सीएम-ई-वृत्तसेवा

केंद्रीय स्तरावर प्रलंबित प्रश्नांचा राज्यातील

खासदारांनी गांभिर्याने पाठपुरावा करावा

खासदारांसमवेत बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुंबई, दि. २० : केंद्राकडे प्रलंबित राज्याच्या प्रश्नांवर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन त्यात अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा गांभिर्यपूर्वक पाठपुरावा करण्याचे ठरले.

या बैठकीस लोकसभा आणि राज्यसभेतील राज्याचे ५६ खासदार उपस्थित होते. बैठकीस केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियूष गोयल, केंद्रीय खते आणि रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार शरद पवार यांची देखील उपस्थिती होती.

विविध प्रश्नांवर चर्चा

या बैठकीत भाजपासह शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षातील खासदारांची उपस्थिती होती. या खासदारांनी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. ब्रिमस्टोवॅड, अपारंपारिक ऊर्जा, मुंबई उपनगर रेल्वेशी संबंधित प्रश्न, मुंबई विकास योजनेत केंद्राचा निधी मिळणे, परवडणारी घरे, मराठवाड्यातील दुष्काळ, कोल्हापूरला कोकण रेल्वेने जोडणे, अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न, कापूस हमी भाव, मेट्रोचे जाळे, आरोग्य यंत्रणा, इंदू मिल जमिनीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रस्तावित स्मारक अशी विविध विषयांवर चर्चा होऊन केंद्राकडे याचा पाठपुरावा सातत्याने करण्याचे ठरले.  

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न, त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देणे, कोस्टल रोड अशा प्रश्नांवर चर्चा झाली.

सचिवांनी दोन महिन्यात कार्यवाही कळवावी

           बैठकीत काही खासदारांनी आमच्या पत्रांना शासनाकडून उत्तरे मिळत नाहीत, अशी तक्रार केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांची नोंद संबंधित सचिवांनी घेऊन दोन महिन्यात त्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. सुरवातीला मुख्यमंत्री म्हणाले की,  अशा बैठका केवळ प्रथेचा भाग न राहता राज्यातील प्रलंबित प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हावा, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते आणि हीच कळकळ आपणास देखील आहे, हे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपण दाखवून दिले आहे.

केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी अधिक सक्षम अशी यंत्रणा मुंबईत मंत्रालयात तसेच दिल्ली येथे देखील लगेच कार्यान्वित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

आज केंद्रातील नगर विकास, रेल्वे, रक्षा, पर्यावरण, वित्त, ग्रामीण विकास, मानव विकास, कृषी, ऊर्जा अशा विविध महत्वाच्या विभागांमध्ये राज्याची प्रकरणे आणि प्रस्ताव विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहेत. अनेक बाबतीत निधीची आवश्यकता आहे, तर काही बाबतीत पर्यावरण विषयक मंजुऱ्यांमुळे काम थांबले आहे. या सर्वच बाबतीत खासदारांनी देखील जागरुक राहून पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.  मी मंत्रालयातील सचिवांना देखील यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी स्वत: किंवा एखादा सक्षम अधिकारी अशा कामांसाठी नियुक्त करून, दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसून आपापल्या विभागांशी संबंधित कामे मार्गी लावून घ्यायची आहेत.

विभागनिहाय बैठका घेणार

राज्यातील खासदारांच्या मागण्या तसेच प्रलंबित प्रश्न लक्षात घेता खासदारांच्या विभागनिहाय बैठका घ्याव्यात अशी काही खासदारांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. त्याचप्रमाणे खासदारांच्या आणि सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना तातडीने उत्तरे गेली पाहिजेत, असे निर्देश देण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कोळशाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने विजेवर तोडगा

बैठकीत बोलताना पियुष गोयल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध करणे सुरू असून सद्या दहा हजार टन कोळसा पुरवठा करण्यात येत असून पुढील काळात १८ हजार टन कोळसा प्रतिदिन देणे सुरू होईल.

कोळसा खाणी देण्यासंदर्भात नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला असून आपण सर्व खासदारांनी यामध्ये जास्तीत जास्त सुधारणा व सुचना द्याव्यात. मात्र महाराष्ट्राला कुठल्याही परिस्थितीत चांगल्या खाणी मिळतील, असे ते म्हणाले. या कोळसा पुरवठ्यामुळे १७०० मेगावॅट विजेची कमतरता दूर झाली असून त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

खासदार शरद पवार यांनी यावेळी बोलताना ईथेनॉलचे उत्पादन, ऊसाची किंमत, दुधाचे उत्पादन, फळबागांचे नुकसान अशा मुद्यांवर लक्ष वेधले.

या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे तसेच सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

00000