 0 0 0 0

माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेला व्हावा - मुख्यमंत्री
शुक्रवार, २५ नोव्हेंबर, २०११

नवीन विभागीय आयुक्त कार्यालयाची इमारत सुसज्ज, देखणी असली तरी नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करुन गतिमान प्रशासन सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

पुण्यात विभागीय क्रीडा संकुलाच्या जलतरण तलाव, विविध क्रीडांगणाचे व नूतन विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. त्यानंतर अल्पबचत भवन मध्ये आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री बोलत होते.

पंधरा कोटी छत्‍तीस लाख रुपये खर्च करुन विधान भवन परिसरात नवीन विभागीय आयुक्त कार्यालयाची इमारत बांधण्यात आली आहे. ऐतिहासिक विधान भवनाच्या मुख्य इमारतीत आयुक्त कार्यालय आहे. १८६४-६५ मध्ये ही इमारत बांधण्यात आली होती. ऐतिहासिक स्वरुप अबाधित ठेवून त्याच बाजूला तशाच स्वरुपाची तीन मजली इमारत बांधण्यात आली आहे. या इमारतीचे वैशिष्ट्य हरित भारत संकल्पनेनुसार असून कॅल्शियम सिलिकेट विटांचा वापर करण्यात आला आहे. 

या कार्यक्रमाला वन मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महापौर मोहनसिंग राजपाल, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविताताई दगडे, आमदार रमेश बागवे, अपर मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, मनपा आयुक्त महेश पाठक, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

नवीन इमारतीमुळे लोकांची सोय झाली असली तरी, लोकाभिमुख प्रशासन देण्याबरोबरच गतिमान व पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याची जबाबदारी आपल्यावर येऊन ठेपली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, झालेला बदल सर्व सामान्यांना दिसले पाहिजे. यापुढे ई-ऑफीस संकल्पना राबवून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फाईलीचा वापर करण्याचा मानस आहे. ई-प्रशासनाचा वापर केला तर निश्चित गती मिळते. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी सुरुवातीस विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु त्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. सध्याच्या युगात सर्वत्र आधुनिक तंत्राचा वापर होत आहे. महसूल विभागातर्फे स्वर्णजयंती राजस्व अभियान राबविण्यात येत असून याचा उपयोग ई-प्रशासनात होण्याची आवश्यकता आहे.

काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवनवीन योजना राबविल्या. त्याचा एकत्रितपणे उपयोग केला जात आहे. १९२० नंतर पहिल्यांदा शेत जमिनीची मोजणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शेतकरी हा महत्वाचा घटक असून आरोग्याच्या दृष्टीने राजीव गांधी जीवनदायी योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सिंचनक्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या भाषणात महसूल विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. भविष्यात गतिमान प्रशासन राबविण्याचा आणि नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा महसूल विभाग प्रयत्न करील अशी ग्वाही दिली.

यावेळी वन, मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील , महापौर मोहनसिंग राजपाल, मदत व पुर्नवसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची भाषणे झाली.

पुणे विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीच्या वेबसाईटचे व पुणे स्लम ऍ़टलस या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. तसेच वास्तू विशारद अंजली कलमदानी व किरण कलमदानी यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. 

प्रास्ताविक भाषणात विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी कार्यक्रमामागील भूमिका विशद केली, उपस्थिताचे आभार जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी मानले.


विभागीय क्रीडा संकुलाच्या जलतरण तलाव व क्रीडांगणाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
येरवडा येथील सुमारे १३ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या विभागीय क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव व विविध क्रिडांगणांचे उद्घाटन शुक्रवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी, क्रीडा आयुक्त शिरीष कारले, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, क्रीडा विभागाचे सहसंचालक नरेंद्र सोपल, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, क्रीडा विभागाचे उपसंचालक आनंद व्यंकेश्वर तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. 
राज्य शासनाच्या क्रीडा धोरणानुसार आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निश्चित करण्याच्या योजनेनुसार पुण्यात येरवडा येथे १३ कोटी रुपये खर्च करुन विभागीय क्रीडा संकुलात विविध सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव, लॉन टेनिस आणि बास्केट बॉल क्रीडांगण आदी सुविधाचे उद्घाटन यावेळी मुख्यमंत्री श्री चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. क्रीडा आयुक्त शिरीष कारले यांनी मुख्यमंत्री व उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी करुन काही उपयुक्त सूचना केल्या. उपस्थित युवा खेळाडूंची ओळख करुन त्यांना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

'दहशतवादाविरुद्धचा लढा' या विषयावरील चर्चासत्र

पोलीस दलाला आवश्यक ते सहकार्य करण्यास शासन कटिबद्ध - मुख्यमंत्री
गुरुवार, २४ नोव्हेंबर, २०११

मुंबईवर झालेल्या २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि १३ जुलैच्या बॉम्बस्फोटानंतर पोलीस दलाला विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. पोलीस दलाला सर्व आवश्यक ते सहकार्य करण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. 

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात 'दहशतवादाविरुद्धचा लढा' (काऊंटर टेररिझम) या विषयावरील पहिल्या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमास गृहमंत्री आर.आर.पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, पंजाबचे माजी पोलीस महासंचालक के.पी.एस. गिल, राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे महासंचालक राजन मेढेकर, पोलीस महासंचालक के. सुब्रमण्यम्, पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक कुलदीप शर्मा आदी उपस्थित होते. 

गृहमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद आणि दहशतवाद हे सुरक्षेच्या दृष्टीने देशासमोरचे मोठे आव्हान असून या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना या चर्चासत्राच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना शिकायला मिळतील. तसेच विकास आणि प्रगतीसाठी सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

पंजाब, मणिपूर, आसाम, काश्मीर येथे काम करताना आलेल्या विविध अनुभवांचे कथन केल्यावर श्री. के.पी. एस. गिल म्हणाले, कोणतीही समस्या ही फक्त पोलीस बळावर मिटविता येत नाही तर त्यासाठी राजकीय प्रतिसादाचीही आवश्यकता असते. केवळ पोलीस दल प्रशिक्षित करुन चालणार नाही तर ते अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी परिपूर्ण असले पाहिजे. 

प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. श्री. सुब्रमण्यम यांनी प्रास्ताविक केले. या चर्चासत्रात श्री. शर्मा, निवृत्त पोलीस अधिकारी व्ही. बालचंद्रन्, एनएसजीचे महासंचालक श्री. मेढेकर आदींनी मार्गदर्शन केले. या चर्चासत्रास देशभरातील पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यावरील

हल्ला भ्याड व निषेधार्ह - मुख्यमंत्री

    मुंबई, दि.24 : केंद्रीय कृषीमंत्री श्री. शरद पवार यांच्यावर नवी दिल्ली येथे करण्यात आलेला हल्ला भ्याड असून या कृत्याचा मी तीव्र निषेध करतो, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

    एका माथेफिरूने आज श्री. पवार यांच्यावर नवी दिल्लीत अचानक हल्ला केला. याबाबत प्रतिक्रिया देताना श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, श्री. पवार हे केंद्र सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री असून ते राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा हा प्रकार सर्वथैव निंदनीय आहे. या तरूणाने गेल्याच आठवड्यात अशाच प्रकारचा राजकीय हल्ला केला होता, अशी माहिती आहे.  असे असतानाही त्याच्यावर कारवाई न होता त्याला ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या जवळपास पोहचू देणे ही सुरक्षाव्यवस्थेतील एक गंभीर त्रुटी आहे. या हल्लेखोरावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. श्री. पवार यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करून यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घेतली पाहिजे. सर्व कार्यकर्त्यांनी या कृत्यामुळे विचलित न होता संयम पाळावा, असेही मी आवाहन करतो.

---0---

    

आंदोलन मागे घेण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या

प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक  - मुख्यमंत्री

          मुंबई, दि. 23 : विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता सकारात्मक मदतीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. ही मदत उत्पादनावर आधारित न देता प्रति हेक्टर देण्याबाबत शासन विचार करेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. याबाबत घेण्यात येत असलेल्या निर्णयाची घोषणा आचारसंहितेनंतर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हमी भाव वाढविण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे विनंती केली आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता आंदोलकानी आपले आंदोलनही मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 

विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादनाला जास्त किंमत मिळावी यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु केले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी श्री.चव्हाण यांनी आज सर्वपक्षीय नेत्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींची मतेही श्री.चव्हाण यांनी एका वेगळ्या बैठकीत जाणून घेतली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री.चव्हाण म्हणाले कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. 

निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आचारसंहितेमुळे याबाबतचा निर्णय सध्या जाहिर करता येणार नाही. यासंदर्भात आयोगाने राज्य शासनाला तसे पत्रही दिले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आचारसंहिता संपल्यानंतर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत चर्चा करून घोषणा करण्यात येईल. हा निर्णय मात्र प्रति हेक्टर नुसार घेण्यात येईल. याशिवाय अन्य पर्यांयाबाबतही चर्चा सुरु आहे.  शासनाने सर्व स्तरावर मदतीची सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याने या प्रकरणी काही लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांनी सुरु केलेले उपोषण व अन्य आंदोलने मागे घ्यावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.  कापसासह कांदा, साखर इत्यादी शेतमालावर सध्या निर्यातबंदी नाही.

मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे विनंती

मार्च 2012 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता चाचणीतून

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वगळावे

--------------

मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे विनंती

     मुंबई, दि.22 : मार्च 2012 मध्ये वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता चाचणीमधून महाराष्ट्राला वगळावे आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांचा 2013 पासून होणाऱ्या चाचणीच्या वेळी समावेश व्हावा अशी विनंती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री गुलाम नबी   आझाद यांना एका पत्रान्वये केली आहे.

     बारावीतील विद्यार्थी आणि पालक यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्रात काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

     मुख्यमंत्री या पत्रात म्हणतात की, राष्ट्रीय पात्रता चाचणीसाठी (NEET) सीबीएसईने जाहीर केलेला अभ्यासक्रम हा राज्याच्या मंडळापेक्षा निराळा आहे आणि अभ्यासक्रमातील बदल विद्यार्थ्यांना कळविण्यास खूप उशीर झाला आहे. राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या राज्य पातळीवरील सामायिक  प्रवेश परीक्षा ही मराठी, इंग्रजी आणि उर्दूतून होते तर राष्ट्रीय पात्रता चाचणी 2012 ही केवळ इंग्रजी आणि हिंदी या भाषेतूनच घेतली जाणार आहे यामुळे मराठी आणि उर्दू भाषेच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल.

दोन परिक्षांच्या आयोजनात तफावत

     सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने केंद्र शासन मेडिकल कौन्सिलला राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर) घेण्यासंदर्भात निर्देश देणार आहे. मेडिकल कौन्सिलकडून मिळालेल्या पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही चाचणी 2012 मध्ये तर पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ती 2013 यावर्षी होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही परिक्षांच्या आयोजनामध्ये तफावत पडणार आहे.

     राज्य मंडळाच्या पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसाठीचा राष्ट्रीय पात्रता चाचणीचा सध्याच्या अभ्यासक्रम सीबीएसई अभ्यासक्रमापेक्षा निराळा असल्यामुळे अशा 80 टक्के विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल आणि केवळ 15 ते 20 टक्के सीबीएसई विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळेल.

     राष्ट्रीय पात्रता चाचणीचा उद्देश परिक्षांची संख्या कमी करणे हा आहे. राज्याची सामायिक प्रवेश परीक्षा ही वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी, परिचारक तसेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी घेण्यात येते. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश चाचणी घेण्यामुळे राज्याची प्रवेश परीक्षा घेणे टळणार नाही. राष्ट्रीय परीक्षेमध्ये गणिताचा विषय नसल्यामुळे अभियांत्रिकी प्रवेश या चाचणीमार्फत होऊ शकणार नाही. राज्यातील विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी एनसीईआरटी आणि राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार अभियांत्रिकी आणि इतर परिक्षांच्या दृष्टीने तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिक दडपण येण्याची शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्री या पत्रात म्हणतात.

--