ठाणे बायपास रस्त्याबरोबरच शहरांतर्गत

रस्त्यांच्या विकास कामांकडे अधिक लक्ष द्या

-         मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 7 जून : ठाणे शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहतुकीची होणारी कोंडी लक्षात घेऊन प्रस्तावित केलेल्या ठाणे बायपास रस्त्याबरोबरच शहरात येणाऱ्या आणि शहराबाहेर जाणाऱ्या रस्त्यांच्या विकास कामांवर अधिक लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  दिले.

ठाणे शहरातील बायपास रोड आणि वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टचे सादरीकरण ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी केले, त्यावेळी  मुख्यमंत्री बोलत होते. ठाणे शहराला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे.  हे शहर मुंबईला जवळ असल्याने आणि वाढत्या औद्योगिकरणामुळे गेल्या 4-5 वर्षात या ठिकाणच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.  वाढती लोकसंख्या तसेच प्रवासी वाहतूक आणि खाजगी  गाड्या, रिक्षा यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होत असते.  ही कोंडी रोखण्यासाठी बायपास बरोबरच शहरातंर्गत रस्त्यांकडेही अधिक लक्ष देण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

या प्रकल्पामुळे ठाणे शहरातील 80 टक्के वाहतूक  शहराबाहेरून जाण्यास मदत होईल. तसेच  शहरातील  प्रदूषण, अपघाताचे प्रमाण कमी होईल असा विश्वास ठाणे महापालिकेचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी  एमएमआरडीए चे आयुक्त राहूल आस्थाना, ठाणे महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, टी. सी. बेंजामिन, प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पर्यावरण विभागाच्या सचिव वल्सा नायर-सिंह, मे.ने- पॅालिसन इंजिनिअर्स ॲण्ड आर्किटेक्टसचे सी.ई.ओ. क्रिस पॅालिसन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, गुल क्रिपलानी, मॅथ्यु मॅली,आर्किटेक्ट ॲन्ड अर्बन प्लॅनर  आदी मान्यवर उपस्थित होते.

-----0-----

राज्यात चार नवीन अभयारण्यांची स्थापना

नव्या उमरेड अभयारण्यास मान्यता

-       मुख्यमंत्री

मुंबई, दिनांक 7 जून : राज्यातील नवीन माळढोक, नवीन बोर, नवीन नागझिरा, नवीन नवेगाव अशा एकूण 510 चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या 4 अभयारण्यांची स्थापना आणि ताडोबा ते नवेगावमधील उमरेड येथील अभयारण्यास मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

आज महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 6 वी बैठक मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली  घेण्यात आली.  या बैठकीस वनमंत्री डॉ.पंतगराव कदम उपस्थित होते.  प्रारंभी वन विभागाचे प्रधान सचिव श्री.प्रविणसिंह परदेशी यांनी स्वागत केले.

वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रातून ऐच्छिक पुनर्वसन होण्यास तयार असलेल्या गावांमधील कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याकरिता केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पित अनुदानातून आणि कॅम्पा तसेच 13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पुनर्वसनासाठी 10 लाख रुपयांचे पॅकेज देण्याचे मान्य करण्यात आले.  या पॅकेजप्रमाणे नवेगाव, टिपेश्वर आणि कोलसा गावात तसेच इतर गावातील पुनर्वसित होणाऱ्या लोकांना लाभ होणार आहे. 

कोलामार्का जगातील रानम्हशीचे अस्तित्व असलेले एकमेव ठिकाण

पूर्ण जगामध्ये रानम्हशीचे एकमेव अस्तित्व असलेले गडचिरोली जिल्ह्यातील कोपेला कोलामार्का हे क्षेत्र आहे.  या ठिकाणच्या वनक्षेत्राला कन्झर्वेशन रिझर्व्ह जाहीर करण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली. त्याचबरोबर वन्यजीव क्षेत्रात तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या वनक्षेत्रपालांना वन्यप्राणी संरक्षणार्थ 100 अतिरिक्त वाहनांचा पुरवठा करण्यासाठी या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  त्याचबरोबर मुंबईला आवश्यक पिण्याच्या पाण्याकरिता गारगाई नदी प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण आणि तपास कार्याची शिफारस करण्यात आली.  राष्ट्रीय महत्वाचे मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडॉर, तसेच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र.17 या प्रकल्पातंर्गत वन्य प्राण्यांना अधिवास सुरक्षित ठेवण्यासाठी  वन्य प्राण्यांना रेल्वे व रस्ते पार करण्यासाठी उपयुक्त नैसर्गिक भ्रमण मार्ग किंवा भुयारी मार्ग तयार करण्याची शिफारस करून राष्ट्रीय वन्य प्राणि संरक्षण मंडळाकडे सादर करण्याचे ही सुचित करण्यात आले. 

या बैठकीस मंडळाचे सदस्य दिलीप यार्दी, डॉ.एरिक भरुचा, श्री.गोपाळ बोधे, विश्वास काटदरे, वन विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ.नंदकिशोर व संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

-----0-----

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आमदार बच्चू कडू

यांचे उपोषण मागे

मुंबई, दि. 7 जून : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी 4 जून पासून मुंबईत सुरु केलेले बेमुदत आमरण उपोषण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेतले.

आज मंत्रालयात आमदार श्री. बच्चू कडू यांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी आर्थिक सहाय्य, डॉ.नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् समितीच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला हमी भाव, अनुशेष, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या, रोजगार हमी योजनेतून शेतीची कामे, ग्रामीण घरकुल योजनाबाबत इत्यादी विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.  या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीकरिता  मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार बच्चू कडू यांनी सुचविलेल्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश करून समिती स्थापन करणे, तसेच कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य देण्याकरिता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या समितीनी विदर्भातील प्रतिनिधी यांचे मत विचारार्थ घेऊन कोरडवाहू शेती मिशन अंतिम करावे. प्रकल्पग्रस्तांची सविस्तर यादी व सादरीकरण 15 दिवसात करावे, अशी सूचना प्रधान सचिव मदत व पुनर्वसन यांना करून प्रकल्पाग्रस्तांचे धोरण निश्चित करावे, असे आदेश मा. मुख्यमंत्री यांनी दिले.

यावेळी आमदार श्री. कडू यांनी पेरणी ते कापणीची कामे रोहयोतून करणे, ग्रामीण घरकुल योजनेकरिता बीपीएलची अट काढावी, अशी मागणी केली. या विषयांवर तसेच स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारशीबाबत संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वरील बाबींवर सहमती झाल्यानंतर आमदार कडू यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले.

यावेळी आ. रवी राणा, आ. प्रा.शरद पाटील, धुळे, आ. निलेश देशमुख-पारवेकर, आ. दिलीप सानंदा, डॉ. राजेंद्र गवई व वरिष्ठ अधिकारी, तसेच प्रहार संघटनेचे विदर्भ प्रमुख संजय देशमुख, शेतकरी संघटनेचे विजय कडू, किसान मित्रचे डॉ. मधुकर गुंबळे,  डॉ. किशोर मोघे, बाळा जगताप, गजानन कुबडे, वैभव मोहिते, प्रविण हेडवे, रूपेश घागी, प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र पावडे, विनोद राऊत, किशोर भोसले, सुहास गोलांडे उपस्थित होते.

-----0-----