मुंबईमध्ये 'टीडीआर टीबी' चे रुग्ण आढळले

नसल्याने नागरिकांनी घाबरू नये - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 19: मुंबईमध्ये 'टीडीआर टीबी' चा एकही रुग्ण आढळलेला नाही, असा  केंद्रीय आरोग्य पथकाचा निष्कर्ष आहे. अशा प्रकारच्या संशयित रुग्णांवर केलेल्या उपचारांना ते रुग्ण उत्तम प्रतिसाद देत असून चौघांच्या तपासणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. यामुळे नागरिकांनी अजिबात घाबरू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.

मुंबईतील एका खासगी हॉस्पीटलमध्ये कथित टीडीआर-टीबी रुग्ण आढळून आल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

या आढावा बैठकीस आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, राज्यमंत्री फौजिया खान, राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव जे. के. बाँठीया, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सुबोधकुमार, अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर, केंद्रीय आरोग्य तज्ज्ञांच्या पथकातील डॉ. प्रल्हाद कुमार, डॉ. अंजली रामचंद्रन, डॉ. धिंग्रा, आरोग्य संचालक डॉ. गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण संचालक श्री. शिंगारे, जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने, केईएमचे अधिष्ठाता डॉ. संजय ओक, लिलावतीचे डॉ.नरेंद्र त्रिवेदी, डॉ. डगावकर आदींसह मुंबईतील खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकार व मुंबई पालिकेकडून सुरू असलेली टीबीवरील उपचारांची दिशा योग्य आहे. कोणत्याही औषधोपचारांना दाद न देणारा असा कोणताही टीबी अस्तित्वात नसल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय आरोग्य तज्ज्ञांच्या पथकाने काढला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जावु नये. केंद्र शासनाच्या मदतीने टीबीच्या रुग्णांसाठी मोफत औषधोपचार दिले जातात. अर्धवट औषधोपचारामुळे अशा रुग्णांना संसर्गाची भिती असते. नागरिकांमध्ये याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत आढळून आलेल्या टीबी रुग्णांशी संबधित संपुर्ण माहिती जाणून घेतली. हा आजार नेमका कायआहे, कशामुळे होतो याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य पथकातील तज्ज्ञांनी यावेळी दिली.

खासगी रुग्णालयांनी केलेल्या संशोधनाला आम्ही नक्कीच श्रेय देऊ, परंतु अशा रुग्णालयांनी महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेला तसेच सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग योजनेच्या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात मोफत औषधे उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आणून द्यावे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेशी संपर्क साधून आपल्याकडील अशा प्रकारच्या रुग्णांची माहिती द्यावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी यावेळी केले. अतिरिक्त मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठीया म्हणाले की,
हिंदुजा हॉस्पिटलात आढळलेल्या 12 डीआर टीबी रुग्णांपैकी सात जणांची तपासणी केली असताना त्यातील चार रुग्ण औषधांना प्रतिसाद देत असल्याचे दिसून आले तर इतर तिघांची प्रकृती स्थिर आहे. क्षयरोग निदानाच्या सुविधा व उपचार सर्वत्र मोफत उपलब्ध आहे. खासगी डॉक्टरांनी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमात उत्स्फुर्त सहभाग घ्यावा असेही श्री. बाँठीया यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती आयुक्त सुबोधकुमार यांनी यावेळी दिली.

सिंगापूरशी परस्पर समन्वयासाठी

उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, शिक्षण, पर्यटन आदी उद्योगांमध्ये सिंगापूर सरकारला सहभागी होता यावे, यासाठी सिंगापूर सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज घेतला.

सिंगापूरचे वरिष्ठ मंत्री व माजी पंतप्रधान गोह चोक तॉन्ग यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध विकासविषयक सहकार्याच्या प्रश्नावर चर्चा केली. यावेळी परस्पर सहकार्य व समन्वयासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी राजशिष्टाचार व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव     ए. के. जैन, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के. शिवाजी, उपमुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी शैलेश बिजूर आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. तॉन्ग यांचे स्वागत करून त्यांना महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांची आणि गुंतवणूकीच्या संधींची सविस्तर माहिती दिली. मुंबई महानगर क्षेत्रात सुरू असलेले विविध पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रकल्प, वाहतूक प्रकल्प, परवडणाऱ्या घरांची बांधणी, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, विमानतळांची उभारणी आणि व्यवस्थापन, उच्च शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आदी अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. राज्याची 720 किलोमीटर लांबीची सुंदर किनारपट्टी, किल्ले, अजिंठा व वेरूळसारखी प्राचीन लेणी, वन्यजीवन आणि व्याघ्र प्रकल्प, पर्यटन प्रकल्प आणि हॉटेल व्यवसाय या क्षेत्रात गुंतवणुकीला फार मोठी संधी आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

या शिष्टमंडळात सिंगापूरचे भारतातील उच्चायुक्त कॅरेन तान, सिंगापूरचे मुंबईतील वाणिज्य दूत लिन चुंग चिंग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

000

नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2012-13

2012

कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी बँकांनी आणि

वित्तीय संस्थांनी अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य करावे

                            --मुख्यमंत्री

    मुंबई, दि. 13 : राज्यातील कृषी क्षेत्र आणि त्यावर आधारित  उद्योगधंद्यांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले. 

    एमव्हीएम बँक्वेट हॉल, मुंबई येथे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक महाराष्ट्र क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे यांच्या तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या  नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2012-13 चे उद्धघाटन आज    मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक एम.व्ही. अशोक,  कार्यकारी संचालक आर. नारायण, आर. बी. आय., मुंबईचे  संचालक जे. बी. भोरीया आणि  नागपूरच्या श्रीमती फुलनकुमार,  सेंट्रल बँकचे महासंचालक मोहन टंकसाळे यावेळी उपस्थित होते.

    राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य कर्जपुरवठा केल्याबद्दल बँका आणि वित्तिय संस्थांचे कौतुक करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आज आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरिता संबंधित असलेल्या विविध घटकांना वेळेवर कर्जपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी नाबार्ड,    सर्व बँका आणि शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सहकारी बँका यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी नाबार्ड सातत्याने करीत असलेले मार्गदर्शन आणि घेत असलेले परिश्रम याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त  केले. 

    देशाची आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या चढ-उतारामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडते आहे. 55 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. 11 व्या योजनेत राज्याचा विकास दर  4 टक्के होता. आता 12 व्या योजनेत 5 टक्के विकास दराचे लक्ष्य गाठायचे आहे.  हे लक्ष गाठायचे असेल तर कृषी क्षेत्र गतिमान करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक वाढवायला हवी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

    अधिकाधिक कोरडवाहू क्षेत्र ओलिताखाली येणे आणि पायाभूत सुविधा  उपलब्ध होणे याबरोबरच बँकाचे वित्तिय सहकार्य मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिकदृष्टया  कमकुवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात व्यापारी बँकाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. राज्य शासन शेतकऱ्यांना वीज, बी- बियाणे, खते, पाणीपुरवठा यासाठी सबसिडी देते. तरीही वित्तिय संस्थांना आर्थिक मदत ही महत्वाची आहे. वाढते नागरीकरण, बाजारपेठेतील बदलती मागणी, लक्षात घेऊन कृषी उत्पादनात बदल होणे गरजेचे आहे. यावर लक्ष केंद्रीत करुन वित्तिय संस्थांनी धोरण ठरवून कर्जपुरवठा केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांमार्फत कर्जपुरवठा करण्यासाठी कमर्शियल बँकांना रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. तेव्हा प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या जाळ्यांचा उपयोग करुन घेऊन ग्रामीण भागातील तळागळातील शेतकऱ्यांपर्यत आर्थिक सहाय्य पोहोचण्यासाठी कमर्शियल बँकांनी पुढे यावे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    केंद्र सरकारच्या कर्ज परतफेड योजनेचा गरजू शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी कर्ज परतफेडीची मुदत किंवा तारखेत बदल करणे आवश्यक आहे. वित्तिय संस्थांनी ग्राहकांना तात्काळ व कार्यक्षम सेवा उपलब्ध करुन द्याव्या तसेच शेतकऱ्यांना सुलभ पध्दतीने कर्ज मिळेल अशी कार्यपध्दती अवलंबावी, अशी सूचनाही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली.

    नाबार्डचे महाप्रबंधक नारायण यांनी नाबार्डनी 2010-2011 या वित्तिय वर्षात विविध योजनेंतर्गत केलेला  वित्त पुरवठा आणि राबविण्यात येत असलेले विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले. तसेच यावेळी स्टेट पेपर 2012-13 या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.