सहकार कायद्यात विविध दुरुस्त्यांना

मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळाने 30 जानेवारी 2013 रोजी  राज्यघटना (97 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2011 च्या आधारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये विविध दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली. या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.  यात पुढील बाबींचा समावेश आहे.

1)         संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचा व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल 5 वर्षाचा राहिल.

2)        व्यवस्थापक समितीवर अनुसूचित जाती / जमातीमधून-1, महिला प्रतिनिधी-2 हे आरक्षण घटनेतील तरतूदीनुसार व विमुक्त व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग-1, इतर  मागासवर्गीय-1 या दोन पदांचे आरक्षण मंत्रीगटाने शिफारस केल्यानुसार राहिल.

ज्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे अशा संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर निवडून द्यावयाचे प्रतिनिधी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी एक याप्रमाणे असतील व अशा एखाद्या जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या जास्त असेल अशा जिल्ह्यात एका तालुक्यासाठी एक प्रतिनिधी याप्रमाणे समिती सदस्य निवडून पाठविल्यास व आरक्षणाची 5 पदे विचारात घेतल्यास समिती सदस्यांची एकूण संख्या राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या अधिकतम 21 सदस्य संख्येपेक्षा जास्त होईल व अशी तरतूद राज्यघटनेतील तरतूदीशी विसंगत ठरेल.  म्हणून अशा जिल्ह्यातील एकापेक्षा अधिक तालुक्याचा एक मतदारसंघ याप्रमाणे संचालकांची संख्या मर्यादित करुन कोणत्याही परिस्थितीत व्यवस्थापक समिती सदस्यांची संख्या 21 पेक्षा अधिक होणार नाही अशी पोटनियमात तरतूद, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्या पूर्व मान्यतेने संबंधित संस्थांनी करुन घेणे आवश्यक राहिल.

3)        समितीवरील रिक्त पदे स्वीकृतीद्वारे भरण्यात येतील.

4)       व्यवस्थापक समितीवर अधिकतम दोन तज्ञ संचालक स्वीकृत करण्यात येतील.  तज्ञ संचालक 21 निर्वाचित सदस्य संख्येव्यतिरिक्त असतील.  या तज्ञ संचालकांना या पदाच्या स्वरुपात संस्थेच्या व्यवहारात मतदान करता येईल.  मात्र निवडणूकीत मतदानाचा अधिकार असणार नाही.  समितीवर पदाधिकारी म्हणून निवडणूकीसाठी ते पात्र असणार नाहीत.

5)       व्यवस्थापक समितीवर कार्यरत संचालक असतील.  हे संचालक संस्थेचे कार्यकारी संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संस्थेचे सचिव पद धारण करणारे अधिकारी यापैकी असतील.  संस्थेच्या समितीची एकूण सदस्य संख्या 17 पर्यंत असल्यास एक कार्यरत संचालक व 17 पेक्षा अधिक सदस्य संख्येसाठी दोन कार्यरत संचालक असतील. या संचालकांना संस्थेत कोणत्याही स्वरुपात मतदानाचा अधिकार असणार नाही.

6)        संस्थेची निवडणूक अस्तित्वातील समितीचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी घेण्यात आली पाहिजे.  संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल.  यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्यात येईल.  संस्थांच्या निवडणूकींचा खर्च संबंधित संस्था उचलतील व प्राधिकरणाचा आस्थापनाविषयक खर्च शासनाकडून करण्यात येईल.

7)       संस्थेची व्यवस्थापक समिती अधिकतम 6 महिन्यासाठी निलंबित / निष्प्रभावित करता येईल.  सहकारी बँकांच्या संदर्भात हा कालावधी एक वर्षाचा असेल. मात्र ही तरतूद शासकीय अर्थसहाय्य नसलेल्या संस्थांना लागू असणार नाही.

8)       संस्थांचे लेखापरीक्षण राज्य शासनाने किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने मान्य केलेल्या नामतालिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून संबंधित संस्थेने दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 6 महिन्यात करुन घेणे बंधनकारक आहे.  संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली पाहिजे.  लेखापरीक्षकामध्ये सनदी लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षकांची फर्म, प्रमाणित लेखापरीक्षक व शासकीय लेखापरीक्षकांचा अंतर्भाव असेल.

9)        शिखर सहकारी संस्थांचा लेखापरीक्षण अहवाल राज्य विधीमंडळापुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

10)      संस्थेची वार्षिक सर्वसाधरण सभा आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्यात घेणे संस्थेवर बंधनकारक आहे.

11)      प्रत्येक सभासदाने संस्थेच्या व्यवहारात भाग घेतला पाहिजे व संस्थेच्या किमान बैठकांना तो उपस्थित राहिला पाहिजे.  प्रत्येक सभासदास त्याने संस्थेशी केलेल्या व्यवहारासंबंधी संस्थेकडून माहिती प्राप्त करुन घेण्याचा अधिकार राहिल.

12)      प्रत्येक सभासदाला सहकार विषयक शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

13)      प्रत्येक संस्थेने आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्याचे आत (1) तिच्या कामकाजाचा अहवाल (2) लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्याप्रमाणे वाढाव्याच्या रकमेच्या विनियोजन आराखडा (3) उपविधीमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव (असल्यास) (4) वार्षिक सर्वसाधारण सभा व संस्थेची निवडणूक येणेबाबत दिनांक निश्चिती व इतर तपशील व निबंधकाने मागविलेली माहिती, इ. माहिती राज्य शासनाकडे किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

14)     कायद्यातील तरतूदींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था / व्यक्तिंचे संदर्भात अपराध व शिक्षेची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

  

उपरोक्त घटना दुरुस्तीमधील तरतूदीशिवाय तज्ञ / मंत्रीगटाच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील तरतूदी कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले   आहे :-

1)         वार्षिक साधारण सभा न घेणाऱ्या समिती सदस्यांना पाच वर्षाची अपात्रता व कर्मचाऱ्यास दंडाची तरतूद.

2)        लेखापरीक्षण अहवाल / लेखापरीक्षण अहवालाचा दोष दुरुस्ती अहवाल व वार्षिक अंदाजपत्रक वार्षिक साधारण सभेपुढे सादर करणे.

3)        संस्थेने लेखापरीक्षण करुन न घेतल्यास निबंधकाने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करुन लेखापरीक्षण करुन घेणे.

4)        लेखापरीक्षकाने फौजदारी प्रकरणी विशिष्ट अहवाल सादर करुन गुन्हा दाखल करणे व संस्थेला नुकसान आल्याप्रकरणी विशेष अहवाल सादर करणे.  लेखापरीक्षकाने निष्काळजीपणा केल्यास तो कारवाईस पात्र राहिल.

5)        संस्थेने लेखापरीक्षणाचा दोष दुरुस्ती अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे / निबंधकाकडे सादर न केल्यास तो अपराध समजून दंडास पात्र राहिल.

6)        कायद्यातील तरतूदीनुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत संघीय संस्थेने तिचे मत 30 दिवसांत न कळविल्यास संघीय संस्थेचे मत प्राप्त झाले असे गृहित धरुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

7)        संस्थेचे सभासद, पदाधिकारी व कर्मचारी यांना राज्यस्तरीय संघीय संस्था / शिखर संस्था स्थापन करुन तिच्यामार्फत प्रशिक्षण सुविधा देण्यात येतील.

8)        सक्रिय सभासद होण्यासाठी पाच सर्वसाधारण सभेपैकी किमान एका सभेस उपस्थित राहणे व संस्थेच्या उपविधीनुसार पाच वर्षातून किमान एकदा संस्थेच्या सेवांचा उपभोग घेणे बंधनकारक राहिल.  फक्त सक्रिय सभासद संस्थेच्या निवडणूकीत मतदान करण्यास पात्र असतील.  थकबाकीदार सभासदांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. 

9)        बिगरशेती कर्जाची दामदुप्पट मर्यादा रु. 3,000 वरुन रु. 10,000 करण्यात आली आहे.

10)      समिती सदस्यांसाठी कायदा, नियम व उपविधीमधील तरतुदीनुसार प्राप्त होणारी अपात्रता, कलम 147 अंतर्गत शिक्षा, कोणत्याही गुन्हयासाठी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षाचा तुरुंगवास व बिगर सक्रिय सभासद म्हणून वर्गीकरण झाल्यास अपात्रता धारण होईल.

11)       सध्याच्या कायद्यातील कलम 73 A (6) मधील मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांना संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर पदाधिकारी राहता येणार नाही ही तरतूद वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.

12)      प्रक्रिया संस्थेकडे शेती उत्पादन न पुरविणाऱ्या सभासदांना बिगर सक्रिय वर्गीकरण करण्याचे संस्थांना अधिकार राहतील.

13)      कलम 83, 152-ए, 154 अंतर्गत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करुन देण्यात आली.

14)      कलम 88 ची चौकशी प्राधिकृत अधिकाऱ्याने अधिकतम दोन वर्षात पूर्ण केली पाहिजे.  चौकशीसाठी सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देता येईल.

15)      संस्थांच्या स्तरावर तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली.

16)      विवाद निवारणासाठी लवादाची नेमणूक, समूपदेशन, लोक अदालत व मध्यस्थीद्वारे विवाद निवारणाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.

17)      कलम 101 अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे देखभाल व सेवाशुल्क आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या वैयक्तिक कर्जाचा समावेश करण्यात आला.

18)      तज्ञ संचालक, कार्यरत संचालक, सक्रिय सभासद व राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण या व्याख्यांचा अधिनियमात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

19)      ज्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीचा कालावधी दि. 15/2/2013 पूर्वी संपलेला असेल अशा समित्या त्यांचा कार्यकाल संपेपर्यंत कार्यरत राहतील व दि. 31 मार्च, 2013 पूर्वी निवडणूकीस पात्र झालेल्या व यापुढे जून, 2013 पर्यंत निवडणूकीस पात्र ठरणाऱ्या संस्थांच्या निवडणूका 31 डिसेंबर, 2013 पूर्वी संबंधित यंत्रणेमार्फत घेण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

20)      ज्या संस्थांच्या समितयांचे व तद्नंतर पदधिकारी पदाची निवडणूक दि. 31/3/2013 पर्यंत घेणे पात्र असलेल्या संस्थांच्या समिती निवडणूका दि. 31/12/2013 पर्यंत घेण्यात येतील. (कलम 73-इ)

21)      ज्या संस्थांच्या समित्यांकडे सध्या कार्यभार आहे त्या संस्थांच्या निवडणूका होऊन नवनिर्वाचित समित्या कार्यभार धारण करेपर्यंत सध्याच्या समित्या पुढे चालू राहतील. (कलम 166 परंतुक)

-----0------

 कुक्कुट पालन व्यवसायास गती देण्यासाठी

अनुदानीत नव्या योजनेस मान्यता

                                                             

राज्यातील कुक्कुट पालन व्यवसायास गती देण्यासाठी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करण्याच्या नवीन योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ज्या जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index) कमी आहे, अशा शेवटच्या  5 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सन 2012-13 मध्ये राबविण्यात येणार आहे. पुढील कालावधीत उपलब्ध निधी विचारात घेऊन वरील निकषानुसार इतर जिल्हयांमध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागात या व्यवसायाद्वारे होणारी रोजगार निर्मिती तसेच कुक्कुट व्यवसायाच्या योजनेस मागील वर्षी लाभार्थ्याकडून मिळालेला मोठा प्रतिसाद, ही बाब विचारात घेवून विषयाधीन योजना मंजूर करण्यात आलेली आहे. या योजनेत एक हजार कुक्कुट पक्षांचे संगोपन करावयाच्या या योजनेंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रती युनिट 2 लाख 25 हजार रुपये प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 1 लाख 12 हजार 500 रुपये मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.  अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेतून अनुसुचित जाती, जमातींया लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के म्हणजेच 1 लाख 68 हजार 750 रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येईल.  खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के तसेच अनुसुचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना 25 टक्के रक्कम स्वत: अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागणार आहे. लाभार्थ्यांना कुक्कुट पक्षी पालनाचे आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार असून आवश्यक ती पशु वैद्यकीय सेवा व तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.  निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रती वर्षी 5 ते 6 बॅचेसमध्ये कुक्कुट पक्षाचे संगोपन करावयाचे आहे.  प्रत्येक बॅच 1000 पक्षांची राहील.  प्रत्येक बॅच करिता आवश्यक त्या निविष्टा म्हणजेच एक दिवशीय कुक्कुट पक्षी, पक्षी खाद्य, औषधे आदी स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेऊन 45 ते 50 दिवसानंतर पक्षांच्या विक्रीची  व्यवस्था लाभार्थ्यांना स्वत: करावी लागेल.  यापूर्वी सुरु असलेली कंत्राटी पध्दतीने कुक्कुटपालन व्यवसाय रद्द करून त्याऐवजी ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे.

            लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी निवड समिती करण्यात येणार आहे.

-----0-----

राज्यातील 1,205 गावात पाणी टंचाई

1,613 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा

            राज्यातील 1,205 गावातील 3,789 वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी 1,613 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे.  अद्यापही ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. 

            टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 16,286 कामे सुरु असून या कामांवर 1 लाख 34 हजार 61 मजूर काम करीत आहेत.  राज्यात आतापर्यंत 420 जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या असून यात 3 लाख 82 हजार 607 एवढी जनावरे आहेत.  अहमदनगर जिल्ह्यात 185, पुणे जिल्ह्यात 1, सातारा जिल्ह्यात 87, सांगली जिल्ह्यात 21, सोलापूर जिल्ह्यात 111, बीड जिल्ह्यात 11, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 4 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत.  यावर आतापर्यंत 25,608.73 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी 684 कोटी 29 लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. 

राज्यात 43 टक्के पाणी साठा

            राज्यात एकूण 2 हजार 475 सिंचन प्रकल्प असून या प्रकल्पामध्ये 16 हजार 202 दशलक्ष घनमिटर पाणी साठा असून पाणी साठ्याची टक्केवारी 43 टक्के एवढी आहे.  गतवर्षी याच तारखेला राज्यात 51 टक्के पाणी साठा होता. राज्यातील कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजेच 68 टक्के पाणी साठा असून सर्वात कमी म्हणजेच 15 टक्के पाणी साठा मराठवाडा विभागात आहे.  नागपूर विभागात 49 टक्के, अमरावती विभागात 46 टक्के, नाशिक विभागात 36 टक्के तर पुणे विभागात 46 टक्के पाणी साठा आहे.

00000

मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत घेतल्या मान्यवरांच्या भेटीगाठी

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेच्या शुभारंभाचे

श्रीमती सोनिया गांधी यांना दिले निमंत्रण
दुष्काळ निवारणासाठी २२७० कोटी रुपयांची मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

नवी दिल्ली : दिल्ली येथील दोन दिवसाच्या दौऱ्यात आपण विविध नेत्यांची भेट घेतली असून, महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी आणखी 2270 कोटी रूपयांची आवश्यकता असल्याची मागणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भेटून केली आहे. दरम्यान, मच्छीमारांच्या प्रश्नासंबंधी संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवून याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले आहे. याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून मच्छीमार बांधवांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात पत्रकारांशी बोलताना केले आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थिती व अन्य प्रलंबित प्रश्नांबाबत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व जलसंधारण मंत्री हरीष रावत यांना भेटून निवेदन सादर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिली. केंद्र शासन जनावरांच्या छावण्या चालविण्यासाठी प्रत्येक जनावरामागे 32 रुपये देते व 15 दिवसांसाठी छावणीची सुविधा देते. तथापि महाराष्ट्र शासन प्रत्येक जनावरामागे 60 रुपये देते. काही ठिकाणी जनावरांना वर्षभरासाठी छावण्या चालविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने या दरात व कालावधीत विशेष बाब म्हणून वाढ करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान व मंत्री महोदयांकडे केली. त्यासाठी राज्यातील दुष्काळ निवारणाकरीता किमान रुपये 2270 कोटीचे विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली.

पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, डिझेलच्या दरात प्रति लीटर 12 रुपयाने वाढ झाल्याने मासेमारी, साखर कारखाने व एस.टी महामंडळांच्या कामावर विपरित परिणाम होत आहे. राज्यात मासेमारी व्यवसाय 18 जानेवारी पासून ठप्प झाले आहे. मच्छीमारांना डिझेल खरेदीवर सवलत पूर्ववत करण्यासाठीचे निवेदन आज आम्ही एका शिष्टमंडळासह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली व राहुल गांधी यांना सादर केले. शिष्टमंडळात मोहन प्रकाश, आमदार माणिकराव ठाकरे व मासेमारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांचा समावेश होता. दोन्ही नेत्यांनी मच्छीमारांच्या समस्या गांभिर्याने समजून घेतल्या असून, त्यासंदर्भात आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, संरक्षण मंत्री ए.के. अटोनी, पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन, आरोग्य मंत्री गुलाम नबी आझाद, जलसंधारण मंत्री हरीष रावत, योजना आयोगाचे सदस्य डॉ. के. कस्तुरीरंगन आदी मान्यवरांच्या भेटी घेतल्या व राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई डिझेल भाववाढ, मुंबई व कोकणातील पर्यावरण विषयक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती यावेळी दिली.

राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळ परिस्थितीबाबतचा निवेदन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याकडे सादर केल्याचे सांगताना, कृषी मंत्री यांना हे निवेदन उच्च अधिकार समितीपुढे ठेवण्याची विनंती केल्याची माहिती दिली. यावेळी कृषीमंत्री यांना केंद्र शासनाकडून रब्बी पिकासाठी राज्यात पाहणी पथक पाठविण्याचीही विनंती केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. 

कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग हे जिल्हे अतिसंवेदनशील घोषित करण्यात आल्यामुळे त्या भागातील विकासाची कामे खोळंबली असून प्रामुख्याने जामदगड, चिरेखनी, रेती उपसा यांचा अंर्तभाव असल्याने बांधकामांच्या कामावर विपरित परिणाम झाले आहे. उंचस्तरीय इमारती बांधण्यास घातलेली बंदी उठवण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांना भेटून चर्चा केली. 

दाभोळ व उरण प्रकल्पांना पुरेसे गॅस पुरवठ्या अभावी महाराष्ट्र राज्य विपरित परिस्थितीला तोंड देत आहे. या प्रकल्पांना पुरविण्यात येणारा गॅस आवश्यकते पेक्षा खूप कमी असून त्यात तातडीने वाढ होण्याची गरज आहे. याबाबतची चर्चा केंद्रीय संरक्षण मंत्री ए.के. अँटोनी यांच्यासोबत केल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले.

राज्यातील संवेदनशील प्रश्नांबाबत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती त्यांच्याकडे केल्याची माहिती दिली. पत्रकारांच्या प्रश्नावर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज नवी दिल्लीत युपीएच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन त्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेच्या शुभारंभासाठी महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण दिले. ही केंद्र सरकारची नवी योजना असून तिच्या शुभारंभाचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे पहिली ते बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय आरोग्य तपासणी योजना अत्यंत प्रभावीपणे कार्यरत आहे. या योजनेचे यश पाहून केंद्राने याच धर्तीवरील राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना देशपातळीवर सुरु करण्याचे ठरविले आहे. या योजनेच्या उद्घाटन समारंभासाठी श्री. चव्हाण यांनी श्रीमती गांधी यांना आज निमंत्रण दिले.

पंतप्रधांनांसह मान्यवरांच्या भेटी

आज दिवसभरात मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी, पर्यावरण मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन, आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, डॉ. कस्तुरीरंगन आदी मान्यवरांच्या भेटी घेतल्या. यावेळी राज्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, डिझेल भाववाढ, मुंबई व कोकणातील पर्यावरणविषयक प्रश्न इत्यादी प्रश्नांबाबत चर्चा झाली.

याचबरोबर श्री. चव्हाण यांनी आज श्री. अहमद पटेल, श्री. मोहन प्रकाश यांचीही भेट घेऊन त्यांच्याशी राज्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.

                                                            0000000

आमदार निलेश पारवेकर अनंतात विलीन

          मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सदस्यांची श्रध्दांजली

यवतमाळ, दि. 28 : यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश पारवेकर यांच्यावर त्यांच्या मुळगावी घाटंजी तालुक्यातील पारवा येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री व राज्यमंत्र्यांनी त्यांना श्रध्दांजली वाहिली.

          काल आमदार निलेश पारवेकर यांचे अपघाती निधन झाले होते. आज सकाळी त्यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानी हजारो चाहत्यांनी त्यांचे अंतीम दर्शन घेतले. त्यानंतर दुपारी त्यांचे पार्थीव त्यांच्या मूळ गावी घाटंजी तालुक्यातील पारवा येथे नेण्यात आले. पारवा येथे अंतीम संस्कारप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आमदार पारवेकर यांचे निधन स्वप्नातही खरी न वाटणारी घटना आहे, अशा शब्दात आपल्या दु:खद भावना व्यक्त केल्या. निलेश पारवेकर उमदे, होतकरु, मनमिळावू व अजातशत्रू व्यक्तिमत्व होते. अगदी लहान वयात त्यांना राष्ट्रीय जबाबदारी मिळाली, ती त्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे पार पाडून आपली वेगळी प्रतिमा निर्माण केली. ते जिल्ह्याच्या विकासासाठी आग्रहाने भुमिका मांडत. विविध प्रश्नांची सोडवणूक करतांना सर्वांना सोबत घेत. इतर पक्षांच्या नेत्यांशीही त्यांच्या मनमिळावू स्वभावामुळे चांगले संबंध होते, असे यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले. सर्वांना दु:खात लोटून ते निघून गेले आहे. परमेश्वर त्यांच्या कुटुंबियांना दु:ख सहन करण्याची ताकद देईल, अशी प्रार्थना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अतिशय चांगले संघटन कैशल्य असणारे युवा नेतृत्व हरविण्याच्या शब्दात दु:ख व्यक्त केले. जिल्ह्याने निलेश पारवेकर यांना संधी दिली आणि त्यानंतर ते कधीच मागे हटले नाही. विकासाच्या प्रश्नांवर ते सातत्याने आपल्याशी चर्चा करायचे. आपल्या चांगल्या स्वभावामुळे त्यांनी अनेक सहकारी निर्माण केले. उत्कृष्ट संघटन कैशल्य असणारे ते व्यक्तिमत्व होते, असे आपल्या भावना व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक, सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे, महिला व बालविकास मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, राज्यमंत्री रणजित कांबळे, राजेंद्र मुळक, कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.एन.पी.हिराणी, खा.विलास मुत्तेमवार, खा.भावना गवळी, खा. सुभाष वानखडे, खा.हंसहार अहीर, आ. माणिकराव ठाकरे, आ.गिरीष बापट, आ.विजय विड्डेट्टीवार आ.रावसाहेब शेखावत, आ.वामनराव कासावार, आ.विजय खडसे, आ. संजय राठोड, आ. संदिप बाजोरीया, आ.रवी राणा, आ.प्रणिती शिंदे, आ.यशोमती ठाकूर, आ.राजीव सातव, आ.विरेंद्र जगताप, आ. अनिल बोंडे, आ. वसंत खोटरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रविण देशमुख, अमरावती जि.प.च्या अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे,  अमरावतीच्या महापौर वंदना कंगाले, माजी मंत्री राजाभाऊ ठाकरे, संजय देशमुख, माजी खासदार सदाशिवराव ठाकरे, नरेश पुगलीया, हरिभाऊ राठोड, सुबोध मोहिते, माजी आमदार किर्ती गांधी, उत्तमराव इंगळे, संदिप धुर्वे, विजय चोंढीकर, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, जिल्हाधिकारी संजय देशमुख, मुख्य वनसंरक्षक दिनेश त्यागी, यांच्यासह राज्यभऱ्यातून आलेले आमदार, लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

ईद-ए-मिलादनिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या शुभेच्छा

मोहम्मद पैगंबरांचा समतेचा संदेश

आजही प्रेरणादायी : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 24 : सर्व माणसे समान असून कोणीही उच्चनीच नाही, हा  प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांनी दिलेला समतेचा संदेश आजही प्रेरणदायी आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ईद-ए-मिलादनिमित्त मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत.  

शुभेच्छा संदेशात श्री. चव्हाण म्हणतात की, मोहम्मद पैगंबरांचा जन्मदिन जगातील लाखो लोक ईद-ए-मिलाद म्हणून साजरा करतात. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर हे शांततेचे पुरस्कर्ते आणि मानवतावादी होते. मोहम्मद पैगंबर यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करतानाच त्यांचा सहिष्णुता, शांतता, संयम आणि प्रेमाचा संदेश आचरणात आणणे गरजेचे आहे. अखिल मानवजातीला प्रेरक असे पैगंबरांचे विचार सध्याच्या आधुनिक युगातही तितकेच अनुकरणीय आहेत. आज संपूर्ण जगाला शांततेची गरज आहे. पैगंबरांचे विचार आत्मसात केल्यास संपूर्ण जगाला शांती मिळेल आणि जग हे एक कुटुंब असल्याची भावना वाढीला लागेल.

-----0-----

10 लाख रु. व त्यापेक्षा अधिक मूल्याच्या कामांच्या

निविदा ई-निविदा प्रक्रियेने काढण्याचा निर्णय

मुंबई, दि.22 : शासकीय निविदा प्रक्रीयेमध्ये पारदर्शकता आणणारा आणि गैरप्रकाराना आळा बसविणारा असा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे.  आतापर्यंत 50 लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कामांच्या निविदा ई-निविदा प्रक्रीयेच्या माध्यमातून काढाव्यात असा यापूर्वीचा निर्णय आहे. दिनांक 1 फेब्रुवारी 2013 पासून ही अट आता 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांसाठीही लागू होणार आहे. 

शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे आदींकडून अनेक प्रकारची कामे करून घेतली जातात.  विविध उपकरणांची खरेदी करण्यात येते. तसेच विविध सेवा उपलब्ध करून घेतल्या जातात. या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी 6 ऑगस्ट 2010 च्या शासन निर्णयानुसार ई-निविदा प्रकल्प राबविण्यास प्रारंभ झाला.  यानुसार 50 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांच्या निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीनेच करण्याची अट या शासन निर्णयात होती.  या प्रक्रियेसाठी शासनाने नेमलेल्या सिफी नेक्स टेंडर्स या सिस्टिम इंटिग्रेटरमार्फत शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा अशा प्रकारच्या 51 शासकीय आस्थापनांसाठी ई-निविदेच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून आतापर्यंत 3 हजार 708 ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या व त्यापैकी 2 हजार 247 प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्या.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी एनआयसीच्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.  त्यानुसार प्रायोगिक तत्वावर 660 निविदा एनआयसीच्या माध्यमातून www.mahatenders.gov.in  या संकेत स्थळावर प्रसिध्द केल्या. यामुळे ई-निविदा प्रक्रियेसाठी एनआयसीची कार्यप्रणाली उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसून आले. 

ई-निविदेमुळे शासकीय कामे, खरेदी व विविध सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रक्रियेत आलेली पारदर्शकता पहाता ई-निविदा कार्यप्रणाली 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक मुल्यांच्या निविदांसाठी वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही कार्यप्रणाली 1 फेब्रुवारी 2013 पासून अंमलात येणार आहे.  पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत एनआयसी आणि सिफी नेक्स टेंडर्स या कार्यप्रणालीचा वापर यासाठी करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द करून तो शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

-----0-----

कृषिमालाच्या निर्यातीसाठी सुस्पष्ट धोरण असावे - मुख्यमंत्री

शिर्डी : शेतकऱ्यांच्या कृषिमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी कृषिमालाच्या निर्यातीसंबंधी सुस्पष्ट धोरण असावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज शिर्डी येथे व्यक्त केली. 

कृषि व पणन विषयक सुधारणा सुचविणाऱ्या भारत सरकारच्या मंत्रीगटाची अंतिम बैठक आज शिर्डी येथे संपन्न झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, संबंधित राज्याचे मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालास योग्य भाव मिळाला पाहिजे, म्हणून कृषिमाल निर्यातीसाठी सुस्पष्ट धोरणाचा समितीच्या शिफारशीमध्ये समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी केंद्र शासनाने हा अहवाल स्वीकारल्यास कृषि व पणन क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन होईल असे सांगितले.

नियोजन आयोगाने देशाच्या कृषि क्षेत्रात 56 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित केली आहे. त्यामध्ये 5 टक्के गुंतवणूक शासनाची असेल व उर्वरित 95 टक्के गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित असल्याने शेतीत खासगी सहभाग वाढवावा लागेल यासाठी करार शेतीला प्राधान्य देतांना कडक नियम करुन शेतकऱ्यांची शेती हस्तांतरण होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. शेती बाजार भावाची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत तात्काळ व प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी मोबाईल, इंटरनेट, रेडियो, टिव्ही या सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. 

शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टिने महत्वाच्या विषयात सखोल अभ्यास करुन देशातील विविध भौगोलिक परिस्थिती, बाजारपेठ, पायाभूत सुविधा आदी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन समितीने अंतिम अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल केंद्र शासनाने स्विकारल्यास कृषि बाजारासाठी सुधारणा, पणन सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूकीला चालना, बाजार फी व आडत, मालाची प्रतवारी, दर्जा आदी बदल होऊन या क्षेत्राला ख-या अर्थाने चालना मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला. 

देशात कृषि व पणन संबंधी समान धोरण असले पाहिजे, कृषि मालाला योग्य भाव आणि ग्राहकांचे शोषण होऊ नये, पणन सुविधांचा अधिक विकास होऊन गुंतवणूकीला चालना मिळावी, याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने ही समिती गठित केली आहे. राज्याने कृषि व पणन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनिय कामांमुळे या समितीचे अध्यक्षपद महाराष्ट्राला मिळाले हा राज्याचा सन्मान आहे, असे या समितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्याने कृषि क्षेत्रात लक्षणिय प्रगती केली आहे. राज्य फळे, भाजीपाला उत्पादनातही आघाडीवर आहे. हा कृषिमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला तर ग्राहक आणि शेतक-यांना त्याचा फायदा होईल. यासाठी नियम व कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील. यासाठी या समितीचा अहवाल मोलाचा ठरेल. 

प्रारंभी केंद्रीय सहसचिव तथा समितीचे सदस्य सचिव राजेंद्रकुमार तिवारी यांनी समितीच्या शिफारशीची माहिती देतांना विविध राज्यात मॉडेल ॲक्टच्या धर्तिवर कृषि पणन कायद्यात आणि नियमात केलेल्या बदलांकरिता पाठपुरावा करणे, शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी कोणतेही बंधन नसलेली पणन व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल सुचविणे, बाजार समितीचे कामकाज प्रभावीपणे होण्यासाठी नविन उपाय सुचविणे, कृषि मालाची प्रतवारी, पॅकिंग आणि प्रत प्रमाणिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचविणे याबाबींवर समितीने शिफारशी केल्या आहेत, असे सांगितले. 

कृषी व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ.सुधीर कुमार गोयल यांनी आभार मानले. आणि या समितीचा अहवाल शिर्डी येथे अंतिम झाल्यामुळे तो शिर्डी घोषणापत्र (शिर्डी डिक्लेरेशन) म्हणून ओळखले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

या बैठकीस समितीचे सदस्य बिहारचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग, उत्तराखडचे कृषिमंत्री हरकसिंग रावत, आंध्रप्रदेशचे कृषि पणन आणि वखार मंत्री एम. मुकश गौड, हरियानाचे कृषिमंत्री परमविर सिंग, ओडिशाचे सहकारमंत्री बिक्रम केसरी आरुखा, तसेच उत्तरप्रदेशचे वनमंत्री शिवप्रताप यादव, राजस्तानचे कृषि पणन राज्यमंत्री गुरुमितसिंग कुनर आदींसह केंद्र व विविध राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ई- जिल्हा व ई- कार्यालय संकल्पना राज्यात राबविणार

                                        मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

सांगली दि. 21 : सर्व सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयात जावून हेलपाटे मारुन दाखले मिळवावे लागतात त्यासाठी त्यांना नाहक त्रास होतो व त्यांचा वेळही जातो.  यासाठी राज्यात घरबसल्या इंटनेटच्या माध्यमातून दाखले देण्याकरीता ई- जिल्हा , ई- कार्यालय संकल्पना राज्यात राबविण्यात  येणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज  सांगली येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात दिली.

सांगली- मिरज रोडवर विजयनगर येथे बांधण्यात आलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले त्याप्रसंगी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पतंगराव कदम हे होते. तर कार्यक्रमास प्रमुख पाहूणे म्हणून केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतिक पाटील, ग्रामीणविकास मंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, उपस्थित होते.

          मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमधून लोकाभिमुख प्रशासन राबवावे असे मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या भाषणात नमुद करुन 21 व्या शतकाला सामोरे जाताना इलेक्ट्रॉनिक      तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करुन प्रशासनाने गतीमान व्हावे व नागरिकांनी कार्यालयाकडे न येता घरबसल्या शासनाच्या सर्व ध्येय धोरणांची,  निर्णयांची माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे असे त्यंानी भाषणात  सांगितले.

          अध्यक्षीय भाषणात डॉ. कदम यांनी या इमारतीसाठी निधी निधी देण्याकरिता जयंत पाटील यांनी चांगली मदत केली असे सांगून लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी , कार्यकर्ते व सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांचे प्रश्न एैकून व समजून घेवून  पालकमंत्री या नात्याने निर्णय घेत असतो आतापर्यंत भरीव काम जिल्ह्याच्या विकासासाठी  केले आहे राहिलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपूरावा सुरु आहे असे सांगितले.

          ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणात प्रशासकीय इमारतीमुळे लोकांची चांगली सोय होणार आहे प्रशासकीय इमारत पुर्ण करण्यामध्ये पालकमंत्र्यांचे मोठे श्रेय आहे असे ते म्हणाले .

          प्रारंभी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविक भाषणात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमुळे शासनाचे 24 लाख रुपये वाचणार आहेत.असे सांगितले. अधिक्षक अभियंता डी. वाय. पाटील यांनी या इमारतीस 10 कोटी रुपये खर्च आला असून या ठिकाणी 30 कार्यालयांची सोय झाली आहे असे सांगितले. कार्यकारी अभियंता एम. व्ही. खद्दे यांनी आभार मानले.

          या कार्यक्रमास सांगली , मिरज  आणि  कुपवाड महानगरपालिकेचे महापौर इद्रीस नायकवडी , आमदार सुरेश खाडे, प्रकाश शेंडगे , संजयकाका पाटील, माजी मंत्री मदन पाटील , विविध संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पोलीस अधीक्षक दिलीप सावंत , निवासी उपजिल्हाधिकारी उत्तम पाटील वरीष्ठ शासकीय अधिकारी, खाते प्रमुख कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

--0000--