सीएम-ई-वृत्तसेवा

राज्य अधोगतीकडे गेल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे

राज्यावरील कर्जभार विहित मर्यादेपेक्षा कितीतरी कमी

राज्य उत्पन्न, विकास दर, उद्योग-कृषि-बांधकाम विकास दरात चांगली वाढ

मुंबई, दि. 6 : राज्य विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा संदर्भ देऊन महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली असुन राज्य अधोगतीकडे गेल्याचा निष्कर्ष काढणाऱ्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमधुन प्रसारित झाल्या आहेत. मात्र या बातम्या निराधार असुन राज्यावरील कर्जभार आणि वित्तीय तूट तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मर्यादेमध्ये आहे.

राज्य अधोगतीकडे गेल्याच्या चुकीच्या बातम्यांमुळे नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना पसरु नये व वस्तुस्थिती लोकांसमोर यावी यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने हे निवेदन प्रसिद्धीसाठी देण्यात आले आहे. गतीमान विकासासाठी कर्ज घेणे आवश्यक असुन राज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता आहे. राज्यावरील ऋणभार 2013-14 मध्ये 2.72 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जरी झाला असला तरी त्याचे स्थुल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्के आहे. तसेच राज्याच्या वित्तीय तुटीचे स्थुल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 1.8 टक्के आहे. जे तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार अनुक्रमे 24.3 टक्के व 2.4 टक्क्याच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे हे म्हणणे संयुक्तीक नाही.

सन 2012-13 मध्ये कर महसुल रु. 1.19 लाख कोटी होता. तो सन 2013-14 मध्ये 7 टक्यांनी वाढुन रु. 1.27 लाख कोटी होणे अपेक्षित आहे. यावरुन कर महसुलात घट नसल्याचे दिसुन येते. विज दरात दिलेली सवलत व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दिलेल्या सहाय्यामुळे राज्याच्या विकासेतर खर्चात वाढ झालेली आहे, ही बाबही याठिकाणी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पुर्वानुमानानुसार राज्य उत्पन्नात 2013-14 मध्ये स्थुल राज्य उत्पन्नात गत वर्षीच्या तुलनेत 8.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात चार टक्यांची वाढ अपेक्षित आहे. वस्तु निर्माण क्षेत्राची 6.8 टक्के, वीज, वायु व पाणीपुरवठा या क्षेत्राची 16.1 टक्के व बांधकाम क्षेत्राची 12.6 टक्के अपेक्षित वाढीमुळे उद्योग क्षेत्राची सकल वाढ 8.8 टक्के इतकी अपेक्षित आहे. त्यामुळे उद्योग आणि कृषि क्षेत्र, विकास दर, बांधकाम क्षेत्राचा वेग यावर विपरित परिणाम झालेला नाही, हे स्पष्ट होते. वरील सर्व मुद्दे विचारात घेता राज्याची अधोगतीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे म्हणणे योग्य नाही.

राज्याचा साक्षरता दर 2001 मध्ये 76.9 होता तो 2011 मध्ये वाढुन 82.3 टक्के झाला. उच्च प्राथमिक स्तरावर राज्याचा देशात क्रमांक 2011-12 मध्ये 11 होता तो 2012-13 मध्ये 8 झाला. तर प्राथमिक व संयुक्त स्तराकरीता अनुक्रमे 10 व 8 असा कायम राहीला.

राज्यात 77 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वापरायोग्य (Functional) शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे. राज्यातील 98.4 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आहे. देशात राज्याचा अर्भक मृत्यु दरात 6 वा क्रमांक आहे. हा दर अजुन कमी करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागातर्फे जननी सुरक्षा योजना यासारख्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

सिंचनाची आकडेवारी:

विशेष तपास पथकाची स्थापना डिसेंबर, 2012 मध्ये करण्यात आली आहे. या पथकाच्या शिफारशींच्या स्विकृतीनंतर सिंचीत क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध होईल.

जलसंपदा व लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) या विभागांकडील प्रकल्प व सिंचित क्षेत्राची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

i. जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांची 30 जून 11 रोजी एकुण निर्मित सिंचन क्षमता 48.25 लाख हे. होती ती 30 जून 12 रोजी 49.26 लाख हे. झाली.

ii. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागाकडील 30 जून 11 रोजी एकुण निर्मित सिंचन क्षमता 15.02 लाख हे. होती ती 30 जून 12 रोजी 15.53 लाख हे. झाली.

2012 च्या तुलनेत 2013 मध्ये जलसंपदा विभागाच्या पुर्ण व प्रगतीपथावरील सिंचन प्रकल्पांच्या संख्येत 175 ने वाढ झाली आहे.

ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे स्थलांतरीत होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे झोपडपट्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. तथापि, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासीयांना घरे पुरविण्याचे काम सुरु आहे. 1995 पासुन सुमारे 1.57 लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

--------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र

महत्वाचे निर्देशांक

राज्य उत्पन्न

Ø पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2012-13 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न स्थिर किंमतीनुसार (2004-05) 8,25,832 कोटी इतके होते, त्यात 8.7 टक्के इतकी वाढ होऊन, ते सन 2013-14 मध्ये पुर्वानुमान अंदाजानुसार 8,97,786 कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

Ø स्थिर (2004-05) किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्नाचे क्षेत्रनिहाय वार्षिक वृध्दिदर

· सन 2012-13 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न गतवर्षीच्या तुलनेत 6.2 टक्क्यांनी वाढले होते, तर ते सन 2013-14 मध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत 8.7 टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे.

· सन 2012-13 मध्ये कृषि व संलग्न कार्ये या क्षेत्रातील वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत (-) 1.0 टक्के होती, तर ती सन 2013-14 मध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत 4.0 टक्के इतकी होणे अपेक्षित आहे.

· सन 2012-13 मध्ये वस्तुनिर्माण क्षेत्राची वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत (-) 0.1 टक्के होती, तर ती 2013-14 मध्ये 6.8 टक्के इतकी होणे अपेक्षित आहे.

· सन 2012-13 मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत 2.7 टक्के होती, तर ती 2013-14 मध्ये 8.8 टक्के इतकी होणे अपेक्षित आहे.

· सन 2012-13 मध्ये सेवा क्षेत्राची वाढ गतवर्षीच्या तुलनेत 8.8 टक्के होती, तर ती 2013-14 मध्ये 9.3 टक्के इतकी होणे अपेक्षित आहे.

Ø पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2012-13 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न चालू किंमतीनुसार (2004-05) 10,64,698 कोटी इतके होते, त्यात 12.4 टक्क्यांनी वाढून ते सन 2013-14 मध्ये पुर्वानुमान अंदाजानुसार 11,96,754 कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

Ø पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2012-13 मध्ये चालू किंमतीनुसार (2004-05)
दरडोई उत्पन्न 93,748 होते, त्यात 10.9 टक्क्यांची वाढ होऊन, ते सन 2013-14 मध्ये पुर्वानुमान अंदाजानुसार ` 1,03,991 इतके होणे अपेक्षित आहे.

लोकवित्त

Ø सन 2012-13 (प्रत्यक्ष) मध्ये महसुली जमा 1,42,947 कोटी इतके होते, ते सन 2013-14 (सु. अं.) 10.8 टक्क्यांनी वाढून 1,58,410 कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

Ø सन 2012-13 (प्रत्यक्ष) मध्ये कर महसुल 1,18,640 कोटी इतके होते, ते सन 2013-14 (सु. अं.) 7.0 टक्क्यांनी वाढून 1,26,968 कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

Ø सन 2012-13 (प्रत्यक्ष) मध्ये महसुली खर्च 1,38,736 कोटी इतके होते, ते सन 2013-14 (सु. अं.) 16.4 टक्क्यांनी वाढून 1,61,427 कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

Ø सन 2012-13 (प्रत्यक्ष) मध्ये महसुली तूट (-) 4,211 कोटी इतके होते, ते सन 2013-14 (सु.अं.)वाढून 3,017 कोटी इतके होणे अपेक्षित आहे.

--------------------------------------------------

पीटीआय

शुक्रवार, ६ जून, २०१४

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा