नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2012-13

2012

कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी बँकांनी आणि

वित्तीय संस्थांनी अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य करावे

                            --मुख्यमंत्री

    मुंबई, दि. 13 : राज्यातील कृषी क्षेत्र आणि त्यावर आधारित  उद्योगधंद्यांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांनी अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले. 

    एमव्हीएम बँक्वेट हॉल, मुंबई येथे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक महाराष्ट्र क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे यांच्या तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या  नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2012-13 चे उद्धघाटन आज    मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक एम.व्ही. अशोक,  कार्यकारी संचालक आर. नारायण, आर. बी. आय., मुंबईचे  संचालक जे. बी. भोरीया आणि  नागपूरच्या श्रीमती फुलनकुमार,  सेंट्रल बँकचे महासंचालक मोहन टंकसाळे यावेळी उपस्थित होते.

    राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य कर्जपुरवठा केल्याबद्दल बँका आणि वित्तिय संस्थांचे कौतुक करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आज आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरिता संबंधित असलेल्या विविध घटकांना वेळेवर कर्जपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी नाबार्ड,    सर्व बँका आणि शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सहकारी बँका यांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी नाबार्ड सातत्याने करीत असलेले मार्गदर्शन आणि घेत असलेले परिश्रम याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त  केले. 

    देशाची आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या चढ-उतारामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडते आहे. 55 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. 11 व्या योजनेत राज्याचा विकास दर  4 टक्के होता. आता 12 व्या योजनेत 5 टक्के विकास दराचे लक्ष्य गाठायचे आहे.  हे लक्ष गाठायचे असेल तर कृषी क्षेत्र गतिमान करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक वाढवायला हवी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

    अधिकाधिक कोरडवाहू क्षेत्र ओलिताखाली येणे आणि पायाभूत सुविधा  उपलब्ध होणे याबरोबरच बँकाचे वित्तिय सहकार्य मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिकदृष्टया  कमकुवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात व्यापारी बँकाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. राज्य शासन शेतकऱ्यांना वीज, बी- बियाणे, खते, पाणीपुरवठा यासाठी सबसिडी देते. तरीही वित्तिय संस्थांना आर्थिक मदत ही महत्वाची आहे. वाढते नागरीकरण, बाजारपेठेतील बदलती मागणी, लक्षात घेऊन कृषी उत्पादनात बदल होणे गरजेचे आहे. यावर लक्ष केंद्रीत करुन वित्तिय संस्थांनी धोरण ठरवून कर्जपुरवठा केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांमार्फत कर्जपुरवठा करण्यासाठी कमर्शियल बँकांना रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. तेव्हा प्राथमिक कृषी पतपेढ्यांच्या जाळ्यांचा उपयोग करुन घेऊन ग्रामीण भागातील तळागळातील शेतकऱ्यांपर्यत आर्थिक सहाय्य पोहोचण्यासाठी कमर्शियल बँकांनी पुढे यावे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    केंद्र सरकारच्या कर्ज परतफेड योजनेचा गरजू शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी कर्ज परतफेडीची मुदत किंवा तारखेत बदल करणे आवश्यक आहे. वित्तिय संस्थांनी ग्राहकांना तात्काळ व कार्यक्षम सेवा उपलब्ध करुन द्याव्या तसेच शेतकऱ्यांना सुलभ पध्दतीने कर्ज मिळेल अशी कार्यपध्दती अवलंबावी, अशी सूचनाही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली.

    नाबार्डचे महाप्रबंधक नारायण यांनी नाबार्डनी 2010-2011 या वित्तिय वर्षात विविध योजनेंतर्गत केलेला  वित्त पुरवठा आणि राबविण्यात येत असलेले विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले. तसेच यावेळी स्टेट पेपर 2012-13 या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.