कुपेकरांच्या निधनाने सर्वसामान्यांकरिता

झटणाऱ्या शालिन नेत्याला मुकलो : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26 : ज्येष्ठ नेते, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांचे संपूर्ण आयुष्य सर्वसामान्यांसाठी झटण्यात गेले. त्यांच्या निधनामुळे सहकार, शेती, ग्रामीण भागातील प्रश्नांची चांगली जाण असणाऱ्या सुसंस्कृत आणि शालिन नेत्याला महाराष्ट्र मुकला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

        श्री. कृष्णराव रखमाजीराव देसाई उर्फ बाबासाहेब कुपेकर यांच्या आकस्मिक निधनाबद्दल शोकसंदेशात श्री. चव्हाण म्हणतात की, बाबासाहेबांचे व्यक्तिमत्व खानदानी आणि विलोभनीय होते. ज्या ज्या पदावर त्यांनी काम केले, त्या पदाची प्रतिष्ठा त्यांनी आपल्या शालिनतेने वाढविली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यांतील कानडेवाडी (कुपे) या आपल्या गावाचे सरपंच आणि सेवा संस्थेचे अध्यक्ष म्हणुन त्यांनी आपली राजकीय कारकिर्द 1965 साली सुरु केली. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे चारवेळा सदस्य म्हणून निवडुन आलेल्या कुपेकरांनी कृषि सभापती म्हणुन उल्लेखनीय कामगिरी केली.
        व्यवसायाने शेतकरी असलेले श्री. कुपेकर यांना शेतकरी असल्याबद्दल अभिमान होता. आधुनिक पद्धतीने शेती  यासाठी ते सतत आग्रही असत. ते एक चोखंदळ वाचकही होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे भव्य स्मारक त्यांनी कानडेवाडी येथे उभारले. आपल्या परिसराचा पर्यटनविषयक विकास व्हावा म्हणुन त्यांनी गडहिंग्लजचा सामानगड, चंदगडचा पारगड, रवळनाथ मंदिर, आजरा रामतीर्थ  यांचा जाणीवपूर्वक विकास केला. चंदगडच्या दौलत सहकारी साखर कारखाना उभारणीत त्यांचे मोलाचे योगदान होते. 1995, 2000 आणि 2005 साली ते गडहिंग्लज मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडुन आले. 2005 साली विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. या पदावर काम करताना त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्वाची छाप पाडली आणि या व्यासपीठाचा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी केला. त्यांच्या निधनामुळे राज्य एका अभ्यासु, संवेदनशील नेतृत्वाला मुकले आहे. 

0000000000000000000

राज्यातील सहा जिल्हा मध्यवर्ती

 बँकांसंदर्भात तोडगा काढण्याची मागणी

                                                - मुख्यमंत्री

           नवी दिल्ली, दि. 24 : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता कार्य करणाऱ्या सहा जिल्हा मध्यवर्ती बँका आर्थिक संकटात असून या बँकाना सावरण्याकरिता केंद्र व राज्य स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात तोडगा काढण्याची मागणी, केंद्रीय कृषी व सहकार मंत्री शरद पवार यांच्या सोबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्याकडे आज केली.

        येथील कृषी भवनात ही बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या सोबत मुंबई येथे दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. आज वित्तमंत्री
पी. चिदम्बरम यांना यासंदर्भात माहिती दिली. दोन्ही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. ही समस्या देशभरातील 42 बँकांबाबत आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील 31 बँकांचा समावेश आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु आपण आशावादी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, जालना, धुळे, नंदुरबार आणि उस्मानाबाद या सहा जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचा कारभार सुधारण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. या मध्यवर्ती बँकांना 30 सप्टेंबरपर्यंतची त्यासाठी मुदत दिली आहे, ही मुदत कमी असून याकरिता मुदत वाढ मिळावी शिवाय केंद्राकडून वैधनाथन समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी व्हावी तसेच काही निकषही बदलण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या बैठकीला राज्याचे सहकार सचिव रामगोपाल देवरा, सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी उपस्थित होते.

00000

 रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे

शेतकरी, ग्राहक, बेरोजगारांना लाभ

मुख्यमंत्र्यांकडून गुंतवणुकीचे स्वागत

मुंबई, १५ सप्टेंबर : रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुंतवणुकीचे स्वागत केले आहे.  शेतकरी, ग्राहक तसेच बेरोजगारांना मोठा लाभ मिळवून देणाऱ्या या गुंतवणुकीमुळे राज्याला फायदाच होईल. सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग खुला करणारा हा निर्णय आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

या निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करून  तो राज्यात लागू  करण्याबाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणे हा एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला जास्त मोबदला मिळेल.  आजच्या घडीला नैसर्गिक परिस्थिती आणि इतर कारणांमुळे विशेषत: फळे आणि भाजी उत्पादनाच्या बाबतीत राज्यांना 40 टक्क्यांपर्यंत नुकसान सोसावे लागते.  शेतमाल बाजारपेठेतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रीयेत अनेक दलालांची क्लिष्ट साखळी असते.  ज्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो.  तर दुसरीकडे ग्राहकांना पाच पट जास्त किंमतीचा फटका बसतो.  रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात अधिक चांगल्या सुधारणा करून थेट खरेदीला प्रोत्साहन देता येईल.  पुरेशा गोदामांच्या तसेच शीतगृहांच्या अभावी बऱ्याचदा शेतमालाचा दर्जा घसरतो, तसेच नुकसानही होते. नव्या गुंतवणुकीमुळे हे टाळता येणे शक्य होईल. 

ग्राहकांना लाभ

        या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील रिटेल क्षेत्र अधिक सशक्त, लवचिक होऊन ग्राहकांना देखील योग्य किंमतीत वस्तू उपलब्ध होतील.  याशिवाय उत्तमोत्तम सुविधा पुरविणाऱ्या दर्जेदार रिटेल मल्टिब्रँड दुकानांच्या साखळ्या राज्यातील छोट्या मोठ्या शहरांमधून उभारण्यात आल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना निश्चितच फायदा होईल.

बेरोजगारांना मोठी संधी

        देशाप्रमाणेच राज्यातील रिटेल क्षेत्र या गुंतवणुकीमुळे अधिक संघटित व सशक्त झाल्यामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची मोठी संधी मिळणार आहे.  यामध्ये अन्न प्रक्रिया, वस्त्र आणि प्रावरणे, बांधकाम, पॅकींग, माहिती तंत्रज्ञान, वाहतूक, शीतगृह तसेच इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.  सध्याच्या पारंपारिक रिटेल क्षेत्रातील कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना याचा काहीसा फटका बसला तरी नव्या स्वरुपातील रिटेल क्षेत्रामध्ये विविध पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यासाठी नोकरीच्या संधी निर्माण होणार आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.  नवीन निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या या अधिक व्यावसायिक मोबदला देणाऱ्या असणार आहेत. यामध्ये अप्रशिक्षित कामगारांनाही फायदा होईल. 

सर्व समावेशक विकासाचा मार्ग खुला

आपल्या देशाने सर्वसमावेशक विकासाचे ( Inclusive  Growth) मॉडेल स्वीकारले असून सरासरी वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढून  9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.  परंतु असमान विकासाचे आव्हान आपल्यासमोर अद्याप आहे.  कृषी क्षेत्रात गेल्या दशकभरात केवळ 2 टक्के एवढी वाढ झाली तर हीच वाढ सेवा क्षेत्राच्या बाबतीत 9.5 टक्के एवढी आहे.  संघटित रिटेल क्षेत्रात उत्पादक, कामगार आणि ग्राहक यांचा समावेश योग्य पध्दतीने असल्याने सरकारला या माध्यमातून सर्वसमावेशक  विकासाचा अजेंडा व्यवस्थित राबविता येऊ शकेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

        आज कृषी उत्पादन मालाच्या विपणनाचा कायदा पुरेसा सक्षम नाही.  त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून थेट मालाचा पुरवठा शक्य होत नाही.  जीवनावश्यक वस्तूच्या विक्री व साठ्याच्या बाबतीतही अनेक मर्यादा आहेत.  रिटेल क्षेत्रात दुकान सुरु करावयाचे असल्यास अनेक परवाने लागतात.  नव्या गुंतवणुकीमधील अनावश्यक पध्दतीमुळे प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडथळे दूर होतील.

        रिटेल क्षेत्रात सध्या आपल्या देशात विक्री, रोजगार क्षमता आणि कौशल्य याबाबतीत बऱ्यापैकी अभाव आहे.  त्यामुळे एक दर्जेदार जागतिक दर्जाची व्यवस्था आपण निर्माण करून शकत नाही.  यावर मात करण्यासाठी या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविणे व पुरवठा साखळी मजबूत करणे आवश्यक वाटते.  महाराष्ट्रासारख्या राज्याला याबाबतीत एक आदर्श निर्माण करता येऊ शकेल.