गावाचे उत्तम दर्जाचे पुनर्वसन
करण्याचा शासनाचा निर्णय
माळीण दुर्घटनेतील मृत्यु
पावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे
कायदेशीर वारसाला पाच लाख रु.
मिळणार : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.6 : माळीण गावावर
कोसळलेल्या भयंकर नैसर्गिक आपत्तीनंतर मदतकार्य आता अंतिम टप्प्यात असून या गावाचे
शासकीय खर्चाने उत्तम पुनर्वसन करण्यात येईल. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी
पडलेल्यांच्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येक मृत व्यक्तीमागे 5 लाख रुपये मदत
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे एखाद्या कुटुंबातील सर्वच व्यक्ती दगावल्या असल्यास त्या कुटुंबाच्या
कायदेशिर वारसास देण्यात येणारी रक्कम ही गावाच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
माळीण आपत्तीबाबत आज
मंत्रिमंडळाच्य बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की,
या आपत्तीमुळे 176 घरांपैकी 47 घरे बाधित झाली असून आतापर्यंत 152 मृतदेह
ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढले आहेत. प्रशासन आणि एनडीआरएफ यांच्याकडून उत्तम कामगिरी
झाली आहे. शासन या गावाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असून माळीण गावच्या
पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. जी घरे पूर्णपणे गाडली गेली आहेत,
त्यांचे पुनवर्सन करताना घरांबरोबरच भांडीकुंडी व जीवनावश्यक वस्तुंचे असे विशेष पॅकेज देणार असून पुनर्वसनासाठी
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार असल्याचे त्यांनी
सांगितले.
पडकईमुळे दुर्घटना झाल्याचे वृत्त पूर्णत:
चुकीचे
पडकईमुळे ही दुर्घटना
झाल्याचे वृत्त पूर्णत: चुकीचे असून माळीण गावातील शेत जमिनीचे नुकसान झाल्याने शेत
जमीन सुधारणेचा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. राज्यात अशा प्रकारच्या संभाव्य
आपत्तीप्रवण गावांचे सर्वेक्षण करून त्या गावांचे पुनर्वसन करणात येणार आहे. सर्वच
आदिवासी, दुर्गम गावांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत
खाजगी मोबाईल कंपन्यांना अर्थसहाय्य करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
-----०-----
सरपंचांच्या मानधनात भरीव वाढ, सदस्यांच्या
बैठक भत्त्यातही वाढ
राज्यातील सर्व सरपंचांच्या
मानधनात आणि सदस्यांच्या बैठक भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला. 15 ऑगस्टपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
दोन हजारपर्यंतच्या
लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीत सरपंचांना आता दरमहा एक हजार रुपये मानधन देण्यात
येईल, पूर्वी हे मानधन 400 रुपये होते. आठ
हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या सरपंचांना 1500 रुपये मानधन देण्यात येईल,
पूर्वी हे मानधन 600 रुपये होते. आठ
हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दोन हजार रुपये मानधन
देण्यात येईल, पूर्वी हे मानधन 800 रुपये होते.
याकरिता शासन 75 टक्के अनुदान देणार आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या
बैठक भत्त्यात देखील वाढ करण्यात आली असून यापुढे 200 रुपये प्रती बैठक असा भत्ता
देण्यात येईल, तो यापूर्वी 25 रुपये एवढा होता.
वर्षात फक्त 12 बैठकांसाठी हा भत्ता मिळेल. यासाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मानधन
वाढ व बैठक भत्ता वाढीपोटी शासनावर 66 कोटी रुपये इतका वाढीव भार पडणार आहे.
-----०-----
ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना
सुधारित वेतनश्रेणी
राज्यातील ग्रामविकास
अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. या अधिकाऱ्यांना 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु.3500 अशी वेतनश्रेणी मिळेल.
तसेच ग्रामसेवकांना 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु.2400 व 12 वर्षाच्या सेवेनंतर किंवा
पदोन्नतीने 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु.3500 ही वेतनश्रेणी देण्यात येईल. विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार ग्रामसेवकांना सात
वर्षाच्या सेवेनंतर रु.2800 हे देण्यात येणारे ग्रेडवेतन रद्द करण्यात येईल.
-----०-----
महिला बचत गटांना मोबाईल
व्हॅन्ससाठी अर्थसहाय्य देण्याची प्रायोगिक तत्वावर योजना
राज्यातील महिला बचत गटांना
मोबाईल व्हॅन्ससाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना प्रायोगिक तत्वावर नऊ
जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मोठ्या शहरांमध्ये बचत
गटातील महिला खाद्यपदार्थ आणि भोजन तयार करून किरकोळ स्वरुपात विक्री करतात. या पदार्थाना शासकीय कार्यालये, रुग्णालये,
शाळा, महाविद्यालये तसेच इतर ठिकाणीही भरपूर मागणी असते. अशा वर्दळीच्या ठिकाणी
मोबाईल व्हॅनमधून विक्री करण्याकरिता 9 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 2 प्रमाणे 18
व्हॅन्स खरेदी करण्यासाठी हे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. प्रत्येक व्हॅनकरिता जास्तीत जास्त दोन लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत मदत केली
जाईल. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर,
नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती या 9 जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून प्रत्येक
जिल्ह्यात दोन मोबाईल व्हॅन्ससाठी मदत करण्यात येणार आहे.
-----०-----
निवृत्त न्यायमूर्तीना सचिव, घरकामगार,
दूरध्वनी खर्चासाठी
वाढीव ठोक रक्कम देण्याचा निर्णय
उच्च न्यायालयाचे
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायमूर्तींना सचिव, घरकामगार, दूरध्वनी
इत्यादी खर्चासाठी वाढीव ठोक रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. आता या न्यायमूर्तींना या खर्चासाठी दरमहा अनुक्रमे 14 हजार आणि 12
हजार अशी रक्कम दरमहा ठोक देण्यात येईल. यापूर्वी
अनुक्रमे 10 हजार आणि 6 हजार अशी एकत्रित रक्कम या न्यायमूर्तींना दिली
जायची. यासाठी 75 लाख 60 हजार रुपये
वार्षिक खर्च येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने
आंध्रप्रदेश शासनाच्या धर्तीवर त्या त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींना आणि इतर न्यायमूर्तींना लाभ द्यावेत, असा निर्णय
एका रिटप्रकरणी दिला आहे. त्या अनुषंगाने
हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०----
राजीव गांधी
घरकुल योजनेतील अनुदान वाढविले
आता मिळणार 95
हजार रुपये
ग्रामीण भागातील दारिद्रय
रेषेखालील कुटुंबाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या राजीव गांधी घरकुल योजनेतील अनुदान
वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापुढे 95 हजार रुपये इतके अनुदान प्रति घरकुल
देण्यात येईल. यापूर्वी हे अनुदान 68 हजार
500 रुपये इतके होते. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक-1 सुधारित असे नाव
असलेली ही योजना आता “राजीव गांधी घरकुल योजना” या नावाने ओळखण्यात येईल आणि
तिला 31 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.
या योजनेत लाभार्थ्यांचा हिस्सा 5 हजार रुपये इतका ठेवण्यात येईल. तसेच या योजनेची व्याप्ती वाढवून ती “क” वर्ग नगरपरिषदांना देखिल
लागू करण्यात येईल.
-----०------
राज्यातील धरणे भरु लागली
मराठवाडा वगळता इतरत्र
बऱ्यापैकी पाऊस
राज्यात मराठवाडा वगळता
इतरत्र बऱ्यापैकी पाऊस पडत असून ऑगस्ट महिन्याच्या सरासरीच्या 67 टक्के (446
मि.मी.) पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा 55 टक्क्यांवर गेला
आहे. गेल्या वर्षी हाच पाणीसाठा 70 टक्के
होता.
राज्यातील औरंगाबाद,
जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, बुलढाणा, यवतमाळ या 9 जिल्ह्यात 26
ते 50 टक्के, रायगड, नाशिक, नंदूरबार, अहमदनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, अकोला, वाशिम,
भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या 11 जिल्ह्यात 51 ते 75 टक्के. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, पुणे,
अमरावती, वर्धा, नागपूर, गोंदिया या 9 जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के आणि ठाणे,
सातारा, सांगली या 3 जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. केवळ
हिंगोली मध्ये सर्वाधिक कमी म्हणजे 25 टक्के पाऊस झाला आहे.
धरणात 55 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात 55
टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 70 टक्के पाणी साठा होता. मराठवाड्यातील
सर्व प्रकल्पांत केवळ 17 टक्के पाणीसाठा असून कोकणातील प्रकल्पांत 87, नागपूर 66
अमरावती 46, नाशिक 45 आणि पुणे 68 टक्के असा पाणीसाठा आहे.
पेरणी 72 टक्के
राज्यात बहुतांश भागात
पाऊस झाल्याने खरीपाच्या पेरणीस चांगली सुरुवात झाली आहे. भात व नागली पिकाची
लागवड प्रगतीपथावर असून बहुतांश भागात कोळपणीची कामे सुरु आहेत. 86 टक्के बियाणे पुरवठा करण्यात आला आहे.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा