मंत्रिमंडळ निर्णय, दि. 4 ऑक्टोबर 2012.

ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागांकरिता जात वैधता प्रमाणपत्र

सहा महिन्यात सादर करण्यास मान्यता

        ग्रामपंचायत निवडणुकीत नामनिर्देशन पत्रासोबत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत देण्याची तरतूद पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

          जात पडताळणी समित्याकडील कामाचा भार प्रचंड प्रमाणात असल्याने अद्यापही मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांना जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही.  या परिस्थितीत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राखीव जागेवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती या प्रमाणपत्राअभावी वंचित राहू नयेत यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये ही सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

          अशा व्यक्तींना नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समितीकडे केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा अर्ज केल्याचा कुठलाही पुरावा द्यावा लागेल. तसेच निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या मुदतीत पडताळणी समितीने दिलेले वैधतापत्र सादर करण्याचे हमीपत्र सादर करावे लागेल.

-----0----

राज्यात सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस

राज्यात यंदा 1 ऑक्टोबरअखेर 1111.1 मिलीमीटर पाऊस झाला असून तो सरासरीच्या 89.1 टक्के एवढा आहे.  राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी 41 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्के, 88 तालुक्यांत 50 ते 75 टक्के, 130 तालुक्यांत 75 ते 100 टक्के आणि 96 तालुक्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.

राज्यातील 33 जिल्ह्यांपैकी जालना जिल्ह्यात 25 ते 50 टक्के, 10 जिल्ह्यांत 50 ते 75 टक्के (जळगाव, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, धुळे, पुणे) आणि 15 जिल्ह्यांत 75 ते 100 टक्के (ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नंदूरबार, सातारा, कोल्हापूर, लातूर, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया) आणि 7 जिल्ह्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा ( रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली) जास्त पाऊस झाला आहे.

101 टक्के पेरणी

राज्यात खरीप पिकांचे सरासरी क्षेत्र 132.34 लाख हेक्टर असून आतापर्यंत 133.26 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राची तुलना करता राज्यात 101 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. राज्यात हळवे भाताची काढणी सुरु झाली आहे.  तर ज्वारी व बाजरीच्या कणसात दाणे भरले आहेत. मूग व उडिद पिकांची काढणी सुरु आहे.  तर भुईमूग देखिल काढणीच्या अवस्थेत आहेत.

राज्यातील जलाशयात 65 टक्के पाणीसाठा

          राज्यात लघू, मध्यम आणि मोठे असे एकूण 2 हजार 467 असे  पाटबंधारे प्रकल्प असून आतापर्यंत या प्रकल्पात 24 हजार 426 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा झाला असून त्याची टक्केवारी 65 एवढी झाली आहे. याच तारखेला गतवर्षी जलाशयात 84 टक्के, तर 2010 मध्ये तो 84 टक्के एवढा होता. कोकण विभागात जलाशयात 90 टक्के, मराठवाडा विभागात 17 टक्के, नागपूर विभागात 90 टक्के, अमरावती विभागात 74 टक्के, नाशिक विभागात 59 टक्के तर पुणे विभागात 71 टक्के एवढा पाणीसाठा झाला आहे.

-----0-----

बाबासाहेब कुपेकर यांना मंत्रीमंडळाची श्रद्धांजली

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते, श्री. कृष्णराव रखमाजीराव देसाई उर्फ बाबासाहेब कुपेकर यांच्या निधनानिमित्त राज्य मंत्रिमंडळाने आज त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोक प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, स्व. बाबासाहेब कुपेकर यांचे संपूर्ण आयुष्य सर्वसामान्यांसाठी झटण्यात गेले. त्यांच्या निधनामुळे सहकार, शेती, ग्रामीण भागातील प्रश्नांची चांगली जाण असणाऱ्या सुसंस्कृत आणि शालिन नेत्याला महाराष्ट्र मुकला आहे.

       कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यांतील कानडेवाडी (कुपे)या आपल्या गावाचे सरपंच आणि सेवा संस्थेचे अध्यक्ष म्हणुन त्यांनी आपली राजकीय कारकिर्द 1965 साली सुरु केली. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे चारवेळा सदस्य म्हणून निवडुन आलेल्या कुपेकरांनी कृषि सभापती म्हणुन उल्लेखनीय कामगिरी केली.
          व्यवसायाने शेतकरी असलेले श्री. कुपेकर यांना शेतकरी असल्याबद्दल अभिमान होता. आधुनिक पद्धतीने शेती  यासाठी ते सतत आग्रही असत. ते एक चोखंदळ वाचकही होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे भव्य स्मारक त्यांनी कानडेवाडी येथे उभारले. आपल्या परिसराचा पर्यटनविषयक विकास व्हावा म्हणुन त्यांनी गडहिंग्लजचा सामानगड, चंदगडचा पारगड, रवळनाथ मंदिर, आजरा रामतीर्थ  यांचा जाणीवपूर्वक विकास केला. चंदगडच्यादौलत सहकारी साखर कारखाना उभारणीत त्यांचे मोलाचे योगदान होते. ते तीनवेळा गडहिंग्लज मतदारसंघातून व एकवेळ चंदगड विधानसभेवर निवडुन आले. 2004 साली विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. या पदावर काम करताना त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्वाची छाप पाडली आणि या व्यासपीठाचा उपयोग सर्वसामान्यांसाठी केला. त्यांच्या निधनामुळे राज्य एका अभ्यासु, संवेदनशील नेतृत्वाला मुकले आहे.

कुपेकर यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात राज्य मंत्रीमंडळ सहभागी आहे. हा शोकप्रस्ताव स्व. बाबासाहेबांच्या कुटुंबियांना पाठविण्यात आला.

-----0-----

माहितीच्या अधिकारासारखे कायदे

प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी महत्वाचे

                                      --- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

          पुणे दि. 1 : प्रशासनात पारदर्शकता यावी म्हणून निर्माण केलेले माहितीचा अधिकार, व्हीसल ब्लोअर  यासारखे कायदे अतिशय महत्वाची भूमिका बजावत आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.

          पुण्यातील महात्मा गांधी स्मारक निधीच्या वतीने दि. 1 ऑक्टोबर ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताहाचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.

          यावेळी व्यासपीठावर गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी, आ. मोहन जोशी,      आ.शरद रणपिसे,ऍ़ड. अभय छाजेड, डॉ. वि. दा. कराड, एम. एस. जाधव, माजीमंत्री बाळासाहेब शिवरकर उपस्थित होते.

          महात्मा गांधींचे विचार युवापिढीमध्ये रुजविण्यासाठी महात्मा गांधी स्मारक निधी सारख्या संस्थांची मदत होत आहे. गांधीजींचे काम, सामाजिक, आर्थिक विचार याचा विचार केला तर त्याची व्याप्ती प्रचंड आहे. गांधीजींची सत्य, अहिंसा, बंधुभाव ही मुलतत्वे या देशाचा सांस्कृतिक वारसा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. गांधींनी सत्याचा आग्रह केला पण सत्याचा दुराग्रह कधीही केला नाही असे सांगुन आज युवकांमध्ये प्रचंड निराशेचे वातावरण आहे. आजच्या व्यवस्थेबद्दल राग आहे. हे चित्र निश्चितच बदलेल, काही सुधारणा वेग घेत असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणासाठी अतिशय धाडशी पाऊले उचलली आहेत. याही गोष्टींचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून आपल्या भाषणात केला.

          या कार्यक्रमाच्या सुरुवातील भारतीय राज्य घटनेला अभिवादन करुन घटनेच्या प्रास्ताविकाचे किर्ती गुणाले यांनी वाचन केले. त्यानंतर 'वैष्णव जन' हे गांधीजींचे भजन सौ. शुभांगी मुळे यांनी गायले. सर्वधर्मिय प्रार्थना झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या www.mgsindia.org या संकेतस्थळाचे उद्घाटन झाले.

          या कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले.

                                                          0        0        0       

ज्येष्ठ नागरिक धोरण दिवाळीपूर्वी  - मुख्यमंत्री

        पुणे दि. 1 : ज्येष्ठ नागरिकांना उर्वरित जीवन समाधानाने जगता यावे यासाठी शासनाने 2004 ला पहिला मसुदा जाहीर केला. मात्र त्याचा फारसा लाभ झाला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यासाठी नव्याने मसूदा तयार केला असून हे धोरण राज्य शासन येत्या दिवाळीपूर्वी जाहीर करेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पुणे येथे केले.

        येथील गणेश क्रीडा मंदिरात  आयोजित राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.

        जगभर एक ऑक्टोबर हा दिवस ज्येष्ठ नागरिक दिन म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी सेवा काळात राष्ट्रनिर्मितीसाठी मोठे योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा नव्या पिढीला व्हावा, यासाठी काही क्षेत्रात निवृत्तीच्या वयाचा कार्यकाल वाढविण्यात आला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात जनतेचे सरासरी आयुर्मान 35 वर्षाचे होते. स्वातंत्र्यानंतर आरोग्य, रहाणीमानात, सुविधात झालेल्या वृध्दीमुळे आज 50 ते 65  वर्षापर्यंत नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक वयाच्या 90 व्या वर्षीही समर्थपणे काम करीत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्र शासनाचा ज्येष्ठतेची वयोमर्यादा 65 ऐवजी 60 करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा विचार राज्य शासनही करेल.

        दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जवळ जवळ 40 टक्के एवढी आहे. त्यांची परिस्थिती बिकट असून त्यांना वृध्दापकाळाच्या आजारांना सामोरे जावे लागते. यासाठी राज्य शासनाने सर्वांसाठी सुरु केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सुमारे 70 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्ग कोणत्याही गंभीर आजारावर चांगल्या रुग्णालयात मोफत उपचार केले जात आहेत. सध्या ही योजना आठ जिल्ह्यात सुरु असून अल्पावधीतच उर्वरित जिल्ह्यातही ती सूरू करण्यात येईल.

        राज्य शासनाने गृहनिर्माणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 'टाऊन शिपच्या' या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांचा त्यात समावेश केलेला आहे. यातून ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळ्याबरोबर आवश्यक त्या सुविधा मिळणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण  म्हणाले,  ज्येष्ठांची देखभाल न करणाऱ्या कुटुंबाला जाहीर प्रसिध्दी तर खासगी अथवा स्वयंसेवी संस्थांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्यकरणाऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. सध्या 70 वर्षे वय असणाऱ्यास 700 रुपये तर 80 च्या वर वय असणाऱ्या वृध्दांसाठी एक हजार रुपये  निवृत्ती वेतन देण्याचा विचार शासन करीत आहे.

        विविध खात्यांचा समन्वय साधून समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांची आबाळ होवू नये. आयुष्याच्या शेवटी एकाकीपणाची भावना निर्माण होऊ नये, यासाठी शासन आवश्यक ती उपाययोजना राबवित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून उपस्थित वृध्दांच्या प्रती दिर्घायुरारोग्य चिंतिले.

        राज्याच्या प्रगतीत आजच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठे योगदान दिलेले आहे. आज एकत्र कुटुंब पध्दतीला छेद दिला जात असून विभक्त कुटुंब पध्दत अस्वित्वात येत आहे अशा परिस्थितीत शासन ज्येष्ठ नागरिकांच्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. ज्येष्ठांना एक टक्का जादा व्याजदर जाहीर केला आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडील नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत काही निधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करण्याच निर्णय व्हावा. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या संस्थेसाठी पुणे परिसरातील यापुर्वी शासनाने देऊ केलेली साडेबारा एकर जमिनीस वन विभागाने अडथळा दिला आहे तो दूर व्हावा, अशी अपेक्षा सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

        यावेळी आमदार गिरीष बापट यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

        प्रारंभी कार्यक्रमाचे संयोजक जनसेवा फौंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. विनोद शहा यांनी प्रास्ताविकात  संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली.

        समारंभास आ. दिप्ती चवधरी, आ. मोहन जोशी, आ. शरद रणपिसे, माजी सभापती अरुण गुजराथी, महापौर वैशाली बनकर, उपमहापौर दीपक मानकर, माजी आमदार उल्हास पवार, बाळासो शिवरकर, मदन बाफना, अभय छाजेड इतर मान्यवर, ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0 0 0 0 0