 |
| अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेसाठी जाताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री |
मुख्यमंत्र्यांनी केले प्रत्येक
नागरिकाचे अभिनंदन
दरडोई उत्पन्न, कृषि व आर्थिक
विकास दरात
महाराष्ट्र देशात अव्वल :
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 5 : दरडोई उत्पन्न, आर्थिक विकास दर आणि कृषि विकास दरात संपूर्ण देशात
आघाडी मिळवुन महाराष्ट्राने देशातील आपल्या अव्वल स्थानावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात याचे प्रतिबिंब पडले असुन सरकारच्या धोरणांमुळेच हे शक्य
झाले आहे, अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे. गेल्या
आर्थिक वर्षात राज्याचे निव्वळ दरडोई उत्पन्न 1 लाख 3 हजार 900 रुपये एवढे
झाल्याबद्दल त्यांनी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे अभिनंदनही केले.
सातत्याने नैसर्गिक
आपत्ती आल्यामुळे तिजोरीवर ताण पडला असला तरीही राज्याचा आर्थिक विकासदर 8.7
टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात सरकारला यश आले आहे. अशा परिस्थितीत रोजगारवाढीच्या
दृष्टीने कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रामध्ये भरपूर तरतूद करणारा आणि पायाभूत
सुविधांच्या उभारणीवर भर देणारा आशादायक अर्थसंकल्प आम्ही यावर्षी सादर केला आहे,
असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले
की, 2012-13 मध्ये राज्याचा विकासदर 6.2
टक्के होता. तो 8.7 टक्के इतका वाढविण्यात यश आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात
राज्याचे निव्वळ दरडोई उत्पन्न 1 लाख 3 हजार 900 रुपये एवढे झाले. विविध
क्षेत्रातील प्रगतीमुळे हे शक्य झाले आहे. सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणारे
निर्णय घेतल्यामुळेच देशाच्या एकूण विकासदरापेक्षा राज्याचा विकासदर जास्त आहे. या
अर्थसंकल्पातील विविध तरतूदींमुळे महाराष्ट्राची घोडदौड सुरूच राहील.
अॅट्रोसिटी खटल्यांसाठी
सहा नवी न्यायालये, शेतकऱ्यांसाठी नवी वीज कृषी संजीवनी योजना, लघुउद्योजकांना
चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन, महिला, क्रीडा, युवा धोरण अधिक
परिणामकारकरित्या राबविण्याचा संकल्प अशा काही महत्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्याचा
सामाजिक, औद्योगिक आणि कृषी विकास
झपाट्याने होण्यास मदत होणार आहे. कृषि विकासाचा दर गेल्यावर्षी उणे एक टक्के
होता, तो यावर्षी 4 टक्के झाला आहे.
सध्या राज्यावरील कर्ज सुमारे
3 लाख 477 कोटी इतके असून त्याची टक्केवारी 18.2 टक्के आहे. कर्जाचे स्थूल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 25.3
टक्केच्या मर्यादेत असणे आवश्यक असल्याने ही कर्जाची टक्केवारी मर्यादेतच आहे, असे
सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, गेल्या काही वर्षात राज्य सरकारने घेतलेल्या काही
महत्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्याच्या प्रगतीला वेगच आलेला आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ८.५ टक्क्यांनी वाढले असून पायाभूत
सुविधांचा विकास जनतेच्या अपेक्षेनुसार होत आहे. महाराष्ट्र हे परदेशी थेट
गुंतवणुकीत आघाडीवर असून औद्योगिक भागात आता 24 तास वीजपुरवठा सुरु आहे. राज्यात
माता-मृत्यू दरात झालेली घट लक्षणीय असून देशात महाराष्ट्र यात दुसऱ्या क्रमांकावर
आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आरोग्य योजनाची सक्षम अंमलबजावणी करण्यात येत
असून अर्थसंकल्पात गडचिरोलीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री
म्हणतात.
उद्योग, व्यापार करणाऱ्यांच्या अडचणीही कमी करण्याच्या
दृष्टीने राज्य शासनाने भूमिका घेतली आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, मिहान
या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग गुंतवणूकीत मोठी वाढ होणार आहे. मूल्यवर्धित
कर कायद्याखाली (व्हॅट) नोंदणीसाठी उलाढालीची मर्यादा 5 लाखांवरुन 10 लाख रूपये
केल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होईल, तसेच लेखा परिक्षण अहवाल सादर
करण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा 60 लाखांवरुन
1 कोटी रुपये करण्यात आल्याने
देखिल व्यापारी वर्गाला फायदा होईल. कापसावरील कर 5 टक्क्यांवरुन 2 टक्के करणे आणि
ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय हा शेतकरी वर्ग डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला आहे, असेही
त्यांनी सांगितले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा