मुंबई, दि.
२१:
वन विभागातही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदली अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
आज सह्याद्री अतिथिगृहात वनविभागाच्या योजनांचे सादरीकरण करण्यात येऊन विभागासमोरील प्राधान्यक्रमाचे मुद्दे, प्रगती व आव्हाने याची माहिती देण्यात आली. बैठकीस वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांच्यासह विविध शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
वनविकासाला सुनियोजित पद्धतीने गती दिल्यास आज प्राप्त होणाऱ्या १५० ते २०० कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नात भरीव वाढ होऊ शकते हे लक्षात घेऊन वनांच्या विकासाला गती दिली जाईल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी वन आणि वित्तमंत्री एकच असल्याने आता वनविभागाच्या आर्थिक अडचणी लवकर सुटतील आणि वन विकासाला अधिक गती मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.
राज्यातील सुमारे ४५ हजार गावांपैकी १५५०० गावांचे जीवन वनांवर अवलंबून आहे. वनक्षेत्रापासून सरासरी २ कोटी मनुष्य दिवस रोजगारनिर्मिती होते त्यामुळे वनविकासाचे महत्व आणखीनच अधोरेखित होतांना दिसते असेही ते म्हणाले.
गडचिरोली जिलह्यात २०१०-११ पासून २९ गावांना वनविभागाने सामुहिक हक्क प्राप्त करून दिलेले आहेत. त्यांनी ३९.६९ लाख बांबू आणि २.५९ लाख बांबू बंडल्सचे निष्कासन केल्याने त्यांना १५.६० कोटी रुपयांचे उत्त्पन मिळाले आणि त्यातून ७.५३ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
राज्यात वनसंरक्षणात लोकांचा सहभाग घेतल्याने वनविकासाला गती मिळाली आहे.
राज्यातील १५०० गावांनी चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदीचा निर्णय घेऊन गावात त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे तर वनउपजांवर अवलंबून असलेल्या गावांमधील जवळपास ८० हजार कुटुंबांना एलपीजी गॅस किंवा बायोगॅसच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने वनांवरील ताण कमी झाल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
|
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्राणीसंग्रहालयाच्या विकासाला गती देणार
गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्राणीसंग्रहालयाच्या विकासाला गती देणार असल्याची
ग्वाहीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. मौजे गोरेवाडा,
जि. नागपूर येथे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणीसंग्रहालय
वनविभागाच्या जमीनीवर विकसित करण्यात येत आहे.
एकात्मिक स्वरूपातील हे प्राणीसंग्रहालय जगातील काही मोजक्या प्राणीसंग्रहालयापैकी
एक असणार असून ते खाजगी सार्वजनिक सहभागातून विकसित करण्यात येत आहे. आजच्या बैठकीत गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयाच्या
विकास आराखड्याचेही सादरीकरण करण्यात आले. या प्राणीसंग्रहालयाचा मास्टरप्लान
केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याकडे मान्यतेसाठी
पाठवणे, या आराखड्यामधील शासनाकडून प्राप्त
होणारी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगची जवळपास १८३.६३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
उपलब्ध करून देणे यासारख्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
|
आजच्या बैठकीत वनक्षेत्रावरील
ताण, वणव्यामुळे होणारे वनांचे नुकसान, अवैध वृक्षतोड, अवैध चराई, वनजमीनीवरील
अतिक्रमणे या सर्व विषयांबरोबर वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, प्रलंबित
दाव्यांचा निपटारा,
वनविकासात लोकांचा सहभाग, संयुक्त वनव्यवस्थापन यासारख्या सर्व
महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
....
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा