मंत्रिमंडळ निर्णय :
पन्नास टक्क्यांहून कमी पाऊस
झालेल्या तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश्य स्थिती जाहीर
राज्यामधील सरासरीपेक्षा
50 टक्क्यांहून कमी पाऊस पडलेल्या 123 तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर
करण्याचा महत्वाचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. अशी स्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये कृषी
पंपांच्या वीज बिलांमध्ये 33 टक्के सवलत, शालेय विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ
आणि सारामाफी या सवलती दिल्या जाणार आहेत.
राज्याच्या 36
जिल्ह्यांमध्ये 355 तालुके आहेत. यावर्षी
पावसाचे प्रमाण अतिशय अनियमित असल्याने विशेषत: मराठवाड्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये
टंचाईसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे.
एकूण 123 तालुक्यांमध्ये पावसाची सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यामुळे टंचाईसदृश्य स्थिती जाहीर करतांना
जिल्हा हा निकष न ठरविता तालुका घटक निकष धरण्यात आला आहे.
ऑगस्ट मध्ये सरसरीच्या 68.50
टक्के पाऊस
राज्यात ऑगस्ट
महिन्याच्या सरासरीच्या 68.50 टक्के (502 मि.मी.) पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे
धरणातील पाणीसाठा 61 टक्क्यांवर गेला आहे.
गेल्या वर्षी हाच पाणीसाठा 73 टक्के होता.
राज्यातील औरंगाबाद,
जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा,चंद्रपूर, यवतमाळ
या 11 जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के, रायगड, नाशिक, नंदूरबार, अहमदनगर, सोलापूर,
कोल्हापूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गडचिरोली या 10 जिल्ह्यात 51 ते 75 टक्के. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, अमरावती,
वर्धा, नागपूर, गोंदिया या 8 जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के आणि ठाणे, पुणे, सातारा, सांगली
या 4 जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
मराठवाड्यातील 76
तालुक्यांपैकी केवळ लातूर तालुक्यात 75 टक्क्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. एकाही तालुक्यात शंभर टक्के पाऊस झालेला
नाही.
धरणात 61 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात 61
टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 73 टक्के पाणी साठा होता. मराठवाड्यातील
सर्व प्रकल्पांत केवळ 19 टक्के पाणीसाठा असून कोकणातील प्रकल्पांत 89, नागपूर 71
अमरावती 47, नाशिक 53 आणि पुणे 76 टक्के असा पाणीसाठा आहे.
पेरणी 87 टक्के
राज्यात बहुतांश भागात पाऊस झाल्याने
खरीपाच्या पेरणीस चांगली सुरुवात झाली आहे. भात व नागली पिकाची लागवड प्रगतीपथावर
असून बहुतांश भागात कोळपणीची कामे सुरु आहेत.
----०-----
महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिल
अधिनियमात सुधारणा
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना बंधपत्र
कायद्याने बंधनकारक
महाराष्ट्र
वैद्यकीय परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद
अधिनियम, १९६५ मध्ये काही सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज
घेतला. या निर्णयामुळे बंधपत्रित
उमेदवारांची बंधपत्रित सेवा पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वी अशी बाँडेड पॉलिसीची तरतूद कायद्यात नसल्याने पळवाट मिळत होती.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद ही
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ नुसार कार्यरत आहे. हा अधिनियम ज्यावेळी म्हणजेच १९६५ मध्ये
अस्तित्वात आला त्यावेळी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झालली
नव्हती. हे विद्यापीठ १९९८ पासून अस्तित्वात येऊन पारंपारिक विद्यापीठांकडील
आरोग्य विज्ञान विषयक अभ्यासक्रम सदर विद्यापीठाकडे हस्तांतरीत केलेले आहेत, परंतु
परिषदेतील सदस्य हे पारंपारिक विद्यापीठातीलच राहिल्याने परिषदेचे दैनंदिन कामकाज
सुरळीत चालण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बंधपत्राची
मुदत (बाँड) वैद्यकीय पदवीसाठी तसेच पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटीसाठी एक
वर्षाची आहे.
-----०-----
ऊसाच्या चिपाडावर आधारीत सहवीज निर्मितीच्या क्षमतेमध्ये वाढ
लघु
जल विद्युत निर्मितीचे नवीन धोरण आणि ऊसाच्या चिपाडावर आधारीत सहवीज निर्मितीच्या
क्षमतेमध्ये वाढ करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शासनाने
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठी वेळोवेळी
प्रोत्साहन दिल्यामुळे राज्यात अशा वीज निर्मितीचे प्रकल्प मोठया प्रमाणात
कार्यान्व‍ित झाले आहेत. सद्य:स्थितीत अपारंपरिक
ऊर्जेपासून वीज निर्मितीमध्ये पारेषण संलग्न प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र देशात
अग्रेसर आहे.
ऊसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज व वीज निर्मितीसाठी निश्चित केलेले 1000
मे.वॅ. चे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून वाढीव 1000 मे. वॅ. क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित
करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नवीन धोरणांतर्गत ५ मे.वॅ. क्षमतेच्या ऐवजी 25 मे.वॅ.
क्षमतेपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या लघु जल विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश
करण्यात आला आहे.
प्रकल्प विकासकास खर्चाच्या
50 टक्के रक्कम किंवा कमाल रु.2 कोटी यांपैकी जी कमी असेल ती रक्कम अर्थसहाय्य
म्हणून हरित ऊर्जा निधीच्या उपलब्धतेनुसार परतावा स्वरुपात देण्यात येईल. या प्रकल्पांना भांडवली अनुदान प्रति कि.वॅ. 10 हजार रुपये प्रमाणे प्रति
प्रकल्प कमाल रु.3 कोटी एवढे देण्यात येईल.
-----०-----
शिक्षण सेवेतील प्रशासकीय पदांना सुधारित वेतनश्रेणी
महाराष्ट्र
शिक्षण सेवेतील प्रशासन शाखेतील गट- ब आणि गट क मधील 8 पदांना सुधारित
वेतनश्रेण्या मंजूर करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी या विभागातील विविध प्रशासकीय पदांना
सुधारित वेतनश्रेण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, ही सुधारणा करतांना काही प्रशासकीय पदे
विचारात घेण्यात आली नव्हती अशा पदांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला.
उपशिक्षणाधिकारी,
कार्यक्रम संयोजन अधिकारी, सहायक वाणिज्य शाळा निरिक्षक, विशेष कार्यकारी अधिकारी
(महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद), अधीक्षक, प्रबंधक,
संचालकांचे स्वीय सहायक, विशेष अधिकारी (रचना व कार्य), अधीक्षक (मशिसे) तसेच
सहायक वसतीगृह प्रमुख यांना लाभ मिळेल.
त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश
करण्यात आला आहे.
-----०-----
शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची पदे भरणार
राज्यातील
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांची पदे
कंत्राटी तत्वावर भरण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
घेण्यात आला.
बालकांचा
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये
1835 आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये 5505 अंशकालीन निदेशक भरण्यात येतील. ही नियुक्ती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची आणि
घड्याळी तासिका तत्वावर असेल. या पदावर
यापूर्वी काम केलेल्या उमेदवारांना त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन लेखी परीक्षेमध्ये
प्राधान्य देण्यात येईल.
-----०-----
महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरण जाहीर
राष्ट्रीय
लिगल मिशनने निश्चित केल्यानुसार न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रलंबित कालावधी 15
वर्षांवरुन 3 वर्षांपर्यंत कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरण तयार
करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र शासनाने 2010 मध्ये राष्ट्रीय विवाद
धोरण (लिटिगेशन पॉलिसी) जाहीर केली असून त्यानुसार राज्यांना आपले धोरण जाहीर करणे
बंधनकारक केले आहे.
या
धोरणानुसार संनियंत्रण आणि पुनर्विलोकनासाठी राज्य, जिल्हा, विभाग स्तरांवर
समित्यांची स्थापना करण्यात येईल. चांगली
प्रकरणे जिंकली जावीत आणि निरर्थक प्रकरणे विनाकारण जतन करून ठेवली जाणार नाहीत
याची निश्चिती करण्यात येईल. विविध न्यायालयांपुढे
शासनाच्या विविध विभागांच्या प्रलंबित प्रकरणांसाठी पुनर्विलोकन धोरण तयार करण्यात
येईल. या धोरणात जलदगती प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी फास्ट टॅक कोर्ट निर्माण
करण्यात येईल. शासनाच्या संदर्भातील
कोणतेही अपील, रिट अर्ज, विशेष परवानगी याचिका दाखल करण्याआधी प्रकरणांची सुक्ष्म
छाननी करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
-----०-----
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक,अहमदनगर उपकेंद्रांना मान्यता
सावित्रीबाई
फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतील नाशिक व अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये
विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरु करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात
आली. नाशिक
येथील उपकेंद्रासाठी 103 शिक्षक व 179 शिक्षकेतर अशी 282 पदे निर्माण करण्यात
येतील. त्याचप्रमाणे अहमदनगर
उपकेंद्रासाठी 90 शिक्षक व 179 शिक्षकेतर अशी
269 पदे निर्माण करण्यात येतील. या
उपकेंद्रांमुळे या विद्यापीठाच्या अखत्यारितील जिल्ह्यंमध्ये विद्यार्थी, पालक,
शिक्षक संलग्न महाविद्यालये, कर्मचारी यांचा प्रवास करण्यातला वेळ आणि पैसा वाचेल.
-----०-----
वृध्द साहित्यिक, कलाकारांच्या मानधनात दीडपटीने वाढ
राज्यातील
वृध्द साहित्यिक व कलावंत यांच्या मानधनात दीडपटीने वाढ करण्याचा निर्णय आज
झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील 23 हजार 372 लाभार्थींना सध्या मानधन देण्यात येते. वाढत्या महागाईमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून
ही वाढ 15 ऑगस्ट 2014 पासून देण्यात येईल.
राष्ट्रीय
स्तरावरील अ दर्जाच्या कलावतांना दरमहा 2100 रुपये मानधन मिळेल. ते सध्या 1400 रुपये आहे. राज्यस्तरावरील ब दर्जाच्या कलावंतांना 1800
रुपये मानधन मिळेल. ते सध्या 1200 रुपये
आहे. क दर्जाच्या स्थानिक कलावंतांना
1500 रुपये मानधन मिळेल. ते सध्या 1000 रुपये इतके आहे. या वाढीव अनुदानामुळे 14 कोटी 19 लाख रुपये
इतका वाढीव खर्च येईल.
-----०-----
नगर परिषदांना वेतनासाठी 100 टक्के वाढीव सहायक अनुदान
मिळणार
राज्यातील
नगरपरिषदांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि नियमित निवृत्तीवेतनासाठी 100 टक्के सहायक
अनुदान देण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे अनुदान ज्या नगरपरिषदांची वसुली 90 टक्के
आहे त्यांना मिळेल. ज्या नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांची मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची
वसुली 90 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल त्यांनाच नियमित सहायक
अनुदानाव्यतिरिक्त हे वाढीव सहायक अनुदान मिळेल.
जकात अनुदान व महागाई भत्ता अनुदान बंद केल्यावर नगरपालिका सहायक
अनुदानाच्या धोरणात बदल करून नगरपरिषद आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि
निवृत्तीवेतनासाठी सहायक अनुदान देण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
----०----
शहरी गरीब आणि फेरीवाल्यांसाठी राष्ट्रीय नागरी उपजिविका
अभियान योजना
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानाची
अंमलबजावणी 53 शहरांमध्ये करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यामधील शहरातील गरीब, बेघर आणि फेरीवाल्यांवर हे अभियान
प्रामुख्याने केंद्रीत राहणार असून शहरी दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करणे, शहरी गरीब
कुटुंबातील व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगाराची आणि स्वयंरोजगाराची
संधी देणे, नागरी बेघरांना मूलभूत सेवांसह निवाऱ्याची सुविधा देणे,
फेरीवाल्यांच्या उपजिविकेसंबंधी समस्या सोडविणे असे याचे स्वरुप आहे.
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ही संपूर्ण देशात राबविली
जात होती. मात्र, नागरी बेघरांना निवारा
आणि फेरीवाल्यांकरिता विशेष कार्यक्रमांचा समावेश यामध्ये नव्हता. आणि म्हणून
निवडक शहरांमध्ये हे राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान राबविण्यात येणार आहे.
ज्या 53 शहरांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे त्यांची
नावे पुढील प्रमाणे :-
मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोबिंवली, वसई-विरार, नवी मुंबई,
मिरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, अलिबाग,
रत्नागिरी, सावंतवाडी, नाशिक, मालेगाव, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, चाळीसगाव, भुसावळ,
नगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली-मिरज, सातारा, सोलापूर, बार्शी, पंढरपूर,
कोल्हापूर, इचलकरंजी, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, नांदेड-वाघाळा, परभणी, जालना,
लातूर, उदगीर, उस्मानाबाद, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, अचलपूर, वाशिम, यवतमाळ,
वर्धा, हिंगणघाट, भंडारा, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.या अभियानामधून
वगळलेल्या 2006 शहरांकरिता राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र
राज्य नागरी उपजिविका अभियान राबविण्यात येईल.
-----०-----
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियान सर्व नगरपरिषदा,
पंचायतींमध्ये
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियान
टप्प्याटप्प्याने न राबविता सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि ड वर्ग महानगरपालिकांना
लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ड वर्ग महानगरपालिका आणि अ वर्ग नगरपरिषदांकरिता असलेल्या
सध्याच्या 50:50 या वित्तीय आकृतीबंधाऐवजी ड वर्ग महानगरपालिकांना 70:30 (राज्य
शासन 70 टक्के व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 30 टक्के) असा सुधारित आकृतीबंध
राहील. अ वर्ग नगरपरिषदांना 75:25 (राज्य
शासन 75 टक्के व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था 25 टक्के) असा आकृतीबंध
राहील.
ब वर्ग नगरपरिषदांकरिता असलेल्या सध्याच्या 80:20 या
वित्तीय आकृतीबंधाऐवजी 85:15 (राज्य शासन 85 टक्के व नागरी स्थानिक स्वराज्य
संस्था 15 टक्के) असा सुधारित आकृतीबंध राहील.
क वर्ग नगरपरिषदांना 90:10 (राज्य शासन 90 टक्के व नागरी स्थानिक स्वराज्य
संस्था 10 टक्के) असा सुधारित आकृतीबंध राहील.
-----०-----
सिल्लोड नगरपरिषदेस व्यापारी संकुलासाठी जागा हस्तांतरीत
औरंगाबाद
जिल्ह्यातील सिल्लोड येथील पशुसंवर्धन विभागाची दोन एकर वीस गुंठे जागा नगरपरिषदेस
व्यापारी संकुल आणि पार्कींगसाठी हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात
आला. या जागेसाठी एक रुपया नाममात्र भाडे आकारण्यात येईल.
-----०-----
गावांमधील मुलभूत सुविधा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत
उभारणार
लोकप्रतिनिधीनी
सुचविलेल्या गावांमधील मुलभूत सुविधांच्या कामांची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम
विभागामार्फत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
गावांतर्गत
रस्ते, गटारे, पाऊस पाणी निचरा, दहनभूमी,
आठवडी बाजाराची सुविधा, व्यायामशाळा, सार्वजनिक शौचालये, पथदिवे, चौकांचे
सुशोभीकरण, नदीघाट बांधकाम अशी कामे घेण्यात येतील. या कामांसाठी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी
अधिवेशना 575 कोटी इतका अतिरिक्त निधी देण्यात येईल.
-----०-----
अस्थायी दंतशल्य चिकित्सकांना कायमस्वरुपी शासन सेवेत
सामावून घेणार
अस्थायी
दंतशल्य चिकित्सकांना राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात
आला.
या पदांच्या
मुलाखती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग घेईल.
आयोगामार्फत मुलाखतीच्या वेळी या दंतशल्य चिकित्सकांचा सेवा तपशील व
त्यांच्या कामगिरीचा अहवाल आयोगाला तपासणीसाठी सादर करण्यात येईल.
अशा सामावून
घेण्यात आलेल्या दंतशल्य चिकित्सकांना कोणताही पूर्वलक्षी लाभ मिळणार नाही. त्यांचे वेतनश्रेणी 9300-34800 (ग्रेड पे 5400) या प्रारंभीक टप्प्यावर
निश्चित करण्यात येईल.
-----०----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा