प्रत्येक घटकाच्या विकासाचे राज्य शासनाचे ध्येय

महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्यमत्र्यांचा संदेश

मुंबई, दि. 1 मे : सर्वसामान्य जनतेच्या विकासाचे ध्येय राज्य शासनाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यासाठी पारदर्शक आणि गतिमान शासन देण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला आहे. यामुळे राज्याचा विकास होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त व्यक्त केला आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन करून महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला दिलेल्या संदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, राज्याचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी प्रादेशिक समतोल राखण्यात येईल. आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून राज्याच्या प्रत्येक भागाच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासन गांभिर्याने प्रयत्न करीत आहे.

औद्योगिक, शैक्षणिक, कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असला तरी येत्या काळात राज्याला एका अत्युच्च पातळीवर नेण्याचा संकल्प यानिमित्ताने करूया, असे मुख्यमंत्र्यांनी संदेशात म्हटले आहे

---00---

व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी घेतला

14 जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा

मुंबई, दि. 30 :

“नमस्कार सर, मी सांगली जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने बोलतो आहे”

“श्री. वर्धने, मला सांगा तुमच्या जिल्ह्यात टंचाई, चारा डेपो आणि टँकरने पाणीपुरवठ्याची ताजी स्थिती काय आहे...”

या संवादानंतर श्री. वर्धने यांनी सांगली जिल्ह्यातील टंचाईसदृश परिस्थितीची आणि जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. प्रसंग होता, मुख्यमंत्र्यांनी आज व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राज्यातील 14 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा.

वर्षा निवासस्थानातील सभागृहातून श्री. चव्हाण यांनी आज सांगली, सातारा, पुणे, उस्मानाबाद, लातूर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा, अहमदनगर या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी आणि नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर विभागीय आयुक्तांशी थेट संवाद साधला आणि टंचाई परिस्थितीबाबत उपाययोजनांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सचिव प्रविणसिंह परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, रोहयोचे प्रधान सचिव आर. सी. सागर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिषकुमार सिंह आणि डॉ. नितीन करीर उपस्थित होते.

जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधल्यावर मुख्यमंत्र्यांसमोर राज्यातील पाणी टंचाई, चाऱ्याची मागणी आणि यंत्रणेने या संदर्भात हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचे चित्र स्पष्ट झाले. तसेच टंचाईग्रस्त भागात सुरू असलेल्या टँकरच्या फेऱ्यांचे मॉनिटरींग, एसएमएस सारख्या छोट्याशा आणि सोप्या माध्यमातून केले जात आहे, अशाही काही अनोख्या बाबी समोर आल्या.

विशेषत: सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांतील पाणी टंचाईची स्थिती गंभीर असल्याचे या संवादातून निष्पन्न झाले. सांगली जिल्ह्याच्या 140 गावांमधील 1331 वाड्यांमध्ये 213 टँकर्सच्या माध्यतून लोकांना पिण्याचे पाणी पुरविले जात आहे. दररोज या टँकरच्या 722 फेऱ्या होत आहे. सुमारे 4 लाख 28 हजार नागरिकांना पिण्याचे पाणी नियमितपणे पुरविण्यात येत आहे. सर्वाधिक टँकरची संख्या जत (88) आणि आटपाडी (58) या तालुक्यांमध्ये आहे. गावातील काही प्रतिष्ठीत व्यक्ती आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या एसएमएस वरून टँकरच्या किती खेपा झाल्या याची माहिती वारंवार घेतली जात आहे आणि आवश्यकतेप्रमाणे फेऱ्या वाढविल्या जात आहे.

सातारा जिल्ह्यामध्येही 145 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याच पुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यात 22 ठिकाणी जनावरांसाठी चारा डेपो आणि एक ठिकाणी जनावरांची छावणी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 18 नळ पाणी योजनांच्या दुरूस्त्यांची कामे युद्ध पातळीवर हाती घेण्यात आली असून त्यापैकी पाच पूर्ण झाली आहे. उर्वरीत 13 योजनांच्या दुरूस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहमदनगर जिल्ह्याच्या पारनेर, संगमनेर आणि आणि अहमदनगर तालुक्यात पाणी टंचाईच्या झळा जाणवत आहे. जिल्ह्यात 214 टॅकर्सद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये कुठेही चारा टंचाइ जाणवत नाही. 50 टँकर्सच्या माध्यमातून आणि 236 विहिरी अधिग्रहित करून लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यात येत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात 60 टँकर्स, लातुर जिल्ह्यात 14 टँकर्स, नाशिक जिल्ह्यात 100 टँकर्स, सोलापूर जिल्ह्यात 181 टँकर्स, नागपूर जिल्ह्यात 15 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे.

संपूर्ण मे महिना आणि कदाचित पाऊस लांबल्यास त्यापुढील कालावधी यासाठी पाणी पुरवठा, चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार हमीची पुरेशी कामे याची व्यवस्था करून ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

नॉर्डिक देशांशी असलेले संबंध दृढ करण्याच्या

अनेक संधी महाराष्ट्रात उपलब्ध – मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 30 : बंदर विकास, उच्च शिक्षण, संशोधन, ऊर्जा, जलवाहतूक, मनोरंजन उद्योग याचबरोबर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्रात मोठी संधी उपलब्ध आहे. नॉर्डिक देशांबरोबर महाराष्ट्राचे पूर्वीपासून असलेले परस्पर संबंध या माध्यमातून अजून दृढ करता येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज व्यक्त केला.

नॉर्डिक प्रदेशातील नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलॅण्ड आणि आईसलॅण्ड या पाच देशांच्या राजदूतांनी आज मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांची भेट घेतली, यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला राजशिष्टाचार मंत्री सुरेश शेट्टी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. शिवाजी उपस्थित होते.

नॉर्वेच्या राजदूत श्रीमती ॲन ऑलस्टॅड, फिनलॅण्डच्या राजदूत श्रीमती तेही हकाला, आईसलॅण्डचे राजदूत जी. एरीकसन, स्वीडनचे राजदूत लॉर्स ओलोफ लिंडग्रे, डेन्मार्कचे राजदूत फ्रेडी स्वेन यांनी श्री. चव्हाण यांच्याशी द्विपक्षीय संबंध, उद्योग व्यवसायातील देवाण-घेवाण, नॉर्डिक देश आणि महाराष्ट्रातील कला, संस्कृतीविषयक परस्पर संबंध यांच्याविषयी सविस्तर चर्चा केली.

या पाचही देशांच्या राजदूतांना संबोधित करताना श्री. चव्हाण म्हणाले, नॉर्डिक प्रदेशांतील पाचही देशांचे भारताशी आणि त्यातही महाराष्ट्राशी सौहार्दाचे आणि अतिशय जवळचे संबंध आहेत. हे संबंध अधिक वाढविण्यासाठी उभयपक्षी खूप मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील अतिशय वेगाने विकसित होणारे राष्ट्र आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते बांधणी, नवीन विमानतळांचा विकास, नागपूर येथील मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र यामुळे महाराष्ट्र ही मोठी बाजारपेठ बनली आहे. या संधीचा फायदा नॉर्डिक देशांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरची समृद्ध किनारपट्टी लाभली आहे, याचा उल्लेख करून श्री. चव्हाण म्हणाले, या किनारपट्टीचा उपयोग पर्यटन, जलवाहतूक आणि बंदरांचा विकास या पद्धतीने करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नांमध्ये नॉर्डिक देश सहभागी होऊ शकतात. मुंबईमध्ये बॉलिवुड हा एक उद्योगच आहे. बॉलिवुड मधील अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण युरोपमध्ये आणि विशेषत: नॉर्डिक देशांमध्ये होते. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी अजूनही मोठी संधी उपलब्ध आहे. इंन्सिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, आयआयटी, इंन्सिट्यूट ऑफ सायन्स, इंजिनिअरिंग ॲण्ड रिसर्च अशा अनेक महत्वपूर्ण उच्च शिक्षणाच्या संस्था संशोधनाचे मोठे कार्य करीत आहेत. उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या कार्यक्षेत्रातही आपण मिळून मोठे सहकार्य करू शकतो. राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकरच जाहिर होणार आहे. या सर्व अनुकुल परिस्थितीचा फायदा घेऊन गुंतवणूकीच्या नवीन योजना व प्रकल्प महाराष्ट्रात आणावेत, असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले.

पाचही राजदूतांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेले प्रकल्प, त्यांची प्रगती याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. तसेच महाराष्ट्राच्या विकासात सहभागी होण्याचा मनोदय व्यक्त केला.

0000

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सोमवार दिनांक 30 एप्रिल,2012 चे कार्यक्रम

( रायगड जिल्हा दौरा )

सकाळी

सहयाद्री अतिथीगृह

09.00वा.       राजीव गांधी जीवनदायी योजना सॉफ्टवेअरचे सादरीकरण

(मंत्री-सार्वजनिक आरोग्य, अमुस-सार्वजनिक आरोग्य, सचिव-आरोग्य, मुकाअ-जीवनदायी आरोग्य योजना,  इन्शुरन्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी व MD India चे अधिकारी)

10.00वा.       Nordic चे पाच राजदूतांचे शिष्टमंडळ (डेन्मार्क, फिनलँड, आयर्लंड , स्वीडन आणि नॉर्वे)

वर्षा निवासस्थान

10.45वा.     विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी  यांचे समवेत व्हिडीओ कॉन्फरसिंग

( सर्व विभाग) (टंचाईबाबत)

12.15वा.          वर्षा निवासस्थान येथून अलिबागकडे प्रयाण

               

02.30वा.     अलिबाग येथे आगमन

               रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सुवर्ण महोत्सवी सांगता समारंभ

04.50वा.         वर्षा निवासस्थान येथे आगमन  

वर्षा(निवासस्थान)

सायंकाळी

06.30वा.         वर्षा निवास्थान येथून मोटारने वांद्रे कुर्ला संकुलकडे प्रयाण

07.00वा.     49 वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सव (श्री संजय देवतळे, मंत्री )

                        (स्थळ - वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व) )

नंतर मोटारने वर्षा निवासस्थानकडे प्रयाण

 डॉ. अनिल काकोडकर यांना

महाराष्ट्र भूषण पूरस्कार जाहीर

मुंबई. दि.26 :  सुप्रसिध्द अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणूउर्जा मंडळाचे अध्यक्ष  डॅा. अनिल काकोडकर यांना महाराष्ट्र शासनाचा 2011 या वर्षाचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केली.

निवड समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपाध्यक्ष  उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सदस्य सांस्कृतिक कार्यमंत्री  संजय देवतळे, सदस्य श्री. चंदू बोर्डे, श्रीमती स्नेहलता देशमुख, सदस्य सचिव व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.

साहित्य, कला, क्रीडा, समाजप्रबोधन, उद्योग, लोकप्रशासन, आरोग्यसेवा व विज्ञान या क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींचा  महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन दरवर्षी गौरव करण्यात येतो.

यापूर्वी पु.ल. देशपांडे, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर, सुनिल गावस्कर,           डॉ. विजय भटकर, सचिन तेंडुलकर, पं. भीमसेन जोशी, डॉ. अभय बंग व राणी बंग, बाबा आमटे, रघुनाथ माशेलकर, रतन टाटा, रा. कृ. पाटील, मंगेश पाडगांवकर, नानासाहेब धर्माधिकारी, श्रीमती सुलोचना दिदी, डॉ. जयंत नारळीकर यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते.

 डॉ. अनिल काकोडकर यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर  1943, बारावनी (मध्यप्रदेश) येथे झाला. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान अकादमी  चे अध्यक्ष तर जागतिक अणुउर्जा महामंडळ, जागतिक नवतंत्रज्ञान संस्था यांचे सदस्य, अशी विविध पदे त्यांनी भूषविली आहेत. यापूर्वी सन 1998-पद्मश्री, 1999 -पद्मभूषण आणि 2009 चा पद्मविभूषण  असे राष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना मिळालेली आहेत.

ध्रुव रिक्टरमध्ये पूर्णत: नवीन उच्च तंत्रज्ञान वापरून त्यांनी मोलाची भर टाकली आहे. सन 1974 आणि 1998 मध्ये अणुचाचणीच्या मुख्य पथकाचे ते सदस्य होते. 250 हून अधिक शास्त्रीय संशोधनपर लेख त्यांनी लिहिले आहेत. भारताला उर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी थोरियमसारख्या स्त्रोतापासून उर्जा बनविण्यासंदर्भात त्यांचे संशोधन मोलाचे ठरले आहे.

एस.टी. बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करताना

प्रवाशांच्या सोयी सुविधांना प्राधान्य द्यावे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट प्रवाशांना सुखकर प्रवासाची सुविधा देण्याचे आहे. त्यामुळे एस.टी बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण करताना प्रवाशांच्या सोयी सुविधांना प्राधान्य द्या, असे आदेश आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

एस.टी बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव एस.के. शर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिपक कपूर व अन्य अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

राज्यातील सहा विभागातून ज्या एसटी बस स्थानकांमध्ये येणाऱ्या - जाणाऱ्या बसेसची आणि प्रवाशांची संख्या जास्त आहे, अशा बस स्थानकांचा आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्राथम्याने विचार करण्यात यावा.  उपलब्ध जागेतील 70 टक्के जागा बस स्थानकासाठी ठेवून केवळ 30 टक्के जागा  व्यापारी तत्वावर देण्यात याव्यात अशा सूचनाही यावेळी श्री. चव्हाण यांनी केल्या. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आधुनिकीकरण करताना बसेस उभ्या करण्यासाठी, वळविण्यासाठी तसचे  प्रवाशांना बसण्यासाठी आणि वावरण्यासाठी पुरेशी जागा, विश्रांतीगृहे, स्वच्छतागृहे, बस वाहक व चालकांसाठी विश्रांतीकक्ष, ऑटोरिक्षा स्टँण्डसाठी जागा, वाहनतळ (पार्किंगसाठी जागा) आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने ग्रीन बिल्डींग बांधण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सुचविले. 

महामंडळाने राज्यातील सहा विभागातील प्रत्येकी एका बस स्थानकाचे प्रायोगिक तत्वावर आधुनिकीकरण करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती यावेळी परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव शर्मा यांनी दिली. एमएमआरडीए, सिडको आणि एसटी महामंडळाच्या संयुक्त समितीने यासाठी विविध कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यातून पाच संस्थाचे प्रस्ताव निवडण्यात आले आहे. या कपंन्यांनी बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी सुचविलेल्या आराखडयांच्या आधारे पुढील काम करण्यात येणार आहे. या कपंन्यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. आधुनिकीकरणाच्या कामासाठी जुलै महिन्यात निविदा काढण्यात येणार आहेत. प्राप्त निविदा संबंधी अंतिम निर्णय सप्टेंबर, ऑक्टोबर पर्यंत घेऊन डिसेंबरच्या अखेरीस किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल, असेही श्री. शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

औरंगाबाद, कराड, नाशिक, रत्नागिरीमधील  बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रस्तावित आराखडयात सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

अण्णांचे आंदोलन सरकार विरोधात नाही

लोकायुक्त कायद्याच्या मजबुतीबाबत

केंद्रीय कायदे मंत्र्यांशी चर्चा करणार

                               - मुख्यमंत्री

मुंबई, दिनांक 26 : भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी मी माझ्यापरीने प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील लोकायुक्त कायदा अधिक मजबूत करण्याची श्री. अण्णा हजारे यांनी केलेली विनंती याला पूरकच आहे. श्री. हजारे यांचे आंदोलन सरकार विरोधात आहे, असे आपल्याला वाटत नाही. मात्र केंद्राच्या लोकपाल कायद्याला अनुसरून राज्यातील लोकायुक्त कायद्याबाबत विचार केला जाईल. केंद्राच्या लोकपाल कायद्यात लोकायुक्तांचा समावेश नसावा, अशी भूमिका आम्ही या आधीच केंद्राला कळविली आहे. याबाबत पुढील दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय कायदे मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.

 ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन राज्यातील लोकायुक्त कायदा मजबूत करावा आणि त्याद्वारे भ्रष्टाचार कमी करण्याबाबत पाऊल उचलावे, अशी विनंती केली. तसेच लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा व याबाबतचे निवेदन सादर केले. श्री. हजारे आणि मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यात सुमारे एक तास चर्चा झाली. 

महाराष्ट्रात आधीपासूनच लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आहे.  श्री. हजारे यांनी आज सादर केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास करून मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, तसेच केंद्रीय कायदा मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल.  केंद्र सरकारने राज्यांसाठी एखादा मॉडेल लोकायुक्त कायदा करावा, त्याच्या आधारे राज्ये आपापला कायदा करतील आणि तो विधीमंडळात मंजूर करून घेतील, अशा प्रकारचा आग्रह आपण यापूर्वीच केंद्र शासनाला केला आहे.  या कायद्यासंदर्भात राज्य शासनाच्यावतीने मी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना भेटीची वेळ मिळत नसल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्या आहेत.  अण्णा हजारे यांनी मला भेटीसाठी लेखी पत्र पाठविले होते.  दोघांच्या सोयीची तारीख निश्चित करून भेटीची वेळ ठरविण्यात आली.  त्यानुसार आज हजारे आणि आपल्यात सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, अण्णा हजारे यांनी शासनाला 365 मुद्यांचे निवेदन दिले होते.  त्यापैकी 361 मुद्यांचे निरसन करण्यात आले आहे. 4 मुद्दे प्रलंबित असून यासंदर्भात संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

1 मे ते 6 जून या कालावधीत अण्णा हजारे लोकायुक्त कायद्याच्या जनजागृतीसाठी महाराष्ट्राच्या 35 जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत. या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी त्यांचा दौरा आहे. राज्याच्या काही भागात दुष्काळ सदृश परिस्थितीची ते पाहणी करणार आहेत. दुष्काळ सदृश परिस्थिती आणि टंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी शासन युद्ध पातळीवर काम करीत आहे. अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. टंचाईबाबत तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी निर्णयांचे अधिकार तहसीलदार स्तरापर्यंत देण्यात आले आहेत, अशी माहिती श्री. चव्हाण यांनी दिली.

00000

जनसंपर्क कक्ष

मुख्यमंत्री सचिवालय

महाराष्ट्र शासन

दि. 25 एप्रिल 2012.

पत्रकार परिषद

निमंत्रण

महोदय,

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उद्या गुरुवार, दि. 26 एप्रिल 2012 रोजी सकाळी 11 वाजता वर्षा निवासस्थान कार्यालयातील सभागृहात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना भेटणार आहेत. आपण कृपया उपस्थित रहावे किंवा आपला प्रतिनिधी पाठवावा. सुरक्षेच्या कारणास्तव कृपया आपले ओळखपत्र सोबत ठेवावे. कळावे, ही विनंती.

आपला स्नेहांकित,

(सतीश लळीत)

मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी

प्रति,

मा. संपादक/ब्युरोचिफ/मुख्य प्रतिनिधी /प्रतिनिधी/वार्ताहर/वृत्तछायाचित्रकार,

दैनिक वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था, वृत्तवाहिन्या.

हे निमंत्रणपत्र ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येत असल्याने स्वाक्षरीची आवश्यकता नाही.

कोयना लेक टॅपिंगचा दुसरा यशस्वी प्रयोग

कोयनेच्या पाचव्या टप्यासाठी पाठपुरावा

                          -मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

        सातारा दि. 25 :- कोयना लेक टॅपिंग हे अभियांत्रिकी शास्त्रातील नवल असून या क्रांतीकारी प्रकल्पानंतर कोयना जलविद्युत केंद्राचा पंप स्टोअरेजचा 5 वा टप्पाही आपल्याला पूर्ण करायचा आहे, यासाठी लागणारी पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे बोलताना सांगितले.

        कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा 4 अंतर्गत विस्तारीत अधिजल भुयारात लेक टॅपिंंग प्रक्रियेद्वारे पाणी सोडण्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला, त्याप्रसंगी आयोजित समारंभात ते बोलत होते. समारंभास जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर, जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे, जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार व मान्यवर उपस्थित होते.

        कोयना लेक टॅपिंग हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या दृष्टीने भाग्यविधाता आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून आशिया खंडातील कोयना लेक टॅपिंग हा दुसरा प्रकल्प असून पुर्णत: भारतीय तंत्रज्ञानी उभा केलेला हा ऐतिहासिक प्रकल्प आज राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे अतिरिक्त वीजनिमिर्ती करण्याबरोबरच ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्तांना पाणी उपलब्ध करुन देणे सोईचे झाल्याचेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलताना सांगितले.

        कोयना लेक टँपिंगमुळे दुष्काळी भागातील जनतेला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी देण्याबरोबरच उद्योगासाठीही पाणी देणे शक्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, कृष्णा पाणी वाटप लवादाकडून महाराष्ट्राला वीजनिर्मितीसाठी 25 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, यामुळे वीजनिर्मितीला आणि सिंचनाला पाणी उपलब्ध होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कोयना प्रकल्पातून वीज निर्मिती करुन कोकणात जाणाऱ्या 67 टीएमसी पाण्याचा पुर्नवापर करता येईल का?  याबाबत  अभ्यास करुन आवश्यक उपाययोजना करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य राहील, असेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

        कोयना परिसरात भूकंपाचे वारंवार धक्के होत असून भूकंप शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच भूकंपाची भविष्यवाणी करण्यासाठी हजारमाची येथे 300 कोटी रुपये खर्चाचा विश्वविद्यालय प्रकल्प हाती घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. हा प्रकल्प देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही ते म्हणाले.

        कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न लवकरच निकाली काढला जाईल, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांंच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून यासंदर्भात पुणे विभागीय आयुक्तांनी पुढील आठवडयात विशेष बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. याबरोबरच व्याघ्र प्रकल्प बफर झोनमधील 15 गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून केंद्राकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी असून त्याचा पाठपुरावा करुन हा प्रश्नही मार्गी लावला जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

        संगमनगर येथे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे निर्माण होणारी पुर परिस्थिती विचारात घेऊन संगमनगर येथे 9 कोटी रुपये खर्चाचा नवीन पुल बांधण्याच्या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता दिली जाईल तसेच हुंबरळी पर्यटन क्षेत्राचा पर्यटन विभागामार्फत विकास केला जाईल तसेच या परिसरात मुलांचे वसतीगृह निर्माण करुन त्यामध्ये भूकंपग्रस्ताच्या मुलांना प्राधान्याने प्रवेश देण्याची कार्यवाही केली जाईल असे मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

        राज्याच्या काही जिल्ह्यामध्ये भीषण टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली असून टंचाईग्रस्तांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपसा सिंचन योजनांतून शासनामार्फत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दिले जात आहे. यापुढील काळात दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाण्याचा थेंब न थेंब अडविणे आणि जमिनीत मुरविणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले. कोयना लेक टॅपिंग हे अवघड काम भारतीय तंत्रज्ञांनी कमी खर्चात, अथक प्रयत्नातून यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल प्रक्रियेतील सहभागी  अभियंत्यांचे  मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.  हा लेक टॅपिंग प्रकल्प महाराष्ट्राला एक वरदान असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

येत्या डिसेंबर अखेर राज्य वीज भारनियमनमुक्त ... उपमुख्यमंत्री अजित पवार

        लेक टॅपिंगबरेाबरच  राज्यात अन्य ठिकाणी वीज निर्मितीचे  प्रकल्प कार्यान्वित होत असून येत्या डिसेंबर अखेर राज्य वीज भारनियमनमुक्त होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी बेालताना व्यक्त केला. ते म्हणाले, राज्यात वीज निर्मितीच्या उपलब्ध असणा-या  अन्य साईट आहेत. त्यामध्ये वीज निर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील.

        कोयनेतील लेक टॅपिंग प्रकल्प अभियंत्यांनी केवळ 100 दिवसात पूर्ण करुन नवा इतिहास नोंदविला असल्याचे स्पष्ट करुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लेक टॅपिंग मुळे उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्हयातील दुष्काळी भागाला देण्यास प्राधान्य राहील. या प्रकल्पामुळे दुष्काळी जनतेला पाणी देण्याबरोबरच वीज निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.  हा प्रकल्प स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात होत असल्याने यास अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.

        राज्यात वीज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून abcdef  असे वर्गीकरण करण्यात आले असून abc वर्गीकरणात येणाऱ्या जिल्हयांना भारनियमन होणार नाही, तर def वर्गीकरणात येणाऱ्या जिल्हयांना भारनियमन लागू राहील, def वर्गीकरणात येणाऱ्या जिल्हयांनी वीज गळती रोखून आपले जिल्हे भरनियमनमुक्त करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

        कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असून धरणग्रस्तांना महाराष्ट्र शासन वाऱ्यांवर सोडणार नाही, अशी ग्वाही देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 22 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देऊन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न येत्या डिसेंबरअखेर मार्गी लावला जाईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

        कोयना धराणातून 4 टप्प्याद्वारे 1960 मेगावॅट वीज निर्मिती होत असून या आजच्या ऐतिहासिक   लेक टँपिंगमुळे आणखीन अतिरिक्त वीज निर्माण करणे शक्य होणार आहे. तसेच दुष्काळी भागातील जनतेला पाणी देणेही सोईचे होणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कोयना धरणातील हे दुसरे लेक टॅपिंग यशस्वी झाले असून महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब आहे. या लेक टॅपिंगच्या यशस्वीतेसाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अभियंत्यांचा शासनामार्फत यथोचित सत्कार करुन त्यांना आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव आणावा अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

                    

लेक टॅप : मन थक्क

        आशिया खंडातील दुसऱ्या कोयना लेक टॅपिंगसाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी कोयना लेक टॅपिंगच्या शुभारंभ करण्यासाठी कळ दाबताच गडगडाट होत जमीन हादरली आणि पुढच्या काही सेंकदातच शिवसागर जलाशयातील पाण्याने उसळी मारली. ते अंगावर रोमांच्च उभे करणारे दृष्य पाहून मान्यवरांसह  सर्वच उपस्थितांच्या डोळयाचे पारणे फिटले. टाळयांचा कडकडात व छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करत त्यांनी आपली भावना उर्त्स्फूतपणे व्यक्त केली. सकाळी 10.57 मिनिटांनी झालेल्या या लेक टॅपिंगमुळे भारतीय तंत्रज्ञांनी अथक परिश्रमातून केलेल्या कामगिरीस उपस्थितांची वाहवा मिळाली.   लेक टॅपिंगचे दृश्य टिपण्यासाठी विविध प्रसारमाध्यमांचे आणि वृत्तपत्रांच्या कॅमेऱ्याबरेाबरच, अधिकारी आणि गावकऱ्यांनाही  छायाचित्रे टिपण्याचा मोह आवरला नाही. कोयनेच्या अथांग शिवसागर जलाशयांमधील लेक टॅपिंगचा ऐतिहासिक क्षण पाहण्यासाठी पैलतिरावरही लोकांनी गर्दी केली होती

        याप्रसंगी पालकमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, राज्याच्या विकासात कोयनेचे फार मोठे योगदान आहे. आजचा लेक टॅपिंग हा एक ऐतिहासिक क्षण असून महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब आहे. याबरोबरच कोयना धरणग्रस्तांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे असून यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही ते म्हणाले.

        याप्रसंगी जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे म्हणाले, कोयनेच्या लेक टॅपिंगमुळे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मानाचा तुरा महाराष्ट्राच्या शीरपेचात रोवला गेला आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या द्ष्ट्या नेतृत्वामूळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला हातभार लागला आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी पाण्याची गरज आणि वीजेची मागणी लक्षात घेऊन जलाशयाचे साठे वाढविण्याचे काम हाती घेणे गरजचे आहे,  या कामास प्राधान्य दिले असल्याचे ते म्हणाले.

        कोयना धरणातून वीज निर्मितीद्वारे 67 टीएमसी पाणी वाया जात असून त्याचा विनियोग सिंचनासाठी व पिण्यासाठी करण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे सांगून जलसंपदा सुनिल तटकरे म्हणाले, कोयनेच्या उभारणी संदर्भातील कागदपत्रांचे जतन करणे गरजचे आहे. या सर्व उभारणीचे डॉकुमेंटेशन करण्याचे काम पाटबंधारे विभागाने हाती घ्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.  कोयनेचे लेक टॅपिंग हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पाटबंधारे विभागातील अभियंत्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कठोर प्ररिश्रमातून यशस्वी केल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

      

  प्रारंभी कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांनी कोयना धरण प्रकल्प तसेच लेक टॅपिंग या संदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेतला. समारंभास  आमदार शिवेंद्रसिह राजे भासले, आमदार मकरंद पाटील, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार विक्रमसिंह पाटणकर, आमदार बाळासाहेब पाटील, माजी सभापती शंकरराव जगताप, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील, लाभ क्षेत्र विकास सचिव देवेंद्र शिर्के, पुणे विभागीय आुयक्त प्रभाकर देशमुख, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरिक्षक तुकाराम चव्हाण, जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम देशपांडे, पोलीस अधीक्षक  के.एम.एम.प्रसन्ना, अधिक्षक अभियंता टी एम मुंडे, अधीक्षक अभियंता नागेंद्र शिंदे, प्रांताधिकारी स्वाती देशमुख, तहसिलदार प्रल्हाद हिरामणी  यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी, जिल्हा परिषद विषय समित्यांचे सभापती, वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते आणि नागरिक उपस्थित होते.

                                                0000