मंत्रिमंडळ निर्णय

6 जून 2012

(मंत्रिमंडळ बैठक क्र. 74)

क्र.	विषय	विभाग
1	पुणे मेट्रो : वनाझ ते रामवाडी  उन्नत मेट्रो मार्ग प्रकल्पास मंजुरी	नगरविकास
2	आदिवासी विकासासाठी  राज्यात पाच ठिकाणी प्रकल्प	आदिवासी विकास
3	पाणी पुरवठा योजनेची अंतराची अट शिथील	पाणी पुरवठा
4	उप सचिवांची सह सचिव पदावर श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता	सा. प्र. विभाग

1)                                                                        नगर विकास विभाग

पुणे मेट्रो : वनाझ ते रामवाडी या उन्नत मार्गास मंजुरी

नागपूरमधील पहिल्या उन्नत मार्गासही तत्वत: मान्यता

निर्णय :-

पुणे मेट्रो प्रकल्पातील वनाझ ते रामवाडी या उन्नत रेल्वे मार्गाच्या टप्प्याला आज मान्यता देण्यात आली.  हा टप्पा 15 किलोमीटरचा असून या टप्प्याचा खर्च 2 हजार 593 कोटी रुपये असेल.

या सोबतच नागपूर येथील सिताबर्डी-विमानतळ-बुटीबोरी या पहिल्या उन्नत मार्गास मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता देऊन त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

निर्णयाचा लाभ :-

पुणे शहरातील वाहतुकीची वाढती समस्या सोडविण्याच्यादृष्टीने मेट्रो रेल्वे सुरु करण्याची लोकांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. पुणे आणि परिसरातील नागरिकांना याचा प्रामुख्याने लाभ होईल.

पार्श्वभूमी :-

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची (डीएमआरसी) नेमणूक केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मेट्रोचा एकूण मार्ग 75.50 किलोमीटर आहे. पहिला टप्पा 31.50 कि.मी.चा असून त्यात दोन मार्गांचा समावेश आहे. स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड अशा पहिल्या मार्गासाठी 5 हजार 391 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसरा मार्ग कोथरूड ते रामवाडी असून त्यासाठी 2 हजार 593 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. 44 किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्यात शिवाजीनगर ते हिंजवाडी, डेक्कन ते बंडगार्डन, स्वारगेट ते कात्रज व पिंपरी चिंचवड ते निगडी असा मार्ग राहणार आहे.

पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव राज्य शासनाला मान्यतेसाठी पाठविला होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या छन्नमार्गावर 15 स्थानके आणि एक डेपो असणार आहे. हा मार्ग प्रामुख्याने 30 मीटर रूंदीच्या रस्त्यावरून जात असल्याने यासाठी फारशी जमीन अधिग्रहित करावी लागणार नाही, मात्र डेपो व स्थानकासाठी 18.44 हेक्टर जागेची आवश्यकता लागणार आहे.

अंमलबजावणी :-

हा प्रकल्प जनतेच्या सेवेत दाखल होण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यापैकी 3 वर्षे बांधकाम पूर्ण होण्यास लागतील अशी अपेक्षा आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाणार आहे. पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या स्पेशल पर्पज व्हीईकल कंपनीची स्थापना करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही कंपनी स्थापन होईपर्यंत पुणे महानगरपालिका कार्यान्वयीन संस्था म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

बांधा-वापरा व हस्तांतरीत करा, या तत्वावर किंवा सार्वजनिक-खासगी सहभाग आणि डीएमआरसी पॅटर्न अशा पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडून तो पूर्ण केला जाईल.

या प्रकल्पाच्या खर्चातील 10 टक्के हिस्सा पुणे महानगरपालिका, 20 टक्के हिस्सा राज्य शासन, 20 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाचा असेल. 50 टक्के रक्कम कर्ज, बीओटी, पीपीपी किंवा अन्य पर्यायी स्त्रोतांद्वारे उपलब्ध केली जाईल. केंद्र सरकारच्या सहभागाची 20 टक्के रक्कम मिळविण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता :

        पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या धर्तीवर नागपूर महानगरपालिका हद्दीमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उभारण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज तत्वत: मंजुरी दिली.  नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास दिल्ली मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनला सांगण्यात आले आहे.  हा अहवाल येत्या ऑगस्टपर्यंत अपेक्षित आहे.  तो प्राप्त झाल्यावर अपेक्षित खर्चाच्या तपशिलासह मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.

-----0-----

2)                                                                   आदिवासी विकास

सोलापूर, कळमनुरी, पुसद, भंडारा, धुळे या ठिकाणी

आदिवासी विकास प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय

निर्णय :-

राज्यात पाच ठिकाणी नवीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

निर्णयाचा लाभ :-

आदिवासी लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेऊन त्यांना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ घेता यावा आणि त्यासाठी त्यांना दूरचा प्रवास करावा लागू नये म्हणून सोलापूर, कळमनुरी, पुसद, भंडारा, धुळे या ठिकाणी हे प्रकल्प सुरु करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे येथील सहा कार्यालयांसाठी 200 नवीन पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी आवर्ती व अनावर्ती अशा 6 कोटी 13 लाख रुपये वार्षिक खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

पार्श्वभूमी :-

सध्या राज्यात आदिवासी विकास विभागात असे 24 प्रकल्प कार्यरत आहेत.  त्यांची संख्या आता 29 होईल. या कार्यालयांमार्फत वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, खावटी कर्ज योजना, कन्यादान योजना, घरकुल योजना, मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, भरतीपूर्व प्रशिक्षण, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना तसेच केंद्राच्या विशेष सहाय्य योजना अशा 200 योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्याशिवाय आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा तयार करणे, पाटपुराव्याचे काम करणे अशी महत्वाची जबाबदारी प्रकल्प अधिकाऱ्याला पार पाडावी लागते. 

आदिवासींची लोकसंख्या 1991 च्या जनगणनेनुसार 73.18 लाख एवढी होती.  ती आता 2011 अखेर 85.77 लाख एवढी झाली आहे.  तसेच आदिवासी विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी 167 कोटींवरुन 1799 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

-----0-----

3)                                                                     पाणी पुरवठा व स्वच्छता

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाहीर करण्यासाठी

अंतराची अट शिथिल

निर्णय :-

        ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची स्थिती जाहीर करून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी पाणी स्त्रोताच्या उपलब्धतेची सध्याची दीड किलोमीटरची अट एक किलोमीटर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

निर्णयाचा लाभ :-

यामुळे ज्या गावांत किंवा वाड्यांत दरडोई दरदिवशी 20 लिटरपेक्षा कमी पाणी मिळते, अशा ठिकाणी एक किलोमीटरच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही स्त्रोत किंवा उद्भव नसेल तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पेयजल टंचाई जाहीर करून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील. टंचाई जाहीर केल्यास ती निवारण्यासाठी आठ योजनांपैकी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जातात.

पार्श्वभूमी :-

राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थ‍िती जाहीर करण्यासाठी दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत पाण्याचा उद्भव किंवा स्त्रोत असू नये, अशी अट होती. या अटीमुळे दीड किलोमीटर परिसरात पाणीटंचाई निर्माण होऊनसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना आकस्मिक उपाययोजना घेण्याची परवानगी नव्हती. ही अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

-----0-----

4)                                                                     सामान्य प्रशासन विभाग

उप सचिवांची श्रेणीवाढ सह सचिव

करण्यास मान्यता

निर्णय :-

        मंत्रालयातील उप सचिवांच्या मंजूर पदांपैकी 33.33 टक्के पदे श्रेणीवाढ करून सह सचिवांची करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

पार्श्वभूमी :-

उप सचिवांच्या मंजूर पदसंख्येत वेळोवेळी वाढ किंवा घट होत असते. मंत्रालयीन उप सचिव संवर्ग संख्येच्या 33.33 टक्के पदे श्रेणीवाढ करून सह सचिवांची करण्याचे तत्व निश्चित करण्यात आले होते.  त्याला अनुसरुन आज यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात आली.

------0------

राज्यभरात भरारी पथके नेमुन गैरप्रकार रोखणार

खते, बियाण्यांच्या विक्रीत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर

कठोर कारवाई करण्याचा मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा इशारा

मुंबई, दि. 5 : खरीप हंगामाच्या तोंडावर खते, बियाणे, कीडनाशके यांच्या विक्रीत गैरप्रकार करणाऱ्यांची अजिबात गय न करता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. हे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यभरात भरारी पथके नेमण्यात येतील आणि विशेषत: बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिला.

खरीप हंगाम 2012-13 च्या पूर्वतयारीची आढावा बैठक आज श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिरात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गृहमंत्री आर.आर.पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, मंत्रीमंडळातील इतर सदस्य, कृषी व पणन विभागाचे प्रधान सचिव सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कृषी सभापती, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मान्सुनचे आगमन केरळमध्ये झाले आहे. तो वेळेवर राज्यात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे, असे सांगुन श्री. चव्हाण म्हणाले की, पहिल्या पावसानंतर वेळेवर पेरणी होणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे असते. त्यादृष्टीने कृषि विभागाने बियाणे, खते, कीडनाशके यांच्या पुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे.गेल्या काही वर्षात बोगस बियाणे विक्रीचे प्रकार राज्यात घडले. यामुळे काही शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आणली. याचबरोबर हंगामाच्या तोंडावर बियाणे, खते, कीडनाशके, अवजारे यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. साठेबाजी करुन काळाबाजार करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना नाडण्याचा प्रकार करतात. मात्र यावर्षी असे प्रकार करणाऱ्यांचा मुकाबला करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यभरात भरारी पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. असे गैरप्रकार करताना आढळल्यास तो कोणीही असला तरी त्याची गय केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांनीही असे गैरप्रकार आढळल्यास स्थानिक यंत्रणेच्या लक्षात आणुन द्यावेत, असे आवाहनही श्री. चव्हाण यांनी केले.

राज्यातील 83 टक्के शेती मोसमी पावसावर अवलंबुन आहे. तंत्रज्ञान कितीही पुढारले तरी अद्यापही पावसाचा नेमका अंदाज बांधणे शक्य झालेले नाही, असे सांगुन श्री. चव्हाण म्हणाले की, जलसंधारणाचे सर्व उपाय राबविणे, उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर कोरडवाहु जमिनीत कमी पाण्याचा ताण सहन करु शकतील, अशा नवीन वाणांचा शोध लावण्यासाठी राज्यातल कृषि विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी विशेष प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे.

          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीत दिले जाणाऱ्या नुकसान भरपाईवर होणारा खर्च हा राज्यात कृषी विकासासाठी असलेल्या निधीपेक्षा जास्त होतो. यासाठी तात्पूरते निर्णय घेण्यापेक्षा ठीबक सिंचनासारख्या कायम स्वरुपी उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे.

        आतापर्यंत  दरवर्षी खरीप हंगाम बैठका विभाग स्तरावर आयोजित करण्यात येत होत्या. अलिकडे जिल्हास्तरावर बैठक आयोजित करुन पालकमंत्र्यांशी जिल्ह्यात खत, बियाणे, किटकनाशक इत्यादींची उपलब्धता तसेच पीककर्ज पुरवठा इत्यादींमध्ये येणाऱ्या अडीअडचणींची सखोल चर्चा करुन सुक्ष्म नियोजन करण्यासाठी ही बैठक उपयुक्त ठरत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.  ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील 83 टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने आणि सध्या पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे एकूणच शेती, जनावरे आणि शेतकरी यांच्या समोर संकट उभे राहिले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने भरीव उपाययोजना करायला हवी.

          अलिकडच्या       काळात वेळी अवेळी पडणाऱ्या अति किंवा कमी पावसाचा अनिष्ट परिणाम होऊन शेती उत्पादनामध्ये घट येत आहे.  या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक ज्ञानाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल. यापुढे हवामानाचा अचूक अंदाज देण्याबरोबरच बदलत्या हवामानाची शास्त्रोक्त उत्तरे शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे आहे. तसेच पाण्याचा पुरवठा वाढविण्यावर मर्यादा आहेत.  त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी करायची तर  आपल्याला यापुढे उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने आणि पूर्ण क्षमतेने करावा लागेल. यासाठी ठीबक व तुषार सिंचनपद्धीचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

          विद्यापीठ    निहाय तसेच राज्यस्तरीय जनुक पेढ्यांची स्थापना ही काळाची गरज आहे, असे मला वाटते.  जैवतंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत प्रभावी ठरल्याचे बीटी कापसाने सिध्द केलेले आहे.  असा वापर इतर पिकांमध्ये शक्य आहे. कोरडवाहू भागात पाण्याचा ताण सहन करु शकतील अशी बियाणे कृषी विद्यापीठाने जैवतंत्र आणि जनुकांचा वापर करुन विकसित करावी. या दृष्टीने कृषी विभाग हा अद्ययावत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून राज्याला कृषी क्षेत्रात प्रथम क्रमांकाचे स्थान देण्यात यशस्वी ठरेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          मध्यवर्ती    सहकारी बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या पीक कर्ज पुरवठ्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कृषीसाठी 75 टक्के आणि 25 टक्के सहकारी बँकांकडून कृषी पतपुरवठा केला जातो. परंतु आपल्या राज्यात सहकारी बँकांकडून 75 टक्के व राष्ट्रीयकृत बँकोकडून 25 टक्के पतपुरवठा केला जातो. तो शेतकऱ्याला वेळेवर मिळण्यासाठी 14 जून रोजी स्टेट बँकिंग कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच मध्यवर्ती बँकांची परिस्थिती सुधारणे व त्यांच्या बळकटीकरणासाठी पावले उचलली पाहीजे.

          यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जागतिक मंदीच्या पार्श्वभुमीवर देशात कृषी विकासाचा दर वाढविण्यासाठी सर्वांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मागेल त्याला वीज देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शेतकऱ्याला कृषी पंपासाठी वीज जोडणी करुन दिली जाईल. तसेच जेथे वीज गळतीचे प्रमाण कमी असेल, वेळेत वीज देयके भरणारे आणि योग्य वीजेचा वापर अशा ठिकाणी 24 तास वीज पुरवठा केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          पुढील      वर्षी राज्यात कृषी विकासाचे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी 284 कोटी रुपये तर कोरडवाहू शेतीसाठी 200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय विकास निधी कार्यक्रमाअंतर्गत विदर्भातील निवडक 6 जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन ते पणन व्यवस्था असणाऱ्या 15 कृषी आधारित उप प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे.  पुढील वर्षी या प्रकल्पाअंतर्गत 100 कोटी रुपयांची कामे होणे अपेक्षित असून यात राज्य शासनाचा 40 कोटी 50 लाख रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे.अशा  रीतीने आपण शेतीला चांगले दिवस येण्यासाठी प्रयत्न करतोय.

          सदर      बैठकीत कृषि विकासाच्या दृष्टिने  घेण्यांत आलेले निर्णय व कृषि विकासासाठी सुरु करण्यांत आलेले नाविण्यपुर्ण उपक्रम याबाबत राज्याचे कृषि व पणन मंत्री मा. ना. श्री. राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी प्रास्ताविकपर भाषण केले. कृषि विभागाचे राज्यस्तरीय सादरीकरण कृषि व पणन विभागाचे प्रधान सचिव, डॉ. सुधीरकुमार गोयल, यांनी केले. विभागीय आयुक्त यांनी त्यांचे विभागाचे  सादरीकरण करुन खरीप हंगाम नियोजनाबाबत माहिती सादर केली. या बैठकीत असलेल्या उपस्थित निमंत्रितांनी खरीप हंगाम यशस्वी करण्यांबाबत सुचना केल्या. मा. उपमुख्यमंत्री यांनी त्याचे मनोगत व्यक्त केले. मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. पृथ्वीराजजी चव्हाण यांनी राज्यातील खरीप हंगामाचे आढाव्यानंतर खरीप हंगाम यशस्वी करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीस उपस्थितांचे  कृषि राज्यमंत्री मा. ना. श्री. गुलाबराव देवकर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

खरीप 2012 चे नियोजन:- Ÿ   खरीप हंगामामध्ये एकूण 151 .68 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे  नियोजन. Ÿ   त्यामध्ये प्रामुख्याने कापूस 38.39 लाख हे.  तृणधान्य 22.61 लाख हेक्टर, गळीतधान्य 29.98 लाख हेक्टर,  ऊस 8.88  लाख हेक्टर. Ÿ  तृणधान्य 81.17 लाख मे.टन, कडधान्य 17.62 लाख मे.टन असे  एकूण 98.79 लाख मे.टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट. Ÿ  तेलबियासाठी 47.86 लाख मे.उत्पादनाचे  उद्दिष्ट.

0 0 0 0

संतुलित पर्यावरणाचा शाश्वत विकास

करणे गरजेचे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 5 : पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदे केले आहेत. परंतू पर्यावरण विरुद्ध विकास असा विरोधाभास निर्माण होत असून पर्यावरण संतुलन आणि विकास असा संतुलित शाश्वत विकास करणे महत्त्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या `जागतिक पर्यावरण दिन` सोहळ्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, पर्यावरण राज्यमंत्री सचिन अहिर, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, पर्यावरण सचिव वल्सा नायर सिंह, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

वाढते शहरीकरण, प्लॅस्टिक यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. यासाठी प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याचा शासन विचार करत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पर्यावरण आणि माणसांचे नाते अतूट आहे. जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत आपण पर्यावरणाच्या सोबत जगत असतो. पर्यावरणाशी निर्मळ नाते ठेवणे हे प्रत्येक सृजन नागरिकाचे काम आहे. पर्यावरणावर केवळ जीवन नाही तर आपले अस्तित्व अवलंबून आहे. पर्यावरणावर परिणाम होणारे कुठलेही कारखाने असतील तर त्यावर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना पर्यावरण विभागाला दिल्या आहेत तसेच प्लॅस्टिक बंदीसाठीही लवकर निर्णय घेऊन कडक कारवाई करावी आणि पर्यावरण जनजागृती करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. 

हवा, पाणी, ध्वनीप्रदुषण मोठ्याप्रमाणात होत असल्यामुळे गावापासून ते शहरांपर्यंत जनजागृती करुन पर्यावरण संतुलित राखले तर स्वच्छ परिसर व सुंदर शहर आपणासं पहावयास मिळेल. यासाठी प्रत्येक नागरीकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे यांनी यावेळी सांगितले.

पर्यावरणावर कायदे करुन चालणार नाही तर पर्यावरण जागृतीसाठी प्रचार आणि प्रसार करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. उद्योग आणि वाढते शहरीकरण यामुळे प्रदुषण मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे.  यावर अधिक लक्ष देण्याची आणि कडक कारवाई करुन संतुलित पर्यावरण राखणे गरजचे आहे, असे पर्यावरण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 5 ते 7 जून या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पर्यावरण विषयक चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या महोत्सवात लघुचित्रपट स्पर्धेच्या निमित्ताने प्राप्त झालेले लघुचित्रपट, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यावरण विषयक चित्रपट प्रदर्शित केले जाणार आहेत.

राज्यात प्रदुषण नियंत्रण व समृद्ध पर्यावरणासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा `वसुंधरा पुरस्कार-2012` (मोठे उद्योग) चे वितरण करण्यात आले.

मे.रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., डहाणू; औष्णीक ऊर्जा निर्मिती केंद्र यांना प्रथम क्रमांकाचा 1 लाख रुपयांचा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र; मे.हिंदूस्थान युनिलिव्हर लि. बुलढाणा यांना द्वितीय क्रमांकाचा पन्नास हजार रुपयांचा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र, तर तृतीय क्रमांकाचा 25 हजार चा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र मे. महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर लि., पूणे यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.

नगरपालिका वसुंधरा पुरस्कार

दापोली नगरपंचायतीला तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार 25 हजार रुपयांचा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आले.

राज्यस्तरीय वसुंधरा लघुचित्रपट पुरस्कार (हौशी गट)

आम्ही स्वच्छ`, स्वच्छ पूणे सेवा सहकारी संस्थेला प्रथम क्रमांकाचा पन्नास हजार रुपयांचा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र; यस वुई कॅन`, दिग्दर्शक कल्याण वाघमारे द्वितीय क्रमांकाचा पंचवीस हजार रुपयांचा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र; तर `गोमाता बचाव`, सचिन काळे तृतीय क्रमांकाचा पंधरा हजार रुपयांचा धनादेश, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

व्यावसायिक गट

          रिव्हर सतलज पोल्युटेड थ्रु डोमेस्टिक ॲन्ड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज फ्रॉम लुधियाना, दिग्दर्शक कुलवत भाबरा यांना प्रथम क्रमांकाचा पन्नास हजार रुपयांचा तर ए कॉल इन द फॉरेस्ट दिग्दर्शक सव्यासाची पात्रा यांना द्वितीय क्रमांकाचा स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

फोटोथॉन 2012 मधील विजेते

        फोटो फिचर प्रियंका नाईक प्रथम, सुरेशचंद्र तारकर द्वितीय, श्रेयस शहा आणि धनंजय टिकम यांना तृतीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

बेस्ट फोटोग्राफर इंद्रनील बासू मलिक प्रथम तर मिलन कापसी यांना द्वितीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

-----