सीएम-ई-वृत्तसेवा

सिंगापूरशी परस्पर समन्वयासाठी

उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, शिक्षण, पर्यटन आदी उद्योगांमध्ये सिंगापूर सरकारला सहभागी होता यावे, यासाठी सिंगापूर सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज घेतला.

सिंगापूरचे वरिष्ठ मंत्री व माजी पंतप्रधान गोह चोक तॉन्ग यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध विकासविषयक सहकार्याच्या प्रश्नावर चर्चा केली. यावेळी परस्पर सहकार्य व समन्वयासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी राजशिष्टाचार व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव     ए. के. जैन, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के. शिवाजी, उपमुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी शैलेश बिजूर आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. तॉन्ग यांचे स्वागत करून त्यांना महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांची आणि गुंतवणूकीच्या संधींची सविस्तर माहिती दिली. मुंबई महानगर क्षेत्रात सुरू असलेले विविध पायाभूत सुविधा निर्मितीचे प्रकल्प, वाहतूक प्रकल्प, परवडणाऱ्या घरांची बांधणी, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, विमानतळांची उभारणी आणि व्यवस्थापन, उच्च शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आदी अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. राज्याची 720 किलोमीटर लांबीची सुंदर किनारपट्टी, किल्ले, अजिंठा व वेरूळसारखी प्राचीन लेणी, वन्यजीवन आणि व्याघ्र प्रकल्प, पर्यटन प्रकल्प आणि हॉटेल व्यवसाय या क्षेत्रात गुंतवणुकीला फार मोठी संधी आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

या शिष्टमंडळात सिंगापूरचे भारतातील उच्चायुक्त कॅरेन तान, सिंगापूरचे मुंबईतील वाणिज्य दूत लिन चुंग चिंग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

000