ज्येष्ठ
नागरिक धोरण दिवाळीपूर्वी - मुख्यमंत्री
पुणे
दि. 1 : ज्येष्ठ नागरिकांना उर्वरित जीवन समाधानाने जगता यावे यासाठी शासनाने 2004
ला पहिला मसुदा जाहीर केला. मात्र त्याचा फारसा लाभ झाला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना
जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यासाठी नव्याने मसूदा तयार केला असून हे धोरण राज्य शासन
येत्या दिवाळीपूर्वी जाहीर करेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
आज पुणे येथे केले.
येथील गणेश क्रीडा मंदिरात आयोजित राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिकांच्या
मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, सहकार मंत्री
हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
जगभर एक ऑक्टोबर हा दिवस ज्येष्ठ नागरिक
दिन म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी सेवा काळात
राष्ट्रनिर्मितीसाठी मोठे योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा
नव्या पिढीला व्हावा, यासाठी काही क्षेत्रात निवृत्तीच्या वयाचा कार्यकाल
वाढविण्यात आला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात
जनतेचे सरासरी आयुर्मान 35 वर्षाचे होते. स्वातंत्र्यानंतर आरोग्य, रहाणीमानात,
सुविधात झालेल्या वृध्दीमुळे आज 50 ते 65
वर्षापर्यंत नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक
वयाच्या 90 व्या वर्षीही समर्थपणे काम करीत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. दुसऱ्या
बाजूला केंद्र शासनाचा ज्येष्ठतेची वयोमर्यादा 65 ऐवजी 60 करण्याचा प्रयत्न आहे.
त्याचा विचार राज्य शासनही करेल.
दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांची
संख्या जवळ जवळ 40 टक्के एवढी आहे. त्यांची परिस्थिती बिकट असून त्यांना
वृध्दापकाळाच्या आजारांना सामोरे जावे लागते. यासाठी राज्य शासनाने सर्वांसाठी
सुरु केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या
सुमारे 70 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्ग कोणत्याही
गंभीर आजारावर चांगल्या रुग्णालयात मोफत उपचार केले जात आहेत. सध्या ही योजना आठ
जिल्ह्यात सुरु असून अल्पावधीतच उर्वरित जिल्ह्यातही ती सूरू करण्यात येईल.
राज्य शासनाने गृहनिर्माणाचा कार्यक्रम
हाती घेतला आहे. 'टाऊन शिपच्या' या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या
सर्व सुविधांचा त्यात समावेश केलेला आहे. यातून ज्येष्ठ नागरिकांना
विरंगुळ्याबरोबर आवश्यक त्या सुविधा मिळणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण म्हणाले, ज्येष्ठांची देखभाल न करणाऱ्या कुटुंबाला जाहीर
प्रसिध्दी तर खासगी अथवा स्वयंसेवी संस्थांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
कार्यकरणाऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. सध्या 70 वर्षे वय असणाऱ्यास 700 रुपये तर
80 च्या वर वय असणाऱ्या वृध्दांसाठी एक हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा विचार शासन करीत आहे.
विविध खात्यांचा समन्वय साधून समाजातील
ज्येष्ठ नागरिकांची आबाळ होवू नये. आयुष्याच्या शेवटी एकाकीपणाची भावना निर्माण
होऊ नये, यासाठी शासन आवश्यक ती उपाययोजना राबवित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी
सांगून उपस्थित वृध्दांच्या प्रती दिर्घायुरारोग्य चिंतिले.
राज्याच्या प्रगतीत आजच्या ज्येष्ठ
नागरिकांनी मोठे योगदान दिलेले आहे. आज एकत्र कुटुंब पध्दतीला छेद दिला जात असून
विभक्त कुटुंब पध्दत अस्वित्वात येत आहे अशा परिस्थितीत शासन ज्येष्ठ
नागरिकांच्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. ज्येष्ठांना एक टक्का जादा व्याजदर
जाहीर केला आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडील नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत काही निधी
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करण्याच निर्णय व्हावा. तसेच ज्येष्ठ
नागरिकांच्या संस्थेसाठी पुणे परिसरातील यापुर्वी शासनाने देऊ केलेली साडेबारा एकर
जमिनीस वन विभागाने अडथळा दिला आहे तो दूर व्हावा, अशी अपेक्षा सहकारमंत्री
हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी आमदार गिरीष बापट यांनी आपले मनोगत
व्यक्त केले.
प्रारंभी कार्यक्रमाचे संयोजक जनसेवा
फौंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. विनोद शहा यांनी प्रास्ताविकात संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली.
समारंभास आ. दिप्ती चवधरी, आ. मोहन जोशी,
आ. शरद रणपिसे, माजी सभापती अरुण गुजराथी, महापौर वैशाली बनकर, उपमहापौर दीपक
मानकर, माजी आमदार उल्हास पवार, बाळासो शिवरकर, मदन बाफना, अभय छाजेड इतर मान्यवर,
ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0
0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा