मंत्रिमंडळ
निर्णय : 29 जानेवारी
2014 (7 निर्णय)
महिला व बालविकास
शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेचा लाभ आता
निराधार, परित्यक्त्या व विधवांच्या मुलींनाही मिळणार
शुभमंगल
सामुदायिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून तिचा लाभ आता अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा
कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता आणि विधवा महिलांच्या दोन
मुलींच्या विवाहासाठी देण्यात येईल.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 100 या प्रमाणे 35
जिल्ह्यासाठी 3 हजार 500 लाभार्थ्यांसाठी एकूण 3 कोटी 50 लाख एवढा खर्च अपेक्षित
आहे. ही योजना या महिन्यापासूनच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणार
आहे.
निराधार,
परित्यक्त्या व विधवांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता सद्या दोन हजार रूपये अर्थसहाय्य
दिले जाते. राज्यात शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी शुभमंगल
सामुदायिक विवाह सुरू आहे. यात लाभार्थ्यांना 10 हजार रुपये एवढे अनुदान आणि स्वयंसेवी
संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2 हजार रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात
येत आहे. अनूसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती,
विशेष मागास प्रवर्ग वगळून इतर अन्य प्रवर्गातील घटकांना याचा लाभ मिळेल. वगळलेल्या
घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत वेगळी योजना राबविली जाते.
00000
जलसंपदा
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील
सरंबळा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाला
राज्यपालांच्या निर्देशातून सूट
देण्यासाठी विनंती
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी
तालुक्यातील सरंबळा
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामास विशेष बाब म्हणून मंजूरी
मिळण्यासाठी तसेच राज्यपालांच्या निर्देशातून सूट देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती
करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या प्रकल्पासाठी 26 कोटी 74
लाख खर्च करण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता घेण्यात येईल. सरंबळा मध्यम
पाटबंधारे प्रकल्पाच्या
56 कोटी 15 लाख एवढया खर्चास डिसेंबर 1995 मध्ये प्रशासकीय मान्यता
मिळाली होती. तथापि
प्रकल्पास आर्थिक तरतूद
नसल्यामुळे व पाच
वर्षांचा कालावधी होऊन
गेल्याने सदर प्रशासकीय
मान्यता व्यपगत झाली
होती.
कोकण
पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पासाठी जून 2004 मध्ये 184 कोटी 74 लाख एवढ्या
रकमेस नव्याने प्रशासकीय
मान्यता दिली होती.
या प्रकल्पामुळे सावंतवाडी व
वेंगुर्ला तालुक्यातील एकूण 22
गावांमधील 11142 हेक्टर
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. तसेच 2.50 मे. वॅट इतकी विद्युत निर्मिती केली जाणार आहे.
00000
अन्न व नागरी पुरवठा
खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी अतिरिक्त 20 रुपये दर देणार
चालू वर्षीच्या खरीप
पणन हंगामामधील खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी अतिरिक्त 20 रुपये दर
राज्य शासनाकडून वाढवून देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात
आला. केंद्र शासनाच्या भरडाई दराव्यतिरिक्त हा दर असेल.
आधारभूत किंमतीचा लाभ
होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डिस्ट्रेस
सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची (FAQ धान व भरड धान्य) खरेदी करण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत
खरेदी योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र शासनाच्या वतीने भारतीय अन्न
महामंडळामार्फत करण्यात येते.
वर्ष 2013-14 च्या हंगामाकरिता धान भरडाईसाठी कच्च्या
तांदळासाठी 10 रुपये (वाहतुकीचा खर्च वगळून) व उकड्या तांदळासाठी 20 रुपये प्रति
क्विंटल असा दर निर्धारित केला आहे. मात्र या दरात 2005-06 पासून केंद्र शासनाने
सुधारणा केलेली नव्हती. या वाढीव भरडाई दरामुळे अंदाजे 7 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त
खर्च येईल. धानाची भरडाई करण्यासाठी उच्चतम मर्यादा 30 रुपये एवढी
राहील.
00000
नगरविकास १
नागपूर मेट्रोच्या दोन मार्गिकांना मान्यता
नागपूर शहरातील दोन उन्नत मेट्रो मार्गिकांना
आज मंजूरी देण्यात आली. नागपूरमधील ऑटोमोटीव्ह
चौक ते मिहान आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर असे हे दोन उन्नत मेट्रो
मार्ग आहेत. या मार्गिकांची लांबी एकूण 38.2 किलोमीटर असून हा प्रकल्प सहा वर्षांत
पूर्ण करण्यात येईल संपूर्ण प्रकल्पासाठी 8 हजार 680 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित
आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासने नियुक्त केलेले सल्लागार दिल्ली मेट्रो रेल
कॉर्पोरेशन कंपनी (DMRC) यांनी नागपूर मेट्रो रेलचा
विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. या दोन्ही मार्गिकांचे प्रस्ताव केंद्र
शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मेट्रो रेल्वे (Construction of Works) ॲक्ट 1978" लागू
करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे केंद्र शासनाकडे पाठपूरावा करण्यास तसेच नागपूर
मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या नावाने एक स्पेशल पर्पज व्हेहीकल (SPV) कंपनी
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. नागपूर मेट्रो रेल्वे
कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीस हा प्रकल्प अंमलबजावणी संदर्भातील अधिकार DMRC च्या
धर्तीवर देण्यास मान्यता देण्यात येईल. तसेच ही SPV कंपनी स्थापन
होईपर्यंत नागपूर सुधार प्रन्यास या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयीन संस्था म्हणून काम
पाहील.
नागपूर मेट्रो रेल्वे
प्रकल्पामध्ये केंद्र शासनाचा 20 टक्के तर राज्याचा 20 टक्के वित्तीय सहभाग आणि
नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांचा प्रत्येकी 5 टक्के (दोघांचा मिळून
एकूण 10 टक्के) वित्तीय सहभाग आणि उर्वरित 50 टक्के कर्ज आणि इतर स्त्रोताद्वारे उभारणी करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाच्या
अंमलबजावणीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेट्रो
रेल्वे सेवेसाठी प्रवासी भाडेदरास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून भाड्यामध्ये
ठराविक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार भाडे निश्चिती
समितीकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
00000
परिवहन
एसटी बस प्रवास सवलतींची रक्कम महामंडळाला आगाऊ मिळणार
महाराष्ट्र राज्य परिवहन
महामंडळातर्फे विविध घटकांना देण्यात येणाऱ्या बस प्रवास सवलतीची प्रतिपूर्ती संबंधित
विभागांनी महामंडळाकडे आगाऊ जमा करावी, असा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
सध्या महाराष्ट्र राज्य
मार्ग परिवहन महामंडळाकडुन 22 प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. या सवलत रकमेची
प्रतिपूर्ती संबंधित विभागांकडून परिवहन विभागामार्फत महामंडळाला करण्यात येते. ही
प्रतिपूर्ती वेळेवर होण्याची जबाबदारी सवलत देणाऱ्या प्रशासकीय विभागाने उचलणे
आवश्यक आहे. मात्र विभागांकडून ही प्रतिपूर्ती करण्यात मोठी दिरंगाई होत असल्याचे
निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महामंडळावर मोठा आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे ही रक्कम
आगाऊ भरावी, असा निर्णय घेण्यात आला. वर्ष 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून या
निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
सवलत योजनांचे पुनर्विलोकन
करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे, यासाठी या योजनांचा आढावा घेऊन सवलत योजना सुरु
ठेवाव्यात किंवा बंद कराव्यात याबाबतचा निर्णय संबंधित विभागाने घ्यावा, असाही
निर्णय घेण्यात आला.
00000
उद्योग
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर
प्रकल्पाच्या स्टेट सपोर्ट करारास मान्यता
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक
कॉरीडॉर या प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असून स्टेट
सपोर्ट ॲग्रीमेंट आणि शेअर होल्डर ॲग्रीमेंटच्या मसुद्याला मान्यता देण्याचा
निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या कॉरीडॉरची लांबी एक हजार 482 किलोमीटर असून सात
राज्ये यात सहभागी आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रामधील शेंद्रा बिडकीन,
दिघी, इगतपुरी-सिन्नर आणि धुळे-नरडाणा या ठिकाणी विकास केंद्रे निर्माण करण्यात येतील.
पहिल्या तीन टप्प्यात शेंद्रा आणि दिघी अशा 71 हजार
451 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून शेंद्रा येथे 3200 हेक्टरचे
भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. औरंगाबाद-नाशिक जलदगती मार्ग, कराड-संगमेश्वर भुयारी
रस्ता, शेंद्रा-बिडकीन पाणीपुरवठा योजना, शेंद्रा येथे प्रदर्शन केंद्र व
लॉजिस्टीक पार्क तसेच आवश्यकतेनुसार नव्या स्मार्ट सिटीज उभारण्यात येतील.
भविष्यात या अंतर्गत औद्योगिक शहरे स्थापन केली जाणार आहेत.
00000
वन
कुंडल येथे वन अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय
सांगली
जिल्ह्यातील कुंडल येथील वन प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जा वाढवून त्याला
स्वायत्तता देऊन राज्य वन अकादमीत रूपांतरीत करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. तसेच मध्यवर्ती वनराजीक महाविद्यालय चंद्रपूर या प्रशिक्षण
महाविद्यालयासही स्वायत्तता प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या वन अकादमीला वन विभागाची प्रमुख प्रशिक्षण संस्था ‘कुंडल फॉरेस्ट ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन डेव्हलपमेंट ॲण्ड मॅनेजमेंट’ असे नाव देण्यात येईल. ही राज्यातील
सहावी वन प्रशिक्षण संस्था होणार आहे. वन विभागाकडे यापूर्वी वनरक्षक व वनपाल यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर, चिखलदरा (जि. अमरावती), पाल (जि. जळगांव), जालना व शहापूर (जि. ठाणे) येथे 5 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात कार्यरत असलेले वनक्षेत्रपाल व त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वन विभागाकडे कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वन विभागाची कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नसल्यामुळे वन विभागाने कुंडल येथील वन प्रशिक्षण केंद्राचा दर्जावाढ करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी अतिरिक्त 15 नवीन पदे निर्माण करण्यात येतील. तसेच
पाच पदे आऊटसोर्स पद्धतीने भरण्यात येतील.
00000
अन्य वृत्त
हिंदकेसरी आंदळकर यांना उपचारासाठी
पाच लाख रूपयांची मदत
हिंदकेसरी पैलवान श्री.
गणपतराव आंदळकर यांना वैद्यकीय उपचारासाठी पाच लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात
आला असून त्यांना हा धनादेश लगेचच देण्यात येणार आहे. श्री. आंदळकर हे सध्या
मेंदूच्या विकाराने आजारी असून त्यांच्यावर पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक येथे उपचार
सुरू आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून त्यांना मदत करण्यात यावी, अशी
विनंती सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यानुसार
क्रीडा विभागाच्या राज्य क्रीडा विकास निधीतून ही मदत देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी
मान्यता दिली. पैलवान आंदळकर यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल भारत सरकारकडून अर्जून
पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा