मुंबईसाठी 12,447 कोटी रुपयांचा विशेष निधी द्यावा : मुख्यमंत्री

पुढील पाच वर्षांसाठी 3 लाख 46 हजार कोटी रु. निधीची

14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडे महाराष्ट्राची मागणी

मुंबई, दि. 30: शहरीकरणाचा वेग, ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजा, वाढत्या औद्योगिकरणामुळे वाढत जाणारी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आणि मानवी विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी करावयाच्या विविध विकासयोजना यासाठी 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांच्या कालावधीत रु. 3 लाख 46 हजार कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आज राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाला केली. मुंबई शहराचे देशातील स्थान आणि प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबईसाठी 12,447 कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची विनंतीही त्यांनी आयोगाला केली.

14व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी आणि आयोगाच्या सदस्यांसमोर आज राज्य सरकारच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले आणि निधीच्या मागणीबाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये सर्वश्री डॉ. पतंगराव कदम, शिवाजीराव मोघे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, राजेंद्र दर्डा, डॉ. नितिन राऊत, सुरेश शेट्टी, पद्माकर वळवी, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर, मुख्य सचिव ज. स. सहारिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वित्त्‍ा विभागाचे प्रधान सचिव क्षत्रपती शिवाजी यांचा समावेश होता. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी प्रास्ताविक केले.

यावेळी आयोगाचे सदस्य सर्वश्री प्रो. अभिजित सेन, श्रीमती सुषमा नाथ, डॉ. एम. गोविंद राव, डॉ. सुदिप्तो मुंडले, सचिव ए. एन झा, सहसचिव एम. एस. भाटिया, आर्थिक सल्लागार डॉ. पिंकी चक्रवर्ती, संचालक संजय पांडे, उपसंचालक सुनिता सक्सेना आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय करातील वाटणीयोग्य हिश्श्याची केंद्र व राज्ये यांच्यात विभागणी करणे आणि राज्यांना मिळणारी सहाय्यक अनुदाने निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने 14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. सद्या आयोग विविध राज्यांना भेटी देत आहे. आयोगाच्या शिफारशींचा कार्यकालावधी 2015-16 ते 2019-20 पर्यंत आहे.  

दुस-या केंद्रीय वित्त आयोगाने आयकरातील आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील अनुक्रमे 15.97 टक्के आणि 12.17 टक्के एवढा निधी दिला होता. पहिल्या ते सातव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीपर्यंत वित्त आयोगाने लोकसंख्या या घटकास 80 ते 90 टक्के एवढे महत्तमाप (Weightage) दिल्यामुळे राज्य शासनास भरीव स्वरुपाचा वाटा प्राप्त झाला. दहाव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्य शासनास 6.126 टक्के एवढा निधी प्राप्त झाला. तर तेराव्या वित्त आयोगाने 5.19 सूत्र ठेवल्यामुळे त्याच्या परिणामी रु. 91,709.80 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.

                                     ____________________

डॉ. रेड्डींनी केले महाराष्ट्राचे अभिनंदन

महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेले निवेदन अतिशय तंत्रशुद्ध आणि अत्युत्कृष्ट असल्याचा विशेष उल्लेख आयोगाचे अध्यक्ष वाय. व्ही. रेड्डी यांनी आपल्या भाषणात केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे देशात विशेष स्थान आहे. राज्य शासनाने आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सुविधा, उर्जा यासह अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील शहरीकरण आणि नागरीकरणाचा वेग देशात सर्वाधिक आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्याला भरीव निधी मिळण्याची शिफारस आयोग करेल. राज्याच्या प्रगतीबद्दल आणि विशेषत: आर्थिक शिस्तीबद्दल त्यांच्यासह अनेक सदस्यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले.                            ______________

पुढील कालावधीत योजनांवरील खर्चात भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे. वीजनिर्मिती, दळणवळण व्यवस्था, सिंचन यासारख्या क्षेत्रातील भांडवली खर्च वाढविणे आवश्यक आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाचा विकास या बाबींवर समाजाच्या मानवी विकासाच्या निर्देशांकाच्या वाढीच्या दृष्टीने गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. यासाठी वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याची बाब आयोगापुढे प्रतिपादीत करण्यात आली.

कर्जाच्या व्याजापोटी राज्य शासनास भरीव स्वरुपाची रक्कम मोजावी लागत असल्यामुळे अल्पबचतखाली राज्यांना देण्यात येणा-या कर्जांचे व्याजदर कमी करणे, तसेच राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत महसूली तूट दूर करण्याच्या अनुषंगाने उद्दिष्टे निश्चित करतांना 7 व्या वेतन आयोगाचे परिणाम लक्षात घेण्याची विनंती आयोगास करण्यात आली.

केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रितरित्या द्यावयाचा उभा वाटा (Vertical devolution) आणि केंद्र शासनाने दिलेल्या एकत्रित वाट्याचे राज्या-राज्यातील समांतर वाटप (Horizontal devolution)  करतांना निकष निश्चित करतांना लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व राजकोषीय व्यवस्थापन या घटकांचे महत्तम माप अनुक्रमे 35 टक्के, 15 टक्के  व 25 टक्के अशी वाढवण्याची व उत्पन्नाचे अंतर या घटकांचे महत्तम माप 25 टक्केपर्यंत कमी करण्याची विनंती आयोगास करण्यात आली.  

राज्य शासन वस्तु व सेवांवरील कर (Goods & Services Tax) ही कर प्रणाली अंमलात आणण्यास तयार असून व्हॅट करप्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवाअंती नवीन कर प्रणालीव्दारे राज्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी आयोगास विविध सूचना करण्यात आल्या.

मुंबई शहराचे पायाभूत सुविधांबाबतचे महत्वाचे प्रश्न सोडवून मुंबईस आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे शहर बनविण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठी एकूण खर्चाच्या 20 टक्के म्हणजेच रु. 12,447 कोटी इतका निधी (एकदाच मिळणारे अनुदान) (Onetime grant), तसेच सुर्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी रु. 1,700 कोटी इतका अतिरिक्त निधीसुध्दा राज्याला देण्याबाबत  आयोगास विनंती करण्यात आली.

 ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजा व त्याबाबतचे निकष लक्षात घेऊन लागणाऱ्या निधीच्या उपलब्धतेसाठी निधी वितरणाच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची सुचना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य ख-या अर्थाने अन्य राज्यांपेक्षा अधिक नैसर्गिक संकटप्रवण असले तरी नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधीमधून मिळणारा वाटा मात्र अतिशय अल्प असल्याने 14 व्या वित्त आयोगाकडे रु. 10,000 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली.

राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड, नद्यांचे शुध्दीकरण, मलनि:स्सारण प्रकल्प व पर्यावरण विभागाचे सक्षमीकरण यासाठी रू.4175 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील वाढलेली रस्त्यांची लांबी व इतर खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन 5 वर्षांच्या कालावधीत प्रतीवर्षी रु. 1000 कोटी याप्रमाणे एकूण रु.5000 कोटी इतका निधी व शासकीय इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रु. 2000 कोटी इतका निधी देण्यात यावा अशी विनंती आयोगास करण्यात आली आहे.

जलसिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेसाठी टप्पानिहाय निधीची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आलेली असून या अनुषंगाने राज्यास प्रतिवर्षी रु. 676 कोटी याप्रमाणे रु. 3380 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आयोगास करण्यात आली.

अंगणवाडयांचे बांधकाम, महिला व बाल विकास, पर्यटन विकास, डोंगरी विकास, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, व्यवसाय कौशल्य मार्गदर्शन, तांत्रिक शाळांमध्ये सुधारणा, न्यायिक अधिका-यांना प्रशिक्षण व सोयीसुविधांचे बळकटीकरण, नवीन न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बांधकाम, विक्रीकर विभागाचे आधुनिकीकरण आदी बाबींसाठी रू. 21,097 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आयोगाकडे प्रतिपादन करण्यात आली.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)अमिताभ राजन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील यांनी आपापल्या विभागाच्या मागण्या सादर केल्या.

०००००००

मंत्रिमंडळ निर्णय : 29 जानेवारी 2014 (7 निर्णय)

महिला व बालविकास

शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेचा लाभ आता

निराधार, परित्यक्त्या व विधवांच्या मुलींनाही मिळणार

         शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून तिचा लाभ आता अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता आणि विधवा महिलांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी देण्यात येईल.

         प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 100 या प्रमाणे 35 जिल्ह्यासाठी 3 हजार 500 लाभार्थ्यांसाठी एकूण 3 कोटी 50 लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना या महिन्यापासूनच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. 

         निराधार, परित्यक्त्या व विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता सद्या दोन हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जाते. राज्यात शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी शुभमंगल सामुदायिक विवाह सुरू आहे. यात लाभार्थ्यांना 10 हजार रुपये एवढे अनुदान आणि स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2 हजार रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येत आहे. अनूसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग वगळून इतर अन्य प्रवर्गातील घटकांना याचा लाभ मिळेल. वगळलेल्या घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत वेगळी योजना राबविली जाते.

00000

जलसंपदा

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सरंबळा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाला

राज्यपालांच्या निर्देशातून सूट देण्यासाठी विनंती

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सरंबळा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामास विशेष बाब म्हणून मंजूरी मिळण्यासाठी तसेच राज्यपालांच्या निर्देशातून सूट देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या प्रकल्पासाठी 26 कोटी 74 लाख खर्च करण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता घेण्यात येईल. सरंबळा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 56 कोटी 15 लाख एवढया खर्चास डिसेंबर 1995 मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. तथापि प्रकल्पास आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे व पाच वर्षांचा कालावधी होऊन गेल्याने सदर प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाली होती.

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पासाठी जून 2004 मध्ये 184 कोटी 74 लाख एवढ्या रकमेस नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पामुळे सावंतवाडी व वेंगुर्ला तालुक्यातील एकूण 22 गावांमधील 11142 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.  तसेच 2.50 मे. वॅट इतकी विद्युत निर्मिती केली जाणार आहे.  

                                                   00000

अन्न व नागरी पुरवठा

खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी अतिरिक्त 20 रुपये दर देणार

चालू वर्षीच्या खरीप पणन हंगामामधील खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी अतिरिक्त 20 रुपये दर राज्य शासनाकडून वाढवून देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या भरडाई दराव्यतिरिक्त हा दर असेल.

आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डिस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची (FAQ धान व भरड धान्य) खरेदी करण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र शासनाच्या वतीने भारतीय अन्न महामंडळामार्फत करण्यात येते.

वर्ष 2013-14 च्या हंगामाकरिता धान भरडाईसाठी कच्च्या तांदळासाठी 10 रुपये (वाहतुकीचा खर्च वगळून) व उकड्या तांदळासाठी 20 रुपये प्रति क्विंटल असा दर निर्धारित केला आहे. मात्र या दरात 2005-06 पासून केंद्र शासनाने सुधारणा केलेली नव्हती. या वाढीव भरडाई दरामुळे अंदाजे 7 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च येईल. धानाची भरडाई करण्यासाठी उच्चतम मर्यादा 30 रुपये एवढी राहील.

00000

नगरविकास १

नागपूर मेट्रोच्या दोन मार्गिकांना मान्यता

        नागपूर शहरातील दोन उन्नत मेट्रो मार्गिकांना आज मंजूरी देण्यात आली. नागपूरमधील ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर असे हे दोन उन्नत मेट्रो मार्ग आहेत. या मार्गिकांची लांबी एकूण 38.2 किलोमीटर असून हा प्रकल्प सहा वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल संपूर्ण प्रकल्पासाठी 8 हजार 680 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.      

नागपूर सुधार प्रन्यासने नियुक्त केलेले सल्लागार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी (DMRC) यांनी नागपूर मेट्रो रेलचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. या दोन्ही मार्गिकांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

मेट्रो रेल्वे (Construction of Works) ॲक्ट 1978" लागू करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे केंद्र शासनाकडे पाठपूरावा करण्यास तसेच नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या नावाने एक स्पेशल पर्पज व्हेहीकल (SPV) कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीस हा प्रकल्प अंमलबजावणी संदर्भातील अधिकार DMRC च्या धर्तीवर देण्यास मान्यता देण्यात येईल. तसेच ही SPV कंपनी स्थापन होईपर्यंत नागपूर सुधार प्रन्यास या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयीन संस्था म्हणून काम पाहील.

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामध्ये केंद्र शासनाचा 20 टक्के तर राज्याचा 20 टक्के वित्तीय सहभाग आणि नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांचा प्रत्येकी 5 टक्के (दोघांचा मिळून एकूण 10 टक्के) वित्तीय सहभाग आणि उर्वरित 50 टक्के कर्ज आणि  इतर स्त्रोताद्वारे उभारणी करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेट्रो रेल्वे सेवेसाठी प्रवासी भाडेदरास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून भाड्यामध्ये ठराविक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार भाडे निश्चिती समितीकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

00000

परिवहन

एसटी बस प्रवास सवलतींची रक्कम महामंडळाला आगाऊ मिळणार

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातर्फे विविध घटकांना देण्यात येणाऱ्या बस प्रवास सवलतीची प्रतिपूर्ती संबंधित विभागांनी महामंडळाकडे आगाऊ जमा करावी, असा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

सध्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडुन 22 प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. या सवलत रकमेची प्रतिपूर्ती संबंधित विभागांकडून परिवहन विभागामार्फत महामंडळाला करण्यात येते. ही प्रतिपूर्ती वेळेवर होण्याची जबाबदारी सवलत देणाऱ्या प्रशासकीय विभागाने उचलणे आवश्यक आहे. मात्र विभागांकडून ही प्रतिपूर्ती करण्यात मोठी दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महामंडळावर मोठा आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे ही रक्कम आगाऊ भरावी, असा निर्णय घेण्यात आला. वर्ष 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.

सवलत योजनांचे पुनर्विलोकन करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे, यासाठी या योजनांचा आढावा घेऊन सवलत योजना सुरु ठेवाव्यात किंवा बंद कराव्यात याबाबतचा निर्णय संबंधित विभागाने घ्यावा, असाही निर्णय घेण्यात आला.

00000

उद्योग

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर प्रकल्पाच्या स्टेट सपोर्ट करारास मान्यता

   दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर या प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असून स्टेट सपोर्ट ॲग्रीमेंट आणि शेअर होल्डर ॲग्रीमेंटच्या मसुद्याला मान्यता देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या कॉरीडॉरची लांबी एक हजार 482 किलोमीटर असून सात राज्ये यात सहभागी आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रामधील शेंद्रा बिडकीन, दिघी, इगतपुरी-सिन्नर आणि धुळे-नरडाणा या ठिकाणी विकास केंद्रे निर्माण करण्यात येतील.

पहिल्या तीन टप्प्यात शेंद्रा आणि दिघी अशा 71 हजार 451 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून शेंद्रा येथे 3200 हेक्टरचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. औरंगाबाद-नाशिक जलदगती मार्ग, कराड-संगमेश्वर भुयारी रस्ता, शेंद्रा-बिडकीन पाणीपुरवठा योजना, शेंद्रा येथे प्रदर्शन केंद्र व लॉजिस्टीक पार्क तसेच आवश्यकतेनुसार नव्या स्मार्ट सिटीज उभारण्यात येतील. भविष्यात या अंतर्गत औद्योगिक शहरे स्थापन केली जाणार आहेत.

00000

वन

कुंडल येथे वन अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय

सांगली जिल्ह्यातील कुंडल येथील वन प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा वाढवून त्याला स्वायत्तता देऊन राज्य वन अकादमीत रूपांतरीत करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. तसेच मध्यवर्ती वनराजीक महाविद्यालय चंद्रपूर या प्रशिक्षण महाविद्यालयासही स्वायत्तता प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या वन अकादमीला वन विभागाची प्रमुख प्रशिक्षण संस्था ‘कुंडल फॉरेस्ट ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन डेव्हलपमेंट ॲण्ड मॅनेजमेंट’ असे नाव देण्यात येईल. ही राज्यातील सहावी वन प्रशिक्षण संस्था होणार आहे. वन विभागाकडे यापूर्वी वनरक्षक व वनपाल यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर, चिखलदरा (जि. अमरावती), पाल (जि. जळगांव), जालना व शहापूर (जि. ठाणे) येथे 5 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात कार्यरत असलेले वनक्षेत्रपाल व त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वन विभागाकडे कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वन विभागाची कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नसल्यामुळे वन विभागाने कुंडल येथील वन प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जावाढ करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी अतिरिक्त 15 नवीन पदे निर्माण करण्यात येतील. तसेच पाच पदे आऊटसोर्स पद्धतीने भरण्यात येतील.

00000

अन्य वृत्त

हिंदकेसरी आंदळकर यांना उपचारासाठी पाच लाख रूपयांची मदत

हिंदकेसरी पैलवान श्री. गणपतराव आंदळकर यांना वैद्यकीय उपचारासाठी पाच लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यांना हा धनादेश लगेचच देण्यात येणार आहे. श्री. आंदळकर हे सध्या मेंदूच्या विकाराने आजारी असून त्यांच्यावर पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक येथे उपचार सुरू आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून त्यांना मदत करण्यात यावी, अशी विनंती सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यानुसार क्रीडा विभागाच्या राज्य क्रीडा विकास निधीतून ही मदत देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. पैलवान आंदळकर यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल भारत सरकारकडून अर्जून पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे.

00000

आंबा व काजू मंडळासाठी 100 कोटीची तरतूद -पृथ्वीराज चव्हाण

रत्नागिरी दि. 28 : दापोली येथे स्थापन करण्यात आलेल्या आंबा व काजू मंडळासाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात येणार असून त्याद्वारे फलोत्पादन क्षेत्रात गुणात्मक फरक आणि उत्पादनात वाढ होवून कोकणाच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.   दापोली येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या आंबा व काजू मंडळाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी ते बोलत होते.

आज राज्यपाल के. शंकरनारायणन हस्ते विविध कृषी पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आंबा व काजू बोर्ड माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. त्याप्रसंगी  मुख्यमंत्री बोलत होते.

        ते म्हणाले, देशात 7 लाख कोटींची नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाची आयात होते तर  देशातून 2 लक्ष 40 हजार कोटीच्या शेतमालाची निर्यात होते. त्यामुळे देशाबाहेर जाणारे परकीय चलन परत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महत्वाची भूमिका आहे. कृषि मालाची निर्यात वाढविताना शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. काजू आणि आंब्याच्या उत्पादनात भारत जागतिक पातळीवर अग्रेसर आहे, असे त्यांनी सांगितले.  आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून हे शक्य होवू शकेल. 

श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्यात महिला धोरण, क्रीडा धोरण, औद्योगिक धोरण, वस्त्रोद्योग धोरण आदी माध्यमातून नियोजनबध्द विकासाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  वस्त्रोद्योग क्षेत्रात आणि औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.  अशा पध्दतीचा विकास साधताना शेतकऱ्यांना विशेष सवलती देवून उत्पादन वाढीला चालना देण्यासाठी फळप्रक्रिया धोरण राबविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.  कोकणातील सहकारी चळवळीला अधिक वेग देण्यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जनुकीय तंत्रज्ञान सुधारणा कार्यक्रमाला चालना

मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतीवर जास्त अवलंबून असणे योग्य नाही.  त्यामुळे नवीन वाणांचे संशोधन करुन उत्पादन वाढीला चालना द्यायला हवी. त्यासाठी संशोधकांना संरक्षण देण्याबरोबरच जनुकीय तंत्रज्ञान सुधारणा कार्यक्रमाला चालना देण्यात येत आहे.  असे तंत्रज्ञान 97 टक्के शेतकरी कापसासाठी वापरत असल्याने कापूस उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.  इतर 36 प्रकारच्या पिकांसाठी असे प्रयत्न करण्यात येत असून संशोधनातून तयार झालेल्या वाणांची शुध्दता तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.  शेतकऱ्यांचे कृषि क्लब आणि उत्पादन संस्था या माध्यमातून नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे,  असे ते म्हणाले.  शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरीता शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

दापोली येथील डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात आयोजित पुरस्कार वितरण समारंभप्रसंगी उद्योगमंत्री नारायण राणे, कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे, फलोत्पादन मंत्री विजयकुमार गावीत, पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. निलेश राणे, आमदार सूर्यकांत दळवी उपस्थित होते.

00000

गरीब कुटुंबांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून

त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित करण्याची गरज -मुख्यमंत्री

            मुंबई दि 27:  दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित केल्यास या कुटुंबांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे शक्य होईल. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत हे काम एकात्मिक पद्धतीने करण्यात येत असल्याने या अभियानाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे, असे  प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

            “महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती नवोपक्रम मंच-2013-14”चे उदघाटन आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकासराज्यमंत्री सतेज पाटील, विभागाचे प्रधान सचिव ए़स.एस. संधू, जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी परमेश शहा, भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव  टी. विजयकुमार, मिशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            राज्याचा नवीन मानव विकास निर्देशांक नुकताच अभ्यासण्यात आला. त्यामध्ये राज्याच्या काही तालुक्याचे दरडोई उत्पन्न खुपच कमी असल्याचे दिसून आल्याची माहिती देऊन  मुख्यमंत्री म्हणाले की, या अतिमागास भागावर लक्ष केंद्रीत करून एकात्मिक प्रयत्नातून इथले दारिद्रय दूर करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. उत्तम तंत्रज्ञान, उत्तम व्यवस्थापकीय कौशल्ये, चांगले नेतृत्व आपल्याकडे आहे,  याला शिक्षण- प्रशिक्षण, कौशल्यवृद्धी, आर्थिक मदत यासारख्या पर्यायी साधनांची जोड दिल्यास  या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून मागासलेपणावर मात करता येऊ शकेल.      

        राज्यात 45 लाख कुटुंब दारिद्रय रेषेखाली आहेत. या अभियानांतर्गत आपण 10 जिल्ह्यातील 36 तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. या कामात शासकीय यंत्रणेबरोबर स्वंयसेवी -सेवाभावी संस्था, व्यक्ती, विद्यापीठे,  न्यास यांची मदतही मोलाची ठरणार आहे. सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉनसिबिलिटी अंतर्गत दारिद्रयनिर्मूलनाचे काही प्रकल्प हाती घेता येतील असे सांगून ते पुढे म्हणाले की,दारिद्रय निर्मुलन हा विषय जागतिक बँकेच्याही प्राधान्यक्रमावर असल्याने या कामासाठी जागतिक बँकेकडूनही अधिकाधिक सहकार्य मिळू शकेल.

विकासातून समृद्ध जीवनाची पायाभरणी होते असे सांगून ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, राज्याच्या मानव विकास अहवालाने गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दऱ्या स्पष्ट केल्या असून या दऱ्या सांधणे हे एक मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातून हे आव्हान पेलण्याला ग्रामविकास विभागाने प्राधान्य दिले असून दारिद्रयनिर्मूलनाच्या कामी नवनवीन उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. यातील काही नवीन प्रयोगांना यश मिळत असून असे उपक्रम राबविणाऱ्या अंतिम 38 संस्थांची निवड  महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती नवोपक्रम मंच अंतर्गत करण्यात आली आहे. येत्या तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्राने या कामी देशपातळीवर आघाडी घेतलेली दिसेल असा विश्वासही श्री.पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कार्यक्रम प्रसंगी अभियानाच्या लोगोचे (उमेद) तसेच उमेद या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.कार्यक्रमाच्या आयोजनासंबंधीची अधिक माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी दिली तर विभागाचे प्रधानसचिव श्री. संधू यांनी प्रास्ताविक केले.

0 0 0 0 0

राष्ट्राला बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर ठेवुया ;

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या जनतेला शुभेच्छा

          मुंबई, दि. २५ : देशाच्या जडणघडणीत महाराष्ट्राने नेहमीच मोठे योगदान दिले असून राष्ट्राला अधिक बळकट करण्यासाठी आपण सारे महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करूया, अशा शब्दात  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

विकास हा केवळ राज्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक गुंतवणुकीतून मोजता येणार नाही तर यामुळे प्रत्यक्षात किती हातांना काम मिळाले, जीवनमानात कसा परिणाम झाला आणि अगदी शेवटच्या व्यक्तीच्या आयुष्यात किती फरक पडला हे आपल्या दृष्टीने महात्वाचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्र ज्याप्रमाणे परकीय गुंतवणूक आणण्यात देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, त्याचप्रमाणे सामाजिक सुधारणांचे निर्णय घेण्यात  देशात अग्रेसर आहे. राज्यात अन्नावाचून कुणी उपाशी राहणार नाही, यासाठी लवकरच अन्न सुरक्षा योजना ही क्रांतिकारी योजना राबविण्यात येणार असून सर्वाना हक्काचे घर आणि ते देखील परवडणाऱ्या किंमतींत मिळावे म्हणून शासनाने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. राज्याने दुष्काळ मुक्त व्हावे, कोरडवाहू शेतीला संजीवनी मिळावी आणि पाण्याची टंचाई कायमची बंद व्हावी म्हणून राज्याने केलेले प्रयत्न यशस्वी होत आहेत, ज्याचे अनुकरण इतर राज्येही करू लागली आहेत.

आज अंधश्रद्धा आणि जादुटोणासारख्या कुप्रथा थांबविण्यासाठी शासनाने घेतलेला पुढाकार क्रांतिकारी म्हणावा असाच आहे, भ्रष्टाचाराला  आळा घालण्यासाठी देखील आम्ही लोकपाल बिलाची परिणामकारक अंमलबजावणी राज्यात करू असा निर्धार केला आहे. 

देशाच्या प्रगतीत महाराष्ट्राने सर्वाधिक योगदान दिले असून पुढेही आपण सर्व यासाठी प्रयत्न करीत राहू आणि या प्रजासत्ताक दिनी धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने राज्याच्या विकासासाठी काम करीत राहू अशी शपथ घेवुया,असेही मुख्यमंत्री आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात. 

राज्यात ‘स्मार्ट’ शहरे उभारण्‍यासाठी ॲक्सेनच्यर सहकार्य करणार;

मुख्यमंत्र्यांची दावोस येथे कंपनीसमवेत चर्चा

          मुंबई, दि. 24 : राज्यात ‘स्मार्ट’ शहरे उभारण्यासंदर्भात ॲक्सेनच्यर (Accenture) या कंपनीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समवेत काल दावोस येथे चर्चा केली.  मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीसाठी दावोस (स्वित्झरलँड) येथे गेले असून त्या ठिकाणी त्यांच्या विविध मातब्ब्‍ार कंपन्यांसमवेत गुंतवणुकीसंदर्भात गाठीभेटी सुरु आहेत.  काल ॲक्सेनच्यर या जागतिक सल्लागार कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पिटर लॅसी आणि मुख्य अधिकारी जुली स्वीट यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांची   विस्तृत चर्चा झाली.

          यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तम शहरांच्या उभारणीसाठी एक मजबूत अंमलबजावणी यंत्रणा आवश्यक असून पुण्यातील हिंजेवाडी, औरंगाबाद येथील     बिडकीन-शेंद्रा  या ठिकाणी तसेच दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरमधील शहरांमध्ये   ‘स्मार्ट’ शहरांचे मॉडेल कसे राबविता येईल यावर चर्चा केली. ॲक्सेनच्यर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अशा शहरांसाठी मॉडेल्स उभारण्यात रुची दाखविली.  या कंपनीला शहर विकासातील अनुभव असून शहराचे पर्यावरण, लोक, रहाणीमान, प्रशासन यामध्ये स्पर्धात्मक सुधारणा करण्यावर त्यांचा भर आहे असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.  

000

दावोस येथे मुख्यमंत्र्यांनी केली विविध उद्योजकांशी चर्चा

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीसाठी  

प्रख्यात ‘झुरिक विमानतळ व्यवस्थापन’ उत्सुक

मुंबई दि. 23 : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीसाठी दावोस (स्वित्झरलँड) येथे गेलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दौ-याचा पहिल्या दिवशी कारगिल इन्कॉर्पोरेटेड ही खाद्यतेल उत्पादक बलाढ्य कंपनी, शीतपेय व मद्यनिर्मिती क्षेत्रातील ‘सॅबमिलर’, जपान एक्स्टर्नल ट्रेड ऑर्गनायजेशन (जेट्रो) आणि ‘झुरिक विमानतळ’ पदाधिकाऱ्‍यांची भेट घेवून त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. झुरिक विमानतळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस केर्न यांनी नवी मुंबई विमानतळाच्या विकासाबाबत विशेष औसुक्य दाखविले. 

झुरिक विमानतळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस केर्न आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांची भेट घेवून महाराष्ट्रातील विविध हवाई वाहतुकविषयक प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेण्याबाबत चर्चा केली.  झुरिक विमानतळ हा तीन धावपट्टया असलेला आणि ए 380 सारखी मोठी विमाने उतरण्याची क्षमता असलेला अत्याधुनिक सुविधा आहे.  श्री. चव्हाण यांनी सुरुवातीला या विमानतळाची पाहणी केली. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत त्यांनी शिष्टमंडळाबरोबर महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचा संधींबाबत सविस्तर चर्चा केली. 

पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई येथे नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या विमानतळांविषयी श्री. चव्हाण यांनी माहिती दिली.  सागरी किनारा नियंत्रण नियमावली, वन विभाग आणि पर्यावरण विभाग यांची मान्यता मिळालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीमध्ये झुरिक विमानतळ व्यवस्थापनाने विशेष औसुक्य दाखविले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी शिष्टमंडळाला नवी मुंबई विमानतळाच्या भुसंपादन प्रक्रियेबाबत आणि विशेषत: ‘नयना’ (नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुअन्स नोटीफाईड एरिया) या नव्या मॉडेलविषयी माहिती दिली.  झुरिक विमानतळ सध्या जीव्हीके ग्रुपसोबतच्या भागीदारीने बंगळुरु विमानतळाचे व्यवस्थापन पाहत आहे. महाराष्ट्रातील नव्या प्रकल्पांमध्ये आपण गुंतवणूक करु इच्छितो असे श्री. थॉमस केर्न यांनी सांगितले. 

कारगिल खाद्यतेल उत्पादक कंपनीशी चर्चा

कारगिल या अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हीड मॅकलेनन यांची आणि श्री. चव्हाण यांची काल चर्चा झाली.  कारगिल ही कंपनी अमेरिकेतील बलाढ्य खाद्यतेल उत्पादक कंपनी असून महाराष्ट्रात कुरकुंभ येथे त्यांचा खाद्यतेल शुध्दीकरण प्रकल्प कार्यरत आहे. या कंपनीला महाराष्ट्रामध्ये मोठा विस्तार करावयाच्या असून त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य राज्य शासनाकडून मिळावे, अशी विनंती श्री. मॅकलेनन यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. 

महाराष्ट्र हा सोयाबिनचा सर्वात मोठा उत्पादक असून कारगिल कंपनी मुख्यत्वे सोयाबिन तेल व्यवसायात आहे. महाराष्ट्रातील सोयाबिनचे उत्पादन लक्षात घेता आपण आणखीन नविन प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु करु इच्छितो व अधिक चर्चेसाठी आपण पुढील महिन्यात महाराष्ट्रात येणार आहोत, असे श्री मॅकलेनन यांनी स्पष्ट केले.  आपली कंपनी मक्याशी संबंधित प्रकल्पांबाबतही महाराष्ट्रात येण्यास उत्सुक आहे, असे ते म्हणाले. 

सॅबमिलर शीतपेय व मद्यनिर्मिती कंपनीसोबत चर्चा

ग्रेट ब्रिटनमधील लंडन येथे मुख्यालय असलेल्या सॅबमिलर या शीतपेय व मद्यनिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीने महाराष्ट्रात आपल्या सध्याच्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत दर्शविली.  महसुलाच्या दृष्टीने सॅबमिलर ही कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आहे.  फोस्टर्स, ग्रोल्स, पेरोनी नास्ट्रो अझुरो आणि पिल्सनर हे या कंपनीचे जगप्रसिध्द ब्रँड आहेत. कोकाकोला या जगप्रसिध्द कंपनीसाठी ही कंपनी बॉटलिंगचे काम करते. आशिया, आफ्रिका, युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या खंडातील 75 देशांमध्ये कंपनीचे प्रकल्प आहेत.

महाराष्ट्रातील वाळुंज (औरंगाबाद) येथील एमआयडीसीमध्ये त्यांचा प्रकल्प कार्यरत आहेत. भारतामध्ये उपलब्ध असलेली बाजारपेठ लक्षात घेता आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन महाराष्ट्रामध्ये आणखी प्रकल्प सुरु करण्याची आपली तयारी आहे, असे या कंपनीच्यावतीने सांगण्यात आले.  बार्लीसारख्या धान्यातून मद्यनिर्मिती करण्यातील या कंपनीचे औसुक्य पाहुन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी त्यांना नागपूर येथे फेब्रुवारी, 2014 मध्ये होणा-या कृषि वसंत या कृषिविषयक भव्य प्रदर्शनाला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. विदर्भ आणि विशेषत: नागपूर येथे आपण गुंतवणुक करण्यास उत्सुक आहोत, असे कंपनीच्यावतीने सांगण्यात आले. 

जपानी उद्योग महाराष्ट्रात येण्यास उत्सुक

जपानमधील गुंतवणुक मोठा प्रमाणात महाराष्ट्रात यावी, या हेतूने जपान एक्स्टर्नल ट्रेड ऑर्गनायजेशन (जेट्रो) चे अध्यक्ष हिरोयुकी इशिगे यांच्या नेतृत्वाखाली जपानी उद्योजकांच्या एका शिष्टमंडळाने काल श्री. चव्हाण यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.  अहमदनगर जिल्हयातील सुपा पारनेर येथे जपानी इन्वेस्टमेंट झोन उभारण्यासंदर्भात यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.  महाराष्ट्रात सध्या 277 जपानी उद्योग कार्यरत आहेत.  ही संख्या देशात सर्वोच्च असून यामध्ये ब्रिजस्टोन, निप्रो, कोमात्सु या मोठया उद्योगांचा समावेश आहे.  जपान आणि महाराष्ट्र यांच्यातील औद्यागिक सहकार्य वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाने सुरु केलेल्या जपान कक्षाविषयी श्री. इशिगे यांनी समाधान व्यक्त केले.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वाहननिर्मिती क्षेत्र व विशेषत: मोटारकार निर्मिती क्षेत्रामध्ये जपानी उद्योजकांनी सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याचबरोबर औषधनिर्मिती आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये जपानने नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला असल्याने या क्षेत्रातही होणाऱ्या गुंतवणुकीचे आम्ही स्वागत करु, असे श्री चव्हाण म्हणाले. 

महाराष्ट्रातील विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामधील सहभागाबाबत जेट्रोने औसुक्य दाखविले. विशेषत: नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे होणाऱ्या ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या उभारणीबाबत जपानमधील अनेक कंपन्या उत्सुक आहेत, असे सांगण्यात आले.  पाणी व्यवस्थापन, जलशुध्दीकरण प्रकल्प आणि विविध पर्यावरण विषयक प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले.  श्री. इशिगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना यावेळी जपान भेटीचे निमंत्रण दिले. 

यावेळी मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र उपस्थित होते.

०००००००