कृषिमालाच्या निर्यातीसाठी सुस्पष्ट धोरण असावे - मुख्यमंत्री
शिर्डी : शेतकऱ्यांच्या कृषिमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी कृषिमालाच्या निर्यातीसंबंधी सुस्पष्ट धोरण असावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज शिर्डी येथे व्यक्त केली.
कृषि व पणन विषयक सुधारणा सुचविणाऱ्या भारत सरकारच्या मंत्रीगटाची अंतिम बैठक आज शिर्डी येथे संपन्न झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, संबंधित राज्याचे मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालास योग्य भाव मिळाला पाहिजे, म्हणून कृषिमाल निर्यातीसाठी सुस्पष्ट धोरणाचा समितीच्या शिफारशीमध्ये समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी केंद्र शासनाने हा अहवाल स्वीकारल्यास कृषि व पणन क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन होईल असे सांगितले.
नियोजन आयोगाने देशाच्या कृषि क्षेत्रात 56 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित केली आहे. त्यामध्ये 5 टक्के गुंतवणूक शासनाची असेल व उर्वरित 95 टक्के गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित असल्याने शेतीत खासगी सहभाग वाढवावा लागेल यासाठी करार शेतीला प्राधान्य देतांना कडक नियम करुन शेतकऱ्यांची शेती हस्तांतरण होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. शेती बाजार भावाची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत तात्काळ व प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी मोबाईल, इंटरनेट, रेडियो, टिव्ही या सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टिने महत्वाच्या विषयात सखोल अभ्यास करुन देशातील विविध भौगोलिक परिस्थिती, बाजारपेठ, पायाभूत सुविधा आदी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन समितीने अंतिम अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल केंद्र शासनाने स्विकारल्यास कृषि बाजारासाठी सुधारणा, पणन सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूकीला चालना, बाजार फी व आडत, मालाची प्रतवारी, दर्जा आदी बदल होऊन या क्षेत्राला ख-या अर्थाने चालना मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
देशात कृषि व पणन संबंधी समान धोरण असले पाहिजे, कृषि मालाला योग्य भाव आणि ग्राहकांचे शोषण होऊ नये, पणन सुविधांचा अधिक विकास होऊन गुंतवणूकीला चालना मिळावी, याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने ही समिती गठित केली आहे. राज्याने कृषि व पणन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनिय कामांमुळे या समितीचे अध्यक्षपद महाराष्ट्राला मिळाले हा राज्याचा सन्मान आहे, असे या समितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्याने कृषि क्षेत्रात लक्षणिय प्रगती केली आहे. राज्य फळे, भाजीपाला उत्पादनातही आघाडीवर आहे. हा कृषिमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला तर ग्राहक आणि शेतक-यांना त्याचा फायदा होईल. यासाठी नियम व कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील. यासाठी या समितीचा अहवाल मोलाचा ठरेल.
प्रारंभी केंद्रीय सहसचिव तथा समितीचे सदस्य सचिव राजेंद्रकुमार तिवारी यांनी समितीच्या शिफारशीची माहिती देतांना विविध राज्यात मॉडेल ॲक्टच्या धर्तिवर कृषि पणन कायद्यात आणि नियमात केलेल्या बदलांकरिता पाठपुरावा करणे, शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी कोणतेही बंधन नसलेली पणन व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल सुचविणे, बाजार समितीचे कामकाज प्रभावीपणे होण्यासाठी नविन उपाय सुचविणे, कृषि मालाची प्रतवारी, पॅकिंग आणि प्रत प्रमाणिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचविणे याबाबींवर समितीने शिफारशी केल्या आहेत, असे सांगितले.
कृषी व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ.सुधीर कुमार गोयल यांनी आभार मानले. आणि या समितीचा अहवाल शिर्डी येथे अंतिम झाल्यामुळे तो शिर्डी घोषणापत्र (शिर्डी डिक्लेरेशन) म्हणून ओळखले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
या बैठकीस समितीचे सदस्य बिहारचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग, उत्तराखडचे कृषिमंत्री हरकसिंग रावत, आंध्रप्रदेशचे कृषि पणन आणि वखार मंत्री एम. मुकश गौड, हरियानाचे कृषिमंत्री परमविर सिंग, ओडिशाचे सहकारमंत्री बिक्रम केसरी आरुखा, तसेच उत्तरप्रदेशचे वनमंत्री शिवप्रताप यादव, राजस्तानचे कृषि पणन राज्यमंत्री गुरुमितसिंग कुनर आदींसह केंद्र व विविध राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कृषि व पणन विषयक सुधारणा सुचविणाऱ्या भारत सरकारच्या मंत्रीगटाची अंतिम बैठक आज शिर्डी येथे संपन्न झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, संबंधित राज्याचे मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालास योग्य भाव मिळाला पाहिजे, म्हणून कृषिमाल निर्यातीसाठी सुस्पष्ट धोरणाचा समितीच्या शिफारशीमध्ये समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी केंद्र शासनाने हा अहवाल स्वीकारल्यास कृषि व पणन क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन होईल असे सांगितले.
नियोजन आयोगाने देशाच्या कृषि क्षेत्रात 56 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित केली आहे. त्यामध्ये 5 टक्के गुंतवणूक शासनाची असेल व उर्वरित 95 टक्के गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राकडून अपेक्षित असल्याने शेतीत खासगी सहभाग वाढवावा लागेल यासाठी करार शेतीला प्राधान्य देतांना कडक नियम करुन शेतकऱ्यांची शेती हस्तांतरण होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. शेती बाजार भावाची माहिती शेतकऱ्यापर्यंत तात्काळ व प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी मोबाईल, इंटरनेट, रेडियो, टिव्ही या सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टिने महत्वाच्या विषयात सखोल अभ्यास करुन देशातील विविध भौगोलिक परिस्थिती, बाजारपेठ, पायाभूत सुविधा आदी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन समितीने अंतिम अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल केंद्र शासनाने स्विकारल्यास कृषि बाजारासाठी सुधारणा, पणन सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूकीला चालना, बाजार फी व आडत, मालाची प्रतवारी, दर्जा आदी बदल होऊन या क्षेत्राला ख-या अर्थाने चालना मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
देशात कृषि व पणन संबंधी समान धोरण असले पाहिजे, कृषि मालाला योग्य भाव आणि ग्राहकांचे शोषण होऊ नये, पणन सुविधांचा अधिक विकास होऊन गुंतवणूकीला चालना मिळावी, याबाबत उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने ही समिती गठित केली आहे. राज्याने कृषि व पणन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनिय कामांमुळे या समितीचे अध्यक्षपद महाराष्ट्राला मिळाले हा राज्याचा सन्मान आहे, असे या समितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्याने कृषि क्षेत्रात लक्षणिय प्रगती केली आहे. राज्य फळे, भाजीपाला उत्पादनातही आघाडीवर आहे. हा कृषिमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला तर ग्राहक आणि शेतक-यांना त्याचा फायदा होईल. यासाठी नियम व कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील. यासाठी या समितीचा अहवाल मोलाचा ठरेल.
प्रारंभी केंद्रीय सहसचिव तथा समितीचे सदस्य सचिव राजेंद्रकुमार तिवारी यांनी समितीच्या शिफारशीची माहिती देतांना विविध राज्यात मॉडेल ॲक्टच्या धर्तिवर कृषि पणन कायद्यात आणि नियमात केलेल्या बदलांकरिता पाठपुरावा करणे, शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी कोणतेही बंधन नसलेली पणन व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल सुचविणे, बाजार समितीचे कामकाज प्रभावीपणे होण्यासाठी नविन उपाय सुचविणे, कृषि मालाची प्रतवारी, पॅकिंग आणि प्रत प्रमाणिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचविणे याबाबींवर समितीने शिफारशी केल्या आहेत, असे सांगितले.
कृषी व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ.सुधीर कुमार गोयल यांनी आभार मानले. आणि या समितीचा अहवाल शिर्डी येथे अंतिम झाल्यामुळे तो शिर्डी घोषणापत्र (शिर्डी डिक्लेरेशन) म्हणून ओळखले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
या बैठकीस समितीचे सदस्य बिहारचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग, उत्तराखडचे कृषिमंत्री हरकसिंग रावत, आंध्रप्रदेशचे कृषि पणन आणि वखार मंत्री एम. मुकश गौड, हरियानाचे कृषिमंत्री परमविर सिंग, ओडिशाचे सहकारमंत्री बिक्रम केसरी आरुखा, तसेच उत्तरप्रदेशचे वनमंत्री शिवप्रताप यादव, राजस्तानचे कृषि पणन राज्यमंत्री गुरुमितसिंग कुनर आदींसह केंद्र व विविध राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा