मंगळवार, २६ फेब्रुवारी, २०१३

  प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी
 नाविन्यपूर्ण योजना राबवा : मुख्यमंत्री
            नागपूर,दिनांक 26 : महसूल विभागात काम करतांना बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासोबतच प्रशासन लोकाभिमुख कसे होईल व त्याचा उपयोग सामान्य माणसाला कसा होईल यादृष्टीने काम करा, शासन तुमच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
              देशपांडे सभागृहात महसूल दिनानिमित्त आयोजित महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचा गौरव सन्मान सोहळयात ते बोलत होते. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.  वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय, विभागीय आयुक्त वेणू गोपाल रेड्डी यांचेसह सर्व विभागाचे आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महसूल अधिकारी गौरव सन्मान दरवर्षी घेण्यात येईल. जमिनीची फेरमोजणी करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असून याची खूपमोठी जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. त्याचप्रमाणे आधारकार्डवर आधरित योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारीही पार पाडावी लागणार आहे. महसूल विभागातील रिक्त पदाबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दहा टक्के नोकरभरतीचा प्रस्ताव   पाठविल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल. राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून दुष्काळाची कामे गंभीरतेने पार पाडा, अशा सूचना  त्यांनी केल्या.
            राज्यसेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेची  परीक्षा देता यावी यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला असून त्याला लवकरच मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे असे ते म्हणाले. अधिकाऱ्यांना पाच टप्यात प्रशिक्षण देण्याची योजना विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अध्यक्षीय भाषणात बाळासाहेब थोरात यांनी नाविण्यपूर्ण योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. महसूल प्रशासन राज्याचा कणा असल्याचे सांगून दुष्काळी परिस्थिती अतिशय जबाबदारीने हाताळणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. रिक्त जागा त्वरीत भरण्याची विनंती केली.  महसूल विभागाने गेल्यावर्षी 55 लाख जातीचे दाखले थेट शाळेत वितरीत केल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाचा कणा असलेल्या महसूल विभागाला नियतव्यय वाढवून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
            महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी महसूल विभागावरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासंदर्भात सूचना केली. मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नुतनीकरण व प्रशासकीय सेवा दिवस साजरा करण्याची विनंती केली.  कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अपर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांनी केले. नाविण्यपूर्ण कल्पना, कल्पनेची अंमलबजावणी, जनतेला झालेला लाभ व अनुकरणीय योजना या निकषावर पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सुवर्ण जयंती राजस्वी अभियानाअंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामावर आधारित सी.डी.चे प्रकाशन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले.
            पुरस्कार विजेत्यांची नावे खालीप्रमाणे- भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी- डॉ. अनुप यादव, एकनाथ डवले, लक्ष्मीकांत देशमुख, चंद्रकांत दळवी, आबासाहेब जराड, कुणाल कुमार, श्रीकर परदेशी, श्रावण हार्डीकर, श्रीमती रिचा बागला, पी. वेलरासू, वीरेंद्र सिंह, अभिषेक कृष्णा व सौरभ राव.
            नागपूर विभाग : उपायुक्त एम.ए.एच.खान, श्रीमती किरण कुळकर्णी, प्रकाश पाटील, प्रसाद मते, एम.एन.सपाटे, एस.बी. जगताप, आर.एस. वाटघरे, व्ही.एन.गेडाम, श्रीमती मानसी जोशी, अमरावती विभाग : जितेंद्र वाघ, उपविभगीय अधिकारी संजय खडसे, नायब तहसीलदार सचिन पाटील, आर.एस.शेख, सुरेश बुटे, संजय सरागे, मोहन साठे, हरिदास भातकर. औरंगाबाद विभाग : अजय गुल्हाने, जगदिश मिनीयार, महेश शेवाळे, एस.एम.देशमुख, विवेक मंडलिक, एस.व्ही. शिंदे, महेश चामणीकर, एस.पी. उगले, बाबासाहेब बहिरट, शेख अफसर, नाशिक विभाग : गणेश पाटील, राजेंद्र पाटील, नितीन पाटील, अमोल मोरे, एस.आर. सोनवणे, नरेश गावित, श्रीमती व्ही.एस. सावळे, नितीन डावखर, श्रावण दाबसे, कोकण विभाग : अजित पवार, नवनाथ जरे, डॉ. संदीप माने, बी.बी. जाधव, प्रकाश जाधव, भारत फुलपगारे, चंद्रकांत राजपूत, श्रीमती जी.सी. भाटकर, हिरालाल महाला, पुणे विभाग : सुहास दिवसे, श्रीमती स्नेहल बर्गे, संजय पवार, एस.डी. जानराव, एस.सी. परदेशीमठ, विनायक माने, सागर देसाई, संजय जंगम या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पुरस्कारप्राप्त करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.


प्रवाशांच्या सेवासुविधा आणि सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच
रेल्वेच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 25 : सर्वसामान्य प्रवाशांवर भाडेवाढीचा बोजा न टाकता, अनेक नवीन गाड्या सुरु करण्याची घोषणा करणारा, प्रवाशांची सुरक्षा आणि सेवासुविधा यांना प्राधान्य देणारा आणि आजची परिस्थिती पाहता अतिशय समतोल असा रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी सादर केला आहे. मुंबईच्या उपनगरी सेवेच्या 72 जादा फेऱ्या आणि उन्नत रेल्वे कॉरिडॉरला चालना यामुळे मुंबईकरांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे. रेल्वेच्या विकासाला चालना देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचे मी मनापासुन स्वागत करतो, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
आज संसदेत सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, 12व्या पंचवार्षिक योजनेत मुंबईतील उन्नत रेल्वे कॉरीडॉरसाठी गुंतवणूक करण्यासंदर्भात केलेली घोषणा, कल्याण-कर्जत दरम्यानचा तिसरा रेल्वेमार्ग आणि उपनगरीय रेल्वेला वातानुकुलित डबे जोडणे यासारख्या निर्णयांमुळे मुंबईमध्ये रेल्वेसेवा अधिक सक्षम होईल, मुंबईला देशाच्या इतर भागाशी जोडणाऱ्या काही नव्या एक्सप्रेस तसेच पॅसेंजर रेल्वे सुरू करणे, नवीन रेल्वेमार्गांचे सर्वेक्षण त्याचप्रमाणे मार्गांचे दुपदरीकरण यामुळे देखील फायदा होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, रेल्वेमंत्र्यांनी सर्वसामान्य प्रवाशांवर कोणताही बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे येत्या काळात आधुनिकीकरणाची कास धरून रेल्वे यंत्रणा अधिकाधिक कार्यक्षम करण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे.
महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला रेल्वे अर्थसंकल्पात बॉटलींग प्लॉन्ट, प्रशिक्षण केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र यासाठी तरतूद केल्यामुळे विदर्भासारख्या भागालाही न्याय मिळाला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी देशाच्या सर्व भागांचा या अर्थसंकल्पात विचार केला आहे, याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो, असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
00000

सोमवार, २५ फेब्रुवारी, २०१३



ॲडव्हाँटेज विदर्भ परिषदेमुळे
औद्योगिक विकासाला नवी दिशा ... मुख्यमंत्री
                                                     *  उद्योजकांचा चांगला प्रतिसाद
               *  आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा शुभारंभ
                           *  18 हजार 461 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार
                                                    *   दरवर्षी ॲडव्हाँटेज विदर्भचे आयोजन करणार
       नागपूर,दिनांक 25 : भारताच्या हृदयस्थानी असलेल्या विदर्भाच्या औद्योगिक जलद विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासोबत उद्योजकांनाही विशेष सवलती व दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच ॲडव्हाँटेज विदर्भ ही गुंतवणुकदारांची परिषद दरवर्षी आयोजित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. उद्योजकांनी  विदर्भात सर्वाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन यावेळी केले.
       हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे ॲडव्हाँटेज विदर्भ ही औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकदारांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले. यावेळी विदर्भात 18 हजार 461 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावावर सामंजस्य करार करण्याले आले. त्यानंतर उद्योजकांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
       केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल पटेल, उद्योग मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया,  फिक्कीचे अध्यक्ष रसेस शहा,मारोती उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आर.सी. भार्गव, भेल या उद्योग समूहाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रसादराव, रेमंड उद्योग समूहाचे प्रमुख गौतम हरिसिंगानिया, जिंदल उद्योग समूहाचे प्रमुख सज्जन जिंदल, श्री. शांडिल्य, देशातील नामवंत उद्योग उद्योजक, के.पी.एम.जी मार्केटींगचे प्रमुख प्रदीप उदास आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
       विदर्भाच्या भौगोलिक तसेच येथील साधन सूचितांवर आधारित उद्योगांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री  म्हणाले की, वस्त्रोद्योग, फळांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन आदी उद्योगांच्या विकासाला पोषक वातावरण असल्यामुळे नवीन औद्योगिक व वस्त्रोद्योग धोरणात विदर्भासह मागास भागासाठी विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलतीच्या आधारावर उद्योजकांनी आपले उद्योग या भागात सुरु करावे, असे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

       विदर्भात उद्योग वाढीसाठी चांगले वातावरण असून नैसर्गिक साधन-सामुग्रीसह औद्योगिक शांतता असल्यामुळे उद्योजकांना उद्योग सुरु करतांना सर्व सुविधा एकत्र उपलब्ध करून देण्याचे  शासनाचे धोरण आहे. पर्यटन उद्योगाच्या विकासाला चांगल्या संधी असल्याचे सांगतांना ते पुढे म्हणाले की, विदर्भात वाघांची संख्या वाढत आहे. तसेच समृद्ध जंगल पर्यटकांना आकर्षित करणारे आहे. त्यासोबतच नवीन वस्त्रोद्योग धोरणानुसार विदर्भात कापसावर 100 टक्के  प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरु करण्याला चालना देण्यात आली आहे. वीज, पाणी, दळण-वळण आदी  सुविधा असल्यामुळे उद्योगाच्या विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
         नवीन औद्योगिक धोरणाबद्दल बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारतातील उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्कृष्ट धोरण ठरविण्यात आले आहे. या धोरणासंदर्भात उद्योजकांकडून सूचना आल्यास त्याचा निश्चितच विचार करून त्यानुसार अधिक व्यापक व उद्योगांच्या विकासाला सर्वसामावेशक पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
       उद्योगाच्या विकासासोबतच रोजगाराच्या संधी निर्मिती करणे महत्वाचे असून राज्यात येणाऱ्या सर्व उद्योगांना सुविधा उपलब्ध करून देतांना रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल  या परिषदेच्या माध्यमातून उद्योगांच्या विकासासाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केला.
       केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल पटेल यांनी विदर्भाच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला नवी दिशा देणारा ॲडव्हाँटेज विदर्भ हा उपक्रम असून महाराष्ट्र शासनाने विशेष अभिनंदन करतांना सामंजस्य करारानंतर प्रत्यक्ष उद्योग उभारणीला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मिहान या महत्वपूर्ण प्रकल्पामध्ये बोईंगसह इन्फोसिस यांनी मोठी गुंतवणूक केली असून हा प्रकल्प लवकरच नवी झेप घेईल. भंडारा येथे भेलचा 500 कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प येत असून इतरही उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. राज्य शासनाने विजेच्या दरामध्ये सवलतीचे धोरण   स्वीकारावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
       दिल्लीच्या प्रगती मैदानाच्या धर्तीवर नागपूर अथवा बुटीबोरी येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी स्थळ विकसित केल्यास  ऑटोएक्स्पो संदर्भातील प्रदर्शन येथे भरविण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       उद्योग मंत्री नारायण राणे म्हणाले, नवीन औद्योगिक धोरणात मागास भागातील उद्योगांच्या विकासासाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत.   नागपूर तालुका वगळता संपूर्ण विदर्भला डी प्लस दर्जा दिला आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्यामुळे उद्योजकांनी उद्योग  सुरु केल्यास संपूर्ण सहकार्य देण्यात येईल. तसेच बुटीबोरी येथे 50 एकर जागेवर अद्ययावत कन्व्हेंशन सेंटर सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणाही यावेळी त्यांनी केली.

       प्रारंभी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ॲडव्हाँटेज विदर्भ या गुंतवणुकदारांच्या परिषदेचे दीप प्रज्वलीत करून उदघाटन केले. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी स्वागत करून प्रास्ताविक भाषणात विदर्भातील उद्योजकांना असलेल्या संधीची माहिती दिली.
       यावेळी सुप्रसिद्ध उद्योजक व मारुती सुजुकी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आर.सी. भार्गव, भेलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक बी.प्रसाद राव, रेमंड उद्योग समूहाचे प्रमुख गौतम हरिसिंघानीय, जिंदल उद्योग समूहाचे सज्जन जिंदल आदींनी या परिषदेत आपले मनोगत व्यक्त केले. के.पी.एम.जी. मार्केटचे प्रमुख प्रदीप उदास यांनी विदर्भातील उद्योग उभारणीच्या विविध संधीबाबत परिषदेत सादरीकरण केले. तसेच यावेळी ॲडव्हाँटेज विदर्भ संदर्भात बिझनेस डेस्टीनेशन या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
उद्योग विभागातर्फे 16 उद्योजकांच्या उद्योग उभारणी संदर्भातील सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 8 प्रस्तावावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांच्या उपस्थितीत 18 हजार 461 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या  प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. 
       यावेळी मंडळातील सदस्य, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, संपूर्ण देशातून आलेले उद्योजक, औद्योगिक प्रतिष्ठानांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल दोषी यांनी आभार मानले.
                                                                        ***