सीएम-ई-वृत्तसेवा

आंदोलन मागे घेण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या

प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक  - मुख्यमंत्री

          मुंबई, दि. 23 : विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता सकारात्मक मदतीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. ही मदत उत्पादनावर आधारित न देता प्रति हेक्टर देण्याबाबत शासन विचार करेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. याबाबत घेण्यात येत असलेल्या निर्णयाची घोषणा आचारसंहितेनंतर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हमी भाव वाढविण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे विनंती केली आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता आंदोलकानी आपले आंदोलनही मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 

विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादनाला जास्त किंमत मिळावी यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु केले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी श्री.चव्हाण यांनी आज सर्वपक्षीय नेत्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींची मतेही श्री.चव्हाण यांनी एका वेगळ्या बैठकीत जाणून घेतली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री.चव्हाण म्हणाले कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. 

निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आचारसंहितेमुळे याबाबतचा निर्णय सध्या जाहिर करता येणार नाही. यासंदर्भात आयोगाने राज्य शासनाला तसे पत्रही दिले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आचारसंहिता संपल्यानंतर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत चर्चा करून घोषणा करण्यात येईल. हा निर्णय मात्र प्रति हेक्टर नुसार घेण्यात येईल. याशिवाय अन्य पर्यांयाबाबतही चर्चा सुरु आहे.  शासनाने सर्व स्तरावर मदतीची सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याने या प्रकरणी काही लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांनी सुरु केलेले उपोषण व अन्य आंदोलने मागे घ्यावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.  कापसासह कांदा, साखर इत्यादी शेतमालावर सध्या निर्यातबंदी नाही.