मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने
दखल घेतल्याने सदनिकाधारकांना दिलासा
सदनिका विक्रीसाठी बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्राची
सक्ती करता येणार नाही
मुंबई, दि. १ : सदनिकांची विक्री किंवा पुनर्विक्री करताना बिल्डर्सकडून अडवणुकीचे
प्रकार घडतात. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेही अशा स्वरूपाच्या तक्रारी
येत होत्या, त्या अनुषंगाने सदनिका विकण्यापूर्वी
विकासकाकडून कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसून असे बेकायदेशीर
प्रकार थांबविण्याच्या कडक सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत .
मोफा कायद्यात विकासकाच्या
कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता
नाही, असे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे
कोणते ही बंधन नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.
विकासकांकडून इमारत पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत अधिनियम 1963 व नियम 1964 अन्वये नियमाप्रमाणे
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करणे व त्या नंतर विहित कालावधीत इमारतीखालील
जमिनींचे अभिहस्तांतरण करणे या प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आले. प्रत्येक सदनिकांच्या हस्तांतरण किंवा पुनर्विक्रीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्राहकांकडून रोखीने व
प्रती चौरस फूट पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार घडत आहेत, याची गंभीर दखल
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
मुख्यमंत्र्यांनी
गृहनिर्माण विभागाला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले असून प्रधान सचिव गृहनिर्माण यांनी त्यानुसार प्रसिद्धी
पत्रक जरी केले आहे. कोणत्याही विक्री फेर विक्रीच्या नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी विकासकाकडून
कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात येऊ नये. त्याशिवाय होणारी नोंदणी प्रक्रिया
कायद्यानुसार योग्य आहे. याबाबत कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने/अधिकाऱ्याने ना हरकत
प्रमाणपत्रासाठी आग्रह धरल्यास ते शासनाच्या निदर्शनास आणावे. तसेच ज्या ठिकाणी
कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना झालेली नाही अथवा विहित कालावधीत
इमारतीखालील जमिनीचे संस्थेच्या नावे अभिहस्तांतरण झालेले नाही अशा इमारतीमधील
सदस्यांनी संस्थेची स्थापना/ मानीव अभिहस्तांतरणासाठी त्वरित संबंधित जिल्हा
उपनिबंधक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे यात म्हटले आहे.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा