राज्यातील
सहा जिल्हा मध्यवर्ती
बँकांसंदर्भात तोडगा काढण्याची मागणी
-
मुख्यमंत्री
नवी दिल्ली, दि. 24 : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता कार्य करणाऱ्या सहा जिल्हा मध्यवर्ती बँका आर्थिक
संकटात असून या बँकाना सावरण्याकरिता केंद्र व राज्य स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात तोडगा काढण्याची
मागणी, केंद्रीय कृषी व सहकार मंत्री शरद पवार यांच्या सोबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम
यांच्याकडे आज केली.
येथील कृषी भवनात ही बैठक
झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय मंत्री शरद
पवार यांच्या सोबत मुंबई येथे दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. आज वित्तमंत्री
पी. चिदम्बरम यांना यासंदर्भात माहिती दिली. दोन्ही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. ही समस्या देशभरातील 42 बँकांबाबत आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील 31 बँकांचा समावेश आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु आपण आशावादी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पी. चिदम्बरम यांना यासंदर्भात माहिती दिली. दोन्ही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. ही समस्या देशभरातील 42 बँकांबाबत आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील 31 बँकांचा समावेश आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु आपण आशावादी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, जालना, धुळे, नंदुरबार आणि उस्मानाबाद या सहा
जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचा कारभार सुधारण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. या मध्यवर्ती
बँकांना 30 सप्टेंबरपर्यंतची त्यासाठी मुदत दिली आहे, ही मुदत कमी असून याकरिता
मुदत वाढ मिळावी शिवाय केंद्राकडून वैधनाथन समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी व्हावी
तसेच काही निकषही बदलण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या बैठकीला राज्याचे
सहकार सचिव रामगोपाल देवरा, सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी उपस्थित होते.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा