राज्यात 15
ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरु
मुख्यमंत्री यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय
पुणे, दि. 1 : राज्यातील उसाची उलब्धता व पाणी टंचाईचा विचार करुन गाळप हंगाम 2012-13
ची सुरुवात 15 ऑक्टोबर 2012 पासून सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 15 ऑक्टोबरपूर्वी गळीत
हंगाम सुरु करणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध प्रतिटन शंभर रुपये प्रमाणे दंड आकारण्याचा
महत्वाचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
सहकारी साखर कारखान्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नांबाबत
विचार करण्यासाठी येथील शासकीय विश्रामगृहात महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना
संघाबरोबर आज झालेल्या या बैठकीस सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सामाजिक
न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महाराष्ट्र राज्य सहकारी
साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष आमदार विजयसिंह मोहिते पाटील, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर,
माजीमंत्री कल्लाप्पा आवाडे, माजी खासदार शिवाजीराव पाटील, विभागीय आयुक्त प्रभाकर
देशमुख, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाळ देवरा, साखर आयुक्त विजय सिंघल, सहकार
आयुक्त मधुकर चौधरी, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख
आदी उपस्थित होते.
मंत्री
समितीच्या 29 ऑगस्ट, 2012 रोजी झालेल्या चर्चेनुसार 2012-13 चा गळीत हंगाम सुरु करण्याच्या
बाबतीत दुष्काळी परिस्थिती, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ऊसाचा मोठ्या प्रमाणात झालेला वापर
इत्यादी कारणांमुळे गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या
ऊसाच्या प्रमाणात जवळपास 30 टक्के घट आहे. म्हणजेच 545 लाख टन ऊस गाळपासाठी राहील असा
अंदाज आहे.
या पार्श्वभूमीवर हंगाम 1 नोव्हेंबर, 2012 पासून
सुरु करावा अशी प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्याचबरोबर सप्टेंबर, 2012 मध्ये पुन्हा
बैठक घेऊन ऊस उपलब्धता व पावसाची परिस्थिती पाहून निश्चित तारीख ठरविणे सोयीचे होईल,
असा निर्णय झाला होता. त्याप्रमाणे सर्व बाजूंची व्यापक चर्चा होऊन राज्यातील ऊस उपलब्धता
व पाणी टंचाईचा विचार करुन गाळप हंगाम 2012-13 ची सुरुवात 1 नोव्हेंबर,
2012 ऐवजी 15 ऑक्टोबर, 2012 पासून सुरु करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या वर्षीचा गळीत हंगाम वेळेत सुरु करण्यासाठी
साखर कारखाना महासंघाने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी
यावेळी केली. ऊसतोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून साखर कारखान्यांना 50
टक्के अनुदान मिळण्याबाबत सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही
त्यांनी सांगितले.
ऊस उत्पादकता व ऊसातील साखरेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी
तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी ठिबकसिंचन योजना मोठ्या प्रमाणावर
कार्यरत राहण्यासाठी सध्याच्या 50 टक्के अनुदानावरुन 75 टक्केपर्यंत अनुदान मिळण्याची
मागणी विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी यावेळी केली.
प्रलंबित असलेला साखर निर्यात अनुदान प्रकरणे
मार्गी लावणे, कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील
10 टक्के आयात कर रद्द करणे आदी केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवरही यावेळी
चर्चा झाली.
0 0 0 0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा