मंत्रिमंडळ निर्णय
6 जून
2012
(मंत्रिमंडळ बैठक क्र. 74)
|
क्र.
|
विषय
|
विभाग
|
|
1
|
पुणे मेट्रो : वनाझ ते रामवाडी उन्नत मेट्रो मार्ग प्रकल्पास मंजुरी
|
नगरविकास
|
|
2
|
आदिवासी विकासासाठी
राज्यात पाच ठिकाणी प्रकल्प
|
आदिवासी विकास
|
|
3
|
पाणी पुरवठा योजनेची अंतराची अट शिथील
|
पाणी पुरवठा
|
|
4
|
उप सचिवांची सह सचिव पदावर श्रेणीवाढ करण्यास
मान्यता
|
सा. प्र. विभाग
|
1)
नगर विकास विभाग
पुणे मेट्रो
: वनाझ ते रामवाडी या उन्नत मार्गास मंजुरी
नागपूरमधील
पहिल्या उन्नत मार्गासही तत्वत: मान्यता
निर्णय :-
पुणे मेट्रो प्रकल्पातील वनाझ ते रामवाडी या उन्नत रेल्वे मार्गाच्या टप्प्याला आज मान्यता देण्यात आली. हा टप्पा 15 किलोमीटरचा असून या टप्प्याचा खर्च 2 हजार 593 कोटी रुपये असेल.
या सोबतच
नागपूर येथील सिताबर्डी-विमानतळ-बुटीबोरी या पहिल्या उन्नत मार्गास मंत्रिमंडळाने
तत्वत: मान्यता देऊन त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
निर्णयाचा
लाभ :-
पुणे शहरातील वाहतुकीची वाढती समस्या सोडविण्याच्यादृष्टीने मेट्रो रेल्वे सुरु करण्याची लोकांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. पुणे आणि परिसरातील
नागरिकांना याचा प्रामुख्याने लाभ होईल.
पार्श्वभूमी
:-
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची (डीएमआरसी) नेमणूक केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मेट्रोचा एकूण मार्ग 75.50 किलोमीटर आहे.
पहिला टप्पा 31.50 कि.मी.चा असून
त्यात दोन मार्गांचा समावेश आहे. स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड अशा पहिल्या
मार्गासाठी 5 हजार 391 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसरा मार्ग कोथरूड ते
रामवाडी असून त्यासाठी 2 हजार 593 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. 44 किलोमीटरच्या
दुसऱ्या टप्प्यात शिवाजीनगर ते हिंजवाडी, डेक्कन ते बंडगार्डन, स्वारगेट ते कात्रज
व पिंपरी चिंचवड ते निगडी असा मार्ग राहणार आहे.
पुणे
महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव राज्य शासनाला मान्यतेसाठी पाठविला होता. या
प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या छन्नमार्गावर 15 स्थानके आणि
एक डेपो असणार आहे. हा मार्ग प्रामुख्याने 30 मीटर रूंदीच्या रस्त्यावरून जात
असल्याने यासाठी फारशी जमीन अधिग्रहित करावी लागणार नाही, मात्र डेपो व
स्थानकासाठी 18.44 हेक्टर जागेची आवश्यकता लागणार आहे.
अंमलबजावणी
:-
हा प्रकल्प जनतेच्या
सेवेत दाखल होण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यापैकी 3 वर्षे बांधकाम
पूर्ण होण्यास लागतील अशी अपेक्षा आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाणार आहे. पुणे मेट्रो रेल
कॉर्पोरेशन या स्पेशल पर्पज व्हीईकल कंपनीची स्थापना करण्यासही मंत्रिमंडळाने
मान्यता दिली. ही कंपनी स्थापन होईपर्यंत पुणे महानगरपालिका कार्यान्वयीन संस्था
म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित
करण्यात आला आहे.
बांधा-वापरा
व हस्तांतरीत करा, या तत्वावर किंवा सार्वजनिक-खासगी सहभाग आणि डीएमआरसी पॅटर्न
अशा पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडून तो पूर्ण केला जाईल.
या
प्रकल्पाच्या खर्चातील 10 टक्के हिस्सा पुणे महानगरपालिका, 20 टक्के हिस्सा राज्य
शासन, 20 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाचा असेल. 50 टक्के रक्कम कर्ज, बीओटी, पीपीपी
किंवा अन्य पर्यायी स्त्रोतांद्वारे उपलब्ध केली जाईल. केंद्र सरकारच्या सहभागाची
20 टक्के रक्कम मिळविण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
नागपूर
मेट्रो प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता :
पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या धर्तीवर नागपूर महानगरपालिका
हद्दीमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उभारण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज तत्वत: मंजुरी
दिली. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा
सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास दिल्ली मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनला सांगण्यात
आले आहे. हा अहवाल येत्या ऑगस्टपर्यंत
अपेक्षित आहे. तो प्राप्त झाल्यावर
अपेक्षित खर्चाच्या तपशिलासह मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
-----0-----
2) आदिवासी विकास
सोलापूर,
कळमनुरी, पुसद, भंडारा, धुळे या ठिकाणी
आदिवासी
विकास प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय
निर्णय :-
राज्यात पाच
ठिकाणी नवीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय आज राज्य
मंत्रिमंडळाने घेतला.
निर्णयाचा
लाभ :-
आदिवासी
लोकसंख्येत झालेली वाढ लक्षात घेऊन त्यांना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ घेता यावा
आणि त्यासाठी त्यांना दूरचा प्रवास करावा लागू नये म्हणून सोलापूर, कळमनुरी, पुसद,
भंडारा, धुळे या ठिकाणी हे प्रकल्प सुरु करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे येथील सहा कार्यालयांसाठी
200 नवीन पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी आवर्ती व अनावर्ती अशा 6 कोटी 13 लाख
रुपये वार्षिक खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
पार्श्वभूमी
:-
सध्या
राज्यात आदिवासी विकास विभागात असे 24 प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या आता 29 होईल. या
कार्यालयांमार्फत वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, खावटी कर्ज योजना, कन्यादान योजना,
घरकुल योजना, मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, भरतीपूर्व प्रशिक्षण,
सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना तसेच केंद्राच्या विशेष सहाय्य योजना अशा 200
योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्याशिवाय आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा तयार करणे,
पाटपुराव्याचे काम करणे अशी महत्वाची जबाबदारी प्रकल्प अधिकाऱ्याला पार पाडावी
लागते.
आदिवासींची
लोकसंख्या 1991 च्या जनगणनेनुसार 73.18 लाख एवढी होती. ती आता 2011 अखेर 85.77 लाख एवढी झाली
आहे. तसेच आदिवासी विकासासाठी मंजूर
करण्यात आलेला निधी 167 कोटींवरुन 1799 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
-----0-----
3) पाणी पुरवठा व स्वच्छता
पिण्याच्या
पाण्याची टंचाई जाहीर करण्यासाठी
अंतराची अट
शिथिल
निर्णय :-
ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची स्थिती जाहीर करून आवश्यक उपाययोजना
राबविण्यासाठी पाणी स्त्रोताच्या उपलब्धतेची सध्याची दीड किलोमीटरची अट एक
किलोमीटर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
निर्णयाचा
लाभ :-
यामुळे ज्या
गावांत किंवा वाड्यांत दरडोई दरदिवशी 20 लिटरपेक्षा कमी पाणी मिळते, अशा ठिकाणी एक
किलोमीटरच्या परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही स्त्रोत किंवा उद्भव नसेल तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत
पेयजल टंचाई जाहीर करून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील. टंचाई जाहीर केल्यास
ती निवारण्यासाठी आठ योजनांपैकी आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जातात.
पार्श्वभूमी
:-
राज्यातील
दुष्काळसदृश परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी
दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत पाण्याचा उद्भव किंवा स्त्रोत असू नये, अशी अट होती. या
अटीमुळे दीड किलोमीटर परिसरात पाणीटंचाई निर्माण होऊनसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना आकस्मिक
उपाययोजना घेण्याची परवानगी नव्हती. ही अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
विचाराधीन होता.
-----0-----
4)
सामान्य प्रशासन विभाग
उप सचिवांची
श्रेणीवाढ सह सचिव
करण्यास
मान्यता
निर्णय :-
मंत्रालयातील उप सचिवांच्या मंजूर पदांपैकी 33.33 टक्के पदे
श्रेणीवाढ करून सह सचिवांची करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
पार्श्वभूमी
:-
उप
सचिवांच्या मंजूर पदसंख्येत वेळोवेळी वाढ किंवा घट होत असते. मंत्रालयीन उप सचिव
संवर्ग संख्येच्या 33.33 टक्के पदे श्रेणीवाढ करून सह सचिवांची करण्याचे तत्व
निश्चित करण्यात आले होते. त्याला अनुसरुन
आज यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात आली.
------0------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा