राज्याचा कृषि पत आराखडा ३ लाख कोटी रुपयांचा : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 17: राज्याचा यावर्षीचा कृषि
पतपुरवठ्याचा वार्षिक आराखडा 12 हजार कोटी रुपयांनी वाढवून
तो 3 लाख कोटी रुपये केला आहे. राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील
आणि प्रगतीशील असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्याने कृषी क्षेत्रात
मोठी प्रगती केली आहे. या वर्षीचे राज्याचे कृषी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बँकींग
क्षेत्राने हा पतआराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.
राज्यस्तरीय
बँकर्स समितीची 123 वी बैठक आज सह्याद्री
अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री
हर्षवर्धन पाटील, मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा
याच्यासह शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि एसएलबीसीचे अध्यक्ष सुशिल मुनोत, विविध
बँकांचे अधिकारी, एसएलबीसीचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
महाराष्ट्र कृषी
क्षेत्रापुढे अनेक नैसर्गिक समस्या आहेत. राज्याचे सिंचित क्षेत्र कमी आहे. यावर
उपाययोजना करुन राज्याने कृषी क्षेत्रात उत्तम यश मिळविले आहे. ठिंबक आणि सूक्ष्म
सिंचनाचा वापर राज्यातील कृषी क्षेत्राला फायदेशीर ठरत असून विशेषत: फलोत्पादन
क्षेत्रात विक्रमी उत्पन्न आले आहे. राज्यातील नागपूर , बुलढाणा आणि वर्धा या
जिल्हा बँकांचा बँकींग परवाना रिझर्व्ह
बँकेने रद्द केला आहे. सोलापूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्हा बँकातही काही प्रलंबित
प्रकरणे आहे. या सर्वांचा परिणाम जिल्हयातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळण्यावर होतो
आहे. याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, परवाना रद्द केलेल्या तीनही
बँकांसाठी 320 कोटी रुपये भरण्यास शासन तयार असून आरबीआयने त्यांचे बँकींग परवाने
तातडीने पुनरुज्जीवीत करावे, अशी विनंती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आरबीआयच्या
अधिकाऱ्यांना केली.
नाबार्डने आपला
कमी व्याज दराचा कर्ज पुरवठा वाढवावा अशी सूचना करुन श्री. चव्हाण म्हणाले.
बँकांनी कृषी क्षेत्राला अल्प मुदतीशी कर्ज देण्याऐवजी दीर्घ मुदतीची कर्ज
द्यावीत. शीतगृहे, गोदामे बांधण्यासाठी तसेच इतरही अनेक योजनांसाठी केंद्र सरकार
भरपूर सबसीडी देते. या सबसीडीचा लाभ घेऊन बँकांनी शेतकऱ्यांना वरील कामांसाठी
दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर करावे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी शून्य व्याजदराची
पंजाबराव देशमुख कृषी कर्ज योजना, वीजदरासाठी कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली आहे.
राज्यावर दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या पण प्रत्येक वेळी
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. गारपीटीच्या वेळीतर चार
हजार कोटी रुपयांची मदत शासनाने केवळ एका महिन्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा
केली. प्रत्येक कुटूंबाचे बँक खाते असावे यासाठी शासन अग्रही असून बँकांनी ग्रामीण
भागात आपल्या शाखा वाढवाव्यात अशी सूचना यावेळी श्री. चव्हाण यांनी केली. बँकीग
क्षेत्राशी सातत्याने संपर्क राहावा यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कोर
कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कमिटीच्या चार उपसमित्या नेमण्यात आल्या असून
त्यांना विषय वाटून देण्यात आले आहेत. या
समित्यांच्या माध्यमातून कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आदी विषयात आर्थिक मदत
मिळविण्याबाबत बँकांशी संपर्कात रहाणे सुलभ होणार आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची तातडीने पुर्नबांधणी करावी जेणे करुन
या कृषी हंगामासाठी त्यांना नवीन कर्ज घेता येईल, अशी सूचनाही यावेळी
मुख्यमंत्र्यांनी केली. बँकांचे काही
प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित असतील तर ते सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाईल अशी ग्वाही
यावेळी श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
पुढच्या वेळच्या एसएलबीसीच्या बैठकीत गृह कर्ज या विषयाचा देखील
समावेश करण्यात यावा अशी सूचना करुन राज्याच्या शिक्षण सुधार अभियानात शाळांना
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी बँकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी यावेळी
केले.
राज्याचा शेती क्षेत्रातील विकास पाहता
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळालीच पाहिजे असे सांगून सहकार मंत्री
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले यापुढील एसएलबीसीच्या अहवालात राज्याच्या कृषी
क्षेत्राच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब असले पाहिजे. राज्याच्या ठेवी राष्ट्रीयकृत
बँकांतच ठेवल्या पाहिजेत, असे परिपत्रक आरबीआयने 5 जून रोजी जारी केले आहे. या
परिपत्रकामुळे सहकारी बँकांचे आर्थिक पाठबळच नष्ट होणार असून मुख्यमंत्री
महोदयांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची या संदर्भात भेट घ्यावी आणि हे परिपत्रक मागे
घेण्याची विनंती करावी, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सूचविले.
बैठकीच्या सुरुवातीला श्री. सशांक मुनोत यांनी
एसएलबीसीच्या उपक्रमांची माहिती दिली कृषी क्षेत्रात व्यावसायिक बँकांचा सहभाग
दरवर्षी वाढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यातील बँकींग
व्यवसायाच्या सद्यस्थिती विषयीची माहिती श्री. मुनोत यांनी यावेळी सांगितली.
राज्याच्या महसूल विभागाने सुरु केलेली
ई-पेमेंट ऑफ स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी योजना बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये
सुरु करण्यात आली असून आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते ई- सेवेचे
उद्घाटन करण्यात आले.
००००
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा