रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे
शेतकरी, ग्राहक, बेरोजगारांना लाभ
मुख्यमंत्र्यांकडून गुंतवणुकीचे स्वागत
मुंबई, १५
सप्टेंबर : रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुंतवणुकीचे स्वागत केले आहे. शेतकरी, ग्राहक तसेच बेरोजगारांना मोठा लाभ मिळवून देणाऱ्या या गुंतवणुकीमुळे राज्याला फायदाच होईल. सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग खुला करणारा हा निर्णय आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
या
निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करून तो राज्यात
लागू करण्याबाबतीत योग्य तो निर्णय
घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणे हा एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला जास्त मोबदला मिळेल. आजच्या घडीला नैसर्गिक परिस्थिती आणि इतर कारणांमुळे विशेषत: फळे आणि भाजी उत्पादनाच्या बाबतीत राज्यांना 40 टक्क्यांपर्यंत नुकसान सोसावे लागते. शेतमाल बाजारपेठेतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रीयेत अनेक दलालांची क्लिष्ट साखळी असते. ज्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो. तर दुसरीकडे ग्राहकांना पाच पट जास्त किंमतीचा फटका बसतो. रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात अधिक चांगल्या सुधारणा करून थेट खरेदीला प्रोत्साहन देता येईल. पुरेशा गोदामांच्या तसेच शीतगृहांच्या अभावी बऱ्याचदा शेतमालाचा दर्जा घसरतो, तसेच नुकसानही होते. नव्या गुंतवणुकीमुळे हे टाळता येणे शक्य होईल.
ग्राहकांना लाभ
या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील रिटेल क्षेत्र अधिक सशक्त, लवचिक होऊन ग्राहकांना देखील योग्य किंमतीत वस्तू उपलब्ध होतील. याशिवाय उत्तमोत्तम सुविधा पुरविणाऱ्या दर्जेदार रिटेल मल्टिब्रँड दुकानांच्या साखळ्या राज्यातील छोट्या मोठ्या शहरांमधून उभारण्यात आल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना निश्चितच फायदा होईल.
बेरोजगारांना मोठी संधी
देशाप्रमाणेच राज्यातील रिटेल क्षेत्र या गुंतवणुकीमुळे अधिक संघटित व सशक्त झाल्यामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची मोठी संधी मिळणार आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया, वस्त्र आणि प्रावरणे, बांधकाम, पॅकींग, माहिती तंत्रज्ञान, वाहतूक, शीतगृह तसेच इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. सध्याच्या पारंपारिक रिटेल क्षेत्रातील कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना याचा काहीसा फटका बसला तरी नव्या स्वरुपातील रिटेल क्षेत्रामध्ये विविध पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यासाठी नोकरीच्या संधी निर्माण होणार आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नवीन निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या या अधिक व्यावसायिक मोबदला देणाऱ्या असणार आहेत. यामध्ये अप्रशिक्षित कामगारांनाही फायदा होईल.
सर्व समावेशक विकासाचा मार्ग खुला
आपल्या देशाने सर्वसमावेशक विकासाचे
( Inclusive Growth) मॉडेल स्वीकारले असून सरासरी वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढून
9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. परंतु असमान विकासाचे आव्हान आपल्यासमोर अद्याप आहे. कृषी क्षेत्रात गेल्या दशकभरात केवळ 2 टक्के एवढी वाढ झाली तर हीच वाढ सेवा क्षेत्राच्या बाबतीत 9.5 टक्के एवढी आहे. संघटित रिटेल क्षेत्रात उत्पादक, कामगार आणि ग्राहक यांचा समावेश योग्य पध्दतीने असल्याने सरकारला या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासाचा अजेंडा व्यवस्थित राबविता येऊ शकेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
आज कृषी उत्पादन मालाच्या विपणनाचा कायदा पुरेसा सक्षम नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून थेट मालाचा पुरवठा शक्य होत नाही. जीवनावश्यक वस्तूच्या विक्री व साठ्याच्या बाबतीतही अनेक मर्यादा आहेत. रिटेल क्षेत्रात दुकान सुरु करावयाचे असल्यास अनेक परवाने लागतात. नव्या गुंतवणुकीमधील अनावश्यक पध्दतीमुळे प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
रिटेल क्षेत्रात सध्या आपल्या देशात विक्री, रोजगार क्षमता आणि कौशल्य याबाबतीत बऱ्यापैकी अभाव आहे. त्यामुळे एक दर्जेदार जागतिक दर्जाची व्यवस्था आपण निर्माण करून शकत नाही. यावर मात करण्यासाठी या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविणे व पुरवठा साखळी मजबूत करणे आवश्यक वाटते. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला याबाबतीत एक आदर्श निर्माण करता येऊ शकेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा