सीएम-ई-वृत्तसेवा

गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाचे काम

सुरू करण्‍यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

मुंबई, दि. 16 : गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण आणि गृहनिर्माण अपील न्यायाधिकरणाचे काम तात्काळ सुरू व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच पाऊले टाकली असून या संदर्भात काही वृत्तपत्रांतून या नियमांना मुख्यमंत्री कार्यालयाने मान्यता दिलेली नाही, हे पुर्णत: निराधार आणि चुकीचे आहे.महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012 ची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012 बाबतचे नियम प्रारुप स्वरुपात तयार करण्यात आले आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीनंतर ते प्रसिध्द करण्यात येणार आहेत.

गृहनिर्माण प्राधिकरणाच्या दोन्ही कार्यालयांची जागा निश्चित केली आहे. कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अध्यक्ष व सदस्य तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात येतआहे. प्राधिकरणाच्याअध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नावांच्या शिफारसींसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शोध समिती’ (Search Committee) आणि प्रतिनियुक्तीने येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या शिफारसींसाठी ‘छाननी समिती’(Scrutiny Committee) नेमली आहे.तसेच गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाचे संकेतस्थळ तयार करण्यात येतआहे.

00000