राज्यभरात भरारी पथके नेमुन गैरप्रकार रोखणार
खते, बियाण्यांच्या विक्रीत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर
कठोर कारवाई करण्याचा मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा इशारा
मुंबई, दि. 5 : खरीप हंगामाच्या तोंडावर खते, बियाणे, कीडनाशके यांच्या विक्रीत गैरप्रकार करणाऱ्यांची अजिबात गय न करता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. हे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यभरात भरारी पथके नेमण्यात येतील आणि विशेषत: बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिला.
खरीप हंगाम 2012-13 च्या पूर्वतयारीची आढावा बैठक आज श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिरात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील,
गृहमंत्री आर.आर.पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, कृषी राज्यमंत्री
गुलाबराव देवकर, मंत्रीमंडळातील इतर सदस्य, कृषी व पणन विभागाचे प्रधान सचिव
सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी,
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कृषी सभापती, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित
होते.
मान्सुनचे आगमन केरळमध्ये झाले आहे. तो वेळेवर राज्यात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे, असे सांगुन श्री. चव्हाण म्हणाले की, पहिल्या पावसानंतर वेळेवर पेरणी होणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे असते. त्यादृष्टीने कृषि विभागाने बियाणे, खते, कीडनाशके यांच्या पुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे.गेल्या काही वर्षात बोगस बियाणे विक्रीचे प्रकार राज्यात घडले. यामुळे काही शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आणली. याचबरोबर हंगामाच्या तोंडावर बियाणे, खते, कीडनाशके, अवजारे यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. साठेबाजी करुन काळाबाजार करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना नाडण्याचा प्रकार करतात. मात्र यावर्षी असे प्रकार करणाऱ्यांचा मुकाबला करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यभरात भरारी पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. असे गैरप्रकार करताना आढळल्यास तो कोणीही असला तरी त्याची गय केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांनीही असे गैरप्रकार आढळल्यास स्थानिक यंत्रणेच्या लक्षात आणुन द्यावेत, असे आवाहनही श्री. चव्हाण यांनी केले.
राज्यातील 83 टक्के शेती मोसमी पावसावर अवलंबुन आहे. तंत्रज्ञान कितीही पुढारले तरी अद्यापही पावसाचा नेमका अंदाज बांधणे शक्य झालेले नाही, असे सांगुन श्री. चव्हाण म्हणाले की, जलसंधारणाचे सर्व उपाय राबविणे, उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर कोरडवाहु जमिनीत कमी पाण्याचा ताण सहन करु शकतील, अशा नवीन वाणांचा शोध लावण्यासाठी राज्यातल कृषि विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी विशेष प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीत दिले जाणाऱ्या
नुकसान भरपाईवर होणारा खर्च हा राज्यात कृषी विकासासाठी असलेल्या निधीपेक्षा जास्त
होतो. यासाठी तात्पूरते निर्णय घेण्यापेक्षा ठीबक सिंचनासारख्या कायम स्वरुपी
उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे.
आतापर्यंत दरवर्षी खरीप हंगाम बैठका विभाग स्तरावर आयोजित करण्यात येत होत्या. अलिकडे
जिल्हास्तरावर बैठक आयोजित करुन पालकमंत्र्यांशी जिल्ह्यात खत, बियाणे, किटकनाशक
इत्यादींची उपलब्धता तसेच पीककर्ज पुरवठा इत्यादींमध्ये येणाऱ्या अडीअडचणींची सखोल
चर्चा करुन सुक्ष्म नियोजन करण्यासाठी ही बैठक उपयुक्त ठरत आहे, असे
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ते
पुढे म्हणाले की, राज्यातील
83 टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने आणि सध्या पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे एकूणच
शेती, जनावरे आणि शेतकरी यांच्या समोर संकट उभे राहिले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग
काढण्याच्या दृष्टीने भरीव उपाययोजना करायला हवी.
अलिकडच्या काळात वेळी अवेळी पडणाऱ्या अति किंवा कमी पावसाचा अनिष्ट परिणाम होऊन शेती उत्पादनामध्ये
घट येत आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या
पारंपारिक ज्ञानाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल. यापुढे हवामानाचा अचूक
अंदाज देण्याबरोबरच बदलत्या हवामानाची शास्त्रोक्त उत्तरे शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे
आहे. तसेच पाण्याचा पुरवठा वाढविण्यावर मर्यादा आहेत.
त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी करायची तर आपल्याला यापुढे उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत
काटकसरीने आणि पूर्ण क्षमतेने करावा लागेल. यासाठी ठीबक व तुषार सिंचनपद्धीचा वापर
करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
विद्यापीठ निहाय तसेच राज्यस्तरीय जनुक पेढ्यांची स्थापना ही काळाची गरज आहे, असे मला
वाटते. जैवतंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत
प्रभावी ठरल्याचे बीटी कापसाने सिध्द केलेले आहे.
असा वापर इतर पिकांमध्ये शक्य आहे. कोरडवाहू भागात पाण्याचा ताण सहन करु
शकतील अशी बियाणे कृषी विद्यापीठाने जैवतंत्र आणि जनुकांचा वापर करुन विकसित
करावी. या दृष्टीने कृषी विभाग हा अद्ययावत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून
राज्याला कृषी क्षेत्रात प्रथम क्रमांकाचे स्थान देण्यात यशस्वी ठरेल, अशी अपेक्षा
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या पीक कर्ज
पुरवठ्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून
कृषीसाठी 75 टक्के आणि 25 टक्के सहकारी बँकांकडून कृषी पतपुरवठा केला जातो. परंतु
आपल्या राज्यात सहकारी बँकांकडून 75 टक्के व राष्ट्रीयकृत बँकोकडून 25 टक्के
पतपुरवठा केला जातो. तो शेतकऱ्याला वेळेवर मिळण्यासाठी 14 जून रोजी स्टेट बँकिंग
कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच मध्यवर्ती बँकांची परिस्थिती सुधारणे व
त्यांच्या बळकटीकरणासाठी पावले उचलली पाहीजे.
यावेळी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जागतिक मंदीच्या पार्श्वभुमीवर देशात कृषी
विकासाचा दर वाढविण्यासाठी सर्वांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मागेल
त्याला वीज देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शेतकऱ्याला कृषी पंपासाठी वीज जोडणी करुन
दिली जाईल. तसेच जेथे वीज गळतीचे प्रमाण कमी असेल, वेळेत वीज देयके भरणारे आणि
योग्य वीजेचा वापर अशा ठिकाणी 24 तास वीज पुरवठा केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी
सांगितले.
पुढील वर्षी राज्यात कृषी विकासाचे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी 284 कोटी रुपये तर कोरडवाहू शेतीसाठी 200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय विकास निधी कार्यक्रमाअंतर्गत विदर्भातील निवडक 6 जिल्ह्यांमध्ये
उत्पादन ते पणन व्यवस्था असणाऱ्या 15 कृषी आधारित उप प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे.
पुढील वर्षी या प्रकल्पाअंतर्गत 100 कोटी रुपयांची कामे होणे अपेक्षित असून यात राज्य शासनाचा 40 कोटी 50 लाख रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे.अशा
रीतीने आपण शेतीला चांगले दिवस येण्यासाठी प्रयत्न करतोय.
सदर बैठकीत कृषि विकासाच्या दृष्टिने घेण्यांत आलेले निर्णय व कृषि विकासासाठी सुरु करण्यांत
आलेले नाविण्यपुर्ण उपक्रम याबाबत राज्याचे कृषि व पणन मंत्री मा. ना. श्री. राधाकृष्ण
विखेपाटील यांनी प्रास्ताविकपर भाषण केले. कृषि विभागाचे राज्यस्तरीय सादरीकरण कृषि
व पणन विभागाचे प्रधान सचिव, डॉ. सुधीरकुमार गोयल, यांनी केले. विभागीय आयुक्त यांनी
त्यांचे विभागाचे सादरीकरण करुन खरीप हंगाम
नियोजनाबाबत माहिती सादर केली. या बैठकीत असलेल्या उपस्थित निमंत्रितांनी खरीप हंगाम
यशस्वी करण्यांबाबत सुचना केल्या. मा. उपमुख्यमंत्री यांनी त्याचे मनोगत व्यक्त केले.
मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. पृथ्वीराजजी चव्हाण यांनी राज्यातील खरीप हंगामाचे आढाव्यानंतर
खरीप हंगाम यशस्वी करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीस उपस्थितांचे कृषि राज्यमंत्री मा. ना. श्री. गुलाबराव देवकर
यांनी आभार प्रदर्शन केले.
खरीप 2012 चे नियोजन:-
Ÿ खरीप
हंगामामध्ये एकूण 151 .68 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे नियोजन.
Ÿ त्यामध्ये प्रामुख्याने कापूस 38.39 लाख
हे. तृणधान्य 22.61 लाख हेक्टर,
गळीतधान्य 29.98 लाख हेक्टर, ऊस
8.88 लाख हेक्टर.
Ÿ तृणधान्य 81.17 लाख मे.टन, कडधान्य 17.62 लाख
मे.टन असे एकूण 98.79 लाख मे.टन
अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट.
Ÿ तेलबियासाठी 47.86 लाख मे.उत्पादनाचे उद्दिष्ट.
|
0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा