मंत्रिमंडळ निर्णय
विकास आराखड्यातील क्षेत्रात बिनशेतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या
पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही
अन्य ठिकाणच्या बिनशेती
परवानगीची प्रक्रिया झाली सोपी
बिनशेती परवानगी मिळणे सुलभ करण्याचा निर्णय
आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यानुसार
आता ज्या महानगर किंवा नगरपालिका क्षेत्रात विकास आराखडा प्रसिध्द करण्यात आला आहे,
तिथे कोणत्याही जमिनीकरीता बिनशेती
परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी
घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
अशा क्षेत्रातील भोगवटदार
वर्ग-1 च्या जमिनधारकाला जमीन विकासाकरिता आराखड्यातील वापरानुसार सक्षम नियोजन
प्राधिकाऱ्याची (मनपा/नपा) परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र ही परवानगी मिळाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत ही
माहिती महसूल यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक आहे.
जेणेकरून महसुल यंत्रणेस रुपांतर कर व बिनशेती आकारणी निश्चित करता येईल.
विकास आराखडयाबाहेरील इतर सर्व क्षेत्रातील भोगवटदार
वर्ग-1 व वर्ग-2 तसेच
शासनाने भाडेपट्टयाने दिलेल्या
जमिनीकरीता प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार महसूल
प्राधिकाऱ्याकडून रितसर बिनशेती परवानगी
घ्यावी लागेल. या भोगवटदार वर्ग 2 व शासकीय
भाडेपट्टेधारक यांना बिनशेती परवानगी
देण्याच्या कार्यपध्दतीमध्येही सुलभता
आणली आहे. यानुसार फक्त
संबंधित जमीनविषयक कायदे तपासून
तसेच आवश्यक नजराणा भरून
जमीन विकसित करण्याकरीता नियोजन
प्राधिकारी यांना महसूल यंत्रणा
नाहरकत प्रमाणपत्र देईल. त्यानंतर
जमीनधारकास जमीन विकासाकरीता सर्वसमावेशक
अंतिम मान्यता देण्यात येईल.
डेटा बँक तयार करणार
ही कार्यपध्दती सुलभ
करण्यात आली असून याकरीता
जिल्हा पातळीवर आवश्यक दाखल्यांकरीता
डेटा बँक तयार करून
माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात
संकलीत केली जाईल. जेणेकरून
वेगवेगळ्या विभागाकडून प्रत्येक प्रकरणात
दाखला मागण्याची गरज राहणार
नाही. ही डेटा बँक
वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून
अद्ययावत केली जाईल. डेटा
बँकमुळे बिनशेती परवानगी लवकर
देता येईल.
-----०-----
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला मांजरी
येथे 36 हेक्टर जागा
हवेली तालुक्यातील मौजे
मांजरी बुद्रूक येथील
36 हेक्टर जमीन वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी यांना ऊस संशोधनासाठी देण्यास
आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 30
वर्षाच्या भाडेपट्टयाने नाममात्र एक रुपये दराने ही जमीन देण्यात येईल. या संस्थेतर्फे साखर आणि पूरक उद्योगांची
प्रगती करण्यासंदर्भात संशोधन व विकास कार्य केले जाते. तसेच प्रशिक्षणही दिले जाते. याचा लाभ दीड लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आणि
त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या साडेसात लाख लोकांना मिळतो.
-----०-----
पाच मागासवर्गीय महामंडळाना शासनाची
258 कोटींची हमी
पाच मागासवर्गीय
महामंडळाना 257 कोटी 92 लाख रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 35
हजार मागासवर्गीय लाभार्थींना फायदा होईल.
महात्मा फुले मागासवर्ग
विकास महामंडळास 67 कोटी 57 लाख रुपये, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास 60
कोटी 50 लाख रुपये, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास 31 कोटी 15
लाख रुपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळास 28 कोटी 20
लाख रुपये आणि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग व विकास महामंडळास 70 कोटी 50 लाख रुपये
इतकी हमी
देण्यात येईल.
राष्ट्रीय महामंडळाकडून
देण्यात येणाऱ्या कर्जास शासन हमी देण्यात येते.
सध्या राष्ट्रीय महामंडळाकडून कर्जासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने कर्ज
प्रकरणे मंजूर होऊनही निधी मिळत नसल्याने महामंडळाचे काम ठप्प होऊ नये म्हणून हा
निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
राज्यात बहुतांश भागात
पावसाला सुरुवात
खरीप पेरणीची कामे सुरु
राज्यात पावसाला सुरुवात
झाली असून जुलै महिन्यातील सरासरीच्या 34 टक्के पाऊस (137.2 मि.मी.) आजपर्यंत झाला
आहे. राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये 25 ते 75 टक्के पाऊस झाला आहे. यापूर्वीच
टंचाईवरील उपाययोजनांना 31 जुलै 2014 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सरासरीच्या तुलनेत पडलेला
पाऊस पुढील प्रमाणे- 355 तालुक्यांपैकी 142
तालुक्यात 0 ते 25 टक्के, 141 तालुक्यात 25 ते 50 टक्के, 56 तालुक्यात 50 ते 75
टक्के, 11 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के आणि 5 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त
पाऊस झाला आहे.
मराठवाडा, विदर्भात पावसाला
सुरुवात
नाशिक, धुळे, नंदूरबार,
पुणे, जालना, नांदेड, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर या
13 जिल्ह्यांत सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के तर ठाणे,रायगड, जळगांव, अहमदनगर,
सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, परभणी, वाशिम, अमरावती, नागपूर, गोंदिया,
गडचिरोली या 14 जिल्ह्यांत 25 ते 50 टक्के
पाऊस झाला आहे. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली, लातूर, उस्मानाबाद या
6 जिल्ह्यात 75 टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला आहे.
धरणात 19 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात 19 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 40 टक्के पाणी
साठा होता. राज्यात 1731 टँकर्सद्वारे
1559 गावांना आणि 3974 वाड्यांना
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
पेरणी 16 टक्के
राज्यातील खरीपाचे सरासरी
क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 16 जुलै पर्यंत 16 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली
आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर 2 लाख 82 हजार 42 मजुरांची उपस्थिती आहे.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा